न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदाराने जाबदार मोहन अॅटो इंडस्ट्रीजकडून कर्ज काढून टी.व्ही.एस. मोटर्स या कंपनीमधून टी.व्ही.एस.वेगो हे दुचाकी वाहन खरेदी केले. त्यापैकी गाडीच्या एकूण रक्कम रु. 51,412/- पैकी रक्कम रु.16,650/- इतकी रक्कम डाऊन पेमेंट व उर्वरीत रक्कम ही रक्कम रु. 2,555/- इतक्या रकमेच्या 22 हप्त्यांमध्ये फेडावयाची व सदर हप्त्यांचा भरणा व्यवस्थितपणे केला तर बावीसावा हप्ता सूट म्हणून द्यावयाचे होते व योजनेप्रमाणे 011.99 टक्के इतका व्याजदर व सदरची तोंडी माहिती श्री मगदूम यांनी दिलेचे तक्रारदार याचे कथन आहे व तसे रिपेमेंट शेडयुलही दाखविण्यात आले. मात्र गाडी घेत असताना रिकाम्या कागदपत्रांवर सहया घेतल्या गेल्या तसेच सहीचे पाच कोरे चेकही जाबदार यांचेकडून घेतले गेले. मात्र तक्रारदार यांनी दि. 30/11/13 रोजी मिळाले रिपेमेंट शेडयुलप्रमाणे त्यामधील व्याजदर हा 13 टक्के असा होता. मात्र मगदूम यांचेकडे केले चौकशीअंती यासंदर्भात उडवाउडवीची उत्तरे देणेत आली. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने टी.व्ही.एस. कंपनीचे टी.व्ही.एस. वेगो हे दुचाकी वाहन खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी मे. मोहन अॅटो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. यांचेशी संपर्क साधला व दुचाकी वाहन खरेदी करण्याचे ठरविले. तदनंतर वि.प.क्र.2 यांचे प्रतिनिधी श्री राहुल मगदूम यांनी तक्रारदराशी संपर्क साधून त्यांना वित्त सहाय्याच्या तीन वेगवेगळया योजनांची माहिती दिली. त्यातील एक योजना तक्रारदारांनी निवडली. सदर योजनेनुसार वाहनाच्या एकूण किंमत रक्कम रु. 51,412/- पैकी रु. 16,650/- इतकी रक्कम डाऊन पेमंट म्हणून तक्रारदाराने भरावयाची व उर्वरीत रक्कम ही रु.2,555/- च्या समान 22 हप्त्यांमध्ये भरावयाची व हप्त्यांची परतफेड नियमितपणे केली तर बावीसावा हप्ता तक्रारदाराने भरावयाचा नाही, सदर हप्त्याची त्यास सवलत मिळेल असे या योजनेचे स्वरुप होते. सदर कर्जाचा व्याजदर 11.99 असलेचे मगदूम यांनी तक्रारदारास सांगितले होते. तक्रारदाराने सदर योजनेस मान्यता दिली. त्यानुसार तक्रारदाराने सदरचे वाहन खरेदी केले. वाहन खरेदी करतेवेळी मगदूम यांनी तक्रारदाराच्या को-या कागदपत्रांवर सहया घेतल्या. दि. 30/11/13 रोजी तक्रारदारास जाबदार यांचेकडून रिपेमेंट शेडयुल प्राप्त झाले. त्यामध्ये कर्जाचा व्याजदर हा 13.99 असा लिहिला होता. तसेच एकूण हप्त्यांची संख्या 24 इतकी नमूद करण्यात आली होती. तसेच तक्रारदाराकडून कोणतेही चेक मिळाले नसल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. याउलट तक्रारदाराकडून जाबदार यांनी पाच कोरे चेक घेतले होते. तक्रारदाराने याबाबत मगदूम यांचेकडे विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच रिपेमेंट शेडयुल बदलून देणेस नकार दिला. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 05/03/14 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारदारांनी रिपेमेंट शेडयुलची बारकाईने पाहणी केली असता सदर कर्जाचा व्याजदर हा 24.93 टक्के असल्याचे तक्रारदारास दिसून आले. अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदाराची फसवणूक केली आहे. सबब, तक्रारदारास दिलेले रिपेमेंट शेडयुल दुरुस्त करुन मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रु.27,998/- व तक्रारीचा खर्च रु.7,000/- देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत जाबदार यांनी दिलेले दि. 