(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्रीमती रोझा फु. खोब्रागडे, सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 26 जुन 2014)
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदार यांनी डेअरी फॉर्म तयार करुन व्‍यवसाय करण्‍याकरीता लागणा-या आर्थिक खर्चाची जुळवाजुळव करण्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र.1 चे बँकेकडून रुपये 5,00,000/- कर्ज घेण्‍याचे ठरवीले. त्‍यानुसार अर्जदाराने डेअरी फॉर्मसाठी लागणारे इस्‍टीमेट तयार केले व नाबार्ड योजने अंतर्गत रुपये 5,00,000/- रकमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी जानेवारी 2013 मध्‍ये कर्ज फार्म भरला. त्‍यासाठी लागणारे सर्व दस्‍ताऐवज/ प्रमाणपञांची पुर्तता अर्जदाराने केली. गैरअर्जदार क्र.1 ने, कर्ज फार्म व सर्व दस्‍ताऐवजाची पुर्तता झाल्‍याने व कोणतीही ञुटी न राहल्‍याने दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करुन व शहानिशा करुन दि.4.3.2013 ला कर्ज मंजुरी दिली व तशा आशयाचे पञ अर्जदाराला देण्‍यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कर्ज मंजूर केल्‍याने बँकेचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे अर्जदाराने 25 टक्‍के मार्जीन मनी म्‍हणून भरावयाची रक्‍कम रुपये 1,25,000/- दि.23.2.2013 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 चे बँकेत जमा केले. गैरअर्जदारांनी कर्ज मंजूर केल्‍याने, अर्जदाराने डेअरी फॉर्मचे व्‍यवसायाचे दृष्‍टीने आवश्‍यक असलेले बिल्‍डींगचे बांधकाम पूर्ण केले. बिल्‍डींगचे बांधकामास अर्जदाराला रुपये 2,50,000/- ते 3,00,000/- खर्च आला. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 चे निर्देशानुसार कर्जाचे परतफेडीचे हमीकरीता अर्जदाराच्‍या मालकीच्‍या दोन्‍ही जमीनी बँकेकडे गहाण करुन देण्‍यात आल्‍या व दोन्‍ही जमीनीवर दि.1.4.2013 रोजी बँकेच्‍या नावाचा बोझा चढविण्‍यात आला. त्‍यामुळे, अजुनही अर्जदाराचे मालकीचे शेतजमीनीचे रेकॉर्डवर गैरअर्जदार बँकेचे नावाने बोझा दर्ज आहे. तसेच, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विमा पॉलिसी क्र.97330908 व 973694171 बँकेला गहाण करुन दिल्‍या व त्‍यामुळे विमा पॉलिसीवर बँकेचा बोझा दर्ज झाला. गैरअर्जदार क्र.1 जाणून-बुजून व हेतुपुरस्‍परपणे अर्जदाराला कर्ज वितरीत करण्‍यास टाळाटाळ केली. अर्जदाराने बँकेला कर्ज वितरणासाठी लागणारी सर्व अटींची पुर्तता केली असतानांही दि.4.10.2013 रोजीचे पञ पाठवून कर्ज प्रकरण बंद करीत असल्‍याचे कळवीले. कर्ज न देणे हे पूर्णतः बेकायदेशिर व अवैध आहे. यामुळे अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान व शारिरीक व मानसिक ञास झाला. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून अर्जदाराला नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 8,00,000/- अर्ज दाखल तारखेपासून व्‍याजासह देण्‍याचा देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच गैरअर्जदार बँकेनी अर्जदाराल कर्जाची रक्‍कम वितरीत करावे असे निर्देश द्यावे व अर्जदाराला लागलेला खर्च गैरअर्जदारावर बसविण्‍यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.
2. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार 10 दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.10 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ला नोटीस मिळून सुध्‍दा मंचासमोर हजर झाले नाही व लेखीउत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून नि.क्र.1 वर गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्‍द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.10 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात अर्जदाराचे बहुतांश तक्रार नाकबूल केली व अर्जदाराने गैरअर्जदाराचे नियमाप्रमाणे दस्‍ताऐवजाची पुर्तता केली नसल्‍याने तक्रार अर्ज खारीज होण्‍यास पाञ असल्‍याचे नमूद केले.
