Maharashtra

DCF, South Mumbai

MA/21/54

SMT JYOTI PRAMOD MORE - Complainant(s)

Versus

UNITED INDIA INSURANCE CO LTD THROUGH ITS MANAGER - Opp.Party(s)

ABHAYKUMAR N JADHAV GANESH SHIKHARE

08 May 2024

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, SOUTH MUMBAI
Puravatha Bhavan, 1st Floor, General Nagesh Marg, Near Mahatma Gandhi Hospital,
Parel, Mumbai-400 012
 
Miscellaneous Application No. MA/21/54
( Date of Filing : 23 Mar 2021 )
In
Complaint Case No. CC/21/85
 
1. SMT JYOTI PRAMOD MORE
NAVEGAON TAL POMBHURNA DISTRICT CHANDRAPUR
...........Appellant(s)
Versus
1. UNITED INDIA INSURANCE CO LTD THROUGH ITS MANAGER
DO II 19 DHARAMPETH EXTENSION SHANKAR NAGAR SQUARE NAGPUR 440010
2. GOVT OF MAHARASHTRA THROUGH ITS HONBLE SECRETARY AGRICULTURE ANIMAL HUSBANDRY DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERY DEPARTMENT
5TH FLOOR MANTRALAYA MUMBAI 400 032
MUMBAI
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU, Incharge PRESIDENT
  HONBLE SMT. GAURI M. KAPSE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 May 2024
Final Order / Judgement

द्वारा -  मा. श्रीमती गौरी मा. कापसे, सदस्या

तक्रारदाराच्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश

  1. दि.0/04/2010रोजी तक्रारदाराच्या पतीचा रा.नवेगाव, तालुका-पोंभूर्णा, जिल्हा चंद्रपूर हे आष्टी कडून गोडपिंपरीकडे येत असताना अज्ञात वाहन चालकाने तक्रारदाराच्या मोटरसायकलला धडक दिल्याने त्यांचा अपघात झाला व जागीच मृत्यू झाला.तक्रारदाराचे पती हे घरातील कर्ता असून त्यांच्या अचानक अपघाती मृत्यूमुळे त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परवड झाली.त्यानंतर तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा (कालावधी 15/08/2009ते 14/08/2020) माहिती झाल्याने,आर्थिक लाभ मिळणेकरिता विमा कंपनी सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध सदरची तक्रार दाखल केली आहे.तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 8वर्ष 11महिने 12दिवसांचा विलंब झाल्याने सदरचा विलंब माफ होऊन मिळणेकामी अर्ज दाखल केला आहे.
  2. सदर अर्जावर सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचा जबाब दाखल करून त्यास सक्त हरकत घेतली.महाराष्ट्र शासनाने सदर सामनेवाले क्र.1 यांचेशीसमजूत पत्र केले असून त्यांचे कार्यालय पुणे येथे आहे.सबबसदर आयोगास सदरची तक्रार चालविण्यास भौगोलिक अधिकार क्षेत्र नाही. तक्रारदाराने विमा दावा जिल्हा कृषी अधिकारी तसेच बजाज मे. बजाज ब्रोकर्स यांच्याकडे दाखल केला असून त्याची योग्य पद्धतीने तपासणी करून सदरचा विमा नाकारला आहे.तक्रारदाराच्या पतीने दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या कारणास्तवसदरचा विमा अटी व शर्तीनुसारदि.31/12/2010रोजी नाकारला असून त्यांची माहिती अगर सूचना जिल्हा कृषी अधिकारी तसेच कबालब्रोकर्स यांना 2010 मध्येच दिली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारची सेवेत कमतरता दिलेली दिलेली नाही.2010पासून दोन वर्षाच्या आत म्हणजेच 2012पावतो सदरची तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारदाराच्या पतीस दि.08/04/2010रोजी अपघात झाला असून सदरची तक्रार ही दि.23/03/2021रोजी दाखल केली. सदर तक्रारीत झालेला विलंबबाबत योग्य व पुरेसे कारण दिलेले नाही. सदरची तक्रार मूळतःच मुदतीच्या बाहेर असल्याने दाखल करून घेता येणार नाही. सबबसर्व कारणास्तव तक्रारीस मुदतीचा बाध असल्याने सदरची तक्रार रद्द होण्यास पात्र असून खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
  3. सदर प्रकरणात सामनेवाले क्र.2 यांना विधिवत पद्धतीने विलंब माफीच्या अर्जाच्या नोटिसीची बजावणी होऊन देखील ते सदर अर्जाच्या सुनावणीकामी गैरहजर राहिल्यान सदरचा अर्जत्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दि.10/01/2023रोजी पारित करण्यात आला.
  4. सदर अर्ज, त्यावरील जबाब व तक्रारदारांचा युक्तिवाद लक्षात घेता खालील मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यावर कारणमीमांसेसह  निष्कर्ष नोंदविण्यात आला.

