श्री. मिलिंद केदार, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांचे शैक्षणिक कर्जाचे व्‍याज शासनाने जाहिर केलेल्‍या शासन निर्णयानुसार माफ न केल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 याचे शिक्षणाकरीता तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 वि.प.बँकेकडून सन 2007 मध्‍ये रु.4,80,000/- शैक्षणीक कर्ज मंजूर झाले व तक्रारकर्त्‍यांनी एकूण रु.4,45,000/- चे शैक्षणिक कर्ज हे कर्ज खाते क्र. 52606550000007 अन्‍वये घेतले होते. भारत सरकारने वर्ष 2013-14 चे शासन निर्णयानुसार, ज्‍यांनी 31.03.2009 च्‍या पूर्वी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे, त्‍यांचे कर्जावरील व्‍याज (सन 2009 ते 31.03.2013 पर्यंतच्‍या कालावधीतील) हे शासनाने भरलेले आहे असे जाहिर केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याचे प्रकरणामध्‍ये उपरोक्‍त शासन निर्णयानुसार वि.प.ने सन 2007 ते 31.03.2013 कालावधीचे व्‍याज हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात समायोजित करावयास पाहिजे होते. परंतू वि.प. तसे करण्‍यास अपयशी ठरल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांना दि.09.06.2016 व नंतर दि.22.07.2016 रोजी पत्र पाठविले. यावरही वि.प.ने शासनाच्‍या योजनेनुसार तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा लाभ न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने पुढील कर्जाचे हप्‍ते देणे बंद केले असता वि.प.ने SERFAISE ACT अन्‍वये कारवाई करण्‍याची कारवाई केली. तक्रारकर्त्‍याला शासनाच्‍या योजनेनुसार लाभ न मिळाल्‍याने त्‍याला मानसिक त्रास झाल्‍याने त्‍याने  सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन वि.प.ने त्‍याचे कर्ज खाते क्र. 52606550000007 मध्‍ये शासन निर्णयानुसार सन 2007 ते 31.03.2013 कालावधीचे व्‍याज समायोजित करावे,  मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला तामिल होऊन वि.प.ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.  

4.               वि.प.ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांना रु.4,80,000/- शैक्षणीक कर्ज मंजूर झाल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक नसल्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे नमूद केले आहे. वि.प.च्‍या मते शासनाच्‍या वर्ष 2013-14 चे शासन निर्णयानुसार, शासनाने फक्‍त 2009 ते 2013 थकीत कालावधीच्‍या व्‍याजाची जबाबदारी घेतली होती. संपूर्ण व्‍याजाची जबाबदारी घेतली नव्‍हती. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याचा लाभ घेण्‍यास पात्र ठरत नसल्‍याने त्‍याला उपरोक्‍त कालावधीतील व्‍याजात सूट मिळू शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला या शासन निर्णयाचा लाभ मिळू शकला नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी कर्जाचे हप्‍ते देणे बंद केल्‍यामुळे त्‍यांचेवर प्रचंड थकीत रक्‍कम जमा झाली. त्‍यामुळे त्‍यांचे कर्ज खाते हे रीजर्व बँकेच्‍या गाईडलाईन्‍समधील निर्देशानुसार NPA झाले आणि वि.प.ने कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍याकरीता कारवाई सुरु केली. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांची अचल मालमत्‍ता कर्जाची तारण म्‍हणून वि.प.कडे ठेवली आहे. असे असतांना तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केली असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

5.               उभय पक्षांचे वकील हजर, त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर उपलब्‍ध दाखल दस्‍तऐवजांचे व उभय पक्षांचे कथन, लेखी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?             व                             सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                         होय.

2.        वि.प.ने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?                     नाही.

3.       तक्रारकर्ते कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?                  तक्रार खारीज.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्ता क्र. 1 याचे शिक्षणाकरीता तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 वि.प.बँकेकडून सन 2007 मध्‍ये रु.4,80,000/- शैक्षणीक कर्ज मंजूर झाले व तक्रारकर्त्‍यांनी एकूण रु.4,45,000/- चे शैक्षणिक कर्ज हे कर्ज खाते क्र. 52606550000007 अन्‍वये घेतले होते ही बाब निर्विवादपणे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 यांनी वि.प.बँकेची कर्ज सेवा घेतली असल्‍याबाबत उभय पक्षामध्‍ये कुठलाही वाद नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 हे वि.प.चे ग्राहक ठरतात व सदर वाद ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार यांच्‍यामधील असल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

 7.                            मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत गाईडलान्‍सची प्रत सादर केली आहे, त्‍याचे अवलोकन केले असता परि.क्र. 1 मध्‍ये 31.03.2009 ते 31.12.2013 पर्यंतचे शैक्षणिक कर्जावरील थकीत व्‍याज माफ करण्‍याबाबत निर्देश शासनाद्वारे देण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांचेकडे 31.03.2009 ते 31.12.2013 पर्यंतचे व्‍याज थकीत होते ही बाब स्‍पष्‍ट करणे तक्रारकर्त्‍यास आवश्‍यक होते. सदर प्रकरणाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍यांनी तसे केलेले नाही. याऊलट, वि.प.ने असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडे या कालावधीचे थकीत व्‍याज नव्‍हते. अशा प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ते यांनी स्‍वतःची बाजू सिध्‍द करण्‍याकरीता स्‍पष्‍ट व आवश्‍यक दस्‍तऐवज दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या विवरणावरुन तसे स्‍पष्‍ट होत नसल्‍यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यांना शासनाच्‍या निर्णयाप्रमाणे लाभ दिला नाही असे दिसत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यांच्‍या विरुध्‍द SERFAISE ACT अन्‍वये कारवाई सुरु असल्‍यामुळे त्‍याबाबत किंवा कोणतीही मागणी आयोगासमोर विचारार्थ घेतली जाणार नाही, त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यांनी योग्‍य त्‍या न्‍यायाधिकरणाकडे जाऊन वादाचे निराकरण करावे असे आयोगाचे मत आहे.   वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यांना सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.                            मुद्दा क्र. 3 – उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या आधारे तक्रारीत आवश्‍यक तथ्‍य दिसत नसून तसेच वि.प. यांचे सेवेत त्रुटी दिसत नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अंतिम आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.

2)   तक्रारीचा खर्च उभय पक्षांनी स्‍वतः सहन करावा.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.