::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 06.04.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. तक्रारदार यांनी सदरहु तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍दपक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्‍तीवाद व विरुध्‍दपक्षाचा तोंडी युक्‍तीवाद, तसेच विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील प्रमाणे निर्णय पारीत केला.
उभय पक्षात ही बाब कबुल आहे की, तक्रारकर्ते क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 2 च्‍या नावे विरुध्‍दपक्षाच्‍या राजलक्ष्‍मी युनिट प्‍लॅन (II) ( आरयुपी II) या योजनेत दि. 9/1/1995 रोजी 150 युनिट ( रु. 10/- प्रती युनिट प्रमाणे ) रु. 1500/- गुंतविले होते. या बद्दलची पावती रेकॉर्डवर दाखल आहे. सदर पावतीवरुन असा बोध होतो की, सदर युनिटची परिपक्‍वता तारीख 9/1/2015 अशी होती व सदरचे प्‍लॅन प्रमाणे रु. 1500/- चे गुंतवणुकीवर 20 वर्षानंतर देय रक्‍कम रु. 21,000/- इतकी होती. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, सदरचे युनिट परिपक्‍व झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी आवश्‍यक दस्‍त विरुध्‍दपक्षाला पाठविले. विरुध्‍दपक्षाने त्रुटीपत्र पाठविले होते, त्‍यानुसार त्‍याची पुर्तता तक्रारकर्ते यांनी केली. परंतु विरुध्‍दपक्षाने देय रक्‍कम रु. 21,000/- न देता दि. 19/5/2016 रोजी फक्त रु. 5000/- तक्रारकर्ते यांच्‍या बँक खात्‍यात जमा केले, म्‍हणून तक्रारकर्ते यांनी दि. 16/6/2016 रोजी विरुध्‍दपक्षास पत्र पाठवून राहीलेल्‍या रकमेची मागणी केली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने सदर मागणीची पुर्तता न करता, दि. 12/7/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात व्‍याजापोटी रु. 1722.21 जमा केले व कळविले की, सदरची योजना बंद केली व रक्‍कम अे.आर.एस. बॉन्‍ड मध्‍ये गुंतविली. सदरचे बॉन्‍ड सन 2009 मध्‍ये परिपक्‍व झाले, परंतु विरुध्‍दपक्षाने वेगळया प्‍लॅनमध्‍ये रक्‍कम जमा करणेपुर्वी तक्रारकर्ते यांची संमती घेतली नव्‍हती किंवा तसे कळविले नव्‍हते, म्‍हणून ही सेवा न्‍युनता ठरते, कारण विरुध्‍दपक्षाने गुंतवणुकीनुसार, अटी शर्तीचे पालन केले नाही, देय रक्‍कम परत केली नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी जे पत्र विरुध्‍दपक्षाला पाठविले, त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचा पत्‍ता नमुद असूनही, नवीन प्‍लॅनमध्‍ये त्‍यांची उर्वरित रक्‍कम गुंतवुन त्‍याबद्दलचे अे.आर.एस. बॉन्‍ड तक्रारकर्त्‍यास पाठविले नाही, ही व्‍यापारातील अनुचित प्रथा आहे, म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेसह मंजुर करावी.
