(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 18 ऑगष्ट, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनीविरुध्द विमा दावा मंजूर न कल्या संबंधी दाखल केली आहे. तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा ट्रक्र क्रमांक CG 04 JA 1671 चा मालक असून तो ट्रक विरुध्दपक्षा मार्फत IDV मुल्य रुपये 7,50,000/- एवढया किंमतीवर विमाकृत करण्यात आला होता. विम्याचा अवधी दिनांक 30.3.2013 ते 29.3.2014 असा होता. दिनांक 13.5.2013 ला तो ट्रक रायपुरहून नागपूरला येत असतांना छत्तीसगड येथील ‘उराईदाबरी’ या गांवाजवळ एका उभ्या असलेल्या वाहनाला धडक बसल्यामुळे अपघातग्रस्त झाला. त्यामध्ये सदरहू ट्रकचे दुरुस्ती होण्यापलीकडे नुकसान झाले. घटनेची खबर दुस-या दिवशी दिनांक 14.5.2013 ला विरुध्दपक्षाला देण्यात आली. विरुध्दपक्षाच्या राजनांदगांव येथील सर्वेअर मार्फत घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. पोलीस स्टेशन, चिचोला यांनी घटनास्थळ पंचनामा केला. सदरहू ट्रक नंतर नागपूर येथील में.जायका मोटर्स जे टाटा कंपनीच्या वाहनाचे अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन आहे, तेथे दुरुस्तीकरीता सर्वेअरच्या निर्देशानुसार नेण्यात आले. त्याचदिवशी दुरुस्तीचा अंदाजपत्रक आणि कोटेशन मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने ते विमा दावा आणि कागदपत्रांसह विरुध्दपक्षाकडे सादर केला आणि विरुध्दपक्षाला सांगण्यात आले की, रुपये 14,52,075/- चे कोटेशन स्पेअरपार्टचे असून ते कोटेशन ट्रक पूर्णपणे उघडण्यापूर्वी देण्यात आले आहे आणि जर दुरुस्तीला विलंब झाला तर त्याला रुपये 500/- प्रतिदिवस प्रमाणे गॅरेजचे शुल्क भरावे लागेल.
3. विरुध्दपक्षाने त्यानंतर भंडारी नावाच्या सर्वेअरला अंतिम मुल्यांकनाकरीता नियुक्त केले. भंडारी यांनी दिनांक 25.3.2013 ला ज्या गॅरेजमध्ये ट्रक उभा होता तेथे भेट दिली आणि आवश्यक ते कागदपत्र आणि ट्रकची पाहणी केल्यावर गॅरेज मालाकाला ट्रक दुरुस्त करण्यासाठी ते पूर्णपणे उघडण्यास सांगण्यात आले. परंतु, सर्वेअरला सांगण्यात आले की, तो ट्रक दुरुस्ती करण्यापलीकडे असून झालेले नुकसान हे टोटल लॉस मध्ये येथे. परंतु, भंडारी यांनी ट्रकला पूर्णपणे उघडण्यासाठी (Dismantle) करण्याकरीता जोर देत होते, कारण त्याशिवाय झालेल्या नुकसानीचे मुल्यांकन करणे शक्य नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर, ट्रकला पूर्णपणे उघडल्यावर असे दिसून आले की, ट्रकचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्त्याला जायका मोटर्सकडून दुरुस्तीकरीता लागणा-या निरनिराळ्या सुट्या भागाचे वेगळे अंदाजपत्रक देण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, रुपये 17,72,031/- चे अंदाजपत्रक देण्यात आले, जे अंतिम सर्वेअरच्या अहवालासह विरुध्दपक्षाकडे सादर करण्यात आले. दिनांक 14.6.2013 ला सर्वेअरने तक्रारकर्त्याला कळविले की, ट्रक दुरुस्ती करण्या लायक आहे. परंतु, जायका मोटर्स आणि इतर गॅरेजवाल्यांनी तो ट्रक दुरुस्त करण्यास तयारी दर्शविली नाही, कारण दुरुस्तीचा खर्च हा बराच मोठा होता, त्यामुळे ट्रक दुरुस्त करणे त्यांच्या मते संयुक्तीक नव्हते. तक्रारकर्त्याने सुध्दा विरुध्दपक्षाला ट्रक दुरुस्ती करण्याची त्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कळविले. त्यांनी विरुध्दपक्षाला कळविले की, जर त्याला कॅशलेस दुरुस्ती करुन मिळत असेल तरच तो ट्रक दुरुस्तीकरीता गॅरेजमध्ये घेऊन जाईल. परंतु, त्याच्या या विनंतीला बराच काळ विरुध्दपक्षाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही आणि त्याचा विमा दावा तसाच प्रलंबित ठेवला, जी विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील कमतरता आहे. ट्रक पूर्णपणे नादुरुस्त झाल्याने तक्रारकर्ता ट्रकची IDV मिळण्यास पात्र आहे आणि विरुध्दपक्षाला वाटल्यास सालवेज स्वतः जवळ ठेऊ शकतात. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून ट्रकची IDV रुपये 7,50,000/- व्याजासह मागितले असून, झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्दपक्षाने तक्रारीला आपले लेखीउत्तर दाखल केले आणि ट्रकची मालकी, त्याचा विमा आणि ट्रकला झालेला अपघात या सर्व बाबी मान्य केल्या आहे. पुढे असे नमूद केले आहे की, घटनास्थळाची पाहणी सर्वेअरने केली होती आणि त्याला जे काही नुकसान दिसून आले, त्याप्रमाणे त्याने झालेल्या नुकसानीची किंमत काढली होती. त्यानंतर, सर्वेअर भंडारी यांनी ट्रकचा अंतिम सर्व्हे केला आणि तक्रारकर्त्याला Dismantle करण्यास सांगितले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने तसे करण्यास नकार दिला. विरुध्दपक्षाने असे म्हटले आहे की, जोपर्यंत ट्रक Dismantle करण्यात येत नाही, तोपर्यंत झालेल्या नुकसानीची किंमत योग्यरितीने काढता येणार नाही. ब-याचदा पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला ट्रक Dismantle करण्यास सांतगतले, परंतु त्यांनी त्यावर काहीही उत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे, विरुध्दपक्षाच्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही, म्हणून त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
5. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज व युक्तीवादाचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
6. तक्रार आणि त्यामधील विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब यावरुन असे दिसून येते की, दोन्ही पक्षामध्ये ट्रकला किती नुकसान झाले याबद्दल वाद आहे. तक्रारकर्त्याच्या मते ट्रकचा दुरुस्ती करण्यापलिकडे नुकसान झाले आहे आणि म्हणून ही टोटल लॉसचे प्रकरण आहे आणि विरुध्दपक्षाच्या मते ट्रक दुरुस्त होऊ शकतो, परंतु तक्रारकर्त्याने तो ट्रक गॅरेजमध्ये Dismantle करण्यास नेण्याची तयारी दाखविली नाही. तक्रारकर्त्याने अपघातग्रस्त ट्रकचे काही फोटोग्रॉफ दाखल केले आहे, ते फोटोग्रॉफ पाहिले असता असे दिसते की, ट्रकला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झाले होते, हे फोटोग्रॉफ विरुध्दपक्षाने नाकारले नाही. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ट्रक दुरुस्ती करण्या लायक होता की नाही. जायका मोटर्स, जी टाटा कंपनीच्या वाहनाची अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन आहे, त्यांनी दुरुस्तीच्या खर्चाचा अंदाजपत्रक दिला होता. ज्यानुसार लेबर चार्जेस आणि टॅक्स मिळून दुरुस्तीचा अंदाजे खर्च रुपये 17,72,031/- इतका येत होता व ट्रकचा IDV रुपये 7,50,000/- होता. त्यानुसार असे म्हणता येईल की, ट्रकला झालेले नुकसान हे टोटल लॉस यामध्ये मोडते. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याला त्यांनी ट्रकला झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रक Dismantle करण्यास ब-याचदा सांगण्यात आले होते आणि जोपर्यंत Dismantle होत नाही तोपर्यंत झालेल्या नुकसानीची किंमत काढणे शक्य नव्हते. परंतु, विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी जबाबासोबत कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केला नाही. सर्वेअरचा अहवाल सुध्दा दाखल केला नाही, त्यामुळे सर्वेअरच्या अहवालावर कुठलिही टिपणी करणे आम्हांला शक्य झाले नाही किंवा कोणत्या आधारे तो ट्रक दुरुस्ती करण्या लायक आहे, यासंबंधीचे सर्वेअरचे मत तपासून पाहता आले नाही. दुरुस्तीचा अंदाजीत खर्च विचारात घेतला असता, तो IDV पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता जोपर्यंत त्याला दुरुस्तीच्या पूर्ण खर्चाची परतफेड करण्याची किंवा Cashless settlement करण्याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत तो ट्रक Dismantle करण्यास तयार नाही. कुठल्याही पुराव्याशिवाय आम्हांला या म्हणण्याला सहमती दर्शविता येत नाही की, तो ट्रक दुरुस्ती करण्या लायक होता.
7. मा. राष्ट्रीय आयोगाने, “Rajesh Rao –Vs.- Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd., Revision Petition No. 3916/2011” याप्रकरणात दिनांक 28.7.2016 ला दिलेल्या निकालामध्ये असे म्हटले आहे की, ‘‘विमा कंपनी विमाकृत वाहनाची पॉलिसीमधील घोषीत किंमत नाकारु शकत नाही. केवळ, सर्वेअरच्या अहवालावर अवलंबून राहण्या ऐवजी पॉलिसीमधील वाहनाची घोषीत किंमत विमा कंपनीला देणे जरुरी असते.’’ त्याप्रकारणातील वस्तुस्थिती थोड्याफार अंतराने हातातील प्रकरणाशी मिळती-जुळती होती आणि त्यामध्ये सुध्दा मुख्य मुद्दा विम्याच्या किंमती विषयी होता आणि तो विमाकृत वाहनाचा घोषीत (IDV) किंमती नुसार मंजूर करण्यात आला होता. तसेच, “National Insurance Company Ltd. –Vs.- Rama Nanda, Revision Petition No. 1649/2016, Order Dated 23.2.2016” यामध्ये दिलेल्या निर्णयात मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे म्हटले आहे की, ‘‘जर विमाकृत इसमाने वाहनाचा दुरुस्तीचा अंदाजपत्रक विमा कंपनी किंवा सर्वेअरला दिला असेल आणि जर सर्वेअरला मंजूर नसेल तर त्यांनी एकतर बाजारामधून दुसरे अंदाजपत्रक किंवा कोटेशन घ्यायला पाहिजे, किंवा वाहनाच्या निर्मीती कंपनीने ठरविलेल्या सुट्या भागाची किंमत आणि दुरुस्तीचा खर्च हे स्विकारायला पाहिजे. ज्या सुट्या भागाचे Replacement आवश्यक असते त्याच्या किंमती विषयी सर्वेअरने बाजारामधून चौकशी करायला हवी. जोपर्यंत, या सर्व प्रक्रीया सर्वेअर करीत नाही तोपर्यंत त्यांनी दिलेला अहवाल हा Arbitrary आणि Irrational असतो.’’
8. विरुध्दपक्षाने सर्वेअरचा अहवाल किंवा इतर कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केला नाही, ज्यावरुन असे म्हणता येईल की, ट्रक दुरुस्ती करण्या लायक होता. त्यामुळे सर्वेअरने कुठल्या आधारे दुरुस्ती खर्चाचा अंदाज घेतला ते कळून येण्यास मार्ग नाही. ट्रक आज सुध्दा दुरुस्त झाला नाही, जोपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून दुरुस्ती खर्चाची परतफेड करण्याचे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत तक्रारकर्ता ट्रक Dismantle करण्यास नकार देत असेल तर त्या अयोग्य काहीही नाही. सबब या तक्रारीमध्ये तथ्य दिसून येते, त्यामुळे आम्हीं ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विमाकृत वाहनाच्या नुकसानीबद्दल घोषीत रक्कम (IDV) रुपये 7,50,000/- (रुपये सात लाख पन्नास हजार फक्त) द.सा.द.शे. 9 % व्याजदराने दिनांक 14.5.2013 पासून द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल व आर्थिक नुकसानीबद्दल रुपये 50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) द्यावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) द्यावा.
(5) विरुध्दपक्षाने IDV ची रक्कम तक्रारकर्त्यास दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सालवेज विरुध्दपक्षाकडे जमा करावे.
(6) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(7) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 18/08/2017