Uttar Pradesh

StateCommission

A/2013/345

Pooran Chandra Madheshia - Complainant(s)

Versus

Union Of India Railway - Opp.Party(s)

Alok Ranjan

11 Apr 2013

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2013/345
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Pooran Chandra Madheshia
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Union Of India Railway
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Chandra Bhal Srivastava PRESIDING MEMBER
 HON'ABLE MR. Ram Charan Chaudhary MEMBER
 HON'ABLE MR. Sanjay Kumar MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

(राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)

                                    सुरक्षित

अपील संख्‍या 345/2013

 

(जिला मंच बरेली प्रथम द्वारा परिवाद सं0 221/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 17/01/2013 के विरूद्ध)

                                                     

पूरन चन्‍द्र मधेशिया पुत्र स्‍व0 फौजदार प्रसाद मधेशिया, उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी वर्ड जय नगर, पोस्‍ट गौरा जयनगर, नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जिला देवरिया।

                                                      …अपीलार्थी/परिवादी

 

बनाम

 

1- यूनियन आफ इंडिया द्वारा महाप्रबंधक, उत्‍तर रेलवे, बडौदा हाउस, दिल्‍ली।

2- स्‍टेशन अधीक्षक, बरेली जंक्‍शन, बरेली।

3- मण्‍डलीय रेल प्रबंधक, मुरादाबाद मण्‍डल, मुरादाबाद।

.........प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण

समक्ष:

       1. मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्‍यायिक सदस्‍य।

  2. मा0 श्री संजय कुमार, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित        : विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक रंजन।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित       : विद्वान अधिवक्‍ता श्री पी0पी0 श्रीवास्‍तव।

दिनांक :  02-01-2015

 

मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्‍यायिक सदस्‍य द्वारा उदघोषित ।

 

निर्णय

      अपीलार्थी ने प्रस्‍तुत अपील विद्वान जिला मंच प्रथम, बरेली द्वारा परिवाद सं0 221/2010 पूरन चन्‍द्र मधेशिया बनाम भारत सरकार द्वारा महाप्रबंधक, उत्‍तर रेलवे में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17/01/2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की है, जिसमें कि विद्वान जिला पीठ ने निम्‍नलिखित निर्णय/आदेश पारित किया है:-

      ‘’ परिवादी पूरन चन्‍द्र मधेशिया का यह उपभोक्‍ता परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।‘’

     संक्षेप में तथ्‍य इस प्रकार है कि परिवादी का पुत्र हरहर प्रसाद मधेशिया दिनांक 16/05/10 को गॉधीधाम से गाड़ी सं0 4312 में चलकर दिनांक 18/05/10 को बरेली जंक्‍शन पहुंचा, जहां से उसे गाड़ी सं0 3020 बाघ एक्‍सप्रेस से अपने घर देवरिया जाना था, परन्‍तु वह बरेली जंक्‍शन पर अपराधियों की साजिश का शिकार हो गया, जिससे उसकी मृत्‍यु हो गई तथा उसके पास मौजूद नकद धनराशि मु0 30,000/ रूपये व सामान गायब हो गया। परिवादी के

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पुत्र हरहर प्रसाद की सुरक्षा का विपक्षीगण द्वारा यथोचित प्रबंध नहीं किया गया, जबकि टिकट के आरक्षण के समय यात्री से सुरक्षा अधिभार लिया जाता है। परिवादी का पुत्र उसके साथ संयुक्‍त रूप से रहता था तथा परिवार के खर्चों में सहयोग करता था। परिवादी के पुत्र की मृत्‍यु हो जाने के कारण परिवादी एवं उसके परिवाद को अपूर्णनीय क्षति हुई। परिवादी उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अंर्तगत उपभोक्‍ता की परिभाषा में आता है, इसलिए प्रस्‍तुत फोरम को परिवादी के परिवाद को निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार है। परिवादी ने इस परिवाद के माध्‍यम से विपक्षीगण से अपने पुत्र की मृत्‍यु के एवज में मु0 9,50,000/ रूपये, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति में मु0 25,000/ रूपये तथा वाद व्‍यय में मु0 15000/ रूपये दिलाये जाने की मांग की है।

     विपक्षीगण/प्रत्‍यर्थीगण ने जिला पीठ के समक्ष संयुक्‍त रूप से अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत किया जिसमें परिवादी के परिवाद पत्र में वर्णित अधिकांश कथनों को नकारते हुए यह प्रतिकथन किया है कि परिवादी का परिवाद रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 13 सपठित धारा 15 एवं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124- A से बाधित है। परिवादी का परिवाद दावे से संबंधित है तथा इस फोरम को उक्‍त परिवाद के सुनने एवं निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

     अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक रंजन एवं प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री पी0पी0 श्रीवास्‍तव के बहस को सुना गया।

     अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि विद्वान जिला मंच ने प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है और परिवादी द्वारा परिवाद में जो साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये गये थे उन पर विचार भलीभांति नहीं किया है। अत: विद्वान जिला मंच द्वारा पारित किया गया प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।

     प्रत्‍यर्थी/विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता ने 1 (2007) सी.पी.जे. 160 (डी.बी.) मा0 बाम्‍बे हाईकोर्ट यूनियन आफ इंडिया बनाम अशोक श्‍ांकर सरकले व अन्‍य एवं 1 (2002) सी.पी.जे. 34 (एन.सी.) माननीय राष्‍ट्रीय आयोग, सथर्न रेलवे बनाम एम0 चिदम्‍बरम पर विश्‍वास व्‍य‍क्‍त करते हुए यह तर्क दिया है कि रेलवे क्‍लेम्‍स ट्रिब्‍यूनल एक्‍ट की धारा 13 (1-A) में यह प्राविधान दिया गया है कि रेलवे एक्‍ट 1987 की धारा 124 (A) के अंतर्गत जो भी प्रकरण आयेगा उसके श्रवण का क्षेत्राधिकार उपरोक्‍त धारा के अंतर्गत रेलवे क्‍लेम्‍स ट्रिब्‍यूनल

 

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को है एवं उपरोक्‍त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसी अन्‍य न्‍यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है।

          इस संबंध में रेलवे एक्‍ट 1989 की धारा 124 तथा 124 (A) निम्‍नवत है:-

     124. Extent of liability.-  When in the course of working a railway, an accident occurs, being either a collision between train of which one is a train carrying passengers or the derailment of or other accident to a train or any part of a train carrying passengers, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the suffered a loss to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of a passenger dying as a result of such accident, and for personal  injury and loss, destruction, damage or deterioration of goods owned by the passenger and accompanying him in his compartment or on the train, sustained as a result of such accident.

          Explanation- For the puposes of this section ‘’passenger” includes a railway servant on duty.

      124A . Compensation on account of untoward incident. – When in the course of working a railway an untoward incident occurs, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the dependant of a passenger who has been killed to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of, or injury to, a passenger as a result of such untoward incident:

     Provided that no compensation shall be payable under this section by the railway administration if the passenger dies or suffers injury due to-

  1. suicide or attempted suicide by him;
  2. self-inflicted injury;
  3. his own criminal act;
  4. any act committed by him in a state of intoxication or insanity;
  5. any natural cause or disease or medical or surgical treatment unless such treatment becomes necessary due to injury caused by the said untoward incident.

Explanation  . For the purposes of this section, ‘’passenger” includes-

  1. a railway servant on duty; and
  2. a person who has purchased a valid ticket for travelling by a train carrying passengers, on any date or a valid platform ticket and becomes a victim of an untoward incident.]

 

     प्रस्‍तुत प्रकरण में विद्वान जिला मंच ने यह अवधारित किया है कि चूंकि पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य की विवेचना से यात्री हरहर प्रसाद मधेशिया की मृत्‍यु हो गई है, दुर्घटना अथवा अनपेक्षित घटना के फलस्‍वरूप होनी नहीं पायी जाती है बल्कि स्‍वाभाविक मौत पायी जाती है। इसलिए प्रश्‍नगत मामले में धारा 15 रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 1987 लागू नहीं होती है और परिवादी का परिवाद उक्‍त धारा के प्राविधान से बाधित न होने के कारण प्रस्‍तुत फोरम को इसे पूर्णरूप से सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्‍त है। विद्वान जिला मंच ने उभय पक्ष के द्वारा प्रस्‍तुत किये गये पत्रावली पर समस्‍त साक्ष्‍यों पर विचार करते हुए यह अवधारित किया है कि परिवादी अपने परिवाद के केस को विपक्षीगण (प्रत्‍यर्थीगण के विरूद्ध) के विरूद्ध साबित नहीं

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कर सका है और इस प्रकार जिला मंच ने परिवाद को निरस्‍त कर दिया है। विद्वान जिला मंच द्वारा यह परिवाद विधि अनुसार साक्ष्‍यों के आधार पर निर्णीत किया गया है जिस पर कि हस्‍तक्षेप करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। तद्नुसार अपील निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।

आदेश

         अपील निरस्‍त की जाती है।

         उभय पक्ष अपना अपीलीय व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

         उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध कराई जाय।

 

 

                                                (अशोक कुमार चौधरी)

                                                                     पीठा0 सदस्‍य

 

                                                                    

                                                                                 

                                                                                (संजय कुमार)

सुभाष चन्‍द्र आशु0 कोर्ट नं0 3                                                            सदस्‍य

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. Chandra Bhal Srivastava]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'ABLE MR. Ram Charan Chaudhary]
MEMBER
 
[HON'ABLE MR. Sanjay Kumar]
MEMBER

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