4. गैरअर्जदार क्र.1 चे लेखी बयाणातील विशेष कथनात पुढे नमूद केले की, अर्जदाराने पूर्वीचे व्‍यवस्‍थापक, श्री साखरकर असतांना अर्ज दाखल केला होता. त्‍यानुसार लागणारे दस्‍ताऐवज त्‍यांनी अर्जदाराकडून घेतले. घेतलेल्‍या दस्‍ताऐवजांमध्‍ये काही दस्‍ताऐवज अपूरे व प्रकरणामध्‍ये ञुटी होत्‍या. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराला दि.21.9.2013 रोजी पञ देवून बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे क्र.1 ते 6 प्रमाणे दस्‍ताऐवज दाखल करण्‍यास सांगीतले, परंतु अर्जदाराने दस्‍ताऐवजांची पुर्तता केली नाही. अर्जदाराने बँकेत जमा केलेले मार्जीन मनी पूर्णतः काढून टाकले व दिनांक 15.7.2013 रोजी गैरअर्जदाराकडे ‘ना हरकत’ प्रमाणपञ मागीतले होते. त्‍यानुसार रेकॉर्डप्रमाणे अर्जदारास प्रमाणपञ देण्‍यात आले होते. अर्जदाराने बँकेच्‍या अटी शर्ती प्रमाणे वारंवार सुचना देवूनही दस्‍ताऐवजांची पुर्तता न केल्‍याने प्रकरण बंद करण्‍यात येत असल्‍याचे अर्जदारास कळविण्‍यात आले. अर्जदाराचे चुकीमुळे बँकेकडून कर्ज प्राप्‍त झाले नाही यात गैरअर्जदाराचा कोणताही दोष नाही. वास्‍तविक, अर्जदाराने बँकेत कर्ज मिळण्‍याकरीता प्रकरण दाखल केले, तेंव्‍हा अतुल तुकाराम साखरकर हे शाखा प्रबंधक होते, ते पदावर असतांना खोटे व्‍यवहार करुन रकमेचा अपहार केला व बँकेची फसवणूक केली याबाबत गैरअर्जदारांनी दि.1.8.2014 रोजी पोलीस स्‍टेशन, देसाईगंज येथे लेखी तक्रार केली, त्‍यामुळे ते निलंबीत झालेले आहेत. त्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 नी शाखा प्रबंधक म्‍हणून रुजु झाल्‍यानंतर प्रकरण पाहिले असता त्‍यात ब-याच ञुटी व अपुरे दस्‍ताऐवज असल्‍याने गैरअर्जदाराने अर्जदारास ते पूर्ण करण्‍यास सांगीतले. परंतु वारंवार सुचना देवूनही अर्जदाराने दस्‍ताऐवजांची पुर्तता केली नाही, त्‍यामुळे बँकेकडून सेवा पुरविण्‍यास कोणताही कसुर झालेला नाही. त्‍यामुळे अर्ज बेकायदेशिर व शुन्‍यवत असल्‍यामुळे खर्चासहीत खारीज होण्‍यास पाञ आहे.
5. अर्जदाराने नि.क्र.11 नुसार दाखल केलेली तक्रार व दस्‍ताऐवज शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस व नि.क्र.18 नुसार 9 दस्‍ताऐवज, नि.क्र.19 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.12 नुसार दाखल केलेली तक्रार शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस व नि.क्र.14 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : नाही.
2) अंतीम आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
6. अर्जदार यांनी डेअरी फॉर्म तयार करुन व्‍यवसाय करण्‍याकरीता लागणा-या आर्थिक खर्चाची जुळवाजुळव करण्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र.1 चे बँकेकडून रुपये 5,00,000/- कर्ज घेण्‍याचे ठरवीले. त्‍यानुसार अर्जदाराने डेअरी फॉर्मसाठी लागणारे इस्‍टीमेट तयार केले व नाबार्ड योजने अंतर्गत रुपये 5,00,000/- रकमेचे कर्ज मिळण्‍यासाठी जानेवारी 2013 मध्‍ये कर्ज फार्म भरला. गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराला दि.4.3.2013 ला कर्ज मंजुरी दिली व तशा आशयाचे पञ अर्जदाराला देण्‍यात आले, ही बाब दोघा पक्षांना मान्‍य आहे.
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडया नुसार ..
CONSUMER COMPLAINT NO. 99 OF 2013
M/s Ashiana Inn Limited & One Vs.
