आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी
तक्रारकर्ती ही मौजा सोनी, ता. गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युबद्दल शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाई तसेच मानसिक त्रासापोटी रू. 20,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 10,000/- च्‍या मागणीसाठी तिने सदरहू प्रकरण मंचासमक्ष दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते व त्‍यांच्‍या नावे मौजे सोनी, ता. गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथे सर्व्‍हे नं. 923, क्षेत्रफळ 2.40 हे. आर. शेती असून ते शेती व्‍यवसाय करीत होते. विरूध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांकरिता शेतकरी अपघात विमा योजना ही विरूध्‍द पक्ष 3 मार्फत दिनांक 15/08/2009 ते 14/08/2010 या कालावधीकरिता राबविली होती. सदर योजनेनुसार शेतक-यांच्‍या अपघाती मृत्‍युचा विमा शासनातर्फे काढण्‍यात आलेला होता. तक्रारकर्ती मृत व्‍यक्‍‍तीची कायदेशीर वारस असल्‍यामुळे तिने विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे दावा दाखल केला होता. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा दिनांक 15/10/2009 रोजी अज्ञात व्‍यक्‍तीच्‍या जबर मारहाणीमुळे झाला असे तक्रारकर्तीने तक्रारीत म्‍हटले आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज 90 दिवसांच्‍या आंत सादर न केल्‍यामुळे दिनांक 17/04/2012 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र पाठवून विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला. तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे वेळोवेळी कागदपत्रे पाठवून तसेच वेळोवेळी भेटून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी ठरते म्हणून तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार न्‍यायमंचात दाखल केलेली आहे.
3. मंचाने तक्रारकर्तीची तक्रार दिनांक 17/12/2012 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपला जबाब दिनांक 28/01/2013 रोजी मंचात दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघात नसून तो अपघात या सदरात येत नसल्‍यामुळे तिला विम्‍याचे पैसे मिळण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा शेती काम करतांना झाला नसल्‍यामुळे तिला विम्‍याचे पैसे मिळण्‍याचा कुठलाही अधिकार नाही. तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसानंतर विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दाखल केल्‍यामुळे व कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी दावा खारीज करणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी ठरत नाही. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपल्‍या जबाबात पुढे असेही म्‍हटले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या Agriculture Commissioner यांना सदरहू प्रकरणात प्रतिवादी करण्‍यात आलेले नाही. तसेच पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार सदर प्रकरण Arbitrator & Conciliator यांच्‍याकडे पाठविणे कराराप्रमाणे आवश्‍यक असल्‍यामुळे विद्यमान न्‍याय मंचास सदरचे प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही.
विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी आपला जबाब दाखल केला असून त्‍यात त्‍यांनी असे म्‍हटले आहे की, विरूध्‍द पक्ष 2 ही सल्‍लागार कंपनी असून विना मोबदला शासनाकरिता मध्‍यस्‍थ म्हणून काम करतात. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 2 हे सेवा या व्‍याख्‍येत समाविष्‍ट होत नाहीत. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबातील परिच्‍छेद क्र. 4 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, मृतकाचा प्रस्‍ताव हा दिनांक 06/08/2011 रोजी जिल्‍हा कृषि अधिकारी यांच्‍यामार्फत विरूध्‍द पक्ष 2 यांना प्राप्‍त झाला व विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी दिनांक 08/08/2011 रोजी विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे सदर प्रस्‍ताव पाठविला. तसेच दिनांक 17/04/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारकतीचा विमा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी फेटाळला असे तक्रारकर्तीस कळविले.
विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी आपल्‍या जबाबात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा प्रस्‍ताव क्रमांक 1154, दिनांक 29/12/2010 रोजी विरूध्‍द पक्ष 3 यांना मंडळ कृषि अधिकारी यांच्‍याकडून प्राप्‍त झाला. तक्रारकर्तीने प्रथम विमा दावा हा जिल्‍हा कृषि अधिकारी यांच्‍याकडे दाखल केला होता. प्रस्‍तुत प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 3 यांची सेवेतील कुठलीही त्रुटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना सदरहू तक्रारीमधून वगळण्‍यात यावे असे म्‍हटले आहे.
4. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्‍या मार्गदर्शक सूचना पृष्‍ठ क्र. 25 वर दाखल केलेल्‍या आहेत. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी विमा दावा मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे दावा फेटाळल्‍याचे तक्रारकर्तीस कळविल्‍याबाबतचे दिनांक 17/04/2012 रोजीचे पत्र पृष्‍ठ क्र. 38 वर दाखल केले आहे. तसेच एफ.आय.आर. पृष्‍ठ क्र. 43, घटनास्‍थळ पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 47, पोस्‍टमार्टेम रिपोर्ट पृष्‍ठ क्र. 49, गाव नमूना 7/12 चा उतारा पृष्‍ठ क्र. 58, आणि फेरफार नोंद पृष्‍ठ क्र. 62 वर दाखल केलेली आहे.
5. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा व संबंधित कागदपत्र विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विहित मुदतीत दाखल केलेली होती. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा आरोपींनी मृतकाच्‍या ‘Vital Parts’ ला जबर मारहाण केल्‍यामुळे झाला आणि ही घटना हा एक अपघातच आहे असे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी पुढे असाही युक्तिवाद केला की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार विमा दावा 90 दिवसाच्‍या नंतर सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दाखल करता येऊ शकतो. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी अपघाती विम्‍याचे पैसे न देणे ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द नुकसानभरपाई व अपघाती विम्‍याचे पैसे देण्‍याचा आदेश व्‍हावा असा युक्तिवाद केला.
6. विरूध्‍द पक्ष 1 चे वकील ऍड. एम. के. गुप्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणामध्‍ये चार्जशीट दाखल केलेली नाही. चार्जशीट हे अतिशय महत्‍वाचे कागदपत्र असल्‍यामुळे ते दाखल करणे आवश्‍यक होते. तसेच तक्रारकर्तीने संबंधित पोलीस स्‍टेशनचे जे कागदपत्र दाखल केलेले आहे ते साक्षांकित नाहीत तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेले कागदपत्र हे संपूर्ण कागदपत्र नसून कागदपत्रांच्‍या काही प्रती आहेत. तक्रारकर्तीने चार्जशीटची Attested Copy दाखल केलेली नसून चार्जशीटची काही पाने यात दाखल केलेली आहेत. तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्‍यासाठीचा अर्ज हा विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे 90 दिवसाच्‍या आंत दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे हा त्रिपक्षीय कराराचा भंग असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
7. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, विरूध्‍द पक्ष यांचे जबाब तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेले कागदपत्र व दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तकारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
8. सन 2009-10 मध्‍ये शेतकरी जनता अपघात विम्‍यासंबंधी शासनाच्‍या वतीने शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व मान्‍यतेनुसार त्रिपक्षीय करार करून सदर योजना अंमलात आणण्‍यात आली. सदर शासन निर्णय तसेच भविष्‍यात निर्गमित होणा-या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती संबंधित विमा कंपनीवर बंधनकारक राहतील अशी तरतूद या योजनेमधील परिच्‍छेद क्र. 8 व 9 मध्‍ये केलेली आहे. अज्ञात व्‍यक्‍तीच्‍या जबर मारहाणीमुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 15/10/2009 रोजी झाला. त्‍यामुळे सदरहू मृत्‍यु हा शासनाच्‍या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत येतो.
9. तक्रारकर्तीने अपघाती विमा दावा मिळण्‍यासाठीचा अर्ज दिनांक 06/12/2010 रोजी विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्‍यासाठी लागलेला वेळ तसेच तक्रारकर्तीची मानसिक अवस्‍था व अशिक्षितपणा यामुळे तक्रारकर्तीस दावा दाखल करण्‍याकरिता झालेला विलंब हे संयुक्तिक कारण दावा विलंबाने दाखल करण्‍यासाठी पुरेसे आहे असे मंचाचे मत आहे. विमा दावा 90 दिवसाच्‍या आंत कृषि अधिकारी यांच्‍याकडे दाखल करणे ही अट Mandatory नसून ती Directory आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेला दावा हा विहित नमुन्‍यात व मुदतीत नसल्‍याबद्दलच्‍या विलंबाचे कारण न ऐकून घेता फक्‍त विलंबाच्‍या तांत्रिक मुद्दयावर दावा खारीज करणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय. तक्रारकर्तीने तिचा विमा दावा मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे नामंजूर करणे म्‍हणजे तांत्रिक बाब होय. महाराष्‍ट्र शासनाची शेतकरी जनता अपघात विमा योजना ही शेतक-याच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर त्‍याच्‍या कुटुंबास होणा-या हानीकरिता नुकसानभरपाई मिळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सामाजिक न्‍याय या तत्‍वावर राबविलेली योजना आहे. तक्रारकर्तीच्‍या विलंबाचे कारण हे संयुक्तिक वाटल्‍यामुळे तक्रारकर्ती अपघाती विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
10. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा आरोपींनी केलेल्‍या जबर मारहाणीमुळे झालेला आहे. त्‍यामुळे सदरहू खून हा अपघात या व्‍याख्‍येत येऊ शकत नाही त्‍यामुळे सदरहू प्रकरण खारीज करण्‍यात यावे असा युक्तिवाद विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या वकिलांनी केला. परंतु तक्रारकर्तीचे पती हे गुंड प्रवृत्‍तीचे किंवा बेकायदेशीर कृत्‍य करणारे नव्‍हते. तसेच त्‍यांचा मृत्‍यु हा कुठलेही गैरकायदेशीर काम करतांना मारहाणीत किंवा पोलीस एन्‍काऊन्‍टर मध्‍ये झालेला नाही. तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेला एफ.आय.आर. तसेच Final Report यावरून तक्रारकर्तीचे पती हे गुंड प्रवृत्‍तीचे व्‍यक्‍ती नव्‍हते अथवा ते कुठल्‍याही criminal activities मध्‍ये लिप्‍त नव्‍हते. एफ. आय. आर. मध्‍ये जी नोंद केलेली आहे त्‍यानुसार तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा काही अज्ञात इसमांनी दुपारी तक्रारकर्तीच्‍या पतीला मारहाण करून झालेला मृत्‍यु आहे असे लिहिलेले आहे. ऍड. गुप्‍ता यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे खून प्रकरण हे जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालयात प्रलंबित आहे. कलम 302 I.P.C. नुसार सदरहू प्रकरणात अजून न्‍यायनिवाडा होणे बाकी आहे. फौजदारी प्रकरणात “Men’s Ria” हा crime बद्दल महत्‍वाचा Ingredient आहे. खून प्रकरणात जोपर्यंत सत्र न्‍यायालय न्‍याय निवाडा करीत नाही किंवा मृतकाच्‍या मृत्‍युसंबंधी मृतकाची खून होतांना असलेली मानसिक स्थिती काय होती ह्याबद्दल finding देत नाही तोपर्यंत सदरहू न्‍याय मंचास नुकसानभरपाई मिळण्‍याचे प्रकरण निकाली काढता येणार नाही. परंतु F.I.R. चे अवलोकन केले असता किंवा पोलीस स्‍टेशनचे इतर कागदपत्र पाहिले असता तक्रारकर्तीचा पती हा कुठल्‍याही वेळेस “Aggressive” नव्‍हता व तशी केस पोलीसांनी दाखल सुध्‍दा केलेली नाही. फौजदारी प्रकरणातील न्‍यायनिवाडा व नुकसानभरपाईतील न्‍यायनिवाडा या परस्‍पर वेगळ्या बाबी असून न्‍याय मंच हे तक्रारीचा आशय व पोलीस स्‍टेशनचे कागदपत्र हा “Prima facie substantive evidence” असल्‍यामुळे नुकसानभरपाई देण्‍यासाठी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रानुसार स्‍वतःचे finding देऊ शकते व त्‍यास Session trial चे finding पर्यंत थांबण्‍याची आवश्‍यकता नाही. कारण मंचास हे Civil Jurisdiction साठी Civil Court चे अधिकार Consumer Protection Act नुसार दिलेले आहेत. तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीविरूध्‍द Criminal Cases प्रलंबित असल्याबद्दल व criminal background चा व्‍यक्‍ती होता ह्याबद्दल लेखी पुरावा सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीस मंचात तक्रार दाखल करण्‍यास मंचाला सुध्‍दा Concurrent Jurisdiction असल्‍यामुळे सदरहू तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मंचास आहे. त्‍यामुळे सकृतदर्शनी व दाखल केलेल्‍या पोलीस कागदपत्रानुसार तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा कुठलेही Illegal कृत्‍य करतांना झालेला मृत्‍यु नसल्‍यामुळे सदरहू मृत्‍यु हा अपघात या व्‍याख्‍येत येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही अपघाती विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ माननीय राज्‍य आयोग, आंध्र प्रदेश यांचा खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.
II (2011) CPJ 280
United India Insurance Co. Ltd. & Anr. v/s G. Rajyalakshmi & Anr.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 14(1)(d), 15 – Insurance (Life) – Tailor Made Personal Accident Scheme for Engineering Students – Murder – Claim repudiated – Forum allowed complaint – Hence appeal – Contention] murder is not an accidental death – Not accepted – Deceased neither had a long criminal record nor did OP filed any material to evidence that there were any criminal cases filed against deceased to prove that it was murder by design and intent rather than a case of accidental murder – Act of murder was not intended and was caused in furtherance of any other felonious act then such murder is an accidental murder – No reason to interfere with order of Forum below.
उपरोक्‍त न्‍यायनिवाडा हा सदरहू प्रकरणास सुसंगत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी व या रकमेवर दिनांक 15/10/2009 पासून ते संपूर्ण पैसे मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 10% दराने व्‍याज द्यावे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रू. 2,000/- विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला द्यावे असे देखील मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर दिनांक 15/10/2009 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 10% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 च्‍या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
