आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील
तक्रारकर्ती श्रीमती सुग्रताबाई हरीचंद भांडारवार हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही राह. खमारी, ता. व जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. हरीचंद श्रावण भांडारवार यांच्‍या मालकीची मौजा खमारी, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 1455 या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.
4. दिनांक 11/10/2009 रोजी पाय धुवायला विहीरीवर गेले असता पाय घसरून विहीरीत पडून पाण्यात बुडाल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्‍युनंतर विमा दाव्‍याची रक्कम मिळण्‍याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 31/03/2010 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला.
5. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दाव्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि सदर विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्‍याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 29/10/2015 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 31/12/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले.
8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 21/01/2016 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून सदरहू प्रकरणात Commissioner, Agriculture, Maharashtra State हे Policy insured करतात आणि Commissioner, Agriculture, Maharashtra State ही आवश्यक पार्टी असल्यामुळे त्यांना पार्टी करायला पाहिजे होते. परंतु तक्रारकर्तीने त्यांना सदरहू प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. तसेच महसूल अधिकारी यांच्याकडून मृतकाची यादी द्यायला पाहिजे होती. परंतु त्या प्रकारची कोणतीही यादी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीने कोणत्याही सही, शिक्क्याचे दस्तावेज दाखल केलेले नाहीत. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु आत्महत्या असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 12/01/2016 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. शेतक-यांचा विमा दावा प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे मंजुरीकरिता पाठविणे आणि विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश मृतकाच्या वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम आहे. मयत हरीचंद भांडारवार, रा. खमारी, ता. व जिल्हा गोंदीया याचा अपघत हा दिनांक 11/10/2009 रोजी झाला. त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेमार्फत विरूध्द पक्ष 2 यांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तो विरूध्द पक्ष 1 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, नागपूर यांना पाठविला असता विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 02/08/2010 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर करून तसे वारसदारांना कळविल्याचे लेखी जबाबात म्हटले असून त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
10. सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब देखील दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
11. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग-3 पृष्ठ क्रमांक 10, 11, 12 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्रमांक 15 वर, धारण जमिनीची नोंदवही पृष्ठ क्रमांक 16 वर, गांव नमुना 6-क पृष्ठ क्रमांक 17 वर, अकस्मात मृत्यु खबरी पृष्ठ क्रमांक 18 वर, पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 20 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 28 वर, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 29 वर, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-10 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्रमांक 44 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्रमांक 53 वर, तक्रारकर्तीच्या मुलाचे शपथपत्र पृष्ठ क्रमांक 55 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
12. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 57 वर आहे. त्यांनी आपल्या तोंडी युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा आत्महत्या नसून पाण्यात बुडून झालेला आहे व तो एक अपघात आहे. सदरहू प्रकरणात आवश्यक ते दस्तावेज दाखल करण्यात आलेले असून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती झाल्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र असल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
13. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. एम. के. गुप्ता यांनी लेखी जबाबालाच त्यांचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशा आशयाची पुरसिस दाखल केली असून ती पृष्ठ क्रमांक 60 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 च्या वकिलांनी तोंडी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु नसून ती आत्महत्या आहे. सदरहू प्रकरणात Commissioner, Agriculture, Maharashtra State ही आवश्यक पार्टी असल्यामुळे त्यांना पार्टी करायला पाहिजे होते. परंतु तक्रारकर्तीने त्यांना सदरहू प्रकरणात पार्टी केलेले नाही. तसेच महसूल अधिकारी यांच्याकडून मृतकाची यादी द्यायला पाहिजे होती. परंतु त्या प्रकारची कोणतीही यादी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेली नसून कोणत्याही सही, शिक्क्याचे दस्तावेज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाहीत. विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करण्यांत यावी.
14. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
14. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 11/10/2009 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 कडे सादर केला. विरूध्द पक्ष 1 च्या वकिलांनी सांगितले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघाती नसून ती आत्महत्या आहे. परंतु आत्महत्या असल्याचे सिध्द करणारा कोणताही दस्तावेज विरूध्द पक्षाने दाखल केलेला नाही. तसेच विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर झाला किंवा नाही याबद्दल कळविल्याचा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टाची पावती किंवा इतर पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे सिध्द होते.
15. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युबाबत मृत्यु प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे सदर प्रकरणात दाखल केलेली आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय राष्ट्रीय आयोग व माननीय राज्य आयोग यांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
1) II (2015) CPJ 503 (NC) – IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. versus Anuva Ghosal & ORS.
2) Order of Maharashtra State Commission, Bench at Nagpur in FA No. A/11/5 – The Oriental Insurance Co. v/s Nandabai Gaikwad, Dated 17/01/2014.
3) Order of Maharashtra State Commission, in FA No. A/99/1648 – Branch Manager Oriental Insurance Co. v/s Shanta Magdum, Dated 17/01/2014.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 29/10/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 15,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
