ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1270/2008
दाखल तारीख 17/09/2008
अंतिम आदेश दि 24/07/2014
नि. 28
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, जळगाव.
विलास रामकृष्ण चिंचोले, तक्रारदार
उ.व. 58, धंदा – व्यवसाय, (अॅड.अे.बी.केसकर)
रा. शकुंतारा, प्लॉट नं. 1,
आनंद नगर, मोहाडी रोड, जळगांव, ता.जि.जळगांव
विरुध्द
1. झोनल मॅनेजर, सामनेवाला
युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडीया (अॅड.बिपीन एल.बेंडाळे)
यु.टी.आय. मॅच्युअल फंड,
पत्ता - तळमजला, अपुर्वा अॅव्हेन्यू,
कुसूमाग्रज प्रतिष्ठान, टिळकवाडी,
नाशिक – 422 002
2.व्हाईस प्रेसिडेंट,
यु.टी.आय. टेक्नॉलॉजी सर्व्हीस लि.
एस.सी.यु.पी. प्लॉट नं. 3 सेक्टर नंबर 11,
सीबीडी,बेलापुर,नवी मुंबई – 400 614
3.वरिष्ठ व्यवस्थापक,
यु.टी.आय. मॅच्युअल फंड,
यु.टी.आय.टॉवर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पुर्व), मुंबई – 51
निकाल श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष यांनी पारीत केले
निकालपत्र
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, तक्रारदार हे जळगांव येथील रहीवासी आहे.
सामनेवाला यांनी सन 1993 मध्ये वरिष्ठ नागरिक युनिट योजना (SCUP) जाहीर केली होती.
त्यानुसार सदस्यास वयाचे 58 वर्ष पुर्ण झाल्यावर रु. 2,50,000/- वैदयकीय लाभ स्वतः करता व
पत्नी करता मिळणार होता व वयाची 61 वर्ष पुर्ण झाल्यावर वरिलप्रमाणे रु. 5,00,000/- पर्यंत
वैदयकीय लाभ मिळणार होता. तक्रारदार यांनी रु. 10/- प्रतियुनिट दराने एकूण 1530 युनिट घेतले
होते. म्हणजेच एकूण रु.15,300/- सामनेवाला यांना दिले होते. अशा त-हेने तक्रारदार हे
सामनेवाला यांचे ग्राहक झाले होते. वरिल योजनेचे सदस्य झाल्याबददल त्यांना सामनेवाला यांनी
ओळखपत्र दिले. त्यांचा सदस्यता क्र. 059610910000199 असा होता.
3. तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की, सामनेवाला यांनी एकाएकी फेब्रुवारी 2008 मध्ये वरिल
योजना बंद केली आणि योजने अंतर्गत तक्रारदारांना वैदयकीय सेवांच्या लाभा पासून वंचित ठेवून
गुंतवणूक केलेल्या युनिट वर रु. 23.2257/- प्रत्येक युनिट साठी देण्याचे कबूल केले.
4. तक्रारदारांच्या म्हणण्या नुसार (SCUP) ही योजना बंद करण्या बाबत कोणतेही सबळ कारण सामनेवाला यांनी दिलेले नाही अशी योजना एकाएकी बंद करणे बेकायदेशिर आहे. म्हणून सामनेवाला यांनी केलेली ही सेवेतील कमतरता आहे तसेच अनुचित व्यापार प्रथा देखील आहे.
5. तक्रारदारांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, अचानक वरील योजना बंद झाल्यामुळे त्यांचे व पत्नीचे रु. 2,50,000/- इतके नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वरिल रक्कम नुकसान भरपाईपोटी मिळावी व तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबददल नुकसान भरपाई म्हणून रु. 50,000/- मिळावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी मंचाकडे केलेली आहे.
6. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत (SCUP) योजनेचे माहीती पत्रक, सदस्यता प्रमाणपत्र, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दिलेले ओळखपत्र, सामनेवाला यांनी केलेला पत्र व्यवहार, अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
7. सामनेवाला मंचासमोर हजर झाले, त्यांच्या लेखी खुलाष्यानुसार सामनेवाला ही कायदयाने प्रस्तापित झालेली संविधानात्मक संस्था आहे. त्यांनी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडीया अॅक्ट, 1963 नुसार (SCUP) ही योजना प्रस्तापित केली होती. वरिल कायदयाच्या कलम 21 नुसार ही योजना 1993 साली केंद्र शासनाच्या अधिसुचने द्वारे जाहीर केली गेली. परंतु भारताच्या मुलभूत आर्थिक धोरणातील बदला मुळे व उदारिकरणामुळे कर्जावरील व्याजाच्या दरात मोठे बदल झाले व त्याचा परिणाम म्हणून सामनेवाला यांना योजना रदद करावी लागली. या योजनेच्या तरतुदीनुसार संबंधित अधिका-यांकडून व Securities And Exchange Board of Indian (SEBI) कडून आवश्यक ती परवानगी घेऊनच योजना रदद करण्यात आली. यात कोणताही बेकायदेशीरपणा नाही. योजना रदद करते वेळी ज्या सदस्यांचे वय 58 वर्ष पुर्ण होते त्यांना योजनेअंतर्गत चे फायदे देण्यात आले. तसेच ज्यांच्या वयाची 58 वर्ष पुर्ण झालेली नव्हती त्यांना दुस-या योजना देवू केल्या प्रस्तुत तक्रारीतील तक्रारदारांचे वय फेब्रुवारी 2008 मध्ये 58 वर्ष पुर्ण झालेले नव्हते, त्यामुळे त्यांना वैदकीय सेवा संरक्षण दिले नाही.
8. सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार योजना बंद करते वेळी सर्व सदस्यांना दुस-या योजनात सहभागी होणे बाबत विचारणा करणारे पत्र दिले व त्या नुसार विकल्प अर्ज भरुन पाठविण्यास सांगितले. त्याचप्रमाणे 26 जानेवारी 2008 च्या दैनिक लोकमत मध्ये तशी सुचना देखील जाहीर करण्यात आली. सामनेवाला यांचे म्हणणे आहे की, योजना दि.18/02/2008 रोजी रदद झाली त्यावेळी प्रत्येक युनिटची किंमत 23.2257 एवढी होती. त्याप्रमाणे तक्रारदारांना रक्कम देण्यास सामनेवाला तयार होते. परंतु तक्रारदारांनी नियमाप्रमाणे मुळ सदस्यता कार्ड व विकल्प अर्ज भरुन पाठविला नाही.
ही योजना कायदयानुसार व योग्य त्या प्राधिकरणाच्या परवागीनेच रदद करण्यात आली यात सामनेवाले यांच्यातर्फे कोणतीही सेवेतील कमतरता नाही अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंबही नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी सामनेवाला यांनी आपल्या लेखी जबाबा सोबत भारत राजपत्र, भारत शासन यांनी युटीआय ला दिलेले पत्र, सेबी यांनी युटीआयला दिलेले पत्र, युटीआयच्या नियम व अटी सांगणारे करारपत्र, दैनिक लोकमत मधील जाहीर सुचना, व वरिष्ठ न्यायालयांचे काही न्यायनिर्णय अशी कागदपत्रे दाखल केली.
9. तक्रारदारांची तक्रार व सामनेवाले यांचा खुलासा तसेच दाखल कागदपत्रे यांच्या अभ्यासावरुन खालील मुदेदे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत सामनेवाला
- काही कमतरता केली आहे काय ? नाही
- तक्रारदार सामनेवाले यांचे कडून अर्जात मागणी
केल्या प्रमाणे रु. 3,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही
3. आदेश काय अंतिम आदेशानुसार
कारणमिमांसा
10. मुद्दा क्र. 1 व 2 साठी – तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील अॅड. अभय केसकर सामनेवाला यांचे तर्फे विद्वान वकील अॅड. श्री. अॅड.बिपीन बेंडाळे यांचा युक्तीवाद ऐकला दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला त्यावरुन सामनेवाला ही एक संविधानात्मक संस्था आहे. त्यांनी सन 1993 मध्ये युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडीया अॅक्ट 1963 च्या कलम 21 नुसार (SCUP) ही योजना जाहीर केली, असे दिसते. तक्रारदारांनी रु. 15,300/- भरुन 1530 युनिट विकत घेतले व ते वरिल योजनेचे सदस्य झाले या गोष्टी सिध्द होतात सामनेवाला यांना देखील त्या मान्य आहे.
