(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्ता संस्थेने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे अंतर्गत पंजीबध्द सहकारी संस्था असुन ती सभासदांकडून ठेवी घेणे व कर्ज वाटप करण्याचे काम करीत असुन त्यांची चिमूर व भिसी या ठिकाणी शाखा आहेत. विरुध्द पक्ष ही विमा कंपनी असुन तकारकर्ता संस्थेने त्यांचेकडून नेरी येथील शाखेच्या कॅश, बिल्डींग व कर्मचा-यांचा विमा तसेच चिमूर येथील बिल्डींग, कॅश, सोने व कॅश वाहतुकीकरीता प्रत्येकी रु.50,000/- चा विमा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून काढला असुन त्याकरीता दोन्ही शाखा मिळून एकूण रक्कम रु.11,841/- चा धनादेश क्र.857009 दि.09.03.2014, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नेरी चा दिला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दोन्ही शाखांचे स्वतंत्रपणे क्रेडीट सोसायटी कंपोझीट इन्शुरंन्स दि.09.03.2014 रोजी दिला व दि.11.03.2014 रोजी दिेलेल्या पॉलिसी प्रमाणे विम्याचा कालावधी दि.14.03.2014 ते 13.03.2015 पर्यंत होता. यामध्ये विम्याची रक्कम रु.5,50,000/- दर्शविलेली असुन त्याचा प्रिमीयम रु.1,742/- जमा केला आहे. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे नमुद केले आहे की, दि.21.01.2015 रोजी रात्रीचे दरम्यान तक्रारकर्ता संस्थेच्या चिमूर शाखेत कपाटातील तिजोरीतूर रु.2,18,584/- ची चोरी झाली व त्याबाबत चिमूर पोलिस स्टेशनला दि.22.01.2015 तक्रार नोंदविली. परंतु पोलिसांनी तपास करुनही सदरची रक्कम आजपावेतो मिळाली नाही, त्यामुळे भा.द.वि. चे कलम 457 व 380 अंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. तक्रारकर्ता संस्थेने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना पॉलिसी निर्गमीत करण्याकरीता दिलेला धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत प्राप्त झाला नाही त्यामुळे विम्याची रक्कम देण्यास असमर्थ असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.10.03.2017 रोजी पत्राव्दारे तक्रारकर्त्यास कळविले.
2. तक्रारकर्ता संस्थेने आपल्या तक्रारीत पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना विम्याची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यांनी विमा पॉलिसी दिलेली असुन पॉलिसीत कव्हर केलेली विम्याची रक्कम रु.50,000/- तक्रारकर्त्यास परत करणे ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची जबाबदारी आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपली जबाबदारी दुस-यावर ढकलणे हि विरुध्द पक्षांची कृती सेवेतील न्युनता दर्शविणारी आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दि.27.06.2017 रोजी नोटीस देऊन सुध्दा त्यांनी सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने आपल्या तक्रारीत विरुध्द पक्षाकडून विम्याची रक्कम रु.50,000/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्याचा आदेश व्हावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्ताने निशाणी क्र.3 नुसार 9 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्षांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र. 14 वर आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.14 वर दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्ता संस्था त्यांची ग्राहक आहे हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकबुल केले आहे. तसेच तक्रारकर्ता संस्थेने विम्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे रु.11,841/- चा धनादेश क्र.857009 दि.09.03.2014 रोजी जमा केला होता व सदर धनादेश वटविण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे जमा केला असता तो आजपावेतो वटविण्यांत आलेला नाही असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, जोपर्यंत विम्याची रक्कम विम्याचे खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत कायदेशिररित्या वैध करार समजण्यात येत नाही याची सुचना तकारकर्त्यास विमा काढतांना दिलेल्या दस्तावेजामध्ये स्पष्ट नमुद केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या दि.10.03.2017 च्या पत्रासोबत विरुध्द पक्ष क्र.3 बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे पत्र दि.16.03.2016 ची प्रतीक्षा तक्रारकर्ता संस्थेस पाठविली होती. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचेकडे जमा केलेला उपरोक्त धनादेश गहाळ केला ही बाब अविवादीत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्या विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता संस्थेने विम्यासाठी दिलेला धनादेश क्र.857009 दि.09.03.2014 रु.11,841/- हा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडे खात्यात दि.11.03.2014 रोजी जमा केला होता व सदर धनादेश वटविण्या संबंधाने विचारणा केली होती. शेवटी सदर बँकेने दि..16.03.2016 रोजीच्या पत्रान्वये विरुध्द पक्ष क्र.1 ने जमा केलेला धनादेश गहाळ झाल्याचे दस्त क्र.अ-4 प्रमाणे कळविले असुन त्याची माहिती तक्रारकर्त्यास मार्च-2017 मध्ये कळविलेली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सदर धनादेश वटविण्यांत येत नाही, तोपर्यंत सदर पॉलिसी कार्यान्वीत होत नाही याची स्पष्ट सुचना तक्रारकर्त्यास दिलेल्या धनादेशाची पावती व पॉलिसीमध्ये असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे. तसेच सदर घटनेच्या वेळी तक्रारकर्त्यातर्फे तक्रारीसोबत दाखल विमा पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. करीता वरील कारणास्तव विरुध्द पक्ष क्र.1 हे तक्रारकर्ता संस्थेस कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यांस कायदेशिररित्या जबाबदार नाही.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विम्यापोटी दिलेला धनादेश वटविण्यांत आला नाही याचे समर्थनार्थ तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.अ-4 वर बँक ऑफ महाराष्ट्र, गडचिरोली शाखा यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दि16.03.2016 रोजी दिलेल्या पत्रावरुन स्पष्ट होते. सदर धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी वटविण्याकरीता जमा केल्यानंतर त्यांचेकडून गहाळ झाला या कारणाने विमा करार अस्तित्वात आला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या रक्कम भरल्याची पावती व पॉलिसीमध्ये नमुद करण्यांत आले की,’सदर पॉलिसी ही विमा रकमेचा खात्यात जमा झाल्यानंतर लागू होईल’, (Receipt valid subject to realization of cheque). म्हणून तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचेत विमा करार अस्तित्वात नसल्यामुळे तक्रारकर्ता पॉलिसी अंतर्गत मिळणा-या लाभासाठी कायदेशिररित्या हक्कदार नाही.
7. तक्रारकर्ता संस्थेने आपल्या कथनाचे पृष्ठर्थ खालिल न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत.
1. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यू दिल्ली, II (2015) सी.पी.जे. 72, (एनसी), ‘युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया – विरुध्द –कन्झुमर राईट सोसायटी’.
2. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यू दिल्ली, III (2013)सी.पी.जे. 627, (एनसी), ‘बी. शंकर – विरुध्द – युनियन बँक ऑफ इंडिया’.
3. मा. झारखंड राज्य ग्राहक आयोग, रांची, IV (2014)सी.पी.जे. 7A, (सीएन)(झार.), ‘नॅशनल इंशुरन्स कंपनी – विरुध्द – संध्या देवी’.
8. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनीही आपल्या कथनाचे पृष्ठर्थ खालिल न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत.
1. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 1992, ऐ.सी.जे. 503, ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. –विरुध्द - पनवेल इंडस्ट्रयल’.
2. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यू दिल्ली, 2017 एन.सी.जे. 726, ‘बँक ऑफ इंढिश्स – विरुध्द – पंजाब हाईट’.
3. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यू दिल्ली, 2009 सी.पी.आर.89 (एनसी), ‘ओरिएंटल इन्शोरन्स कंपनी – विरुध्द – सुधीरकुमार वाधवा’.
4. मा. राज्य आयोग, गुजरात 2003(1) सी.पी.आर. 495, ‘आर.सी. अय्यर – विरुध्द – युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’.