Punjab & Sind Bank, IFB, Bank
PRONOUNCED ON : 05th JULY, 2013
We have considered the submissions made by learned counsel for the complainants and perused the record. The answer to the issue of maintainability of the instant complaint would depend upon the fact whether or not the complainants are covered within the definition of “complainants” given in section 2 (1) (b) of the Act which is reproduced thus:
“complainant” means-
(i) a consumer; or
(ii) any voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) or under any other law for the time being in force; or
(iii) the Central Government or any State Government ; or
(iv) one or more consumers, where there are numerous consumers having the same interest;
(v) in case of death of a consumer, his legal heir or representative; who or which makes a complaint”.
5. The complainants claim that they are covered under clause (i) of Section 2 (b) of the Act. Thus it is to be seen whether or not the complainants fall within the definition of “consumer”. The term “consumer” is defined under section 2 (1) (d) of the Act. Section 2 (1) (d) (i)deals with the definition of “consumer” in relation to the person who buys any good or consideration. Section 2 (1) (d) (ii) deals with the definition of “consumer” in relation to a person who hires or avails of services for consideration since this is a case relating to alleged deficiency in service. The definition of “consumer” as provided in section 2 (1) (d) (ii) is relevant which is reproduced thus:
“consumer” means any person who -
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose;
Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), ‘commercial purpose’ does not include use by a consumer of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment.
6. Before dwelling upon the above noted definition of “consumer”, we may note that the definition of “consumer” was amended by Act 62 of 2002, Section 2 w.e.f. 15.03.2003. By this amendment, the legislature in its own wisdom restricted the scope of the definition of “consumer” by adding the words “but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose”. This implies that a person who avails of services for consideration for any commercial purpose shall not be covered under the definition of “consumer” and as such, such persons would not be entitled to maintain a complaint under the Act in view of Section 2 (1) (b) of the Act. We are conscious of the fact that explanation to section 2 (1) (d) of the Act provides that for the purpose of section 2 (1) (d), “commercial purpose” does not include the services availed by the person exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. Above-noted explanation restricting the scope of commercial purpose is of no avail to the complainant because complainant no.1 is a body corporate and not a natural person who needs to indulge in some activity to earn his livelihood.
7. In the light of the above analysis of the relevant provisions of the Act, we now proceed to analyse the complaint to find out whether or not the complainants fall within the definition of “consumer” reproduced above. On perusal of the complaint, it is evident that loan facility was availed of by the complainants to finance their commercial project to construct and run a three star hotel ‘Marc Royale’. Therefore, it is obvious that the so called services which are claimed to be deficient were availed by the complainant for commercial purpose i.e. running a hotel for earning profits.
8. Learned counsel for the complainant has made a valiant effort to make a distinction between the commercial transaction and commercial purpose referred to in the definition of consumer. He has contended that although the nature of loan transaction between the complainants and the opposite party is commercial but the loan sanctioned by the opposite party cannot be termed as loan for any commercial purpose. We do not find any merit in this contention in view of the allegations made in the complaint. Otherwise also, perusal of para 50 of the complaint would show that the complainants have sought compensation of Rs.30.00 crores for loss of income for three years because of deficiency in service by the opposite party and also Rs. 30.00 crores for loss of reputation. From the fact that the claimants are seeking compensation for loss of income for a period of three years because of non completion of project as a consequence of deficiency in service of the opposite party, it is clear that the loan in question was taken for commercial purpose. That being the case, the only conclusion which can be derived on reading of the complaint is that the complainants had availed the services of the opposite party bank for a commercial purpose i.e. construction of hotel for earning profit. Thus, in our view, the complainants are not covered under the definition of “consumer” as defined under section 2 (1) (d) (ii) of the Act. As such, the complaint is not maintainable before the consumerfora.
सदर प्रकरण सुध्‍दा अर्जदाराने त्‍याच्‍या डेअरी फार्म तयार करुन व्‍यवसाय करण्‍याबद्दल गैरअर्जदार क्र.1 कडून रुपये 5,00,000 कर्ज घेण्‍याचा अर्ज केला होते ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य असून अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 मध्‍ये सदर व्‍यवहार हा व्‍यवसायाकरीता होता म्‍हणून अर्जदार कलम 2 (1) (d) (ii) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे ग्राहक नाही असे सिध्‍द होते. सबब, मुद्दा क्र.1 हा नकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
7 मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) तक्रारदाराची तक्रार निरस्‍त करण्‍यात येत आहे.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 26/6/2014
