(पारीत व्दारा मा. सदस्य श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार)
(पारीत दिनांक – 28 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती वर नमुद पत्त्यावर राहत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी मौजा भंडारा खास येथील गट क्रं. 614/23 एकूण क्षेत्रफळ 0.0205 हे. आर. ता.जि. भंडारा येथील जमीनीची मालक शिलाबाई भोंगाडे हिचेकडून विकत घेवून सदर जमीनीवर प्लॅटस तयार करुन विकण्याची ऑफर तक्रारकर्तीला दिली व त्यानुसार तक्रारकर्तीने प्रस्तावीक प्लॅटसच्या इमारतीतील एक प्लॅट बुकींग करुन दिनांक 10/07/2013 रोजी रुपये 6,00,000/- विरुध्द पक्ष यांना दिले व त्याबाबतची पावती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिली.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेल्या बांधकामाच्या प्लॉन पेक्षा एकदम वेगळा प्लॉन असल्याचे तक्रारकर्तीच्या लक्षात आल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांचेशी त्वरीत संपर्क केला व सदर बुक केलेला फ्लॅट न घेण्याचा आपला निर्णय विरुध्द पक्षाला तोंडी कळविला व विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली अमानता रक्कम परत करण्याची विनंती केली. विरुध्द पक्षाने जमा केलेली अमानत रक्कम एक महिन्याचे आंत परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सदर रक्कम विरुध्द पक्षाने आजपावेतो तक्रारकर्तीला परत केलेली नाही व रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने आपले वकीलांमार्फत दिनांक 20/09/2013 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठवून अनामत रक्कम परत करण्याची विनंती केली होती. सदर नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळूनही त्यांनी नोटीसला उत्तर दिलेले नाही व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा पुरविण्यात त्रुटी केली व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्यामुळे तक्रारकर्तीने या मंचात तक्रार दाखल करुन फ्लॅटच्या किंमतीपैकी दिलेली अनामत रक्कम रुपये 6,00,000/- दिनांक 10/07/2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत मिळावी. तक्रारकर्तीला मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्याची विनती केली आहे.
03. प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाला मंचाद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्द पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर हजर होवून आपले लेखी कथन सादर केले व तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला. विरुध्द पक्ष तक्रारकर्ती यांच्यात कोणताही फ्लॅट विकत देण्याचा सौदा किंवा करार झाला नाही व तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये ग्राहक व विक्रेता यांचे संबंध येत नसल्यामुळे सदर तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही असा प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले.
विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने फ्लॅट बुकींगकरीता रुपये 6,00,000/- विरुध्द पक्षाला दिले हे पुर्णतः खोटे असुन त्यासंबंधी झालेल्या व्यवहाराकरीता विरुध्द पक्षाने पावती लिहून दिलेली नाही तसेच विरुध्द पक्ष यांचा तक्रारकर्तीशी कोणताही संबंध नसल्यामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाने सेवा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला दिनांक 20/09/2013 ला कोणतीही नोटीस दिली नसल्यामुळे नोटीसला उत्तर देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून कोणतीही रक्कम घेतलेली नसल्याने विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला मानसिक त्रास देण्याच्या हेतुने खोटी व बनावटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे सदरची तक्रार रुपये 1,00,000/- दंडासहीत खारीज करण्यांची विनंती केली आहे.
04. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 10 नुसार एकूण-04 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेली पावती, तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत दिलेली नोटीस, पोस्ट रसीद व पोचपावती अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ठ क्रं- 26 वर तक्रारकर्त्याने शपथेवरील पुरावा दाखल केला असून, पृष्ठ क्रं- 36 नुसार तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्षा तर्फे पुराव्या दाखल पृष्ठ क्रं- 81 वर शपथपत्र दाखल केला.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, तसेच लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र आणि उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, मौखिक युक्तिवादाचे वेळेस विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर. प्रकरणाच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
अ.क्रं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारकर्ती ग्राहक या संज्ञेत मोडते काय ? | होय. |
2 | वि.प.ने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः पात्र आहे. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
6. मुद्दा क्र. 1 बाबत – विरुध्द पक्ष यांनी मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्ती ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नसल्याचा प्राथमिक आक्षेप नोंदविला होता. सदरच्या विरुध्द पक्षाच्या आक्षेपावर मंचाने दिनांक 11/03/2016 रोजी आदेश पारीत करुन विरुध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप खारीज केला. सदरच्या आदेशाविरुध्द विरुध्द पक्ष यांनी मा. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, नागपूर यांचे पुढे रिव्हीजन पिटीशन दाखल केली. मा. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, नागपूर यांनी सदर रिव्हीजन पिटीशनमध्ये दिनांक 30/06/2016 रोजी मंचास सदर प्रकरण गुणतत्वेवर निर्णय देण्याचे निर्देशीत करुन खारीज केली. त्यामुळे मंचाने दिनांक 11/03/2016 रोजी पारीत आदेशान्वये मुद्या क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
07. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत - तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार, तिने विरुध्द पक्ष यांना प्लॅटच्या खरेदीचे करारापोटी रुपये 6,00,000/- बयाना रकमेचे वेळोवळी नगदी वे धनादेशाद्वारे भुगतान केले तसेच विरुध्द पक्ष यांनी सदर अमानत रकमेची रितसर पावती दिनांक 10/07/2013 रोजी तक्रारकर्तीला दिली होती.
