1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, तक्रारकर्तीच्या मालकीची शेतजमीन चिफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोझिव्हज यांनी अधिग्रहित केल्यामुळे जमीनीचे मोबदल्याबाबत उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ येथे अपिल क्र. 413/2005 प्रलंबित होती. त्यांत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांचेकडे जमा असलेल्या मोबदल्याच्या रकमेपैकी 50% रक्कम तक्रारकर्तीस काढू देण्याचा व उर्वरित 50% रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅंकेत प्रथम 37 महिन्याचे मुदत ठेवीत ठेवण्याचा व नंतर सदर ठेव वेळोवेळी पुनर्गुंतवणूक करण्याचा आदेश 15 जून, 2006 रोजी झाला. सदर आदेशाप्रमाणे 50% रक्कम रु.38,47,980/- प्रथम 37 महिन्याचे मुदत ठेवीत वि.प.बॅकेने गुंतविणे आवश्यक असतांना त्यांनी ती दि.17.01.2006 रोजी 1 वर्षाचे मुदतीसाठी ठेव पावती क्र. 303/81992 अन्वये गुंतविली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सदर रक्कम 37 महिन्यांसाठी गुंतविली असती तर तिची मुदतपुर्ती 17.02.2009 रोजी झाली असती. सदर मुदतपुर्तीची रक्कम पुन्हा वि.प.ने 37 महिन्याच्या कालावधीसाठी गुंतविणे आवश्यक असतांना त्यांनी प्रत्येकी 90 दिवसांच्या अल्प मुदतीसाठी पुनर्गुंतवणुक केली. प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांच्या कार्यालयाने दि.27.06.2012 रोजी वि.प.क्र. 1 ला पत्र देऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मुदत ठेवीत ठेवलेली रक्कम तक्रारकर्तीस देण्यास कळविले. त्याप्रमाणे वि.प.ने दि.02.07.2012 रोजीचे धनादेश क्र. 660237 अन्वये मुद्दल रक्कम रु.38,47,980/- आणि धनादेश क्र. 660238 अन्वये व्याजाची रक्कम रु.12,19,980/- तक्रारकर्तीला दिली. तेंव्हा पहिल्यांदाच तक्रारकर्तीच्या लक्षात आले कि, वि.प.ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रथम 37 महिन्यांसाठी व सदर मुदत पुर्तीनंतर पुन्हा पुढील 37 महिन्यांसाठी रक्कम न गुंतविता प्रथम 1 वर्षासाठी व त्यानंतर प्रत्येकी 90 दिवसांच्या मुदतीसाठी गुंतवणूकी केली, त्यामुळे तक्रारकर्तीला दिर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीवर मिळणारा उच्च व्याज दराचा लाभ मिळाला नाही व तिचे आर्थीक नुकसान झाले. त्याबाबत तक्रारकर्तीने वि.प.कडे तक्रार करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दिर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीवर मिळणा-या उच्च व्याजदराची मागणी केली. वि.प.ना त्यांची चुक लक्षात आल्यावर दि.16.11.2013 रोजी रु.2,82,664/- इतकी रक्कम व्याजातील फरक म्हणून तक्रारकर्तीस दिली. परंतु वि.प.ने व्याजाचा हिशोब कसा केला याचे विवरण तक्रारकर्तीने मागणी करुनही वि.प.ने पुरविले नाही. तक्रारकर्तीने दि.13.06.2014 रोजी नोटीस पाठवून व्याजाच्या फरकाच्या रकमेची मागणी केली, परंतु वि.प.ने त्यास दाद दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) रु.7,51,308.36 वि.प.ने 37 महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेव ठेवली असती तर 17.01.2006 पासून 02.07.2012 पर्यंत जे व्याज मिळाले असते ते उच्च दराचे व्याज व प्रत्यक्ष मिळालेले व्याज यांतील फरकाची रक्कम.
2) रु.2,93,010.00 वरीलप्रमाणे देय असलेल्या परंतु न दिलेल्या व्याजाच्या रकमेवर दि.02.07.2012 पासून 01.09.2014 पर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याज.
