Maharashtra

Additional DCF, Mumbai(Suburban)

CC/121/2019

DIPIKA DIPAK MHAPROLKAR - Complainant(s)

Versus

TULI BUILDER - Opp.Party(s)

ADV BALIRAM KAMBLE & ADV DIPALI SHIRKE

28 Oct 2024

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
MUMBAI SUBURBAN ADDITIONAL
Administrative Building, 3rd Floor, Near Chetana College
Bandra (East), Mumbai-400 051
 
Complaint Case No. CC/121/2019
( Date of Filing : 16 Nov 2019 )
 
1. DIPIKA DIPAK MHAPROLKAR
N L 4 SEC 11 SHIVKRUPA APTS 7/12 NERUL NAVI MUMBAI
...........Complainant(s)
Versus
1. TULI BUILDER
THROUGH PROPRITOR ARUN TULI 203 A WING GURUDEV CHS LTD G M ROAD OPP MTNL CHEMBUR NAKA MUMBAI 400071
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU PRESIDENT
 HON'BLE MS. GAURI M. KAPSE MEMBER
 
PRESENT:
Ms. Deepali Shirke-Advocate
......for the Complainant
 
Exparte
......for the Opp. Party
Dated : 28 Oct 2024
Final Order / Judgement

व्‍दारा -  मा. श्रीमती गौरी मा. कापसे, सदस्या

  1. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.
  2. सामनेवाले हे व्यवसायाने बांधकाम विकासक असून ऑक्‍टोबर 2009 मध्ये त्यांच्याकडे निवासी सदनिका विक्रीकरिता असल्याचे तक्रारदारास समजले. सबब तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या कार्यालयास भेट देऊन चौकशी केली असता सदनिकेची एकूण किंमत रक्कम रुपये 6,00,000/- असल्याचे सामनेवाले यांनी सांगितले. सबब तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्याकडुन 269 चौ. फू. क्षेत्रफळ ( 350 चौरस फूट बिल्टअप क्षेत्रफळ) असलेली सदनिका विकत घेण्याचे ठरवले. त्यावेळी सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सदरची इमारत ही दहा मजली असून सध्या सातव्या मजल्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण  झाले असल्याचे सांगितले. तसेच तक्रारदारांना नोंदणी वेळी 50% रक्कम व 50% रक्कम ताबा घेतेवेळी अदा करण्यास सांगितले. सबब तक्रारदाराने दि.16/01/2008 रोजी अंशतः रक्‍कम रुपये 2,50,000/- धनादेशाद्वारे सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी सामनेवाले यांना अदा केले व त्‍याबाबतची पावती सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिली.  त्यानंतर सामनेवाले यांनी वादातील सदनिकेच्याबाबतत तक्रारदाराच्या लाभात दि.20/01/2009 रोजी विकास करार करून दिला.
  3. त्यानंतर तक्रारदाराने सदर सामनेवाले यांच्या बांधकामास बराच वेळा प्रत्यक्ष भेट दिली; परंतु बांधकाम अतिशय संथ गतीने चालू असल्याने त्यांनी सामनेवाले यांच्या कार्यालयास भेट देऊन ताबाबाबत चौकशी केली. त्यावेळी सामनेवाले यांनी बांधकाम साहित्य व मजूर यांचा तुटवडा असल्याने इमारतीचे बांधकाम हे संथ गतीने चालू असल्याचे सांगितले. तसेच लवकरात लवकर ताबा देण्याचे आश्वासन दिल्याने तक्रारदाराने त्यावर विश्वास ठेवला.