9. तक्रारकर्ताची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता संस्था विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, निशाणी क्र.3 व विशाणी के.19 वरुन असे सिध्द होते की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष विमा कंपनीमध्ये विमा करण्यासाठी करार झाला होता व तक्रारकर्त्याने त्यासाठी विरुध्द पक्ष कंपनीला विमा प्रिमीयमसाठी रु.11,841/- चा धनादेश दिला होता. म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष कंपनीचा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(ड)(ii) नुसार ‘ग्राहक’ आहे हे सिध्द होते.
9. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून विमा काढण्याचा करार करुन विमा प्रिमीयमची रककम रु.11,841/- चा धनादेश क्र.857009 दि.09.03.2014 ला दिला असल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या निशाणी क्र.2 वरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्त क्र.5-अ वरुन असे दिसुन येते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी ने सदर धनादेश गैरअर्जदार क्र.3 चे बँकमध्ये वटविण्यासाठी दिला होता. तसेच दस्त क्र.4 वरुन असे दिसुन येते की, विरुध्द पक्ष क्र.3 ने सदर धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या खात्यात जमा न करता बँकेतुन सदर धनादेश हरविलेला आहे (Misplace) म्हणजे तक्रारकर्त्याने दिलेली विमा प्रिमीयमची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.3 चे निष्काळजीपणामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ला मिळाली नाही. परंतु या निष्काळजीपणासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळू शकत नाही, असे या मंचाचे मत आहे. कारण विरुध्द पक्ष क्र.3 ने केलेली चुकीकरीता तक्रारकर्ता हा कसुरदार नाही. तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीच्या अटी व शर्तींनुसार विमा काढला होता व त्यानुसार विमा प्रिमीयमची रक्कमही धनादेशाव्दारे जमा केली होती. सदर धनादेश कोणत्याही कारणाने अनादरीत झाला असता तर तक्रारकर्ता हा विमा दावा मागण्यासाठी कसुरदार असता. परंतु या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने वेळेवर विमा प्रिमीयम भरलेला आहे व विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तो घेतलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 चे निष्काळजीपणाचा भुर्दंड तक्रारकर्त्यास देणे हे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने वापरलेली कृती अनुचित व्यापार पध्दती व न्युनतापूर्ण सेवा आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कधीही तक्रारकर्त्यास धनादेश विरुध्द पक्ष क्र.3 कडून गहाळ झाल्याबाबत कळविलेले नाही. जेव्हा तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल करुन विमा दाव्याचे रकमेची मागणी केली, तेव्हा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने विरुध्द पक्ष क्र.3 चे पत्र दस्त क्र.4 नुसार दि.16.03.2016 चे पत्र चोरी झाले (2015 मध्ये चोरी झाली) त्याचे एका वर्षानंतरचे पत्र तेही दस्त क्र.5, दि.10.03.2017 नुसार म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी जोपर्यंत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दाखल केल्या जात नाही तोपर्यंत तक्रारकर्त्याने दिलेल्या विमा प्रिमीयमचा धनादेश गहाळ झाला किंवा बँकेतुन परत आला इत्यादी चा विचार केलेला नाही व त्याबाबत कोणताही तपास केलेला नाही. परंतु जेव्हा तक्रारकर्त्याने चोरी झाल्यानंतर विमा दावा दाखल केला तेव्हा विरुध्द पक्ष क्र.3 चा आड घेऊन विमा दावा नाकारुन तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रास देऊन न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली असल्याचे सिध्द होते. एकंदरीत वरील विवेचनावरुन हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीता आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास विमा दाव्याची रक्कम रु.50,000/- तक्रार दाखल दि.15.09.2017 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 व्याजासह द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,500/- अदा करावा.
4. वरील आदेश क्र.2 ची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी करावी व आदेश क्र.3 चे आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावी.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 ला निशाणी क्र.16 वरील आदेशानुसार वगळण्यात आले असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द काही आदेश नाही.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.