- आ दे श -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 31 जानेवारी 2014)
तक्रारकर्ती हिने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्ती ही मु. नागपूर, पो. सोनापूर, ता. चामोर्शी, जिल्हा – गडचिरोली येथील रहिवासी आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेती व्यवसाय करुन शेतीतील उत्पन्नावर कुंटूंबाचे पालनपोषण करीत होते. तक्रारकर्तीचा पती श्री मारोती भिकाजी मेंदाळे हा दि.4.7.2011 ला शेतात काम करीता असतांना अंगावर वीज पडल्याने जागीच मृत्यु झाला. पतीच्या आकस्मिक निधनाने तक्रारकर्तीला मानसिक धक्का बसला. तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 1,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पाञ होती. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.4 तर्फे विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे सदर विमा योजने अंतर्गत दि.11.8.2011 ला रितसर अर्ज केला, तसेच वेळोवेळी विरुध्दपक्षानी मागीतलेल्या दस्तऐवजाची पुर्तता केली. विरुध्दपक्ष क्र.1 गेल्या दोन वर्षापासून सदर प्रस्तावावर कोणताच निर्णय घेत नसल्याने भरपूर मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान झाले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्याने सेवेमध्ये ञुटी देत आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्ती हीने नुकसानभरपाईची विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावा, तसेच मानसीक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 20,000/-, प्रकरणाचा खर्च रुपये 10,000/- असे एकूण रुपये 1,30,000/- मिळण्याची प्रार्थना केली.
2. तक्रारकर्तीने नि.2 नुसार 10 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदाराविरुध्द नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार हजर होऊन गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.14 नुसार लेखी बयान, गैरअर्जदार क्र.2 ने नि.क्र.12 नुसार लेखी बयान, गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.11 नुसार लेखी बयान दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.14 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात नमूद केले की, महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या कृषि आयुक्त पुणे यांचे मार्फत युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. व मेसर्स कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना पॉलिसीचा करार केला असून ते ञिसदस्य करारपञ आहे. सदरहू प्रकरणात कृषि आयुक्त पुणे यांना गैरअर्जदार म्हणून पार्टी करणे आवश्यक होते व तसे न केल्यामुळे ही तक्रार नॉन जाईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी या कारणास्तव खारीज करण्यात यावी. तसेच, प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शन सुचनाप्रमाणे तलाठी पदापासून तहसिलदारापर्यंत तसेच कृषि पर्यवक्षेक पासून तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे हे काम सोपविलेले आहे. परंतु, त्यांनी सदरहू प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविला नाही. सदर प्रकरणात मसेर्स कबाल इंशुरन्स सर्व्हीसेस प्रायव्हेट कंपनी लि. च्या प्रतिनिधीने कोणत्याही प्रकारचा अर्जदाराचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रस्तावावर मंजुरी किंवा नामंजुरीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विमा कंपनीकडून मसेर्स कबाल इन्शुरन्स कंपनीला ब्रोकरेज चार्जेस म्हणून रुपये 68,71,678/- प्राप्त झाले. परंतु, त्यांनी विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्थीप्रमाणे कर्तव्य पार पाडले नाही म्हणून अर्जदाराला नुकसान भरपाईची जबाबदारी त्यांचेवर आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ने कोणत्याही प्रकारची सेवा देण्यात ञुटी केलेली नाही किंवा अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबीलेली नाही. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.1 कडे प्रस्ताव आलेला नसल्याने मंजूर व नामंजूर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे, अर्जदाराचे नुकसान भरपाईसाठी गैरअर्जदार क्र.2 ला जबाबदार धरण्यात यावे व गैरअर्जदार क्र.1 ला मानसिक व आर्थिक नुकसान पोहचविल्याबद्दल रुपये 30,000/- नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा आदेश गैरअर्जदार क्र.2 यांना देण्यात यावा अशी प्रार्थना केली.
