(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 27 मार्च, 2012)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत रुपये 1 लक्षचा विमा प्रदान केलेला होता. तक्रारकर्तीचे पती श्री उदाराम गजभिये हे शेतकरी असून मौजा रिंगनाबोडी, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर येथे त्यांची वडीलोपार्जित शेती होती. त्याचा शेत क्र.109, प.ह.नं.67, एकूण आराजी 1.27 हे.आर. असा आहे. दिनांक 25/8/2010 रोजी तक्रारकर्तीचे पती कोंढाळी बाजारातून घरी येत असतांना जाम नदी ओलांडताना नदीला अचानक आलेल्या पूरामध्ये वाहून गेले व त्यांचे प्रेत सालई शिवारामध्ये नदीचे काठावर आढळून आले. सदर घटनेची नोंद पोलीस स्टेशन कोंढाळी, जिल्हा नागपूर यांनी घेऊन कलम 174 फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे अंतर्गत नोंद घेण्यात आली. तक्रारकर्तीने संबंधित अपघाताची सूचना पटवारी यांना दिली. त्यांना दिलेल्या सूचनेनुसार तक्रारकर्तीने विमा दाव्याचा अर्ज पोलीस स्टेशनमधून मिळालेले कागदपत्र व शेतीसंबंधिचे कागदपत्र, तसेच महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रकाप्रमाणे प्रपत्र—ड मध्ये निर्देशित केलेली कागदपत्रे तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर केले. गैरअर्जदार नं.3 यांनी सदर दावा गैरअर्जदार नं.2 यांचे कार्यालयात पाठविला व त्यांनी सदर दावा सपूर्ण कागदपत्रांसह गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे पाठविला. सदरचा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करुनही गैरअर्जदार नं.1 यांनी त्या दाव्यासंबंधात कुठलिही कार्यवाही केली नाही.
वास्तविक, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे दावा प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत सदर दाव्याचे निराकरण व्हावयास पाहिजे. गैरअर्जदार यांची सदरची कृती ही त्यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, तीद्वारे गैरअर्जदाराकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष 15% व्याजासह परत मिळावी, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रूपये 5,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत 7/12 चे उतारे गाव नमूना 8—अ, फेरफार पत्रक, गाव नमूना 6—क, मृत्यू प्रमाणपत्र, मर्ग खबरी, इंकवेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदनकरीताचा अर्ज, शवविच्छेदन अहवाल, राशन कार्डची प्रत, ओळखपत्रे, बँक पासबुकाची प्रत, पोलीस पाटलाचा अहवाल, जिल्हा अधिक्षकाचे पत्र, प्रतिज्ञापत्र व कायदेशीर नोटीस इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार नं.1 यांचे कथनानूसार तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक नसून तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार नं.1 यांचेमध्ये कुठलाही करारचा संबंध नाही. तसेच तक्रारीत नमूद केलेला मजकूर हा मोघम स्वरुपात दिलेला आहे. तक्रारकर्तीचे दाव्यासंदर्भातील कागदपत्रे तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर एक वर्षापर्यंत सुध्दा प्राप्त झालेले नाहीत व दावा कोणत्या तारखेस सादर केला हेही नमूद नाही. वास्तविक गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचे नोटीससंबंधी दिनांक 30/8/2011 रोजी उत्तर दिले. तसेच त्यांना दाव्याची कागदपत्रे दिनांक 30/8/2011 पर्यंत देखील प्राप्त झालेली नाहीत असे कळविलेले होते. त्रीपक्षीय कराराचे परीच्छेद क्रमांक 17 प्रमाणे तक्रारकर्तीने जिल्हास्तरीय समितीसमोर आपली तक्रार मांडावयास पाहिजे होती. तसे न करता तक्रारकर्ती सरळ या मंचासमोर उपस्थित झालेली आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही, म्हणुन सदरची तक्रार दंडासहित खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार नं.1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, सोबत त्रिपक्षीय करारनामा, विमा शेड्यूल, विरुध्द पक्षाचे पत्र याप्रमाणे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार नं.2 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली, परंतू त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब मचासमक्ष दाखल केलेला नाही व आपला बचाव केला नाही.