यावर, विरुध्‍दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. राजलक्ष्‍मी युनिट प्‍लॅन (II) समाप्‍त करण्‍याचा निर्णय हा युनिट होल्‍डर्सच्‍या हिताचा घेतला आहे. युनिट ट्रस्‍ट ऑफ इंडिया अॅक्‍ट 2002 द्वारे पुर्वीच्‍या युटीआय यांचे सर्व दायित्‍वे, व्‍यवसाय मत्‍ता एसयुयुटीआय यांचे कडे रिपील अॅक्‍टचे शुडयुल I व II अन्‍वये निहीत झाले, त्‍यामुळे आरयुपी (II) हे रिपील अॅक्‍टचे शुडयुल I चा भाग झाली व दि. 1/2/2003 पासून हस्‍तांतरीत होवून एसयुयुटीआय मध्‍ये निहीत झाली, त्‍यात कंपनीचा फायदा नव्‍हता, परंतु गुंतवणुक केलेल्‍या भांडवलाची धुप होवून युनिट होल्‍डर्सला हे हानीकारक होवू नये, म्‍हणून ही योजना बंद केली. सदर योजनेच्‍या लघुपुस्‍तीकेत ह्या सर्व बाबी नमुदच केल्‍या होत्‍या की, गुंतवणुक ही बाजाराच्‍या जोखमीवर राहील, त्‍यामुळे तक्रारदारांना ही माहीती होती, परंतु त्यांनी ही माहीती मंचापासून लपवुन ठेवून ही तक्रार दाखल केली. विरुध्‍दपक्षाची ही कृती या योजनेसोबत तक्रारदारास दिलेल्‍या लघुपुस्तीकेमधील खंडानुसार आहे, त्‍यामुळे यास सेवा न्‍युनता म्‍हणता येणार नाही. बाजारातील बदलत्‍या अर्थ व्‍यवस्‍थेमुळे विरुध्‍दपक्षाला सदर येाजनेचा संभाव्‍य परतावा सहन करणे अश्‍यक्‍य झाले होते. सदर योजनेच्‍या एकूण दावित्‍वे व मत्‍ता, हे पाहता, सदर योजना तिचे परिपक्‍वतेपर्यंत चालु दिली असती तर तुट वाढली असती, म्‍हणून ही योजना समाप्‍त करणेपुर्वी इतर स्‍कीम वरील व्‍याज दर देखील कमी केला होता व काही दिर्घ मुदतीचे बॉन्‍ड देखील अकालीक बंद केले होते. सदर योजना ही तोटयात जात होती, म्‍हणून तत्‍कालीन चंचल बाजार स्थिती व ऋण बाजारातील नाकारणारा प्रवाह आणि योजनेतील लाभार्थी, यांची एकूण हितसंबंधाची खबरदारी लक्षात घेवून योजना समाप्‍त करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. या बाबत वेगवेगळया कोर्टात लोकहित याचिका दाखल झाल्‍या होत्‍या. परंतु मा. सर्व न्‍यायालयांनी विरुध्‍दपक्षातर्फे न्‍यायनिर्णय दिलेला आहे. विरुध्‍दपक्षाने काही निर्णय प्रती रेकॉर्डवर दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारदाराची RUP-94 (II) मधील गुंतवणुक दि. 1/4/2004 रोजी 50 ARS बॉन्‍ड मध्‍ये रुपांतरीत करण्‍यात आली व हे बॉन्‍ड सर्टीफिकेट तक्रारदाराला, विरुध्‍दपक्षाकडे त्याने दिलेल्‍या पत्‍त्‍यावर पाठविले असता, ते त्‍यांचा पत्‍ता बदलला म्‍हणून पोहोचते झाले नव्‍हते. मात्र तक्रारदाराने सन 2016 मध्‍ये केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारातुन तक्रारदार क्र. 2 चा पत्‍ता समजला, त्‍यानुसार मुळ प्रमाणपत्र व व्‍याज रु. 1722.21 सह परिपक्‍व रक्‍कम रु. 5000/- तक्रादाराच्‍या खात्‍यात जमा केली. विरुध्‍दपक्षाने हा बदल वेळोवेळी वर्तमानपत्रातुन जाहीरातीद्वारे सुचित केला होता. ARS बॉन्‍ड प्रमाणपत्र तक्रारदाराला वेळीच पाठवले होते, पण त्‍यांचा पत्‍ता बदलला, ही बाब त्यांनी विरुध्‍दपक्षाला सांगितली नव्‍हती, म्‍हणून यात विरुध्‍दपक्षाची सेवा न्‍युनता म्‍हणता येणार नाही. तक्रारदाराला गुंतवणुकीचा योग्‍य आढावा घेणे व नियोजित योजनेची माहीती जाणुन घेणे, हे काम जमले नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करावी.