(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
( पारित दि. 18 जुलै, 2014)
तक्रारकर्तीचे पती शिवचंद दुलीचंद पटले हे शेतकरी असून ते मोटरसायकलवर मागे बसले असता मोटरसायकल घसरल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला. करिता तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी विमा दावा दाखल केला असता विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा सदरहू विमा दावा खारीज केला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार विद्यमान न्याय मंचात दिनांक 18/01/2013 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजे घुमरा, पो. मोहाडी, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तिच्या पतीच्या नावे सर्व्हे नं. 153 मौजे घुमरा येथे शेती आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे प्रस्ताव अर्ज स्विकारतात.
4. दिनांक 10/04/2010 रोजी तिरोडा ते गोरेगांव रस्त्यावर तक्रारकर्तीचे पती मोटरसायकलवर मागे बसून जात असतांना मोटरसायकल घसरल्याने अपघात होऊन त्यांचा दिनांक 11/04/2010 रोजी मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीने दिनांक 16/07/2011 रोजी कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केला. दिनांक 17/04/2012 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केला.
6. तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 11/04/2010 रोजी जेव्हा तिच्या पतीचा मृत्यु झाला तेव्हा घडले. तसेच विरूध्द पक्ष 1 यांनी तांत्रिक मुद्दयावर विमा दावा खारीज करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे.
7. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/01/2013 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 24/01/2013 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 22/03/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने तिचा विमा दावा 90 दिवसात विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर न केल्यामुळे तसेच 90 दिवसानंतर विमा दावा दाखल करण्यासाठी तक्रारकर्तीने योग्य कारण न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीमधील इतर मुद्दयांचे खंडन विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या जबाबात केले आहे.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी आपल्या जबाबामध्ये असे म्हटले आहे की, ते सल्लागार कंपनी असून कुठलाही मोबदला न घेता शासनाकरिता काम करतात. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी आपल्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केल्यावर तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य असल्यामुळे व आपले कर्तव्य त्यांनी पार पाडल्यामुळे त्यांची सेवेतील त्रुटी नाही.
8. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत, विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा फेटाळल्याचे दिनांक 17/04/2012 चे पत्र पृष्ठ क्र. 15 वर दाखल केलेले असून विमा दावा अर्ज पृष्ठ क्र. 16 वर दाखल केले आहे. तसेच तलाठ्याचे वारसपत्र पृष्ठ क्र. 17 वर, पोलीस स्टेशनमधील घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 19 वर, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 20 वर, तक्रारकर्तीच्या शेतीचा 7/12 पृष्ठ क्र. 26 वर, फेरफाराची नोंद पृष्ठ क्र. 29 वर दाखल केले आहे.
9. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, शासनाच्या शासन निर्णयानुसार 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा स्विकारल्या जाऊ शकतो. तसेच तक्रारकर्ती ही अशिक्षित व खेड्यातील एक स्त्री असल्यामुळे तिला संबंधित कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास विलंब लागल्यामुळे ती 90 दिवसाच्या आंत आपला विमा दावा दाखल करू शकली नाही. दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे हे कारण संयुक्तिक असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी मंजूर करणे न्यायोचित होते.
10. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. के. डी. देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने 90 दिवसांच्या आत विमा दावा दाखल केला नसून विमा दावा उशीरा दाखल करण्याचे कारण संयुक्तिक नसल्यामुळे विमा दावा नामंजूर करणे ही सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही.
11. विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा जबाब हा युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दिनांक 24/03/2014 ला पृष्ठ क्र. 63 वर दिलेली आहे.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात हा दिनांक 10/04/2010 रोजी तिरोडा ते गोरेगांव रस्त्यावर मोटरसायकलवर मागे बसून जात असतांना मोटरसायकल घसरल्याने झाला हे पोलीस स्टेशनमधील घटनास्थळ पंचनाम्यावरून सिध्द होते. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने मौजे घुमरा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे गट नंबर 153, 0.18 आर या वर्णनाची शेत जमीन होती हे 7/12 च्या उता-यावरून सिध्द होते. तसेच तलाठ्याने घेतलेल्या फेरफार नोंदीवरून तक्रारकर्ती ही वरील शेतीची वारसदार आहे हे सिध्द होते.
14. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाताने झाला हे तिने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्र पुराव्याद्वारे तसेच पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमध्ये दर्शविलेल्या Cause of death – Head injury यावरून सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु असल्याचे सिध्द होते.
15. तक्रारकर्तीने विमा दावा दिनांक 16/07/2011 रोजी दाखल केला. तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन हे दिनांक 11/04/2010 रोजी झालेले होते. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 17/04/2012 रोजी 90 दिवसाच्या आंत दाखल न केल्यामुळे फेटाळला. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून ती घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती आहे व तिला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास तसेच तिची त्यावेळेस असलेली मानसिक अवस्था यांचा विचार करता विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब याचे कारण हे संयुक्तिक आहे व शासन निर्णयाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा संयुक्तिक कारण असल्यास विमा दावा मंजूर केल्या जाऊ शकतो असे शासन निर्णयात तसेच वेळोवेळी दिलेल्या माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या न्यायनिवाड्यामध्ये नमूद केलेले असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न करणे म्हणजे विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा न्यायनिवाडा I (2009) CPJ 147 – NATIONAL INSURANCE CO. LTD. versus ASHA JAMDAR PRASAD यामध्ये असे म्हटले आहे की, “Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Accidental death – Claim repudiated due to delayed filing of claim – Complaint allowed by Forum – Hence appeal – No reasonable opportunity given to widow to explain delay – Widow undergoing mourning period cannot be expected to rush to insurer to lodge claim – Claim submitted on 25.08.2003, repudiated on 18.03.2005 – Delay in rejection of claim highly objectionable – No post-mortem carried out, insistence for post-mortem report unjustified – Voluminous documentary evidence produced to show that insured met with accidental death – Order of Forum upheld”. तसेच माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी II (2008) CPJ 403 – ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. versus SINDHUBHAIKHANDERAO KHAIRNAR या प्रकरणामध्ये असे म्हटले आहे की, “(i) Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Insurance – Agriculturist Accidental Insurance Policy – Claim rejected due to delayed submission of claim papers – All required documents except driving license submitted to insurer – Driving license not necessary to settle claim – Clause regarding time limit for submission of claim not mandatory – Cannot be used to defeat genuine claim – Insurance Company rejected claim on highly technical ground – Rejection unreasonable – Insurer liable to pay sum assured under policy”.
वरील दोन्ही न्यायनिवाडे हे तक्रारकर्तीच्या प्रकरणाशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 16/07/2011 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 7% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.