Maharashtra

Nagpur

CC/14/91

Jagdish Chandra s/o Satyanarayan Shukla - Complainant(s)

Versus

Uco Bank through its Branch Manager - Opp.Party(s)

Rahul Shukla

16 Dec 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/14/91
 
1. Jagdish Chandra s/o Satyanarayan Shukla
Vimal Villa U 45 Narendra Nagar Nagpur 440015
Nagpur
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. Uco Bank through its Branch Manager
NagSwavlambi Nagar Nagpur 440015pur
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRADEEP PATIL MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 16 Dec 2016
Final Order / Judgement

आदेश पारित व्दारा –श्री प्रदीप पाटीलसदस्य  )

आदेश -

पारित दिनांक– 16 डिसेंबर  2016 )

  1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे  कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्यानी मुदत ठेव वि.प.कडे ठेवलेली होती. तक्रारकर्त्यांचे वि.प. कडे गृह कर्ज खाते असुन मुदत ठेवी ठेवलेल्या आहे. तक्रारकर्त्यानी वि.प. यांचेकडे 19.12.2012 रोजी एक वर्षाच्या मुदतीकरिता मुदत ठेव ठेवल्या होत्या व त्यावर 10.05 टक्के व्याज द्याचे वि.प. यांनी कबुल केले होते. तक्रारकर्ता 21.10.2011 रोजी वि.प. यांचेकडे गेले असता त्याचे असे लक्षात आले की, मुदतीनंतर जेवढी रक्कम कबुल केली होती व मिळावयास पाहिजे होती त्यापेक्षा कमी रक्कम वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला देऊ केली. त्याशिवाय तक्रारकर्त्यानी पॅन नंबर न दिल्यामुळे व फार्म क्रं.15 भरुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन आयकर कापून घेतलेला होता. तक्रारकर्त्यालस त्यावेळी आयकर कापून घेतल्यासंबंधी प्रमाणपत्र सुध्‍दा वि.प. यांनी दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याला मुदत ठेव आणि मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.

 

 

 

Fixed Deposit Amount

Maturity Amount

Amount Paid

Difference

 

884324

49,448.00

54,635.00

52,734.00

1,898.00

884327

49,448.00

54,635.00

54,324.00

311.00

884320

41,206.00

45,528.00

45,269.00

259.00

884321

41,206.00

45,528.00

45,271.00

257.00

884322

41,206.00

45,528.00

45,267.00

261.00

884323

41,206.00

45,528.00

40,720.00

4808.00

884325

41,206.00

45,528.00

45,267.00

261.00

 

 

 

 

 

Total

Rs.304926.00

Rs.336910.00

Rs.328855.00

Rs.8055.000

 

 

  1. तक्रारकर्त्याला वि.प.यांनी कापलेली आयकराची रक्कम पाहुन खुप आश्‍चर्य वाटले कारण मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम सारखी असुनही आयकरापोटी कापण्‍यात आलेली रक्कम वेगवेगळी होती. तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, मुदत ठेवीची रक्कम आणि कालावधी सारखा असुनही वि.प.यांनी तक्रारकर्त्याला मिळणा-या रक्कमेमधुन वेगवेगळी आयकराची रक्कम वेगवेगळया दराने कापलेली आहे. तक्रारकर्ता हा अनेक वर्षापासून वि.प. कडे मुदत ठेवी ठेवत आलेला आहे व प्रत्येक वर्षापासुन त्यांचेकडे त्यांचे बचत खाते व गृहकर्ज खाते व मुदत ठेवी असुन गृहकर्ज घेतलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्‍याप्रामणे वि.प. यांनी जाणूनबुजुन त्रास देण्‍याचे उद्देशाने हे कृत्य केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्‍याप्रमाणे त्यांनी वि.प. यांनी पॅनकार्ड व फॉर्म नं.15 भरुन दिलेला आहे परंतु वि.प. यांचे रेकॉर्ड मधुन ते गहाळ झाला असावा असे वाटते म्हणुन तकारकर्त्याने वि.प. यांना पत्र पाठविले व फोन केला परंतु वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने वि.प. यांना दि. 22.11.2013 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची समस्या सोडविण्‍याऐवजी त्याला दिनांक 13.11.2013 रोजी उत्तर पाठविले. तक्रारकर्त्याचे त्यामुळे समाधान झाले नाही आणि वि.प. आपली जबाबदारी टाळत आहे असे तक्रारकर्त्याचे मत बनले. तक्रारकर्त्यासमोर कोणताही पर्याय उपलध्‍द नसल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. 
  2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, त्याचे खात्यातुन वसुल करण्‍यात आलेले रुपये 8,843.88 पैसे आयकरापोटी कापलेले परत करावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. 
  3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळुन हजर झाले व आपले लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले सर्व आरोप नाकारले. वि.प. यांनी आपले उत्तरात सांगीतले की, तक्रारकत्यांनी पॅन कार्ड किंवा फार्म नं.15 भरुन न दिल्यामुळे त्याचे मुदत ठेवीच्या परताव्या मधुन 20 टक्के आयकराची रक्कम टी डी एस म्हणुन कापून घेण्‍यात आली. 
  4. तक्रारकर्त्याला मिळण्‍या-या मुदत ठेवीच्या रक्कमेतुन 10 टक्‍के रक्कम आयकराची म्हणुन कापून घ्‍यावयाची नव्हती तर त्यांने पॅन कार्ड व फार्म नं. 15 भरुन देणे आवश्‍यक होते. वि.प. यांनी आपले उत्तरात कबुल केले आहे की, आयकर कापून घेतल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र दिले नाही. वि.प. यांनी आपले उत्तरात आयकराची टीडीएस म्हणुन कापलेली रक्कम ही नियमाप्रमाणे कापलेली असुन ती योग्य आहे.  वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटीपुर्ण सेवा दिलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास कोणतीही नुकसान भरपाई मागण्‍यास पात्र नाही व म्हणुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहेत.
  5. तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रार, दस्तऐवज, तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता मंचा समक्ष खाली मुद्दे विचारार्थ आले.

