( पारीत दिनांक : 19/07/2013)
( द्वारा अध्यक्ष श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’ योजनेअंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदारांनी सदर तक्रारअर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार, मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे याची पत्नी असून मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचे नावे मौजा जंगलापूर, ता. सेलु,जि. वर्धा येथे भुमापन क्र.52 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली.
1. अर्जदारयांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे हे दिनांक 26/07/2010 रोजी सकाळी 7.45 वाजता कोलगाव ते सेलु रस्त्याने सायकलने जात असतांना त्यांना ट्रकने मागुन धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यु झाला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कडुन गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला विमा दाव्यासोबत सर्व कागतपत्रे सादर करुनही आजतागायत गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारांचा विमा दावा मंजुरही केला नाही किंवा खारीजही केला नाही. सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
02. गैरअर्जदार क्र. 1/विमा कंपनी यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने तीच्या मयत पतीचा विमा दावा हा 90 दिवसांच्या आंत सादर करणे अनिवार्य होते, परंतु अर्जदाराने विमा दावा व दस्तावेज हे दिनांक 25/04/2012 नंतर कृषी अधिकारी सेलु यांचेकडे सादर केलेले आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा विचारात घेतलेला नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदाराचा सदरहु विमा दावा हा नियमाबाहय असून विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार नियमात बसत नसल्यामुळे खारीज करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्या विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने त्यांच्याकडे दिनांक 25/04/2012 रोजी विमा दावा दाखल केला होता. सदर अर्ज पुढील कार्यवाहीस्तव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांचेकडे पाठविण्यात आला व त्यांनी सदर विमा दावा गैरअर्जदार क्र.4/कपाल इन्श्युरंस प्रा.लि. यांच्याकडे सादर केला. परंतु गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा वेळेच्या आंत प्राप्त न झाल्यामुळे नाकारण्यात आला. यात गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचा काहीही दोष नसल्यामुळे व त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारीच त्रृटी दिली नसल्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तराद्वारे मा.मंचास केली आहे.
गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.4 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.4 यांचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचा दिनांक 26/07/2010 रोजी अपघाती मृत्यु झाला व सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत त्यांच्याकडे दिनांक 05/06/2012 रोजी प्राप्त झाला, परंतु सदर प्रस्ताव हा दिनांक 14/11/2011 पर्यंत प्राप्त होणे गरजेचे होते. त्यानंतर सदर प्रस्ताव हा पुढील कार्यवाहीकरीता गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीकडे दिनांक 15/6/2012 रोजी पाठविण्यात आला व गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीने सदरील प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे नामंजुर केला असुन त्याबाबत अर्जदार यांना दिनांक 22/06/2012 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठलीही चुक केलेली नसल्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.4 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
03. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, गाव नमुना 7/12,गांव, इत्यादी एकुण 7 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
गैरअर्जदार क्र.1,2,3 व 4 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
4. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
5. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचा दिनांक 26/07/2010 रोजी सकाळी 7.45 वाजता कोलगाव ते सेलु रस्त्याने सायकलने जात असतांना त्यांना ट्रकने मागुन धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यु झाला व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचा दिनांक 26/07/2010 रोजी सकाळी 7.45 वाजता कोलगाव ते सेलु रस्त्याने सायकलने जात असतांना त्यांना ट्रकने मागुन धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यु झाला.
06. मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र.52 मध्ये जंगलापुर, ता.सेलु येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.3/1 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2009 ते 14 ऑगस्ट 2010 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
07. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे लेखी उत्तरावरुन मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचा अपघाती मृत्यु झाला व त्यांच्या वारसांना कृषि विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा अर्ज दिनांक 24/04/2012 रोजी प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव त्यांचे गैरअर्जदार क्र.3 या वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला. परंतु सदर प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल नाही म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर प्रस्ताव नामंजुर केला आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे विमा योजनेचे परिपत्रक पाहिले तर विमा प्रस्ताव 90 दिवसात दाखल करणे जरुरीचे आहे, परंतु 90 दिवसानंतर सुध्दा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत, ते मुदतीत नाही म्हणुन विमा कंपनीला ते प्रस्ताव नाकारता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला आहे हे कबुल केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रका नुसार तक्रारकर्ता यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणे क्रम प्राप्त होते. तरीही सदर विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 कंपनीने नामंजुर केला आहे, हे वर्तन बेकायदेशिर ठरते व अश्या प्रकारे विमा योजनेचे लाभापासुन गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना वंचित ठेवता नाही. कारण गैरअर्जदार क्र.1 यांनी विमा प्रस्ताव 90 दिवसानंतर दाखल झाला असेल तरीही महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका प्रमाणे 90 दिवसानंतर तो प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक ठरते.
I (2013) CPJ 115-
BHAGABAI.....V/S ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD & ANR.
(i) Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24 A, 15- Limitation Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim --/complainant’s husband died on 13.3.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal Officer- Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant- Cause of Action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
8. या केसमध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी विमा प्रस्ताव नोडल अधिकारी यांच्याकडे दिल्यानंतर तेथुन तक्रारीस कारण हे सतत घडत असते आणि तशी तक्रार मुदतबाहय होवू शकत नाही असे स्पष्ट नमुद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात कागदपत्राचे अवलोकन केले असता विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठविल्याचे दिसते. त्यामुळे तेथुन पूढे तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. सबब, सदर तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
9. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री गणपत धोंडबाजी बोरजवाडे यांचा अपघाती मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
10. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
11. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार यांना
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 17/09/2012 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3 वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 17/09/2012 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
4 अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास रुपये 1500/- ( रुपये
एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/-
( एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
6. निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
7. गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 विरुध्द आदेश नाही.