गैरअर्जदार नं.3 यांचे कथनानुसार तक्रारकर्तीचा दावा त्यांना तालुका कृषी अधिकारी काटोल यांचेमार्फत दिनांक 28/12/2010 अन्वये दिनांक 1/11/2011 रोजी गैरअर्जदार नं.3 यांचे कार्यालयात प्राप्त झाला. सदर दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची तपासणी गैरअर्जदार नं.2 यांचेमार्फत करण्यात आल्यानंतर काही अपूर्ण कागदपत्रांच्या त्रुटीसंबंधिची मागणी या कार्यालयास कळविल्या जाते व संबंधित कार्यालयामार्फत तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित तक्रारकर्ती यांना कळविल्या जाते. त्याप्रमाणे दिनांक 17/11/2011 रोजी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याच्या अपूर्ण कागदपत्रांसंबंधी कळविण्यात आले. दिनांक 22/2/2011 रोजी कागदपत्रे प्राप्त झाली, परंतू त्याप्रमाणे 6—ड अहवाल, तलाठी साक्षांकित व्हिसेरा रिपोर्ट व काही कागदपत्रांवर आडनाव गजबे आहे, तरी काही कागदपत्रांवर गजभिये आहे त्याबाबत रुपये 100/- स्ँप पेपरवर पतिज्ञापत्र याची पूर्तता करण्यास कळविले. सदर विमा दावा अपूर्ण कागदपत्रांसह त्यांचे पत्रान्वये दिनांक 8/11/2011 रोजी सादर करण्यात आला. सदर दाव्याची गैरअर्जदार नं.2 यांचेमार्फत तपासणी केली असता काही कागदपत्रे अपूर्ण आढळून आली. दिनांक 11/1/2011 रोजी कागदपत्रांची तपासणी करुन अपूर्ण कागदपत्रांसबंधी तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित तक्रारकर्तीस पत्राद्वारे व फोनद्वारे प्रलंबित कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत कळविण्यात आले होते. सदर विमा दावा गैरअर्जदार नं.2 यांचेद्वारे दिनांक 14/11/2011 पर्यंत सादर करण्याची अंतीम तारीख दिलेली आहे. संबंधित तक्रारकर्तीने अपूर्ण कागदपत्रे सादर करावी. तसेच सदर दावा हा सन 2010—11 मधील असून इतर संपूर्ण जिल्ह्यांच्या दाव्यासोबतच प्रलंबित कागदपत्रांच्या पूर्तते संबंधात कार्यवाही सुरु आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांनी सदर तक्रार त्यांचेविरुध्द खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
// का र ण मि मां सा //
. प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती, दाखल दस्तऐवजे व युक्तीवाद पाहता या मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत रुपये 1 लक्षचा अपघाती विमा प्रदान केलेला होता. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीचे मयत पती उदाराम गंगाराम गजभिये यांचे नावे मौजा रिंगनाबोडी, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर येथे शेत क्र.109, प.ह.नं.67, एकूण आराजी 1.27 हे.आर. याप्रमाणे त्यांची वडीलोपार्जित शेती होती हे दाखल दस्तऐवजांवरुन दिसून येते व त्याअन्वये ते सदर योजनेचे लाभधारक होते. निर्विवादपणे दिनांक 25/8/2010 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू झाला होता. तक्रारकर्तीच्या मते तिने गैरअर्जदार यांचेकडे विम्याचा दावा सादर केला, परंतू त्यांनी सदर दाव्यावर कार्यवाही केली नाही. गैरअर्जदार नं.1 यांचे कथनानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू होऊन सुध्दा एक वर्षापर्यंत सदर दावा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह गैरअर्जदारास प्राप्त झालेला नाही. परंतू कागदपत्र क्रमांक 68 वरील गैरअर्जदार नं.3 यांचे शपथेवरील कथनानूसार सदरचा विमा दावा आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी काटोल येथून दिनांक 28/12/2010 अन्वये त्यांना दिनांक 1/1/2011 रोजी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. सदर दाव्यासोबत काही कागदपत्रे अपूर्ण