नि—1 वरील आदेश

( दिनांक 29/06/2022 )

          तक्रारदारांतर्फे सदर तक्रारीत 4‍5 दिवसाचा यदाकदाचित झालेला विलंब माफ करयाबाबत अर्ज सादर करण्यात आलेला आहे. सदर  अर्जात तक्रारदार यांनी असे नमुद केले आहे की, दिनांक 10/07/2012 रोजीच्या  अधिसूचनेनुसार एकाच वेळी व्याज कमी करण्याबाबत ग्राहकांना संधी देण्यात आलेली होती.  सदर सूचनेची   माहिती तक्रारदारांना  सप्टेंबर,2016 मध्ये दिली असून त्यांनी दिनांक 03/12/2017 रोजी मुदतीत तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यात तक्रारीस कोणताही विलंब झालेला नाही.  जर काही विलंब  झाला असेल  तर जो माफ करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

          सदर अर्जावर सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली.  सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले व त्यांनी जबाब दाखल केला. त्या जबाबामध्ये सामनेवाले यांनी असे नमुद केले आहे की,  दिनांक 10/07/2012  रोजीच्या  अधिसूचनेबाबत  वेळोवेळी  बँकेच्या सूचना फलकावर सदर  अधिसूचा ग्राहकांसाठी लावण्यात आलेली होती.  तसेच सामनेवाले बँकेने दिनांक 05/09/2012 रोजी तक्रारदार यांना पत्राव्दारे सदर माहीती दिलेली होती.  सदर अधिसूचनेची त्यांना  माहिती असुन त्यांनी त्यांचा लाभ घेतलेला नाही.   2017 मध्ये सदर तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करणेसाठी 2 वर्षे 5 महीने व  2 दिवस विलंब झालेला आहे   आणि त्या संदर्भात तक्रारदारांनी कोणतेही योग्य कारण अर्जात नमुद केलेले नाही.  म्हणून तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज खारीज करण्यात यावा.

          तक्रारदारांतर्फे वकील हजर. सदर अर्जावर त्यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.  सा.वाले वकीलांचे प्रतिनिधी हजर. त्यांनी त्यांचा जबाब हाच त्यांचा युक्तीवाद समजण्यात यावा  अशी  तोंडी विनंती केली.

          सामनेवाले यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये दिनांक 05/09/2012  च्या पत्राचा उल्लेख केलेला आहे. त्या जबाबामध्ये असे नमुद केले आहे की, सदर पत्र साधारण पोस्टाव्दारे तक्रारदारांना योग्यत्या संदर्भात माहितीकरीता पाठविण्यात आलेले आहे. परंतु सामनेवाले यांनी सदर पत्राची प्रत  दाखल केलेली नाही.  म्हणून सामनेवाले यांची सदर बाब ग्राहय धरता येत नाही.

          प्राथमिक दृष्टीने तक्रारदारांना सदर अधिसूचनेबाबत सप्टेंबर,2016  मध्ये माहिती मिळाली होती   ही बाब तक्रारदार यांनी दाखल अर्ज नि.2 वर दिलेल्या शपथपत्राव्दारे सिध्द होते.  सबब आयोगाच्या मता प्रमाणे तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करण्यास कोणताही विलंब  झालेला नाही.  म्हणून आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                                                                      आदेश 

1.   तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करण्यास प्राथमिक दृष्टीने कोणताही विलंब झालेला  नाही म्हणून सदर अर्ज  नस्तीबंद करण्यात येतो.   

2.   उभय पक्षकारांनी सदर अर्जाचा खर्च सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात/देण्यात यावी.