तक्रारदार : स्‍वतः हजर.
सामनेवाले : गैरहजर.
निकालपत्रः- श्री.एस.झेड.पवार, सदस्‍य. ठिकाणः ठाणे
न्‍यायनिर्णय
1. तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या तरतुदी नुसार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, तक्रारदार हे वकिली व्‍यवसाय करतात. ते सामनेवाले उल्‍हासनगर महानगर पालिकेचे ग्राहक असून सामनेवाले महानगर पालिका त्‍यांची सेवा पुरवठादार आहे. सामनेवाले महानगरपालिका पाणी पुरवठा करते व त्‍यासाठी पैसे/किंमत आकारते.
3. उल्‍हासनगर येथील सेक्‍शन 17 वार्ड नं.28 मधील मारुती शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍सच्‍या दुस-या माळयावर तक्रारदार यांचे 27 व 28 क्रमांकाचे दोन ऑफीसेस आहेत. तक्रारदार यांनी दोन्‍ही ऑफीसाचे 2000 पर्यतच्‍या सर्व करांची एकूण प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.11,270/- भरलेले आहेत. परंतु भरलेल्‍या करांच्‍या पावतीत करांची विगतवारी दिलेली नाही.
4. तक्रारदार यांना सन 2001 चे बील मिळाले नाही, म्‍हणून त्‍यांनी दिनांक 11.12.2002, 28.09.2004, 28.03.2005 आणि 04.12.2010 रोजी महानगरपालिकेकडे निवेदन दिले. परंतु महानगर पालिकेने दुस-या माळयावरील ऑफीसांना वैयक्‍तीक/स्‍वतंत्र बील देण्‍या ऐवजी दर्शनी भिंतीवर नोटीस आणि 30 ऑफीसांचे एकत्रित बील चिकटवले. दुस-या माळयावरील बहुतेक ऑफीसेस वापराविना आणि कुलूप लावून बंद असतात.
5. तक्रारदार आरोपी करतात की, तळघर माळा, तळमाळा आणि पहिल्‍या माळयावरील ऑफीसांना वैयक्तिक स्‍वतंत्ररित्‍या बीले दिली जातात, तरमग दुस-या माळयावरील ऑफीसांना का नको ? त्‍यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले महानगर पलिकेस पत्र दिले आहे. तसेच त्‍यांनी सन 2010 मध्‍ये आपल्‍या दोन्‍ही ऑफीसचे प्रत्‍येकी रु.5,000/- बील भरले आहे. महानगरपालिकेने तक्रारदार यांच्‍या दोन्‍ही ऑफीसेसची विभागणी करुन स्‍वतंत्ररित्‍या बील देण्‍याचे कबूल केले. परंतु कधीही स्‍वतंत्ररित्‍या बील दिले नाही.
6. तक्रारदार त्‍यांच्‍या एका ऑफीसचा वापर वकिली व्‍यवसायासाठी तर दुस-या ऑफीसचा वापर पेस्‍ट कन्‍ट्रोल सेवा आणि टयुशनसाठी करतात. दिनांक 20.01.2016 च्‍या सुमारास तक्रारदार यांच्‍या दोन्‍ही ऑफीसांना सील करण्‍यात आले होते. तक्रारदार हे त्‍यावेळेस बहेरगावी गेलेले होते व ते दिनांक 26.01.2016 रोजी परत आले तेव्‍हा ते दिनांक 29.01.2016 रोजी तारीख असलेल्‍या केसची फाईल पाहण्‍यासाठी ऑफीसमध्‍ये गेले असता त्‍यांना त्‍यांची दोन्‍ही ऑफीसेस सील केलेली असल्‍याचे पाहून मोठा धक्‍काच बसला. महानगरपालिकेच्‍या कर्मचया-यांनी खरी परिस्थिती न पहाता जप्‍तीची नोटीस, पंचनामा वगैरे चिकटवलेले होते.
7. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार महानगरपालिका संपूर्ण दुस-या माळयाचे एकत्रितरित्‍या कर आकारणी बील देत असते. व्‍याजावर व्‍याज आकारणी करुन वाट पहात बसण्‍यापेक्षा महानगर पालिकेने ज्‍या ऑफीसांचे कराचे पैसे भरलेले नसतील तीच ऑफीसेस जप्‍त करावीत. अलिकडील दुस-या माळयाचे बील रु.15,00,000/-(रुपये पंधरा लाख मात्र) पर्यत आलेले दिसून येते.
8. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी आतापर्यत त्‍यांच्‍या दोन्‍ही ऑफीसांचे मालमत्‍ताकर रु.33,000/- भरलेले असताना देखील त्‍यांची दोन्‍ही ऑफीस जप्‍त करुन सील करण्‍यात आल्‍याने त्‍यांची समाजातील किंमत कमी झाली. सामनेवाले यांची ही कृती त्‍यांची सेवेतील कमतरता आणि अरेरावीचे वागणे होय.