असली, तरी दिनांक 28/12/2010 रोजी सदर दावा तालुका कृषी अधिकारी काटोल यांचेकडे वेळेत प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे त्यांचे जबाबात त्यांनी हेही नमूद केले की, दिनांक 17/1/2011 रोजी सदर दाव्यासंबंधात काही अपूर्ण कागदपत्रांविषयी तक्रारकर्तीस कळविण्यात आले होते. दिनांक 22/2/2011 रोजी गैरअर्जदार यांना कागदपत्रे प्राप्त झाली, परंतू 6—ड अहवाल, तलाठी साक्षांकित व्हिसेरा रिपोर्ट व काही कागदपत्रांवर आडनाव गजबे आहे तर काहींवर गजभिये आहे, त्याबाबत रुपये 100/- चे स्टँप पेपरवर प्रतिज्ञापत्र ही कागदपत्रे प्रंलबित आहेत आणि सदर कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारकर्तीने केलेली नाही. त्यांचे जबाबात गैरअर्जदार नं.3 यांनी हेही नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा दावा त्यांनी गैरअर्जदार नं.2 कडे अपूर्ण कागदपत्रांसह दिनांक 8/11/2009 रोजी सादर करण्यात आला. दिनांक 22/11/2011 च्या तक्रारकर्तीच्या शपथेवरील प्रतिउत्तरानूसार तिने सदर कागदपत्रे गैरअर्जदार यांना सादर केल्याचे दिसून येते. तसेच कागदपत्र क्र.81, 82 व 83 वरील कागदपत्रांवरुन असेही निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीने व्हिसेरा रिपोर्टचे मागणीसंबंधात संबंधित प्रयोगशाळा व ठाणेदार, कोंढाळी पोलीस स्टेशन यांना मागणी करुनही अद्यापही तक्रारकर्तीला त्यांचेकडून व्हिसेरा रिपोर्ट प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे यासंबंधात तक्रारकर्तीची चूक आहे असे या मंचास वाटत नाही. तसेच दाखल मर्ग खबरी, मरणान्वेषन प्रतिवृत्त, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी दस्तऐवज यावरुन तक्रारकर्तीचे पती उदाराम गंगाराम गजभिये यांचा मृत्यू नदीला अचानक आलेल्या पूरामध्ये वाहून गेल्याने झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोलीस व्हिसेरा रिपोर्टची गैरअर्जदार यांची मागणी ही योग्य आहे असे मंचास वाटत नाही. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार नं.2 यांना दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे केंव्हा सादर केला अथवा सादर का केला नाही ? याबाबत कुठलाही पुरावा मंचासमोर नाही. अथवा गैरअर्जदार नं.2 यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन तक्रारकर्तीचे म्हणणे सुध्दा नाकारलेले नाही. कागदपत्र क्र.84 वरुन गैरअर्जदार नं.1 यांना सदरचा दावा दिनांक 30/12/2011 रोजी प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. पर्यायाने सदरचा दावा गैरअर्जदार नं.1 यांना उशिरा प्राप्त होण्यास गैरअर्जदार नं.2 हे जबाबदार आहेत. त्यामुळे ते तक्रारकर्तीचे नुकसान भरपाईस पात्र ठरतात या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते.
वरील वस्तूस्थिती लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी दाव्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे प्राप्त होऊनही त्यासंबंधी कोणताही निर्णय न घेणे ही निश्चितच गैरअर्जदार यांचे सेवेतील कमतरता आहे असे या मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेत कोणतीही कमतरता ठेवली नाही, म्हणुन त्यांचेविरुध्द सदर तक्रार खारीज करणे योग्य होईल असेही मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रूपये 1 लक्ष द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी रूपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रूपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 12,000/- (रूपये बारा हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.