(मंचाचा निर्णय : श्री प्रदीप पाटील – सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 03/06/2016)
तक्रारकर्त्‍यानी विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये संयुक्‍त तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. यांचे कडून सदनिका विकत घेण्‍याकरीता कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्ताला रुपये 3,50,000/- दिनांक 25/09/2009 ला मंजूर झाले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली. म्‍हणून वि.प. यांनी 17/07/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍याकडून कोणत्‍याही कर्जाची रक्‍कम घ्‍यावयाची नाही असे प्रमाणपञ दिले होते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर भुमापन अधिकात्‍यांकडे त्‍याच्‍या संपत्‍तीवर दाखविण्‍यात आलेला बोजा कमी करण्‍याकरीता अर्ज सादर केला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या बोझा चढविण्‍याची नोंद भुमापन अधिकात्‍यांनी त्‍यांच्‍या मालपञकामध्‍ये केली होती. तक्रारकर्त्‍याने अर्ज करुनही भुमापन अधिकारी यांनी त्‍याच्‍या मालमत्‍ता पञकामधील गहानाची नोंद कमी केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यानी 19/03/2014 रोजी विप यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करावी लागली.
2. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर वि.प. यांना नोटीस काढण्‍यात आली. ते हजर होऊन त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याला गृह कर्ज म्‍हणून 3,50,000/- मंजूर केले होते व तक्रारकर्त्‍यानी त्‍याची संपूर्ण परतफेड केल्‍यामुळे त्‍याला तसे प्रमाणपञ देण्‍यात आले होते व तक्रारकत्‍यानी दाखल केलेले मुळे कागदपञे तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात आली. वि.प. यांनी आपल्‍या उत्‍तरासोबत त्‍यांनी नगर भुमापन अधिकारी यांचे सोबत केलेल्‍या पञ व्‍यवहाराच्‍या प्रति दाखल केलेल्‍या आहे. वि. प. यांनी कोणतीही ञुटीपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याने ही तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असे आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले आहे.
3. तक्रारकर्ता व वि.प. यांचे म्‍हणणे एकूण घेण्‍यात आले. त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपञांचे अवलोकन केले व त्‍यावरुन पुढील मुद्दे उपस्थित झाले.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. वि.प. यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा दिली
आहे काय ? नाही.
2. अंतिम आदेश ? पुढीलप्रमाणे
4. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. यांचे कडून रु 3,50,000/- गृह कर्ज घेतले होते यासंबधी वाद नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या संपूर्ण रकमेची परतफेड केलेली आहे हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे वि.प. यांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने गृह कर्ज घेतेवेळी त्‍याच्‍या सदनिकेवर गहानाचा बोजा चढविला होता हे तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य आहे परंतू तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालमत्‍ता पञकात भुमापन अधिका-यांनी कर्जाची रक्‍कम 3,50,000/- ऐवजी 5,00,000/- अशी नोंद केलेली आहे. व त्‍यासाठी वि.प. जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खरे नाही कारण मालमत्‍ता पञकात नोंदी करण्‍याचे काम भुमापन अधिका-यांचे असते व त्‍याचा वि.प. यांचेशी काहीही संबंध नाही. वि.प. यांनी आपल्‍या उत्‍तरासोबत तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या दिनांक 24/09/2009 च्‍या कर्ज मंजूरी पञाची प्रत दाखल केली आहे त्‍यामध्‍ये कर्ज मंजूर रक्‍कम रुपये 3,50,000/- ऐवढी दाखविण्‍यात आली आहे. त्‍यानंतर वि.प. यांनी भुमापन अधिकारी यांना दिनांक 1/2/2014 ला पाठविलेल्‍या पञाची प्रत पाठविली आहे. त्‍यामध्‍ये कर्जाची रक्‍कम 3,50,000/- एवढया रकमेचा बोझा चढविण्‍याऐवजी चुकीने 5,00,000/- अशी नोंद करण्‍यात आल्‍यामुळे ती दुरुस्‍ती करण्‍यात यावी असे नमुद केले आहे. वि.प. यांनी 8/4/2015 आणि 28/04/15 भुमापन अधिकारी यांना चुकीची दुरुस्‍ती करण्‍यासंबंधी पञ पाठविण्‍यात आले आहे. मालमत्‍ता पञकात नोंदी करण्‍याचे काम भुमापन विभागाचे असल्‍यामुळे त्‍यांना या तक्रारीत आवश्‍यक पक्ष म्‍हणून जोडणे अपेक्षित होते कारण मालमत्‍ता पञकात त्‍यांनी चुकीच्‍या नोंदी घेतल्‍या आहे आणि सदरहु तक्रारीत ते वि.प. नसल्‍यामुळे त्‍यांना मालमत्‍ता पञकातील चुकी दुरुस्‍ती करण्‍याचा आदेश देता येणार नाही.
5. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. यांनी त्‍याच्‍याकडे कोणतेही कर्ज बकाया नसल्‍याचे प्रमाणपञ दिले आहे. त्‍याशिवाय त्‍यांनी भुमापन अधिकारी यांना त्‍यांनी मालमत्‍ता पञकात केलेल्‍या चुका दुरुस्‍त करण्‍यासंबंधी पञव्‍यवहार केला आहे. अशा परिस्थितीत वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही हे स्‍पष्‍ट होते आणि म्‍हणून वि.प. यांचेविरुद्ध कोणताही आदेश देणे उचित होणार नाही. खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द खारीज करण्‍यांत येते.
1. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
3. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