9. दिनांक 06.02.2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस स्‍पीड पोस्‍टाने पाठवून तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना त्‍यांच्‍या ऑफीसांचे सील काढून टाकण्‍याचे आणि दोन्‍ही ऑफीसांचे स्‍वतंत्ररित्‍या बील देण्‍याचे कळविले. परंतु सामनेवाने यांनी नोटीसीचे उत्‍तर दिले नाही अथवा सील काढून स्‍वतंत्ररित्‍या बील दिले नाही.
10. सबब तक्रारदार यांनी सदरची ग्राहक तक्रार दाखल करुन त्‍यांच्‍या दोन्‍ही ऑफीसचे सील काढण्‍यात यावे, प्रत्‍येक ऑफीससाठी स्‍वतंत्ररित्‍या बील देण्‍यात यावे. सामनेवाले यांच्‍या चुकीमुळे तक्रारदार यांना दंड किंवा व्‍याज आकारण्‍यात येऊ नये, तसेच तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी व सामनेवाल्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरतेमुळे दहा लाख नुकसान भरपाई मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा इत्‍यादी मागण्‍या मंचासमोर केल्‍या आहेत.
11. मंचाने काढलेल्‍या नोटीसीस अनुसरुन सामनेवाले महानगर पालिकेचे कर निर्धारक व संकलक श्री.शैलेश व करनिरीक्षक जेठा करमचंद यांनी दिनांक 29.07.2016 रोजी मंचापुढे हजर राहून तक्रारीस जबाब/(कैफीयत) दाखल केला व प्रत तक्रारदारास दिली. त्‍यानंतर पुन्‍हा दिनांक 10.02.2017 रोजी अतिरिक्‍त कैफीयत दाखल केली.
12. सामनेवाले यांच्‍या कैफीयतीवरुन त्‍यांचा बचाव थोडक्‍यात असा दिसून येईल की, महानगरपालिकेच्‍या दप्‍तरी मारुती शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेसची मालमत्‍ता क्र.28BI005119900 (28/2102), मालमत्‍ता होल्‍डर रा.भारत टॉकीज जवळ, दुसरा मजला, उल्‍हासनगर-3 या मिळकती करीता वर्ष 2015-16 पर्यत थकबाकी रक्‍कम रुपये 15,58,174/- असल्‍यामुळे मिळकतीवर दिनांक 02.12.2015 रोजी वारंट बजावण्‍यात आले. तद्नंतर मिळकतीवर जप्‍ती करुन सिल करण्‍यात आले. मारुती शॉपिंग कॉप्‍ल्‍पेक्‍स, दुसरा माळा या मिळकतीत एकूण 38 ऑफीस असून सर्व ऑफीसकरिता एकच मालमत्‍ता क्रमांक नोंद आहे. त्‍यामुळे सदर मिळकतीवर सुरुवातीपासून कर भरणा केलेला नव्‍हता.
13. महानगरपालिकेने अभय योजना राबवून मिळकतीवरील शास्‍ती माफ करुन नागरिकांना कर भरण्‍याची संधी उपलब्‍ध करुन दिलेली होती व त्‍या अनुषंगाने 21 ऑफीस धारकांनी गाळे खरेदी केल्‍याबाबतचे कागदपत्र सादर केलेत. महानगरकर आकारणी पुस्‍तकांत मालमत्‍ता कर देण्‍यास प्रथमतः पात्र व्‍यक्‍ती म्‍हणून नावाच्‍या नोंदीकरीता सुरुवातीपासून क्षेत्राप्रमाणे कर भरणा करुन मिळकतीची तुकडेवाडी विभाणणी करुन नावाची नोंद नांव हस्‍तांतरण शुल्‍क अदा करुन करण्‍यात आलेली आहे. अशा प्रकारे नावाच्‍या नोंदी करण्‍याची कार्यवाही दिनांक 08.08.2016 रोजी पूर्ण झालेली आहे.
14. मारुती शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍सचे महानगरपालिकेकडील अभिलेखात तक्रारदार श्री.तोलाराम धर्मा हे कोणत्‍याही प्रकारचे कर धारक नाहीत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे कार्यालयात कर देण्‍यात प्रथमतः पात्र व्‍यक्‍ती ( Person primarily liable ) म्‍हणून कोणत्‍याही प्रकारचा अर्ज दिलेला नाही. तक्रारदारास अर्ज दाखल करुन सुरुवातीपासून क्षेत्राप्रमाणे कर भरणा करुन मिळकतीची तुकडेवाडी विभागणी करुन नावाची नोंद करुन घेण्‍याची संधी केव्‍हाही उपलब्‍ध आहे.
15. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवादही ऐकून घेण्‍यात आला. सामनेवाले यांना पुरेपुर संधी देऊनही त्‍यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युकतीवाद दाखल केला नाही.
16. मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. सामनेवाले यांची कैफीयत वाचली.
17. सामनेवाले महानगरपालिका पाणी पुरवठा करते व त्‍यासाठी किंमत ( Charges ) आकारते म्‍हणून तक्रारदार हे सामनेवाले उल्‍हासनगर महानगरपालिकेचे ग्राहक ठरतात आणि महानगर पालिका सेवा पुरवठादार ठरते या तक्रारदार यांच्‍या मताशी/विधानासाठी आम्‍ही सहमत नाही. कारण फी, चार्जेस किंवा भाडेचे पैसे देणे आणि कराचे पैसे देणे यात मुलभूत फरक आहे. फी, चार्जेस किंवा भाडे देणे हे स्‍वखुशीने दिलेले पेमेंट होय. ते पेमेंट देण्‍याचे किंवा नाकारण्‍याचे व्‍यक्‍तीवर अवलंबून आहे. परंतु कराचे पैसे देणे यांत सरकारने, महानगर पालिकेने, नगर पालिकेने आणि ग्रामपंचायतीने कायद्यानुसार बसविलेला कर ( Tax or Levy ) आहे. It is sovereign function exercised by these local bodies ) करदात्‍यास तो कर भरावाच लागतो. त्‍याला कर भरणेचे,नाकारण्‍याचा अधिकार/पर्याय नाही. घरपट्टी/मालमत्‍ता करात पाणीपट्टीचा ( कराचाही ) समावेश असतो. त्‍यामूळे स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था सेवा देतात म्‍हणून कर भरणारी व्‍यक्‍ती ही ग्राहक ठरते असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामूळे अशी व्‍यक्‍ती ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रार दाखल करु शकत नाही. त्‍यामुळे आमचे मतानुसार सदरची तक्रार खारीज करण्‍यास पात्र आहे.
18. हे खरे आहे की, तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे मारुती कॉम्‍प्‍लेक्‍सच्‍या दुस-या माळयावर एकूण 38 ऑफीसेस आहेत व त्‍या सर्वांसाठी एकत्रित बील देण्‍यात येते. तक्रारदार यांचे त्‍यापैकी दोन ऑफीस आहेत. सामनेवाले यांचे म्‍हणणे नुसार त्‍या सर्व ऑफीस करिता एकच मालमत्‍ता क्रमांक आहे. त्‍यामुळे सदर मिळकतीवर सुरुवातीपासूनच कर भरणा केलेला नव्‍हता. अभय योजनेनुसार शास्‍ती माफ करुन नागरिकांना महागर पालिकेने कर भरण्‍याची संधी उपलब्‍ध करुन दिलेली असल्‍याने तक्रारदाराने त्‍या संधीचा फायदा घ्‍यावयास पाहिजे. हयाही बाजूने पाहता तक्रारदाराची सदरची तक्रार दाखल होऊ शकत नाही.
19. मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 मध्‍ये कर भरणा-यांच्‍या गा-हाणेसाठी अपिलीय आणि पुनर्निरीक्षण अधिका-यांची तरतुद केलेली आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 हा विशेष अधिनियम असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा या साधारण अधिनियमापेक्षा वरचढ ( Prevail ) ठरतो. सदरची तक्रार ही दिवाणी स्‍वरुपाची असून तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तसेच दोन्‍ही ऑफीसचे सील काढून स्‍वतंत्ररित्‍या बीलाची मागणी केलेली आहे. यासाठी प्रकरणात सखोल चौकशीची व पुराव्‍याची आवश्‍यकत आहे.
20. सदरच्‍या तक्रारीतील कथनावरुन सदची तक्रार चालु शकत नसल्‍याने काढून टाकण्‍यास पात्र आहे. सदरची तक्रार काढून टाकताना/रद्द करताना तक्रारदार यांचा योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात/दिवाणी न्‍यायालयात जाण्‍याचा हक्‍क अबाधीत ठेवण्‍यात येत आहे. तसेच तक्रारदार यांना मुदतीच्‍या कायद्यातील तरतुदीचा या तक्रारीतील कालापव्‍यय वगळण्‍याचा, लाभ घेता येईल.
21. परिणामी आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची ग्राहक तक्रार क्र.127/2016 निकाली काढून टाकण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारदार यांचा, त्‍यांना वाटत असल्‍यास,योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात/दिवाणी न्‍यायालयात जाण्‍याचा हक्‍क अबाधित
ठेवण्‍यात येत आहे.
3. तक्रारदार यांना मुदतीच्‍या कायद्यातील या तक्रारीतील कालापव्‍यय वगळण्‍याच्‍या तरतुदीचा लाभ घेता येईल.
4. खर्चाबाबत आदेश नाही.
5. या आदेशाच्‍या साक्षांकित प्रती उभय पक्षकारांना विनाखर्च व विना विलंब पाठविण्‍यात याव्‍यात.
