(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 25 जुलै, 2014)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा जवरी, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती संतोष लक्ष्मण दोनोडे यांच्या मालकीची मौजा जवरी, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 258/1 ह्या वर्णनाची शेत जमीन असल्यामुळे ते शेतकरी आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 28/04/2011 रोजी मोटरसायकलने जात असतांना त्यांना जीपने धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 10/02/2011 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा अर्ज सादर केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदर विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 24/01/2013 रोजी वकिलामार्फत विरूध्द पक्ष यांना विमा दावा मंजूर करण्यासाठी नोटीस पाठविली. परंतु त्या नोटीसची कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 30/01/2013 रोजी न्याय मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/02/2013 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 26/02/2013 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2, 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 30/03/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, कृषि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदरहू प्रकरणात प्रतिवादी करणे आवश्यक आहे. तसेच मृतकाने मोटरसायकल चालवितांना कुठलेही हेल्मेट घातले नसल्यामुळे ते मोटार वाहन नियम 129 चे उल्लंघन असून त्याकरिता तक्रारकर्तीचे पती जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही कुठलीही नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने फेरफार मृत्युनंतर म्हणजेच दिनांक 20/05/2011 ला झाली असल्यामुळे तक्रारकर्ती नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाही. करिता तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण फेटाळण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 74 वर आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 ही सल्लागार कंपनी शासनाकडून कुठलाही मोबदला न घेता ते काम करतात. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दिनांक 10.11.2011 रोजी प्राप्त झाला असून सदर दावा विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीकडे दिनांक 26/12/2011 रोजी पाठविण्यात आला. तक्रारकर्तीचा सदरहू विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे सदरहू प्रकरण त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा जबाब दिनांक 23/04/2013 रोजी पोस्टाद्वारे दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती शेती व्यवसाय करीत होते. तसेच विमा दावा विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 05/06/2011 रोजी दाखल झाला व तो दिनांक 07/07/2011 रोजी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. विरूध्द पक्ष 3 यांनी जबाबात पुढे असेही म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाव्याची रक्कम तक्रारकर्तीला द्यावी हे म्हणणे बरोबर आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा जीपने धडक दिल्याने झाला हे म्हणणे सुध्दा बरोबर आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविणे एवढेच विरूध्द पक्ष 3 यांचे कर्तव्य असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द कुठलाही आदेश पारित करू नये असे विरूध्द पक्ष 3 यांनी जबाबात म्हटले आहे.
7. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत विमा दावा अर्ज पृष्ठ क्र. 14 वर दाखल केलेला असून F.I.R. पृष्ठ क्र. 23 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 27, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 29 वर, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 32 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 40 वर, शेतीचा 7/12 पृष्ठ क्र. 41 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 44 वर, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 47 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने तिचे पती दिनांक 28/04/2011 रोजी मृत्यु पावल्यानंतर दिनांक 05/06/2011 रोजी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सदर दावा दाखल केला होता. तसेच शासन निर्णयाच्या दावा अमान्य करण्याच्या ज्या अटी आहेत त्यामध्ये कुठेही हेल्मेट घातले नाही तर दावा फेटाळला जाईल असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे हेल्मेट घालणे हे शेतकरी अपघात विमा योजनेत कुठेही सक्तीचे नमूद केलेले नाही व यामुळे विरूध्द पक्ष 1 हे दावा नाकारू शकत नाहीत. तक्रारकर्तीचा दावा अकारण प्रलंबित ठेवून विरूध्द पक्ष 1 यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली असून विरूध्द पक्ष 1 हे दंडास पात्र आहेत.
9. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. के. डी. देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, शेतकरी जनता अपघात विमा पॉलीसी हा त्रिसदस्यीय करारनामा अस्तित्वात असल्यामुळे सदरहू प्रकरणामध्ये कृषि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रतिवादी करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना प्रतिवादी न केल्यामुळे सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे. मृतकाने मोटर सायकल चालवितांना हेल्मेट घातले नसल्यामुळे मृतकाने मोटर वाहन नियम 129 चे उल्लंघन केलेले आहे. वाहन चालवितांना हेल्मेटचा वापर अनिवार्य असल्यामुळे वारसांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 28/04/2011 रोजी झाला असून तक्रारकर्तीने दावा दिनांक 10/11/2011 रोजी दाखल केलेला आहे. सदर दावा मुदतबाह्य असल्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार रितसर रद्द करण्यात आलेला असून विरूध्द पक्ष 1 यांनी सेवेमध्ये कुठल्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही. करिता सदरहू दावा खर्चासह खारीज करण्यात यावा.
10. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांनी केलेला युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. सदरहू प्रकरणात कृषि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे आवश्यक पार्टी नसून त्यांना न जोडल्यामुळे दावा खारीज केल्या जाऊ शकत नाही.
12. मृतकाच्या मृत्युनंतर त्याचे वारस हे लगेचच नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात असा निवाडा माननीय राष्ट्रीय आयोग यांनी 2011 (4) CPR 396 (NC) – 15 T.P.D. Gram Sewa Sahakari Samiti Ltd. Through its Manager & Ors. versus Smt. Charanjit Kaur & Ors. या प्रकरणामध्ये दिलेला आहे. सदरहू न्यायनिवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, “Consumer Protection Act, 1986 – Sec. 15, 17, 19 and 21 – Accidental death – District Forum directed petitioners to pay to respondents/complainants sum of Rs. 1.00 Lakh with 9% interest and cost of Rs. 1100/- each – Contention that deceased was not a loanee of petitioner/opposite parties on the date of his death and was, therefore, not a consumer, has to be rejected – Decision of District Forum based on certificate given by Sarpanch, which was supported by series of affidavits filed on behalf of complainants justifying manner in which deceased died, which conclusively proved that it was an accidental death – No reason to differ with concurrent finding on this – Technical objections such as not filing FIR, absence if post-mortem report and not filing claim within thirty days will not make much difference to case of complainants – Revision petition dismissed”.
13. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पोलीस स्टेशन गंगाझरी येथील FIR व घटनास्थळ पंचनाम्यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात झाला हे सिध्द होते. तसेच पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमध्ये cause of death – head injury असल्यामुळे वरील कागदपत्रांवरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या 7/12 व फेरफार यावरून तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते हे सिध्द होते.
14. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबद्दल न कळविल्यामुळे किंवा कळविल्याचा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टल विभागाचे कागदपत्र दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याबद्रृदल विरूद पक्ष 1 यांनी तकारकर्तीला तक्रार दाखल करेपर्यंत कुठलीही माहिती दिली नाही हे सिध्द होते. करिता तक्रारकर्तीच्या तक्रारीची cause of action ही continuous cause of action या सदराखाली येत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
15. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असल्यामुळे तसेच तिची मानसिक अवस्था याचा विचार करता विमा दावा दाखल करण्यासाठी लागलेला विलंब याचे कारण संयुक्तिक असल्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे विमा दावा 90 दिवसानंतर सुध्दा दाखल केल्या जाऊ शकतो. या तरतुदीनुसार विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा निकाली न काढणे म्हणजे विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 11/11/2011 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 7% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.