(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 18 जुलै, 2014)
तक्रारकर्तीने तिचे पती ईश्वरदास मेहतर कनोजे यांच्या अपघाती मृत्युबद्दल दाखल केलेला विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी खारीज केल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार विद्यमान न्याय मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजे लोहारा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावे मौजे सुरटोली, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 206/1 या वर्णनाची शेत जमीन असल्यामुळे ते शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 09/08/2011 रोजी देवरी ते सुपोला मार्गावर तक्रारकर्तीचे पती रस्त्याच्या कडेला उभे असतांना मागाहून भरधाव येणा-या ट्रकने तक्रारकर्तीच्या पतीला धडक दिल्याने त्यांचा जागेवरच मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 03/11/2011 रोजी विमा दावा मिळण्याकरिता रितसर अर्ज कागदपत्रासह सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा अर्ज 90 दिवसाच्या आंत दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 18/01/2013 रोजी न्याय मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 18/01/2013 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 24/01/2013 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. विरूध्द पक्ष 3 यांनी मात्र त्यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला नाही.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 28/02/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन यांना सदरहू प्रकरणात आवश्यक पक्षकार म्हणून जोडावयास पाहिजे होते. तसेच सदरहू प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला मृत्यु हा ट्रकने धडक दिल्याने झालेला असल्यामुळे व तो Heat & Run या संज्ञेमध्ये बसत असल्यामुळे विद्यमान न्याय मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसांच्या आंत दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण फेटाळण्यात यावे.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा जबाब पोस्टाद्वारे दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे शासनाचे सल्लागार असल्यामुळे व कुठलाही मोबदला न घेता ते काम करीत असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द कुठलाही आदेश पारित करण्यात येऊ नये.
विरूध्द पक्ष 3 हे सदरहू प्रकरणात हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब देखील दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 21/06/2014 रोजी पारित करण्यात आला.
7. तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 12/03/2012 चे Repudiation Letter पृष्ठ क्र. 15 वर दाखल केलेले असून शेतीचा 7/12 पृष्ठ क्र. 18 वर दाखल केलेला आहे. तसेच फेरफाराची नोंद पृष्ठ क्र. 19 वर, पोलीस स्टेशनचा F.I.R. पृष्ठ क्र. 23 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्र. 24 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 26 वर, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 38 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 41 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असून त्यांनी सदर प्रकरणात 7/12 चा उतारा दाखल केलेला आहे. तसेच वारसाच्या नावाची फेरफार दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी या संज्ञेमध्ये मोडते. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असल्यामुळे कागदपत्र गोळा करण्यास तिला विलंब झाल्याचे संयुक्तिक कारण असल्यामुळे शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे विमा दावा 90 दिवसानंतर सुध्दा दाखल केल्या जाऊ शकतो. शासनाच्या अध्यादेशाची प्रत सदरहू प्रकरणात दाखल केलेली असल्यामुळे सदरहू प्रकरण मंजूर करून तक्रारकर्तीला नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
9. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. के. डी. देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने 90 दिवसाच्या आंत विमा दावा दाखल केलेला नसल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र शासन यांना सदरहू प्रकरणात Necessary Party म्हणून जोडले नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमा दावा नामंजूर करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही.
10. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांनी केलेला युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पोलीस स्टेशन, राजनांदगांव येथील F.I.R., इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा व प्रत्यक्षदर्शी लोकांचे बयान यावरून असे सिध्द होते की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा ट्रकने धडक दिल्याने झालेला असून सदरहू मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पोस्ट मार्टेम मध्ये नमूद केल्यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा Grivious Injuries ने झाला असून मृत्यु होण्याचे कारण Accident असे नमूद केले असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
12. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 03/11/2011 रोजी विमा दावा दाखल केला. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा दिनांक 09/08/2011 रोजी झाला. तक्रारकर्तीला विमा दावा दाखल करण्यास फक्त 6 दिवसाचा विलंब झालेला आहे. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून तिला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास लागणारा वेळ संयुक्तिक असून विमा दावा उशीराने दाखल करण्यासाठी ते संयुक्तिक कारण असल्यामुळे तक्रारकर्ती तिचा विमा दावा मंजूर होण्यास पात्र असल्याने मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
12. तक्रारकर्तीने शेतीचा 7/12 चा उतारा तसेच फेरफाराच्या नोंदी पृष्ठ क्र. 20 वर दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 09/08/2011 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 7% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.