मुद्दा

निष्कर्ष

तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ होऊन मिळणेकामीतक्रारदाराने योग्य व पुरेसे कारण दिले आहे का ?

नाही……

 

                                               

कारणमीमांसा

  1. दि.0/04/2010रोजी तक्रारदाराच्या पतीचा रा.नवेगाव, तालुका-पोंभूर्णा, जिल्हा चंद्रपूर हे आष्टी कडून गोडपिंपरीकडे येत असताना अज्ञात वाहन चालकाने तक्रारदाराच्या मोटरसायकलला धडक दिल्याने त्यांचा अपघात झाला व जागीच मृत्यू झाला.. त्यानंतर तक्रारदारास महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शेतकरी अपघाती विमा योजनेबाबत (15/08/2009 ते 14/08/2010या कालावधीकरिता) समजले. सदर योजनेनुसार परिवारातील कर्ता सदस्याचा जर अपघात/ अपघाती मृत्यू झाल्यास, सदर योजनेचा त्यांच्या परिवारातील इतर सदस्यांना शासनाकडून विमाद्वारे तात्काळ आर्थिक संरक्षण दिले जाते. सबब, तक्रारदाराने सर्व संबंधित कागदपत्र कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा केले; परंतु सामनेवाले क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रार दाखल होईपावेतो तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला नाही. तसेच तक्रारदार असहायअसल्याने सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 8वर्ष 11महिने 12 दिवसांचा विलंब झाल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे.
  2. तक्रारदाराच्या पुराव्याचे अवलोकन केले असता सामनेवाले विमा कंपनी यांच्याकडे तक्रारदाराने विमा दावा दि.08/06/2010दाखल केला. सामनेवाले विमा कंपनीने सदरचा विमा अटी व शर्तीनुसार नाकारला असून त्यांचीमाहिती/ सूचना जिल्हा कृषी अधिकारी तसेच बजाज ब्रोकर्स यांना 31/12/2010मध्येच दिल्याचा पत्राचापुरावा दिला आहे.
  3. सदरचे  पत्र मिळूनही तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दि.21/12/2020रोजी नोटीस पाठवली तसेच सदरचे पत्र सामनेवाले यांनी जबाबसोबत दाखल केल्यानंतरही तक्रारदाराने त्याबाबत युक्तिवाद अगर कुठल्याही प्रकारची हरकत घेतलेली नाही. यावरून सदर विमा नाकारल्याच्या पत्र हे तक्रारदारास मिळाल्याची बाब स्पष्ट होते.
  4. तसेच अभिलेखावरील पान क्र.47-48वर तक्रारदाराच्या वकिलांनी जिल्हा कृषी अधिकारीयांच्याकडे विमा प्रस्ताव दि08/06/2010मध्ये दाखल केला असल्याचा पुरावा दिला आहे; परंतु जेव्हा तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले याची चौकशी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच होती व आहे. तसेच विलंब माफीच्या अर्जत देखील तक्रारदार विमा दावा दाखल केल्यापासून 8-9 वर्ष कोणत्या कारणास्तव शांत राहिले याबाबत स्पष्ट पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच झालेला विलंबाचे योग्य व पुरेसे कारण देखील दिलेले नाही. वास्तविक कायद्याचे स्थापित स्थितीप्रमाणे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.31/01/2023 रोजी Ajay Dabra v/s. Pyare Ram and ors.ववेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिवाड्यातून झालेला विलंब योग्य कारणासह स्पष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे.  सदरची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही.
  5. वास्तविक विमा कंपनीने दावा नाकारलेपासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. सदर प्रकरणात सामनेवाले विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे कळवले किंवा कसे याबाबत तक्रारदाराचे कथन अगर पुरावा नाही.

 

  1. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यात मुदतीबाबत स्वतःची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे विलंब माफीचा अर्ज विचारात घेताना,  सदर कायद्यातील मुदतीच्या स्पष्ट तरतुदींकडे व हेतुकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब विलंबअर्जातील कथने, वस्तुस्थिती विचारात घेता तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज वर नमूद सर्व कारणास्‍तव रद्द करण्यात येतो. वरीलसर्वकारणास्तवसर्वमुद्यांवर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदवण्यात आल्याने हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

  1. तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज MA NO.54/2021रद्द करण्यात येतो .
  2. तक्रारीतील विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाल्याने ग्राहक तक्रार क्र.85/2021संपुष्टात येते.
  3. खर्चबाबत आदेश नाही. 

 

 
 
[HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU, Incharge]
PRESIDENT
 
 
[ HONBLE SMT. GAURI M. KAPSE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.