 

         मुद्दे                                                                                   निष्‍कर्ष

         1.    तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ?                               होय.

2.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्रुटीपुर्ण सेवा दिलेली आहे का?           होय

 3.   आदेश ?                                                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

 

-कारणमिमांसा-

 

  1. मुद्दा क्र.1 बाबत –  तक्रारकर्त्याची वि.प. यांचे कडे विविध प्रकारचे खाते होते. ज्यामधे गृह कर्ज खाते, बचत खाते, त्याशिवाय मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या. तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा अनेक वर्षापासून  ग्राहक आहे व अनेक वर्षापासुन त्याचा व्यवहार सुरु आहे. तक्रारकर्त्याने 19.10.2012 रोजी एक वर्षाकरिता वि.प. यांचेकडे 7 मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या. त्यापैकी दोन मुदत ठेवी 49,448/- व पाच मुदत ठेवी 41,206/- एवढया रकमेच्या होत्या. दोन मुदत ठेवीची परिपक्वेतेची रक्कम 54,635/- आणि पाच मुदत ठेवींची रक्कम 45,528/- होती.  परंतु वि.प.यांच्या म्हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पॅन कार्ड ची झेरॉक्स प्रत व पॅन कार्ड नंबर व फार्म नं.15 भरुन दिला नाही म्हणुन आयकर पुर्व रक्कम त्यातुन कापून घेतली. वि.प. यांचे म्हणण्‍याप्रमाणे फार्म नं.15 भरुन न दिल्यामुळे आयकराची रक्कम ही 20 टक्के आकारणी केल्या जाते परंतु प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवी मधुन 1,898/- रुपये 311/-, 259/- 257/- 261/- 4808/- आणि 261/- याप्रमाणे एकुण 8,555/- रुपये रक्कम कापण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे. हे वि.प. यांना पण मान्य आहे आणि वि.प.यांचे कडे तक्रारकर्त्याचे गृह कर्ज खाते बचत खाते आहे याबद्दल वाद नाही. तक्रारक्रर्यानी वि.प. यांचे कडे मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या ही वादातीत गोष्‍ट नाही म्हणेजच तक्रारकर्ता हा वि. प. यांचा ग्राहक आहे हे  स्पष्‍ट आहे. म्हणुन मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
  2. मुद्दा क्र.2 बाबत –  तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा अनेक वर्षापासुन ग्राहक आहे. व वि.प.सोबत त्यांचे व्यवहार सुरु आहे. त्यामुळे  तक्रारकर्त्याने वि.प यांना पॅन नंबर किंवा पॅन कार्डची झेराक्स व फॉर्म नंबर 15 भरुन दिला नव्हता असे वि.प. यांचे म्हणणे गृहीत धरणे संयुक्तीक ठरणार नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत पॅन नंबर व फार्म नं.15 भरुन दिला होता असे म्हटलेले आहे व त्याबाबत त्यांनी वि.प. यांना दिनांक 22.11.2013 ला कळविलले आहे. त्याशिवाय तक्रारकर्त्यास आयकराची कापून घेतलेल्या रक्कमचे प्रमाणपत्र न दिल्याबद्दल त्याची मागणी केलेली आहे. त्यावर वि.प यांनी 17.12.2013 रोजी पाठविलेल्या उत्तरामधे टी डी एस प्रमाणपत्र पाठविण्‍यात येईल व कापलेल्या कराची रक्कम ही 20 टक्के दराने कापलेली आहे असे कळविलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याला अद्यापही प्रमाणपत्र वि.प.यांनी दिलेले नाही. तसेच त्यांचे मुदत ठेवीतुन वेळोवेळी कापण्‍यात आलेल्या  आयकराची वेगवेगळया दराने आकारणी केलेली आहे त्याबद्दल कोणतेही स्पष्‍टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे वि.प यांनी त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली आहे हे स्पष्‍ट होते. सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

 

  1. मुद्दा क्रं.3 बाबत – मुद्दा क्रं.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

-आदेश-

  1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
  2. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याचे मुदत ठेवीच्या परिपक्तवते रक्कमेतुन कापलेल्या आयकर कापल्याबाबतच्या रक्कमेचे प्रमाणपत्र आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 1 महिन्याचे आत द्यावे.
  3. वि.प.चे आयकराबाबतचे प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याने ते आयकर विभागाला  सादर करावे व जास्त कापलेल्या त्या रक्कमेचा परताव्या बाबत दावा करावा.
  4. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 15,000/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त )द्यावे.
  5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
  6. वरील आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
  7. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

 

 
 
[HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRADEEP PATIL]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.