11. तक्रारदार म्हणतात की, ही योजना एकतर्फी व बेकायदेशीरपणे सामनेवाला यांनी बंद केली. त्यामुळे त्यांचे रु. 2,50,000/- इतके नुकसान झाले आहे. तर सामनेवाला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शासन अधिसुचना व Termination of Scheme ची तरतूद या नुसारच योजना सन 2008 मध्ये बंद केली. दाखल कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, योजना बंद झाली तेव्हा तक्रारदार अथवा त्यांची पत्नी यापैकी कोणाचेही वय 58 वर्ष पुर्ण झालेले नव्हते, म्हणजेच तक्रारदार हे (SCUP) च्या तरतुदीनुसार सदस्यांना मिळणा-या वैदयकीय संरक्षणास पात्र झालेले नव्हते.
12. दि. 28/08/1993 च्या शासन अधिसुचनेत वरील स्किम बंद करणेबाबत तरतुद दिलेली आहे.
Termination of the plan - The Plant shall stand finally terminated at the discretion of the Trust. In the event of termination of the plan no new entrants shall be allowed to join the plan after the specified date of termination. The outstanding uits of the Members whose names are entered in the Register on the date to the specified shall be repurchased at such a rate as may be decided by the Trust. The members shall be paid the amount due as early as possible, after the membership certificates with the from on the reverse thereof duly completed has been received by it. The membership Certificate received for repurchase shall be retained by the Trust for cancellation. When the Trust decides to terminate the plan, it will be binding on the members and they shall have no right to persuade the Trust to continue the plan.
त्यावरुन सामनेवाला यांनी वरील योजना संबधीत अधिका-याकडून परवानगी घेवून रदद केलेली दिसते. तसे भारत सरकार कडून आलेले पत्र व सेबी कडून आलेले पत्र सामनेवाला यांनी दाखल केलेले आहे. ही योजना रदद करण्याचा त्यांना अधिकार होता. त्यामुळे यात सामनेवाला यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केली अथवा अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबली असे म्हणता येत नाही.
13. सामनेवाला यांनी मा. राज्य आयोग, (पश्चिम बंगाल) व मा.राज्य आयोग, (बंगलोर) यांचे वरील संदर्भातील न्यायनिर्णय दाखल केले आहेत. त्यात देखील मा.राज्य आयोगानी युटीआय ने योग्य त्या अधिकारा अंतर्गतच (SCUP) स्किम बंद केली यात त्यांचेकडून काहीही सेवेतील त्रृटी नाही असे मत व्यक्त केले आहे.
14. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी मागितल्याप्रमाणे त्यांना रु. 3,00,000/- अशी नुकसान भरपाई देता येणार नाही. परंतु त्यांनी रु.15,300/- देवून सामनेवाला यांचेकडून रु. 10 पर युनिट प्रमाणे 1530 युनिटची खरेदी केली होती. सामनेवाला यांच्या खुलाष्यानुसार त्याची किंमत सन 2008 मध्ये रु.23.2257/- प्रतियुनिट झालेली होती. तक्रारदार हे वरिल दरानुसार त्यांच्या 1530 युनिटचा परतावा मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाला वाटते.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी त्यांचे मुळ सदस्यता
पत्र व विकल्प अर्ज भरुन आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसांच्या आत
सामनेवाला यांच्याकडे पाठवावा.
3. सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील कागदपत्रे
मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आंत त्यांनी तक्रारदारांना
रु. 23.2257/- प्रतियुनिट प्रमाणे 1530 युनिटची रक्कम अदा करावी.
4. निकालाच्या प्रती उभय पक्षांना विना मुल्य देण्यात याव्यात.
ज ळ गा व
दिनांकः- 24/07/2014. (श्रीमती. कविता जगपती) (श्रीमती. नीलिमा संत)
सदस्य अध्यक्ष