4. गैरअर्जदार क्र.2 ने नि.क्र.12 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाही. ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमियम स्विकारुन ही जोखीम स्विकारलेली आहे, त्याचेच ग्राहक होऊ शकतात. गैरअर्जदार क्र.2 केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहे व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो. गैरअर्जदार क्र. 2 ने पुढे नमूद केले की, शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषि अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही. कारण नसतांनाही तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्याने अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- अर्जदाराकडून देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केली.
5. गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.11 नुसार दाखल केलेल्या लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराचा विम्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झालेला नसून या कार्यालयाकडून उचीत कार्यवाहीस वरीष्ठास सादर झाल्याचे दस्ताऐवजावरुन दिसून येत नाही. या प्रकरणाबाबत या कार्यालयास तक्रार दाखल झालेली नाही. तक्रारदारानी दि.24.12.2012 रोजी तयार केल्याचे तक्रारीसोबतचे दस्ताऐवजावरुन दिसून येते. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लि., नागपूर गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर अपघात विम्याचे प्रकरण 1 वर्षापेक्षा जास्त उशिराने सादर केल्याचे नमूद करुन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत परत केलेले आहेत. तसेच, या कार्यालयाकडून अर्जदारास दि.1.10.2013 ला पञाअन्वये कळविण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.3 तालुका कृषि अधिकारी चामोर्शी यांची काहीही चुक नसल्याने दोषमुक्त करण्याची विनंती केली आहे.
6. अर्जदाराने नि.क्र.17 नुसार शपथपञ, नि.क्र.18 नुसार लेखी युक्तीवाद, नि.क्र.20 नुसार केसलॉ ची यादी दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.19 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, शपथपञ, दस्ताऐवज, लेखी युक्तीवाद तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हा गै.अ.क्र.1 चा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) गैरअर्जदार क्र.1 ने शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या : होय.
लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ?
3) अर्जदार मागणीप्रमाणे विमा रक्कम मिळण्यास पाञ : होय.
आहे काय ?
4) अर्जदार हे शारिरीक व मानसीक ञासापोटी नुकसान भरपाई : होय.
मिळण्यास पाञ आहे काय ?
5) अंतीम आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
तक्रार अंशतः मंजूर
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
7. अर्जदाराचे पती मयत मारोती भिकाजी मेंदाळे यांचे मालकीचे मौजा वाघधरा ता.चामोर्शी, जि. गडचिरोली येथे सर्व्हे क्र.265 ही शेत जमीन आहे. अर्जदाराचे पतीने शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये 1,00,000/- विमा गै.अ.क्र.3 तर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गै.अ.क्र.1 विमा कंपनीकडून काढला होता. सदर बाब गैरअर्जदार यांना मान्य असल्याने याबाबत कोणताही वाद नाही. म्हणून अर्जदार ही मयत मारोती भिकाजी मेंदाळे यांची पत्नी असल्याने ती वारसान आहे म्हणून ती गै.अ.क्र.1 ची ग्राहक आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबत :-
8. अर्जदाराचे पती मयत मारोती भिकाजी मेंदाळे हे दि.4.6.2011 रोजी हे शेतात काम करीत असतांना अंगावर नैसर्गीक वीज पडल्याने जागीच मृत्यु झाला, ही बाब गैरअर्जदार यांना मान्य असल्याने याबाबत कोणताही वाद नाही. अर्जदाराचा पती शेतकरी असल्याने व त्याचा अपघातात मृत्यु झाल्याने गै.अ.क्र. 4 तर्फे गै.अ.क्र.1 कडे सदर विमा योजने अंतर्गत दि.11.8.2011 रोजी रितसर अर्ज करुन त्याबाबतचे सर्व दस्ताऐवज गै.अ.क्र.1 कडे पाठवून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणा-या विमा रकमेची मागणी केली. अर्जदाराने तक्रारीत नि.क्र.2 नुसार दस्त क्र.2 वर क्लेम फार्म दाखल केलेला आहे. गै.