3) रु.25,439.76 व्याजाच्या फरकाच्या रु.2,82,664/- वर दि.02.07.2012 ते 11.01.2013 पर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याज.
.......................................................................................................................
2. तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ उच्च न्यायालयाचा आदेश, मुदत ठेव पावतीची प्रत, बँकेशी केलेला पत्रव्यवहार, बॅकेला पाठविलेली नोटीस इ. दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
3. मंचातर्फे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ला पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही आणि लेखी जबाब दाखल केला नाही, म्हणून प्रकरण त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चालविण्यांत आले.
4. प्रकरणाच्या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले, त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
- का र ण मि मां सा -
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत - सदरच्या प्रकरणात वि.प.ने तक्रारकर्तीचे शपथपत्रावरील कथन नाकारलेले नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 50% प्रथम 37 महिन्यांसाठी मुदती ठेवीत गुंतवावयाची होती. वि.प.ने सदर रक्कम रु.38,47,980/- दि.17.01.2006 रोजी 37 महिन्याच्या कालावधी ऐवजी 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदत ठेवीत गुंतविल्याचे ठेव पावतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्तीला 37 महिन्यांच्या दिर्घ कालावधीसाठी मिळणा-या उच्च दराने व्याजाची रक्कम मिळाली नाही. गुंतविलेली रक्कम जरी तक्रारकर्तीची असली तरी ती गुंतवणुकीवर तक्रारकर्तीचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे सदर गुंतवणूकीचे वेळी ती किती कालावधीसाठी गुंतवावी आणि मुदत पुर्तीनंतर पुन्हा ती किती कालावधीसाठी गुंतवावी, याबाबत तक्रारकर्तीने सुचना देण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. सदरची रक्कम ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांनी वि.प.कडे गुंतविल्याने ती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणेच प्रथम सदर रक्कम 37 महिन्यांसाठी गुंतविणे आणि सदर मुदत पुर्तीची सुचना पुरेशा आधी देणे वि.प.वर बंधनकारक होते. एवढेच नव्हे तर मुदतपुर्तीच्या आधी पुनर्गुंतवणूकीच्या कालावधीबाबत ठेवीदाराने बॅंकेला कळविणे आवश्यक असून तसे न केल्यास मुदत पुर्तीची रक्कम प्रत्येकी 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी पुनर्गुंतवणूक करण्यांत येईल हे ठेवीदाराच्या लक्षात आणून देण्यासाठी ठेव प्रमाणपत्रावर रबर स्टॅम्प मारावा अशाही सुचना वि.प.बॅंकेने परिपत्रकाप्रमाणे आपल्या शाखांना दिलेल्या असतांना वि.प.बॅंकेने सदर सुचनांचे पालन केले नाही व ठेव प्रमाणपत्रावर वरीलप्रमाणे शिक्का मारला नाही किंवा मुदतपुर्तीची सुचना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांना दिली नाही. याबाबत परिपत्रक क्र. 7046, दि.11.10.2004 मध्ये खालीलप्रमाणे सुचना दिल्या आहेत.
(तक्रारकर्तीने सदर परिपत्रकाची प्रत दाखल केली आहे.)
In order to put the customer on notice, branches will stamp all term deposit receipts and account opening forms with the rubber stamp bearing the under mentioned narration. “In case no renewal instructions are received by the branch on or before the due date of the deposit receipt, the deposit shall stand renewed with the accrued interest, if any, on due date for the period of 90 days or the same period i.e. the period of the matured deposit, whichever is lower, at the rate applicable for this period on the date of maturity.”
