नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. यांनी विमा क्लेमची रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी महिंद्रा मॅक्स क्र.एम.एच.१४-अेई-१६९८ ही गाडी विकत घेतली. सदर वाहनाचा विमा विरुध्द पक्ष युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. (यापुढे संक्षिप्तेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांच्याकडून दि.२२/०८/०९ ते २१/०८/१० या कालावधीचा काढला आहे.
३. तक्रारदार यांची पुढे असे म्हणणे आहे की, दि.२६/०२/२०१० रोजी मागून येणा-या ट्रक क्र.एमपी-०९-एचएफ-२७७५ हिने जोरात ठोस मारली व त्यात तक्रारदार यांची गाडी फार लांब फेकली गेल्यामुळे अपघात झाला व गाडीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. सदर वाहनाच्या दुरुस्तीपोटी तक्रारदार यांना रु.३,००,०००/- इतका खर्च आला. सदर अपघाताबाबत विमा कंपनी यांना कळविले होते व विमा कंपनीचे अधिकृत सर्व्हेअर येवून सर्व्हे केला.
तक्रार क्र.७९/११
अपघातासंबंधी सर्व पोलिस पेपर तक्रारदार यांनी विमा कंपनी यांना दिले आहे. परंतू विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा दि.०७/०२/११ रोजी सदर गाडीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त लोक बसले होते व त्यामुळे आम्ही तुम्हाला क्लेम देवू शकत नाही असे चुकीचे कारण देवून नाकारला. विमा कंपनीचे सदर कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते.
४. तक्रारदार यांनी शेवटी विमा कंपनीकडून विम्याची एकूण रक्कम रु.३,००,०००/- व त्यावर १८ टक्के व्याज, आर्थिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.२०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
५. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.५ वरील यादीनुसार ६ कागपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.५/१ वर एफ.आय.आर., नि.५/२ वर फाईल रिपोर्ट, नि.५/३ वर ड्रायव्हींग लायसन्स, नि.५/४ वर नोंदणी प्रमाणपत्र, नि.५/५ वर विमा पॉलिसी, नि.५/६ वर क्लेम नाकारल्याचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहे.
६. विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.११ वर दाखल करुन तक्रारदार यांच्या वाहनाचा विमा घेतला होता. पॉलिसीतील नियमाप्रमाणे वाहनाची कॅप्येसिटी ही ९+१ एवढीच आहे. परंतू अपघाताच्या दिवशी सदर वाहनात एकूण २३ प्रवासी प्रवास करीत होते. म्हणजेच गाडीच्या कॅप्येसिटीपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत होते. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटींचा भंग झाल्याने नुकसान भरपाई देण्याची विमा कंपनीची जबाबदारी नाही. शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
६. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.१३/१ वर सर्व्हेअर श्री.रविंद्र अलुरकर यांचे सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केलेले आहे.
७. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
तक्रार क्र.७९/११
विवेचन
८. मुद्दा क्र.१ - तक्रारदार यांची अशी तक्रार आहे की, त्यांची विमा असलेली महिंद्रा मॅक्स क्र.एम.एच.१४-अेई-१६९८ चा दि.२६/०२/२०१० रोजी मागून येणा-या ट्रक क्र.एमपी-०९-एचएफ-२७७५ हिने जोरात ठोस मारली व त्यात तक्रारदार यांची गाडी फार लांब फेकली गेल्यामुळे गाडीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. सदर गाडी दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चाची रक्कम मिळावी म्हणून विमा दावा दाखल केला असता विमा कंपनीने तक्रारदार यांनी गाडीमध्ये कॅप्येसिटीपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत होते. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटींचा भंग झाल्याने असे कारण देवून नुकसान भरपाई देण्याची विमा कंपनीची जबाबदारी नाही असे म्हटले आहे.
९. आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात नि.५/१ वर एफ.आय.आर. दाखल आहे. त्यामध्ये सदर अपघात होण्यास गाडीतील प्रवासी जबाबदार होते असाही पुरावा दाखल नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने अयोग्य कारणासाठी नाकारला आहे असे दिसून येते.
१०. मा.राष्ट्रीय आयोग व सन्मानीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणावरुन विमा दावे नाकारु नयेत असे म्हटले आहे.
११. या संदर्भात आम्ही B.V.Nagaraju V/s M/S.Oriental Insurance Co.Ltd.Divisional Office Hassan 1996 (2) T.A.C.429 (S.C.) या वरीष्ठ कोर्टाच्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहोत. सदर न्यायनिवाडयात पुढील प्रमाणे तत्व वीषद आहे.
Liability of Insurer for damages-Damage caused to Goods Vehicle as a result of accident-Goods Vehicle carrying humans more than the number permitted in terms of Insurancepolicy-Breach of contract-Whether alleged breach of carrying humans in a Goods Vehicle more than the number permitted in terms of the policy is so fundamental a breach to afford ground to the insurer to cschew liability altogether-Held-No-Contract term provided in policy interpreted-Misuse of vehicle some what irregular though, but not so fundamental in nature so as to put an end to the contract-Insurer liable for the damages caused.
१२. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी 2010 CTJ 485 Amaindo Sahoo V/s Oriental Insurance Co.Ltd. व National Insurance Company Ltd. V/s Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680, Jitendra Kumar Vs Oriental Insurance Co.Ltd. (2003) 6 SCC 420 या न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणे देवून विमा दावे नाकारु नयेत असे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
तक्रार क्र.७९/११
१३. वरील निवाडयातील तत्वे पाहता तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने आयोग्य व चुकीचे कारण देऊन नाकारला आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१४. मुद्दा क्र.२ - तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून विम्याची एकूण रक्कम रु.३,००,०००/- व त्यावर १८ टक्के व्याज, आर्थिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.२०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. विमा कंपनीने सर्व्हेअर श्री.रविंद्र अलुरकर यांचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. सदर अहवाल तज्ञाचा असल्यामुळे रिपोर्टमध्ये दर्शवलेली रक्कम रु.५९,०३५/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर विमा दावा नाकारल्याची तारीख दि.०७/०२/११ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहे. तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चाची मागणी अवास्तव वाटते. तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.१०००/- मिळण्यास पात्र आहे.
१५. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. विरुध्द पक्ष युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.५९,०३५/- व त्यावर दि.०७/०२/११ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
३. विरुध्द पक्ष युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.१०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे