द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्‍य

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून मरिन कार्गो पॉलिसी रक्‍कम रुपये 25,00,000/-घेतली होती. तक्रारदारांनी सेफएक्‍सप्रेस प्रा.लि यांच्‍याद्वारे दिनांक 25/3/2003 रोजी नोटबुक मार्व्‍हल सिव्‍हील नोट – लॅपटॉप रक्‍क्‍म रुपये 1,30,000/- पॅरागॉन बिझनेस सोल्‍युशन्‍स लि. इंदौर यांच्‍या कडे व्‍यवस्थित पॅक करुन पाठविले होते. त्‍याचे वजन 12 कि.ग्रॅ. होते. इंदौर येथे दिनांक 27/3/2003 रोजी ते पोहोचले. पॅरागॉन बिझनेस सोल्‍युशन्‍स लि. यांनी दिनांक 30/3/2003 रोजी कन्‍साईनमेंट उघडली असता बॉक्‍स रिकामे असल्‍याचे वजन 10.23 कि.ग्रॅ. त्‍यांना आढळले. तक्रारदारांनी ही बाब लगेचच जाबदेणारांच्‍या निदर्शनास आणली. जाबदेणार  यांना दिनांक 11/4/2003 रोजी चोरीबाबत लेखी सुचित केले. त्‍यांनी सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती केली. जाबदेणारांनी नियुक्‍त केलेल्‍या सर्व्‍हेअरनी रुपये 1,26,400/- नुकसानीचे मुल्‍यांकन करुन शॉर्ट डिलीव्‍हरीची केस असून तक्रारदारांनी पुणे व इंदौर येथे पोलिस तक्रार करावी असे सांगितले. पुणे पोलिसांनी गुन्‍हा इंदौर येथे घडल्‍यामुळे तक्रार दाखल करुन घेण्‍यास नकार दिला तर इंदौर पोलिसांनी सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालानुसार गुन्‍हा पुणे येथे घडलेला असल्‍यामुळे तक्रार दाखल करुन घेण्‍यास नकार दिला. तक्रारदारांनी क्‍लेम बिल दिनांक 4/6/2003 रोजी जाबदेणार यांच्‍याकडे दिले. जाबदेणार यांनी पोलिस चौकशी आवश्‍यक असल्‍याचे तक्रारदारांना सांगितले. पॉलिसी मध्‍ये पोलिस तक्रारीची/ पोलिस चौकशीची प्रि कंडिशन नाही. तक्रारदारांनी मालाचा विमा उतरविलेला असल्‍यामुळे पॉलिसीप्रमाणे रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदारांना प्रयत्‍न करुनही पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेण्‍यास नकार दिला, त्‍यामुळे इन्‍व्‍हेस्टिगेशन रिपोर्ट मिळू शकत नाही. दिनांक 3/11/2003 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून 15 दिवसांच्‍या आत इन्‍व्‍हेस्टिगेशन रिपोर्ट प्राप्‍त न झाल्‍यास क्‍लेम फाईल बंद करण्‍यात येईल असे कळविले. दिनांक 12/1/2004 रोजी तक्रारदारांनी शपथपत्र जाबदेणार दिले, सदरहू शपथपत्र स्‍वीकरण्‍यास जाबदेणार यांनी दिनांक 19/1/2004 च्‍या पत्रान्‍वये असमर्थता दर्शविली. जाबदेणार यांनी जी कागदपत्रे तक्रारदार देऊ शकत नव्‍हते त्‍यांची मागणी चालूच ठेवली. क्‍लेम हेल्‍ड अप करुन ठेवला. ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रथम तक्रार क्र.49/2004 या मंचासमोर दाखल केली होती. या मा. मंचानी दिनांक 25/3/2008 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये तक्रार प्रिमॅच्‍युअर असल्‍याने ती फेटाळली होती. त्‍यावर तक्रारदारांनी मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.609/2008 दाखल केले. मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, मुंबई यांनी दिनांक 18/8/2009 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये अपील अंशत: मंजूर केले व सदरहू आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत तक्रारदारांच्‍या क्‍लेम बाबत निर्णय घेण्‍याचा आदेश जाबदेणार यांना दिला व नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 25,000/- अदा करण्‍याचे आदेश दिले. तसेच जर जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा क्‍लेम नामंजुर केला तर मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करता येईल असेही त्‍यात नमूद करण्‍यात आलेले होते. जाबदेणार यांनी आदेशाप्रमाणे रुपये 25,000/- तक्रारदारांना अदा केले. जाबदेणार यांनी दिनांक 30/12/2009 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये FIR, पोलिस पंचनामा, फायनल इन्‍व्‍हेस्टिगेशन अहवालाची मागणी केली. तक्रारदारांनी सदरहू कागदपत्रे नसल्‍याचे कळविले, लोणी काळभोर पोलिस स्‍टेशन यांनी दिलेल्‍या प्रमाणपत्राची प्रत दिली परंतू तरीदेखील जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा क्‍लेम सेटलही केला नाही अथवा नाकारला देखील नाही. मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग यांनी दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून मालाची किंमत रुपये 1,30,000/-, त्‍यावरील 18 टक्‍के दराने व्‍याज रुपये 1,61,850/-, सर्व्‍हेअरची फी रुपये 7925/-, नुकसान भरपाईपोटी रुपये 25,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- एकूण रुपये 3,39,775/-ची 18 टक्‍के व्‍याजासह मागणी करतात, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी दिनांक 22/12/2010 रोजी मंचासमोर लेखी जबाब दाखल केला परंतू त्‍यावर स्‍वाक्षरी केलेली नव्‍हती. लेखी जबाबामध्‍ये जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही, तक्रारदारांनी आवश्‍यक पुर्तता करण्‍याची जाबदेणार वाट पहात होते, तक्रारदारांचा क्‍लेम नामंजुर करण्‍यात आलेला नाही. सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालानुसार कन्‍साईनमेंट डिसपॅच करतांना तिचे वजन 12 कि.ग्रॅ. होते. वजनासंदर्भातील पावती ट्रान्‍झीट कागदपत्रांसोबत नव्‍हती. प्रुफ ऑफ डिलीव्‍हरी पावतीवर कुठलाही शेरा नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पोलिस तक्रार करण्‍यास सांगितले होते, तसेच कुरिअर कंपनीकडेही पाठपुरावा करण्‍यास सांगितले होते. बॉक्‍सवर बाहेरुन टॅम्‍परिंगच्‍या खुणा नव्‍हत्‍या. लॅपटॉप्‍सच्‍या जागी मराठी व इंग्रजी वृत्‍तपत्रांच्‍या दिनांक 25/3/2003 च्‍या प्रती ठेवण्‍यात आलेल्‍या होत्‍या, प्रती पुणे येथे प्रिंट झालेल्‍या होत्‍या. चोरी देखील दिनांक 25/3/2003 रोजीच झालेली होती. कुरिअर कंपनीकडे कन्‍साईनमेंट देण्‍याच्‍या आधीच कदाचित चोरी झाली असावी ही बाब तक्रारदारांच्‍या निदर्शनास आणून देण्‍यात आलेली होती. तक्रारदारांनी पोलिस इन्‍व्‍हेस्टिगेशन अहवाल व इतर कागदपत्रे दिलेली नव्‍हती. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही. म्‍हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्‍यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. लेखी जबाबाखाली जाबदेणार यांनी स्‍वाक्षरी केलेली नाही.