  4. त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यानंतर इमारतीच्या बांधकामाच्या ठिकाणी पुन्हा भेट दिली असता तेथील सुरक्षा रक्षक / सिक्युरिटी गार्ड यांनी 2012 पासून काम पूर्णपणे बंद असल्याचे सांगितले.  त्‍यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाले यांना जर काही आर्थिक अडचण असेल तर मोबदल्याची उर्वरित रक्कम म्हणजेच तक्रारदार देण्यास उत्सुक व तयार असल्याचे सांगितले.
  5. सामनेवाले यांनी अनेक वर्षापर्यंत वादातील सदनिकेचा ताबा देण्यास असमर्थ ठरले. सबब तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडे सदनिकेचा ताबा किंवा त्यांनी अदा केलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली.  दि.06/08/2019 रोजी वादातील सदनिकेच्या ताब्याची मागणी केली व उर्वरित रक्कम देण्यास अदा करण्यास तयार असल्याबाबत नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस सामनेवाले यांना मिळूनही नोटीसचे उत्तर अगर सदनिकेचा ताबा दिला नाही.
  6. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून मोबदल्याची अंशतः रक्कम स्वीकारून त्यांना सदनिकेचा ताबा न दिल्याने त्यांच्याविरुध्‍द सदरची तक्रार दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी पूर्ण होऊन मिळण्याची विनंती केली आहे.
    1. सामनेवाले यांना दोषयुक्‍त सेवा दिल्‍याबद्दल, अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याबद्दल व प्रतिबंधात्‍मक व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याबद्दल दोषी धरण्‍यात यावे.
    2. सामनेवाले यांनी करारानुसार ठरलेला मजला व सदनिका चेंबुर परळकरवाडी को-ऑपरेटीव्‍ह हौसिंग सोसायटी लि., सी टी एस नं.467 (पार्ट), चेंबुर व्‍हीलेज, आर सी मार्ग, चेंबुर, मुंबई या वादातील सदनिकेचा शांततामय ताबा तक्रारदारास द्यावा.
    3. किंवा सामनेवाले यांना वादातील सदनिकेचा शांततामय ताबा देणे अशक्य असल्यास तेवढ्याच 270 चौ. फू. क्षेत्रफळ असलेली तयार सदनिका जवळपासच्या परिसरातील द्यावी
    4. किंवा सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रुपये 2,50,000/- दि.16/01/2008 पासून 18% व्याजासह अदा करावे
    5. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये 2,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 50,000/ अदा करावे
  7. तक्रारदाराने तक्रारी सोबत दि.16/01/2008 रोजीची सामनेवाले यांनी दिलेली पावती, बॅंकेचा उतारा, विकास करार, सामनेवाले यांना पाठवलेली नोटीस इ. कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दाखल करून त्यावर विश्वास ठेवला आहे.
  8. सामनेवाले यांना नोटिशीची विधीवत पद्धतीने बजावणी होऊन ते आयोगासमोर हजर झाले नाहित तसेच त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे विहित कालावधीत दाखल केले नाही.  सबब, सदरची तक्रार सामनेवाले यांचेविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्याचे आदेश दि.16/11/2022 रोजी पारित करण्यात आले.
  9. तक्रारदार यांनी पुरावा प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
  10. तक्रारीच्‍या निवारणार्थ खालील मुद्दे या आयोगाच्‍या विचारार्थ निर्माण झाल्याने त्याचेवर कारणमीमांसेसह निष्कर्ष नोदविण्यांत आले.

