निकालपत्र
(द्वारा- मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी)
(१) सामनेवाले यांनी विमा संरक्षण नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी शेती कामासाठी एमएच २६-सी-९२५६ या क्रमांकाचा ट्रॅक्टर खरेदी केला होता. त्याची विमा पॉलिसी सामनेवाले यांच्याकडून दि.२३-०२-२००८ रोजी घेतली होती. या पॉलिसीचा क्रमांक २३०५०२/३१/०७/०२/००००५३९८ असा होता. तर कालावधी दि.२३-०२-२००८ ते दि.२२-०२-२००९ असा होता. ट्रॅक्टरचा विमा उतरवितांना सामनेवाले यांच्या कर्मचा-याकडून पॉलिसीवर ट्रॅक्टरचा क्रमांक एमएच २६-सी-९२५६ या ऐवजी एमएच १८-एल-९२५६ असा टाकला गेला. हा क्रमांक सामनेवाले यांच्या संबंधित कर्मचा-याने जाणिवपूर्वक टाकला असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. ही बाब तक्रारदार यांच्या लक्षात आली नाही. दि.३०-०९-२००८ रोजी त्यांच्या ट्रॅक्टरला अपघात झाला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सदर अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तिला अपघाताची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मोटार अपघात न्यायाधिकरण येथे दावा दाखल केला. त्यावेळी ट्रॅक्टरचा नोंदणी क्रमांक चुकीचा आहे असे कारण दाखवून, न्यायाधिकरण आणि सामनेवाले यांनी विमा दावा नाकारला. वास्तविक परिवहन विभागाकडे नोंदणी करतांना ट्रॅक्टरचा चेसीस नंबर, इंजिन नंबर घेतला जातो. ते दोन्ही क्रमांक आणि पॉलिसीतील क्रमांक सारखे आहेत. तरीही तांत्रीक बाबीवरुन सामनेवाले दावा नाकारीत आहेत. तो मंजूर करण्यात यावा या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. संरक्षीत केलेल्या विम्याची भरपाई सामनेवाले यांच्याकडून मिळावी, तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.१०,०००/- मिळावेत, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- मिळावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
(३) तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदार यांनी ट्रॅक्टरच्या नोंदणी पुस्तकाची छायांकीत प्रत, पॉलिसीची प्रत आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले नोटीस मिळाल्यावर मंचात हजर झाले. मात्र त्यांनी मुदतीत त्यांचे म्हणणे दाखल केले नाही. म्हणून सामनेवालें विरुध्द “नो-से” आदेश पारीत करण्यात आला आहे.
(५) तक्रारदार वसामनेवाले यांच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी वेळोवेळी ११ तारखांना संधी देण्यात आली. मात्र त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. सबब तक्रारदार यांची तक्रार आणि त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे याचा विचार करता, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)तक्रारदार हे विमा संरक्षण नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | : होय |
(क)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(६) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांच्याकडून घेतलेल्या विमा पॉलिसीची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. त्याबाबत सामनेवाले यांनी आपले कोणतेही म्हणणे दाखल केलेले नाही. यावरुन सामनेवाले यांना संबंधित प्रत मान्य आहे, हे दिसून येते. याचवरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे “ग्राहक” आहेत हे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(७) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी तक्रारीत जे कथन केले आहे आणि तक्रारीसोबत कागदपत्रांच्या ज्या प्रती दाखल केल्या आहेत त्याबाबत सामनेवाले यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले नाही. यावरुन तक्रारदार यांचे कथन आणि त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे सामनेवाले यांना मान्य आहेत हे स्पष्ट होते.