(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 25 जुलै, 2014)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजे धनोली, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती रामेश्वर होकटु उईके यांच्या मालकीची मौजा धनोली, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 405 ह्या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 19/11/2009 रोजी तक्रारकर्तीचे पती गोंदीया ते रायपूर येथे जात असतांना रेल्वेमधून पडून धनोली रेल्वे स्टेशनवर तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 15/03/2010 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा सादर केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदर विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाल्याबाबत तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 18/01/2013 रोजी न्याय मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/01/2013 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 24/01/2013 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2, 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 28/02/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघातामध्ये झाल्यामुळे सदरहू न्याय मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले आहे. सदरहू प्रकरण Railway Claim Tribunal कडे चालू शकते, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नसून तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते याबद्दलचा फेरफार उशीरा नोंदविण्यात आल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 47 वर आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 ही सल्लागार कंपनी शासनाकडून कुठलाही मोबदला न घेता ते काम करतात. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा विमा कंपनीने अर्ज उशीरा प्राप्त झाल्याचे कारण नमूद करून नामंजूर केला व तसे दिनांक 17/04/2012 च्या पत्रान्वये वारसदारास पाठविले. करिता सदरहू प्रकरण त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा जबाब दिनांक 28/02/2013 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयास दिनांक 08/02/2011 रोजी प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव त्यांनी दिनांक 18/02/2011 रोजीच्या पत्र क्र. 57 अन्वये जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी गोंदीया यांना पाठविण्यात आला.
7. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत विमा दावा अर्ज पृष्ठ क्र. 14 वर दाखल केलेला असून तलाठ्याचे वारस प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 15 वर, शेतीचा 7/12 पृष्ठ क्र. 17 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 20 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 23 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 25 वर, Final report पृष्ठ क्र. 27 वर, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 28 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने 90 दिवसांच्या आंत विमा दावा विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केला होता. तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्र देऊन सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा मंजूर झाला किंवा नाही हे तक्रारकर्तीस सदरहू प्रकरण दाखल करेपर्यंत न कळविल्यामुळे ही Continuous cause of action असल्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर करण्यात यावे.
9. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. के. डी. देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा रेल्वे अपघात मृत्यु असल्याचे पोलीस स्टेशनच्या कागदपत्रावरून निदर्शनास येते. त्यामुळे सदरहू प्रकरण हे Railway Claim Tribunal यांना चालविण्याचा अधिकार असून न्याय मंचास सदरहू प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे 90 दिवसात न आल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा खारीज करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही.
10. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांनी केलेला युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/11/2009 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे.
12. विरूध्द पक्ष 1 यांनी असे म्हटले आहे की, सदरहू अपघात हा रेल्वे अपघात असल्यामुळे सदरहू प्रकरण हे न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. तथापि तक्रारकर्ती ही शेतकरी अपघात विम्याची लाभधारक असल्यामुळे व ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार न्याय मंचास Concurrent Jurisdiction असल्यामुळे सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार न्याय मंचास आहे.
13. मृतकाचे वारस हे मृत्युनंतर लगेचच वारस ठरतात. फक्त कागदोपत्री किंवा दप्तरी त्याच्या नावाची नोंद होणे म्हणजे तांत्रिक बाब होय. त्यामुळे सदरहू प्रकरणात वारस हे विमा दावा दाखल करण्यास व विमा दाव्याची नुकसानभरपाई मिळण्यास वारस म्हणून पात्र आहे. तक्रारकर्तीने 7/12 चा उतारा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला असून फेरफार नोंद क्र. 160 दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते व तक्रारकर्ती ही वारस म्हणून शेतकरी अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास लाभधारक या नात्याने पात्र ठरते. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचे मृत्यु प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांच्या सहीनिशी दाखल केले असून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 19/11/2009 रोजी झाला हे त्यावरून सिध्द होते. तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशन सालेकसा येथील F.I.R., घटनास्थळ पंचनामा व final report सदर प्रकरणात दाखल केलेला आहे. त्यावरून तक्ररकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहू हे सिध्द होते. तक्रारकर्तीने दिनांक 16/12/2009 रोजीचा पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट सदर प्रकरणात दाखल केला असून सदरहू रिपोर्टमध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु असून त्यात तक्रारकर्तीच्या पतीने कुठलेही नशा आणणारे द्रव्य घेतलेले नव्हते असे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
14. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर झाला अथवा नाही याबद्दल न कळविल्यामुळे किंवा कळविल्याचा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टल रिसीप्ट व इतर पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे ती continuous cause of action असल्याचे गृहित धरल्या जाते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 08/02/2011 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 7% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.