वि.प. ने वरीलप्रमाणे सुचना न दिल्यामुळे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर नागपूर यांनी वि.प.बँकेला ला मुदत पुर्तीची रक्कम पुढे किती कालावधीसाठी गुंतवावी याबाबत कळविले नाही, म्हणून जर वि.प.ने पुनर्गुंतवणूकीची रक्कम प्रत्येकी 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी गुंतविली असेल तर त्यासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांना जबाबदार धरता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने ठेवीदारास मुदत पुर्तीबाबत आगाऊ सुचना दिली नाही व पुनर्गंतवणूकीच्या पुढील कालावधीसाठी वि.प.ने ठेवीदाराचे कोणतेही मत न मागितल्यामुळे मुदत पुर्तीच्या रकमेची पुनर्गंतवणूक पुर्वीच्या ठेवीच्याच कालावधीसाठी म्हणजे 37 महिन्यांसाठी करणे अपेक्षित होते, परंतु वि.प.ने स्वतःच ठरविलेल्या नियमांचा अवलंब न करता सदर रक्कम प्रत्येकी 90 दिवसांच्या अल्पमुदतीसाठी पुनर्गुंतवणूक करुन त्याव्दारे तक्रारकर्तीस दिर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीसाठी मिळणा-या उच्च व्याजदरापासून वंचीत केले आहे. सदरची बाब ही वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी आचरलेली सेवेतील न्युनता या सदरात मोडणारी आहे.
तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांवरुन असे दिसून येते कि, दि.02.07.2012 रोजी तक्रारकर्तीस व्याजासह वि.प.क्र. 1 कडून मुदत पुर्तीची रक्कम मिळाल्यानंतर वि.प.क्र. 1 ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ठेव रकमेची 37 महिन्यांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक व पुनर्गुंतवणूक न केल्यामुळे तक्रारकर्तीस कमी व्याज मिळाल्याचे लक्षात आल्यावर तिने वि.प.कडे तक्रार केल्यानंतर वि.प.ने व्याजातील फरकाची रक्कम रु.2,82,644/- दिली. सदर व्याजाची आकारणी कशी केली याबाबत कोणताही खुलासा वि.प.ने केलेला नाही. मात्र वि.प.चे जनरल मॅनेजर, रिजनल ऑफीस, नागपूर यांचे पत्र क्र. RON/PBOD/1053/20013 दि.06.02.2013 मध्ये सदर आकारणीबाबत नमुद आहे कि,
“As per court order. “Amount to be invested in Fixed Deposit with any Nationalized Bank initially for a period of 37 months and thereafter the fixed deposit would be renewed from time to time.” The Deposit has matured on 17.02.2009. Bank has given the maturity amount with interest for 37 months.”
यावरुन असे दिसून येते कि, ठेव प्रमाणपत्राप्रमाणे ठेवीची मुदत 12 महिने असली तरी तक्रारकर्तीने कमी व्याज दिल्याबाबत तक्रार केल्यावर वि.प.ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सदर ठेव 37 महिन्यांच्या मुदतीसाठी गृहित धरुन व्याजाची परिगणना केली आणि व्याज दरातील फरकाची रक्कम रु.2,82,664/- दि.11.01.2013 रोजी तक्रारकर्तीस दिली आहे. मात्र पहिल्या 37 महिन्यानंतरच्या पुनर्गुंतवणूकीबाबत आणि त्यावरील व्याजाबाबत सदर पत्रात वि.प.ने म्हटले आहे कि, परिपत्रक क्र. 7046
दि.10.11.2004 मध्ये खालीलप्रमाणे तरतुद आहे.
“In case no renewal instructions are received by the branch on or before the due date of the deposit receipt, the deposit shall stand renewed with the accrued interest, if any, on due date for the period of 90 days or the same period i.e. the period of the matured deposit, whichever is lower, at the rate applicable for this period on the date of maturity.
As per our Bank’s Instruction Circular No. 8268 dated 17.03.2009’ the renewal of owrdue deposits on maturity will automatically get renewed for a period equal to the original period of contract, unless the depositor notifies for renewal for a different period, on or before the due date of maturity.” This change, is with effect from 01.04.2009. But the above deposit matured on 17.02.2009. Hence this effect is not applicable for the above deposit.
Therefore, as per IC No.7045 dated 10.11.2004,the maturity value of deposit Rs.38,47,980/- + interest is automatically renewed for 90-90 days.
वि.प.च्या वरील पत्राप्रमाणे तक्रारकर्तीची 37 महिने मुदतीची मुळ ठेव दि.17.02.2009 रोजी परिपक्व झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सदर ठेव 37 महिन्याच्या मुदतीसाठी ठेवली असल्याने तिच्या मुदतपुर्तीची सुचना वि.प.ने दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, नागपूर यांना देणे व पुढील पुनर्गुंतवणूकीबाबत त्याच्या सुचना मागविणे आवश्यक होते. परंतु वि.प.ने जी ठेव पावती निर्गमित केली आहे, त्यावर वरील परिपत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे शिक्का मारलेला नाही किंवा ठेवीदारास अशी कोणतीही सुचना न देता दि.17.02.2009 रोजी परिपक्व मुदत ठेवीची रक्कम 90 दिवसांसाठी परस्पर गुंतविली. सदर 90 दिवसांची ठेव दि.17.05.2009 रोजी परिपक्व झाली, तेंव्हा वि.प.बॅंकेचे परिपत्रक क्र.8268 दि.17 मार्च, 2009 चे दि.01.04.2009 पासून अंमलात आले होते. सदर परिपत्रकाची प्रत तक्रारकर्तीने दाखल केली आहे. सदर परिपत्रकात नमुद केले आहे कि,
“A deposit, on maturity, will AUTOMATICALLY get renewed for a period equal to the original period of contract, unless the Depositor notifies for renewal for a different period, on or before the due date of maturity.” This will substitute the existing guidelines, wherein a deposit is automatically renewed for 90 days, upon maturity, in the absence of renewal instructions.
वरील बदलाचा विचार करता दि.17.05.2009 रोजी परिपक्व झालेल्या मुदत ठेवीची रक्कम मुळ ठेवीच्या कालावधीसाठी म्हणजे 37 महिन्यासाठी वि.प.ने पुनर्गुंतवणूक करणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता पुन्हा सदर ठेव वि.प.ने प्रत्येक वेळी 90-90 दिवसांच्या अल्प कालावधीसाठी गुंतविली असून त्याबाबत गुंतवणूकदार दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नागपूर यांना कोणतीही सुचना दिलेली नाही. पुनर्गुंतवणुकीसंबधाने वरील बदल अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच परिपत्रकात बॅकेने सर्व शाखांना खालीलप्रमाणे कारवाईच्या सुचना दिल्या आहेत.
“In view of these revised instructions, Branches are advised to ensure that the Depositor is intimated of the date of maturity of his/her deposits, well in advance, so that he/she can convey his/her renewal instructions to the Bank, before the due date.”
तक्रारकर्तीची दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर] नागपूर यांनी दि=17.01.2006 रोजी 37 महिन्यांच्या कालावधीसाठी ठेवलेली ठेवीची रक्कम वि.प.कडे दि.02.07.2012 पर्यंत म्हणजे 77 महिने 17 दिवस कालावधीसाठी होती. त्यामुळे प्रथम गुंतवणूक 37 महिन्यांसाठी व सदर गुंतवणूकीच्या परिपक्वता राशीची गुंतवणूक पुढील 37 महिन्यांसाठी करणे आवश्यक होते. तसेच दुस-या 37 महिन्यांनंतर देय झालेल्या परिपक्वता राशीची गुंतवणूकदेखिल पुन्हा पुढील 37 महिन्याच्या कालावधीसाठी वि.प.ने करावयास पाहिजे होती आणि तिस-या वेळी 37 महिन्यांसाठी केलेली गुंतवणूक तक्रारकर्तीने मुदतपूर्व काढून घेतली, म्हणून सदर गुंतवणूकीवर बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे देय असलेल्या व्याजाची दि.02.07.2012 पर्यंत परिगणन करुन ती रक्कम तक्रारकर्तीला देणे आवश्यक होते. परंतु वि.प.ने वरीलप्रमाणे गुंतवणूक न करता प्रथम 1 वर्ष कालावधीसाठी व नंतर प्रत्येकी 90-90 दिवसांच्या कालावधीसाठी नियमबाहय गुंतवणूक करुन तक्रारकर्तीला दिर्घ मुदतीवर मिळणा-या उच्च व्याज दरापासून वंचीत ठेवले आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदरची कृती निश्चितच सेवेतील न्युनता या सदरात मोडणारी आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत - मुद्दा क्र. 1 वरील विवेचनाप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वि.प.ने तक्रारकर्तीची रक्कम रु.38,47,980/- प्रथम 37 महिन्यांसाठी गुंविण्यांत आली आहे असे गृहित घरुन सदर गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूकीच्या तारखेस देय असलेल्या दराने व्याजाची आकारणी करणे आवश्यक आहे. वरीलप्रमाणे पहिली गुंतवणूक परिपक्व झाली, त्यादिवशी गुंतवणूकीची देय असलेली परिपक्वता राशी पुढील 37 महिन्यांसाठी गुंतविण्यांत आली आहे असे गृहित घरुन सदर गुंतवणूकीच्या दिवशी 37 महिन्यांसाठी जो व्याजदर लागू असेल त्याप्रमाणे दुसरी गुंतवणूक परिपक्व तिथीला हिशेब करावा. दुस-या गुंतवणूकीची परिपक्वता राशी पुन्हा तिस-यांदा 37 महिन्यांसाठी गुंतविली आहे असे गृहित धरुन सदर गुंवणूकीच्या दिवशी 37 महिन्यांसाठी जो व्याज दर लागू होता त्याप्रमाणे पुनर्गुंतवणूक केली आहे असे गृहित धरावे. मात्र तिसरी गुंतवणूक ही 37 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच काढून घेतली असल्यामुळे बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे 37 महिने मुदतीची गुंतवणूक 3 महिने 15 दिवसांनी काढून घेतल्यास ज्या दराने व्याज देण्यांत येईल त्यादराने तिस-या गुंतवणूकीवर व्याजाचा हिशेब करुन येणारी रक्कम मिळण्यांस तक्रारकर्ती पात्र आहे. मंचासमोर वरीलप्रमाणे गृहित गुंतवणूकीच्या दिवशी अस्तित्वात असलेले व्याज दर परिगणनेसाठी उपलब्ध नसल्याने त्याबाबतची परिगणना करुन देय असलेल्या व्याजाचे विवरण वि.प.बॅंकेने तक्रारकर्तीस पुरविणे व व्याजाचा फरकाची येणारी रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय व्याजातील फरकाच्या न दिलेल्या रकमेवर दि.02.07.2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्ती द.सा.द.शे. 9 टक्केप्रमाणे व्याज, तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.क्र. 1 व 2 विरुध्द संयुक्त व वैयक्तिकरित्या खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यांत येते.
1) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वि.प.ने तक्रारकर्तीची रक्कम रु.38,47,980/- प्रथम 37 महिन्यांसाठी गुंतविण्यांत आली आहे असे गृहित धरुन सदर गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूकीच्या तारखेस देय असलेल्या दराने व्याजाची आकारणी करावी. पहिल्या गुंतवणूकीची परिपक्वता राशी पुढील 37 महिन्यांसाठी गुंतविण्यांत आली आहे असे गृहित धरुन सदर गुंतवणूकीच्या दिवशी 37 महिन्यांसाठी जो व्याज दर लागू असेल त्याप्रमाणे दुसरी गुंतवणूक केली आहे असे गृहित धरुन परिपक्वता राशी ठरवावी. दुस-या गुंतवणूकीची परिपक्वता राशी 37 महिन्यांसाठी गुंतविली आहे असे गृहित धरुन सदर गुंवणूकीच्या दिवशी 37 महिन्यांसाठी जो व्याज दर लागू होता त्याप्रमाणे केली आहे असे गृहित धरावे आणि ही गुंतवणूक 3 महिने 15 दिवसांनी मुदतपूर्व काढून घेतल्याने त्यासाठी लागू असलेल्या व्याज दराने देय रकमेचा हिशेब करावा आणि व्याजाचे विवरण तक्रारकर्तीस पुरवावे.
2) वरीलप्रमाणे परिगणणा केलेल्या व्याजाचे विवरण वि.प.ने तक्रारकर्तीस पुरवावे आणि व्याजाच्या फरकाची रक्कम दि.02.07.2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्तीस अदा करावी.
3) याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- वि.प.ने तक्रारकर्तीस द्यावा.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.
5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6) तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.