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे संबंधित ट्रॅक्टरची नोंदणी केल्यानंतर मिळालेले नोंदणीपुस्तक (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) दाखल केले आहे. त्यात ट्रॅक्टरचे वर्णन क्रमांक एमएच २६-सी-९२५६, मालकाचे नांव प्रमोद लोटन साळुंखे, चेसीस नंबर एसटी/२७४/०७ असे देण्यात आले आहे. तक्रारदार यांनी विमा पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे. त्यात पॉलिसीधारकाचे नांव प्रमोद लोटन साळुंखे, ट्रॅक्टरचा चेसीस नंबर एसटी/२७४/०७ असे देण्यात आले आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या ट्रॅक्टरचा खरा नंबर एमएच २६-सी-९२५६ असा असून विमा पॉलिसीत मात्र एमएच १८-एल-९२५६ असा टाकण्यात आला आहे. याच कारणावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अपघातानंतर विमा संरक्षण रक्कम नाकारली, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात सामनेवाले यांनी कोणतेही म्हणणे दाखल केलेले नाही. तथापि तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार आणि मंचाने केलेल्या अवलोकनानुसार कोणत्याही वाहनाची विमापॉलिसी देतांना त्या वाहनाचा चेसीस नंबर आणि इंजिन नंबर नोंदवला जातो. नवीन वाहनाची विमा पॉलिसी काढतांना त्या वाहनाची प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणीही झालेली नसते. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणी करण्यापूर्वी आणि त्या वाहनाला कायमचा नोंदणी क्रमांक मिळण्यापूर्वी त्या वाहनाची विमा पॉलिसी काढली जाते. एवढेच नव्हे तर वाहनाची नोंदणी करण्यासाठी विमा पॉलिसी अगोदर काढणे आवश्यक असते. त्याशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणी केली जात नाही आणि त्याला कायमस्वरुपी नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. तक्रारदार यांच्या सदर तक्रारीचा विचार करता तक्रारदार यांच्या वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रावरील चेसीस क्रमांक आणि सामनेवाले यांनी दिलेल्या पॉलिसीतील चेसीस क्रमांक सारखाच आहे. याशिवाय वरील मुद्याचा विचार करता वाहनाची विमा पॉलिसी उतरविण्यासाठी त्याचा नोंदणी क्रमांक आवश्यक नसतो हेही स्पष्ट दिसते. याचाच अर्थ जर वाहनाचा चेसीस क्रमांक आणि इतर माहिती तंतोतंत जुळत असेल आणि वाहनधारक व विमा कंपनी या दोघांकडे ती माहिती योग्य प्रकारे उपलब्ध असेल तर केवळ वाहनाचा नोंदणी क्रमांक चुकीचा आहे या कारणावरुन विमा पॉलिसी किंवा विम्याची संरक्षीत रक्कम नाकारता येणार नाही, असे आम्हाला वाटते. विमा पॉलिसी घेतांना त्याबाबतचा प्रस्ताव आणि पॉलिसीतील माहिती विमा कंपनीचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्यामार्फतच भरली जात असते. विमाधारक अशी माहिती स्वत: भरत नाही. त्यामुळे संबंधितपॉलिसीच्या माहिती बाबतची जबाबदारी विमाधारकावर ढकलून चालणार नाही असे आमचे मत आहे. याचाच विचार करता सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची विमा संरक्षणाची रक्कम मंजूर करणे आवश्यक होते. मात्र मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडे मागणी करुनही त्यांना ती रक्कम मिळाली नाही. सामनेवाले यांची ही कृती म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे असेही म्हणता येईल. याच सगळया मुद्यांचा विचार करुन तक्रारदार हे त्यांची विमा संरक्षणाची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हाला वाटते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – तक्रारदार हे त्यांची विमा संरक्षणाची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत हे मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ मधील विवेचनावरुन स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी सेवेत कसूर केल्यामुळे तक्रारदार यांना या मंचात दाद मागावी लागली. त्यामुळे त्याबाबतची भरपाईही त्यांना मिळायला हवी, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणून आम्ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
(२) सामनेवाले यांनी सदर आदेशाचे तारखेपासून पुढील तीस दिवसांचे आत.
(अ) तक्रारदार यांना, वाहनाच्या विमा पॉलिसीपोटी पॉलिसीतील नियम, अटी, निकषानुसार संरक्षीत रक्कम द्यावी.
(ब) तक्रारदार यांना, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी एकूण रक्कम २,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये दोन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम १,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये एक हजार मात्र) द्यावेत.