30/11/13 व 12/3/14 चे रिपेमेंट शेडयुल, श्री मगदूम यांनी दिलेली लेखी माहिती, तक्रारदाराने दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोचपावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. त्यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांना दिलेल्या कर्जाचा हप्ता रक्कम रु. 2,555/- नसून रक्कम रु. 2,550/- इतका आहे. तसेच सदर कर्जाचे हप्ते 22 नसून 24 आहेत व त्यावरील व्याजाची आकारणी ही 13.99 दराने आहे. तक्रारदार यांचे मागणीनुसारच रिपेमेंट शेडयुलची प्रत तक्रारदारास दिलेली आहे. तक्रारदाराने जाबदारांकडे पाच कोरे चेक दिल्याची बाब जाबदारांनी मान्य केली आहे. तक्रारदाराने जाबदार कंपनीकडून रु. 47,810/- इतक्या रकमेचे कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जाचे 35 हप्ते ठरले आहेत. त्यापैकी 24 वा हप्ता हा कर्जाच्या परतफेडीनंतर माफ आहे. वाहनाची किंमत ही रु. 57,879/- इतकी आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही अधिकची रक्कम जाबदार यांनी केलेली नाही. याबाबतची सर्व माहिती कर्ज अर्जावर नमूद आहेत. तक्रारदार त्याप्रमाणे हप्ते भरत आहेत. श्री मगदूम यांनी तकारदारास कोणतीही खोटी माहिती दिलेली नाही. राहुल मगदूम यांनी तक्रारदारास कोणतीही धमकी दिलेली नाही. याउलट तक्रारदाराचे पती सागर तळेकर यांनीच तक्रारदारास विनाकारण शिवीगाळ केलेली आहे. तक्रारदार यांना सदरचे कर्ज हे Flat interest rate या अटीवर दिलेले आहे. सदरचे कर्जास Reducing interest rate लागू नव्हता. याची कल्पना तक्रारदार यांनी कर्जाचा फॉर्म भरताना घेतली होती. तक्रारदाराचे कर्जाचे हप्ते Reshedule करणे अशक्य आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी केली आहे.
5. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
6. तक्रारदार हे जाबदार मोहन अॅटो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. या वित्त पुरवठा करणारे कंपनीकडून वाहन खरेदी केले व जाबदार यांचेकडून वित्त सहाय्य उपलब्ध असलेचे सांगणेत आलेने तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून रक्कम रु. 47,810/- इतके कर्ज घेतले याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही व तसे कागदपत्रेही तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते उत्पन्न झालेने सदरचा तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) नुसार ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4 एकत्रित
7. सदरचे तक्रारअर्जामधील तक्रारदार यांचे कथनांचा, त्यांनी दाखल केले पुराव्यांचा तसेच जाबदार यांचेही कथनांचा/पुराव्यांचा विचार करता वादाचा मुद्दा इतकाच आहे की, तक्रारदार यांचा दि. 1/11/2013 रोजी जाबदार यांचे विक्री प्रतिनिधी श्री राहुल मगदूम यांची अर्जात नमूद गाडीचे कर्जाविषयी 11.99 टक्के इतका व्याजदर व 22 हप्ते व पाच सही केलेल कोरे धनादेश मात्र प्रत्यक्षात दि. 30/11/2013 रोजी ज्यावेळी भरणा निर्देशांक (Repayment schedule) मिळाले तेव्हा व्याजदर 13.99 व 24 हप्ते असे दर्शविले होते. इतकाच वादाचा मुद्दा आहे व ज्यावेळी तक्रारदार व त्यांचे पती यासंदर्भात जाबदार कंपनीमध्ये गेले, तेव्हा जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांना आदरयुक्त वागणूकही मिळाली नाही. सबब, तक्रारदार यांना सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले.