याउलट विरुध्द पक्षाचे म्हणण्यानुसार, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती समवेत प्लॅट विक्रीचा कुठलाही व्यवहार केला नाही, त्यामुळे प्लॅट खरेदी करारापोटी रुपये 6,00,000/- देण्याचा प्रश्नच उद्भभवत नाही तसेच सदर रकमेची पावती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दिली नसल्याचे नमुद केले.
सदर कथनाच्या पृष्ठर्थ तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांना प्लॅटच्या करारापोटी नोंदनी प्रित्यर्थ रुपये 1,00,000/- चा दिनांक 05/02/2013 रोजीचा बँक ऑफ इंडिया या बँकेचा धनादेश क्र. 010894 दिला, सदर धनादेशाची प्रत तक्रारकर्तीने अभिलेखावर पुराव्यार्थ दाखल केली आहे. सदर धनादेशाची रक्कम विरुध्द पक्षाला मिळाल्याबाबत बँक ऑफ इंडिया बँकेचा खाते उतारा पुराव्या दाखल सादर केला, त्यावरुन सदर रक्कम दिनांक 05/02/2013 रोजी विरुध्द पक्ष यांना मिळाल्याची बाब सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्तीने रुपये 5,00,000/- दिनांक 10/07/2013 रोजी नगदी स्वरुपात विरुध्द पक्ष यांना दिल्याचे शपथेवर कथन केले आहे. त्याअनुषंगाने विरुध्द पक्षातर्फे तक्रारकर्तीकडून रुपये 6,00,000/- मिळाल्याची पावती सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून प्लॅटसच्या प्रस्तावीक बयाना रक्कम रुपये 6,00,000/- मिळाल्याचे नमुद केल्याचे दिसून येते व त्यावर विरुध्द पक्ष यांची स्वाक्षरी आहे. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी उत्तराद्वारे सदर पावती खोटी असुन आपण दिली नसल्याचे कथन केले आहे. मंचाचे मते सदर पावती व त्यावरील सही खोटी असल्याची सिध्द करण्याची जबाबदारी निश्चितपणे विरुध्द पक्ष यांची होती, परंतु त्यांनी तसा कुठलाही पुरावा मंचासमक्ष सादर केला नाही. तक्रारकर्तीने या अनुषंगाने मा. वरिष्ठ न्यायालय यांनी दिलेले AIR 1969 PATNA 215 (V 56 C 56) या न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीमध्ये तसेच शपथपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष यांचेकडून तक्रारीत नमुद भुखंडावरील नियोजीत प्लॅट विकत घेण्याकरीता धनादेश व नगद स्वरुपात रुपये 6,00,000/- देऊन एक प्लॅट बुक केला होता, परंतु विरुध्द पक्ष यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्लॅट न बांधल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांना पैसे परत करण्याची मागणी केली तसेच प्लॅटचे स्वरुप बदलत असल्यामुळे दिलेल्या बयाना रकमेची मागणी केल्याबाबत विरुध्द पक्ष यांना दिनांक 20/09/2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविल्याबाबत पुराव्या दाखल नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या, पोच अभिलेखावर दाखल केल्यात, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीत नमुद भुखंडावर प्लॅट संकुल ANNPURNA ENCLAVE या नावाने बांधल्याचे तसेच त्यावरील प्लॅट विकुन त्याविषयीचे विक्रीपत्र करुन दिल्याचा अभिलेख दाखल केले आहे. सदर विक्रीपत्र विरुध्द पक्ष यांनी जमीनीचे मालक तसेच बिल्डर म्हणून करुन दिल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून बयाना रक्कम घेऊन प्लॅटचा करार केला असल्याची बाब नाकारता येत नाही.
अश्याप्रकारे दाखल पुराव्यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब करुन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा (Deficiency in Service) दिल्याची बाब सिध्द होते, म्हणून तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाकडून प्लॅट नोंदणीपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 6,00,000/- व्याजासह तसेच नुकसान भरपाई आणि तक्रार खर्चाची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करुन विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (ग) (एक) व (3) अंतर्गत अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब व दोषपूर्ण सेवा (Deficiency in Service) दिल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्द पक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने प्लॅटच्या नोंदणीपोटी जमा केलेली बयाना रक्कम रुपये 6,00,000/- (अक्षरी रुपये सहा लाख फक्त) विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 10/07/2013 पासून ते प्रत्येक्ष रक्कम अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 12 टक्के व्याजदाराने सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत तक्रारकर्तीला अदा करावी. विहीत मुदतीत सदर रक्कम परत न केल्यास विरुध्द पक्ष हे द.सा.द.शे. 12 टक्के दरा ऐवजी द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्तीस सदर रक्कम परत करण्यास जबाबदार राहील.
(03) तक्रारकर्तीला मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी तसेच दाव्याचा खर्च एकत्रीत रक्कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला आदेशीत दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावे.
(04) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकाराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(05) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.