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद व कथन ऐकून / वाचुन मंचाने असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्‍दपक्षाने जे मा. वरीष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले, त्‍यातील काही प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना ते सदर स्‍कीम बंद करणार आहेत, या बाबतची नोटीस दिली होती, त्‍या अनुषंगाने नंतर निर्णय पारीत झाला. म्‍हणजे सदर न्‍यायनिवाडयात विरुध्‍दपक्षाची कृती, त्‍यातील तक्रारदारास माहीत झाली होती, म्‍हणून सदर न्‍यायनिवाडयातील तथ्‍ये जसेच्‍या तसे हातातील प्रकरणात लागु पडत नाही. या उलट विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या जबाबातील पॅरा क्र. 23 (b)वरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍दपक्षाने सदर योजना व प्‍लॅन हे जर सदस्‍य व ट्रस्‍टच्‍या हितसंबंधात नाही अशी परिस्थीती निर्माण झाल्‍यास तीन महीन्‍यांची नोटीस देवून ते समाप्‍त करावे, असे नमुद असतांना विरुध्‍दपक्षाने RUP-94 (II) योजनेमध्‍ये तक्रारदाराने जी रक्‍कम गुंतवलेली होती, त्‍याचे रुपांतर ARS बॉन्‍डस् मध्‍ये दि. 1/4/2004 रोजी, तक्रारदाराला कोणतीही पुर्वसुचना अगर त्‍याची संमती न घेता केले होते व ही कृती ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सेवा न्‍युनता ठरते. विरुध्‍दपक्षाने जरी तक्रारकर्त्‍याच्‍या गुंतवणुकीचे स्‍वरुप सन 2004 मध्‍ये बदलले, तरी याची कल्‍पना तक्रारदारास नसल्‍यामुळे, त्याने दाखल केलेली ही तक्रार मुदतबाह्य होवू शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचा पत्‍ता नंतर जरी बदललेला असला तरी सन 2004 मध्‍ये तक्रारदाराचा पत्‍ता हा विरुध्‍दपक्षाकडीलच होता, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या कथनात मंचाला अर्थ वाटत नाही. जरी विरुध्‍दपक्षाने राजलक्ष्‍मी युनिट प्‍लॅन (II) समाप्‍त करण्‍याचा निर्णय हा युनिट होल्‍डर्सच्‍या हिताचा घेतला होता, तरी त्‍यास तक्रारदाराकडून संमती प्राप्‍त करुन घेणे, हे नैसर्गीक न्‍यायतत्‍व आहे, त्‍यामुळे त्‍याचे पालन न करणे ही विरुध्‍दपक्षाची कृती त्रुटीपुर्ण सेवेत मोडते. सदर योजनेच्‍या लघुपुस्‍तीकेतील अटीशर्ती या अशा शब्दात आहेत की, तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या ग्राहकांना त्‍या समजतील की नाही, या बाबत शंका उत्‍पन्‍न होते, म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने जबाबात या बद्दल कथन केलेल्‍या बाबी, तक्रारदारास आधी नोटीस देवून त्‍या समजावून सांगणे ईष्‍ट ठरले असते, या बाबत तक्रारदाराने स्‍वतःहून पत्रव्‍यवहार केला तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्षाने पहील्‍यांदा ही माहीती सांगुन तक्रारदाराची नवीन बॉन्‍डस् ची परिपक्‍व रक्‍कम रु. 5000/- व नंतर परत या बद्दल तक्रारदाराने तक्रार केल्‍यावर व्‍याज रक्‍कम रु. 1722/- इतकी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली. परंतु तक्रारदाराची विरुध्‍दपक्षाच्‍या या नवीन गुंतवणुकीस मान्‍यता नव्‍हती, असे सिध्‍द झाले आहे. विरुध्‍दपक्षाने या बद्दलची माहीती कोणत्‍या वृत्‍तपत्रात दिली होती ? किंवा तक्रारदारासारखे ग्राहक नेहमी सदर वृत्‍तपत्र वाचतात काय ? हया बाबींचा उलगडा विरुध्‍दपक्षाने केला नाही. म्‍हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांची तक्रार, त्‍यांच्‍या प्रार्थनेनुसार विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द अंशतः मंजुर करणे योग्‍य राहील, या निष्‍कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना रक्‍कम रु. 14,278/- ( रुपये चौदा हजार दोनशे अठ्याहत्‍तर फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्‍के व्‍याज दराने, दि. 9/1/2015 ( युनिटची परिपक्‍वता तारीख ) पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाई पर्यंत व्‍याजासहीत द्यावी, तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) व प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) द्यावे.
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांच्‍या आंत करावी.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