8. जरी तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जात इतकेच नव्हे तर शपथपत्रात असे कथन केले असले तरीसुध्दा असा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांचेशी जाबदार कंपनीचे विक्री प्रतिनिधी श्री मगदूम यांनी तक्रारदार यांचेशी जे बोलले, प्रत्यक्षात त्यांनी तसे काहीच केले नाही. तक्रारदार यांचे गाडीची रक्कम रु. 51,412/- इतकी होती. पैकी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 16,550/- इतके डाऊन पेमेंट केलेले आहे व उर्वरीत रक्कम ही महिना रक्कम रु. 2,555/- इतक्या रकमेच्या 22 हप्त्यांमध्ये फेडावयाची होती. मात्र प्रत्यक्षात दि. 30/11/2013 चे रिपेमेंट शेडयुलप्रमाणे त्यामध्ये तफावत आढळून आली. एकूण हप्त्यांपैकी एक हप्ता हा अॅडव्हान्स म्हणून घेतलेला आहे व सर्व हप्त्यांची वेळेत परतफेड केली असता 23 वा हप्ता वजा होतो असे एकूण 22 हप्ते होतात असे जाबदार यांचे कथन आहे व यासंदर्भात तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीचे विक्री प्रतिनिधी श्री राहुल मगदूम यांनी सदरच्या कर्ज योजनेची माहिती एका को-या कागदावर तक्रारदार यांना समजणेकरिता लिहून दिलेला कागद तक्रारदारांनी दि. 18/6/14 चे कागदयादीसोबत अ.क्र.3 ला दाखल केला आहे. यावरुन जाबदार यांनी तोंडी दिलेली म्हणजेच को-या कागदावर तक्रारदार यांना समजून येणेसाठी दिलेल्या माहितीवरुन सदरचा व्याजदर हा 11.99 असलेचे मंचाचे निदर्शनास येते व त्यावर राहुल मगदूम व त्यांचा फोन नंबर नमूद असलेची बाबही मंचास नाकारता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर Promissory note व Declaration यावरील माहितीही जाबदार यांनी पूर्णतः भरलेचे दिसून येत नाही.
9. इतकेच नव्हे तर तक्रारदार यांना जाबदार यांचे अधिका-यांनी त्यांचेमधील वादाची कल्पना असूनही तक्रारदारांना श्री मगदूम यांना भेटावयास सांगितले व त्यांनी तक्रारदारांना चांगली वागणूक न दिलेचेही कथन केले आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार यांनी निश्चितच तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
10. तक्रारदार यांनी कर्जाचे सर्व हप्तेही भरलले आहेत. याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. तसेच तक्रारदार यांचे सहीचे पाच कोरे चेक घेतलेबद्दलही जाबदार यांचे दुमत नाही. मात्र तक्रारदाराने अशाही परिस्थितीतही जाबदार यांचे पूर्ण कर्जफेड केली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी निश्चितच याचा मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान झाले असले पाहिजे. जाबदार यांची चुकीचा व्याजदर आकारणी केलेने झालेचे नुकसान भरपाई रु. 7,998/- इतकी रक्कम मागितली आहे मात्र तसा हिशेबाचा कोणताच पुरावा या मंचासमोर नसलेने तक्रारदारास त्यापोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे आदेश जाबदार क्र.2 व 2 यांना वैयक्तिक व संयुक्तरित्या करणेत येतात तसेच नुकसान भरपाईची मागितलेली रक्कम रु.15,000/- ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना चुकीचा व्याजदर आकारलेने झालेल्या नुकसानीपोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 व 2 यांना करणेत येतात.
3. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 व 2 यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार क्र.1 व 2 यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत जाबदार यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 खाली दाद मागणेची मुभा राहिल.
6. जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची जाबदार यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.