3.                उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपील क्र.609/2008 मध्‍ये दिलेल्‍या दिनांक 18/8/2009 च्‍या आदेशाचे अवलोकन केले असता जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्‍या क्‍लेमबाबत आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत निर्णय घ्‍यावा असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. परंतू जाबदेणार यांनी तसे केल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. जाबदेणार तक्रारदारांकडून एफ.आय.आर, पोलिस पंचनामा, फायनल इन्‍व्‍हेस्टिगेशन अहवाल या कागदपत्रांची मागणी करत असल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. परंतू जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले असता त्‍यावर जाबदेणार यांची स्‍वाक्षरी नाही, शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली नसल्‍याचे दिसून येते. लेखी जबाबामध्‍ये पॉलिसीच्‍या कुठल्‍या अटी व शर्तीनुसार उपरोक्‍त कागदपत्रांची मागणी करण्‍यात आलेली होती, त्‍याचा उल्‍लेख करण्‍यात आलेला नाही, जर विमाकृत मालाची चोरी झाली तर पोलिस तक्रार दाखल करणे ही प्रि कंडिशन होती अशा प्रकारची अट होती  व ती अट तक्रारदारांना अवगत करुन देण्‍यात आलेली होती यासंदर्भातील पुरावा मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेली नाही. त्‍यामुळे विमाकृत संगणकाची चोरी झाल्‍यानंतर लगेचच दिनांक 11/4/2003 रोजी चोरीबाबत जाबदेणार यांना लेखी सुचित करुनही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा क्‍लेम सेटलही केला नाही अथवा नाकारला देखील नाही, केवळ कागदपत्रांची मागणीच करत राहिले ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपील क्र.609/2008 मध्‍ये दिलेल्‍या दिनांक 18/8/2009 च्‍या आदेशांचे पालन जाबदेणार यांनी केल्‍याचे दिसून येते नाही. परंतू प्रस्‍तूतच्‍या प्रकरणात जाबदेणार यांना तक्रारदारांच्‍या क्‍लेम बाबत अपीलातील आदेशाची प्रत दिनांक 18/8/2008 प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आत निर्णय घ्‍यावा या मा. राज्‍य ग्राहक वाद आयोग, मुंबई यांच्‍या आदेशाचे पालन जाबदेणार यांनी केल्‍याचे दिसून येते नाही. मा. राज्‍य आयोगाने सदरहू आदेशात “Hence, we hold that respondent/Insurance company is guilty of deficiency in service in not taking decision on the claim lodged by the appeallant within a reasonable time ---“ असे नमूद केलेले आहे. यावरुन जाबदेणार यांना तक्रारदारांचा क्‍लेम सेटल करण्‍याची इच्‍छा नाही किंवा त्‍यात विलंब करावयाचा आहे हे दिसून येते. जाबदेणार यांनी नियुक्‍त केलेल्‍या सर्व्‍हेअर Manmall Kasliwal & Sons यांच्‍या अहवाल दिनांक 30/4/2003 मध्‍ये नुकसानीचे मुल्‍यांकन रुपये 1,26,400/- करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून सदरहू रक्‍कम रुपये 1,26,400/- जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना  10/6/2010 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावी असे आदेश जाबदेणार यांना देण्‍यात येत आहे. तक्रारदारांच्‍या इतर मागण्‍या अवास्‍तव आहेत असे मंचाचे मत आहे.

वरील विवेचनावरुन, दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-

                                 :- आदेश :-

1.     तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रुपये 1,26,400/- 9 टक्‍के व्‍याजासह दिनांक  10/6/2010 पासून संपुर्ण रक्‍कम तक्रारदारांना अदा होईपर्यन्‍त आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावी.

3.    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च रुपये 1,000/- अदा करावा.