अ.क्र.1 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात नि.क्र.14 मध्ये असे कथन केले आहे की, अर्जदार यांनी सदर प्रस्ताव विहीत नमुन्यात भरुन 90 दिवसाचे आंत गै.अ.क्र.1 कडे पाठविणे अनिवार्य होते. परंतु, अर्जदाराने सदर अर्ज विहीत मुदतीत दाखल न केल्याने त्यावर त्याची नुकसान भरपाई भरण्याची जबाबदारी नाही, तसेच अर्जदाराने 90 दिवसाच्या आंत प्रस्ताव दाखल केला नाही म्हणून गै.अ.क्र.1 चा पस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गै.अ.क्र.2 यांचे लेखी उत्तरात नि.क्र.12 मध्ये नमूद केले की, सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मार्फत गै.अ.क्र.2 यांच्या कार्यालयात दि.19.1.2013 रोजी उशिरा अपूर्ण प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव त्यांचे मार्फत गै.अ.क्र.1 कडे दि.5.2.2013 ला स्वतः दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता, गै.अ.क्र.1 यांनी सदर प्रस्ताव न स्विकारता उशिर झाल्याचे कारण नमूद करुन सही-शिक्का करुन प्रस्ताव परत दिला. गै.अ.क्र.3 यांनी नि.क्र.11 वरील लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदारानी केलेला अर्ज दि.11.8.2011 त्यांचे कार्यालयात प्राप्त झालेला नाही. तसेच, पुढे नमूद केले की, सदर अपघात विम्याचे प्रकरण 1 वर्षापेक्षा जास्त उशिराने सादर केल्याचे नमूद करुन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे मार्फत परत केलेले आहे व तसे अर्जदारास दि.1.10.2013 रोजी पञ क्र.1563/अपघात विमा/2013 अन्वये कारणासह कळविले आहे.
9. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार दाखल केलेल्या दस्त क्र.2 वरुन स्पष्ट होते की, अर्जदाराने दि.11.8.2011 रोजी सदर विमा रक्कम मिळण्याकरीता प्रस्ताव गैरअर्जदाराकडे दाखल केलेला आहे. तसेच, अर्जदाराने दस्त क्र.1 वरील शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2010-11 शासन निर्णय 10 ऑगष्ट 2010 प्रमाणे परिच्छेद क्र.8 मध्ये नमूद आहे ते खालील पमाणे.
‘‘8. विमा प्रस्ताव विहित कागदपञासह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच, योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषि अधिका-याकडे प्राप्त झालले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत
या कारणास्तव विमा कंपन्याना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.’’
10. वरील शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता, अर्जदाराने गै.अ.क्र. 1 यांचेकडे 90 दिवसाचे आंत सदर प्रस्ताव दाखल करावा हा स्वतःच्या बचावासाठी घेतलेला मुद्दा समर्थनीय नाही, असे या मंचाचे मत आहे. तसेच, नि.क्र. 2 वरुन असे दिसून येते की, अर्जदाराने सदर प्रस्ताव हा गैरअर्जदाराकडे 90 दिवसांचे आंत दाखल केले आहे आणि तो मुदतीत आहे. गै.अ.क्र.1 ने अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव हा 90 दिवसाचे मुदतीत नव्हता हा मुद्दा घेऊन अर्जदाराचा प्रस्ताव नाकारला ही बाब अर्जदाराप्रती न्युनतापूर्ण सेवा आहे हे सिध्द होते.
मुद्दा क्रमांक 4 बाबत :-
11. अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 ने नाकारल्याने अर्जदारास शारिरीक व मानसीक ञास झाला हे सिध्द होते त्यामुळे अर्जदार ही नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ आहे.
12. गै.अ.क्र.2 ते 4 यांनी अर्जदाराला शासन निर्णयाप्रमाणे ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत’ विमा रक्कम मिळण्यास विना मोबदला मदत केली. याकारणास्तव गै.अ.क्र.2 ते 4 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
मुद्दा क्रमांक 5 बाबत :-
13. मुद्दा क्र.1 ते 4 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अंतिम आदेश -
अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(1) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराला विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावी.
(2) गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदाराला मानसीक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावी.
(3) गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :-31/01/2014