अ.क्र.

मुददा

निष्कर्ष

1.

तक्रारदार 270 चौ. फू. क्षेत्रफळ असलेली वादातील सदनिकेचा ताबा अगर वादातील सदनिका ज्या परिसरात आहे त्या परिसरातील दुसरी तयार असलेली सदनिका मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात का ?

नाही ….

2.

तक्रारदराने वादातील सदनिकेच्या व्यवहारापोटी अदा केलेली रक्कम रुपये 2,50,000/- ही 18% व्याजासह मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात का?

अंशतः होय…

 

3.

तक्रारदार झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 2,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 50,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात का ?

अंशतः होय…

 

4.

काय आदेश?

अंतिम आदेशाप्रमाणे…

 

कारणमीमांसा

मुद्दा क्र. 1 ते 3

  1. वरील सर्व मुद्दे परस्परांशी संलग्न असल्याने पुराव्याचे विवेचन एकत्रित करण्यात आले.
  2. सदर प्रकरण सामनेवाले यांचेविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍यात आल्‍याने तक्रारदाराच्या पुराव्याचे कोणत्याही प्रकारे खंडन न झाल्याने त्यांचा पुरावा अबाधित राहिला.
  3. तक्रारदाराच्या  पुराव्यानुसार उभयपक्षांमध्ये सदनिकेचा व्यवहार रक्कम रुपये 6,00,000/- सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी विक्री करणेकामी ठरला.  सदर एकूण रकमेपैकी तक्रारदाराने दि.16/01/2008 रोजी अंशतः रक्‍कम रुपये 2,50,000/- धनादेशाद्वारे सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी सामनेवाले यांना अदा केल्याचे पावतीच्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते.
  4. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या लाभात दि.20/01/2009 रोजी विकास करार करून दिल्याचे कराराच्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते. सदर कराराचे अवलोकन केले असता पुनर्विकास समितीने भूखंडाचा विकास त्यावरील असलेल्या झोपडपट्टीसह करणार असून सदर जागा ही चेंबूर, परुळकरवाडी, आरसी मार्ग येथे असल्याचे स्पष्ट होते. सदरचा सामनेवाले यांचा प्रकल्प हा एसआरए विकासकार्य नियमाप्रमाणे असून एकूण 48 रहिवासी असून 38 रहिवाशांनी एसआरए प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता लेखी संमती दिली असून तक्रारदार त्या सदस्यांपैकी अगर रहिवाशांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट होते. 
  5. सदर कराराचे अवलोकन केले असता सदनिका क्रमांक, सदनिकेचा मजला, सदनिकेची एकूण मोबदल्याची रक्कम, सदनिकेचे वर्णन तसेच प्रकल्पाचे नाव सदनीकेच्या ताबा कधी मिळणार / देणार इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी करारात समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक करारामध्ये वर नमूद बाबी स्पष्टपणे नमूद करणे, तसेच मालमत्तेशी संबंधित सर्व शीर्षकाची कागदपत्रे सादर करणे ही विकासकाची सर्वस्वी कायदेशीर जबाबदारी असूनही त्यांनी ती पार पाडल्याचे स्पष्ट होत नाही. सबब सदरची बाब निश्चितच अनुचित व्यापारी प्रथा या सदरात मोडते. सबब करार करण्यापूर्वी उभयपक्षांनी काळजी घेण्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे स्पष्ट होते. 
  6. हाती असलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने सदर प्रकल्पाची बांधकामाची सद्यस्थिती अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. तक्रारदारास भविष्यातही सदनिकेचा ताबा मिळेल किंवा कसे याबाबत अपुऱ्या पुराव्यामुळे शाश्वती नसल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारदाराची ताब्याची मागणी अगर पर्यायी सदनिकेची मागणी नामंजूर करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने तसे केले आहे.
  7. सबब तक्रारदाराच्या पुराव्यानुसार उभयपक्षांमध्ये फक्त सदनिका विकत घेण्याचा करार झाल्याचे स्पष्ट होते.  सामनेवाले विकासक यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेच्या एकुण मोबदल्‍यापैकी अंशतः रक्कम म्हणजेच रक्कम रुपये 2,50,000/- स्वीकारून ताबा न दिल्‍याने सामनेवाले यांनी निश्चितच दोषयुक्त सेवा दिली असल्याची बाब स्पष्ट होते. सबब उभयपक्षांमधील वादातील सदनिकेचा झालेल्या व्यवहारापोटी तक्रारदाराने अदा केलेली रक्कम रुपये 2,50,000/- ही शेवटचा भरणा केल्यापासून म्हणजेच दि.16/01/2008 पासून द.सा.द.शे. 12% व्याजाने देण्याचा आदेश केल्यास न्यायोचित होईल.
  8. तक्रारदाराने झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 2,00,000/- तक्रारीचा खर्चा पोटी रक्कम रुपये 50,000/- मागणी केली आहे. तक्रारदारास सामनेवाले यांच्या दोषयुक्त सेवेमुळे व अनुचित व्यापारी प्रथेच्या अवलंब केल्यामुळे वादातील सदनिकेचा ताबा आजपावतो मिळाले नसल्याने त्यांना मानसिक त्रास होणे स्वाभाविक आहे. सामनेवाले यांच्या सदोष सेवेमुळे सदर व्यवहारापोटी सामनेवाले यांच्याकडे सन 2008 पासून रक्कम अडकून राहिल्याने तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब स्पष्ट होते. सबब झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 80,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 20,000/- देण्याचा आदेश केल्यास न्यायोचित होईल.

अंतिम आदेश

  1. ग्राहक तक्रार क्र.CC/121/2019 अंशतः मजूर करण्‍यात येते.
  2. सामनेवाले यांनी वादातील सदनिकेच्‍या व्‍यवहारापोटी तक्रारदाराकडून स्वीकारलेली रक्‍कम रुपये 2,50,000/- नुकसानीपोटी द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह शेवटचा भरणा केल्यापासून म्हणजेच दि.16/01/2008 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम फीटेपावेतो होणारी रक्‍कम अदा करण्‍याची आहे.
  3. वर नमूद आदेश कलम 2 मधील पूर्तता सामनेवाले यांनी केल्यानंतर वादातीत सदनिकेबाबतचा दि.20/01/2009 रोजीचा करारनामा रद्द करणेकामी उभय पक्ष जबाबदार असल्याने त्‍याकामी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आहे.
  4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासाबद्दल व आर्थिक नुकसानीपोटी नुकसानभरपाई रक्‍कम रुपये 80,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रुपये 20,000/- देण्‍याची आहे.
  5. सामनेवाले यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करण्याचे आहे.
  6. सदर आदेशाची प्रत उभयपक्षकारांना विनामूल्‍य पाठवण्यात यावी.
 
 
[HON'BLE MR. PRADEEP G. KADU]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. GAURI M. KAPSE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.