श्रीमती गौरी मा. कापसे, मा. सदस्या यांचेव्‍दारे

1. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1)(अ) प्रमाणे दाखल केली आहे.
2. सामनेवाले हे व्यवसायाने बांधकाम विकासक असून मार्च-2009 मध्ये त्यांच्याकडे निवासी सदनिका विक्रीकरिता असल्याचे तक्रारदारास समजले. सबब तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या कार्यालयास भेट देऊन चौकशी केली असता सदनिकेची एकूण किंमत रक्कम रुपये 12,00,000/- असल्याचे सामनेवाले यांनी सांगितले. सबब तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्याकडुन 269 चौ. फू. क्षेत्रफळ (350 चौरस फूट बिल्टअप क्षेत्रफळ) असलेली सदनिका विकत घेण्याचे ठरवले. त्यावेळी सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सदरची इमारत ही दहा मजली असून सध्या सातव्या मजल्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. तसेच तक्रारदारांना नोंदणी वेळी 50% रक्कम व 50% रक्कम ताबा घेतेवेळी अदा करण्यास सांगितले. सबब दि.31/07/2009 रोजी तक्रारदाराने सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी अंशतः रक्कम म्हणजेच रक्कम रुपये 5,00,000/- धनादेशाद्वारे सामनेवाले यांना अदा केले व त्‍याबाबतची पावती सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिल्‍या. त्यानंतर सामनेवाले यांनी वादातील सदनिकेच्याबाबत तक्रारदाराच्या लाभात दि.31/07/2009 रोजी विकास करार करून दिला.
3. त्यानंतर तक्रारदाराने सदर सामनेवाले यांच्या बांधकामास बराच वेळा प्रत्यक्ष भेट दिली; परंतु बांधकाम अतिशय संथ गतीने चालू असल्याने त्यांनी सामनेवाले यांच्या कार्यालयास भेट देऊन ताबाबाबत चौकशी केली. त्यावेळी सामनेवाले यांनी बांधकाम साहित्य व मजूर यांचा तुटवडा असल्याने इमारतीचे बांधकाम हे संथ गतीने चालू असल्याचे सांगितले. तसेच लवकरात लवकर ताबा देण्याचे आश्वासन दिल्याने तक्रारदाराने त्यावर विश्वास ठेवला.
4. त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यानंतर इमारतीच्या बांधकामाच्या ठिकाणी पुन्हा भेट दिली असता तेथील सुरक्षा रक्षक / सिक्युरिटी गार्ड यांनी 2012 पासून  काम पूर्णपणे बंद असल्याचे सांगितले. सबब तक्रारदाराने पुन्हा सामनेवाले यांच्या कार्यालयास भेट देऊन बांधकाम तसेच ताब्याबाबत विचारले असता, सामनेवाले यांनी 2013 पावेतो सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यावेळी तक्रारदाराने सामनेवाले यांना जर काही आर्थिक अडचण असेल तर मोबदल्याची उर्वरित रक्कम तक्रारदार देण्यास उत्सुक व तयार असल्याचे सांगितले.
5. तक्रारदाराने हे 2013 पावेतो वादातील सदनिकेचा ताबा देण्यास असमर्थ ठरले. सबब तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडे सदनिकेचा ताबा किंवा त्यांनी अदा केलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली.  दि.07/12/2015 रोजी वादातील सदनिकेच्या ताब्याची मागणी केली व उर्वरित रक्कम देण्यास अदा करण्यास तयार असल्याबाबत नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस सामनेवाले यांना मिळूनही नोटीसचे उत्तर अगर सदनिकेचा ताबा दिला नाही.
6. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून मोबदल्याची अंशतः रक्कम स्वीकारून त्यांना सदनिकेचा ताबा न दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध सदरची तक्रार दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी पूर्ण होऊन मिळण्याची विनंती केली आहे.
   1. सामनेवाले यांना दोषयुक्‍त सेवा दिल्‍याबद्दल, अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याबद्दल व प्रतिबंधात्‍मक व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याबद्दल दोषी धरण्‍यात यावे.
   2. सामनेवाले यांनी करारानुसार ठरलेला मजला व सदनिका 269 चौ. फू. (350 चौ. फू बिल्टअप क्षेत्रफळ असलेली) तुली प्लाझा, परुळकरवाडी, चेंबूर, मुंबई-71 या वादातील सदनिकेचा शांततामय ताबा तक्रारदारास द्यावा.
   3. किंवा सामनेवाले यांना वादातील सदनिकेचा शांततामय ताबा देणे अशक्य असल्यास तेवढ्याच 269 चौ. फू. क्षेत्रफळ असलेली तयार सदनिका जवळपासच्या परिसरातील द्यावी
   4. किंवा सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रुपये 5,00,000/- दि.31/07/2009 पासून 18% व्याजासह अदा करावे
   5. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये 3,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 50,000/- व वकिलांच्या फीपोटी रक्कम रुपये 50,000/- अदा करावे
7. तक्रारदाराने तक्रारी सोबत दि.31/07/2009 रोजीची सामनेवाले यांनी दिलेली पावती, विकास करार, सामनेवाले यांना पाठवलेली नोटीस इ. कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दाखल करून त्यावर विश्वास ठेवला आहे.
8. सामनेवाले यांना नोटिशीची विधीवत पद्धतीने बजावणी होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे विहित कालावधीत दाखल न केल्याने, सदरची तक्रार त्यांच्या लेखी म्हणण्याशिवाय चालविण्याचा आदेश दि.08/04/2024 रोजी पारित करण्यात आला.
9. तक्रारदार यांनी पुरावा प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला.  सामनेवाले यांना संधी देऊनही त्‍यांनी कायदेशीर मुद्द्यावर लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही व तोंडी युक्तिवादासाठीही ते गैरहजर राहिले.
10. तक्रारीच्‍या निवारणार्थ खालील मुद्दे या आयोगाच्‍या विचारार्थ निर्माण झाल्याने त्याचेवर कारणमीमांसेसह निष्कर्ष नोदविण्यांत आले.

मुद्दा क्र. 1 ते 3

11. वरील सर्व मुद्दे परस्परांशी संलग्न असल्याने पुराव्याचे विवेचन एकत्रित करण्यात आले.
12. सदर प्रकरण सामनेवाले यांचेविरुध्‍द विनाकैफियत चालविण्‍यात आल्‍याने व त्‍यामुळे तक्रारदाराच्या पुराव्याचे कोणत्याही प्रकारे खंडन न झाल्याने त्यांचा पुरावा अबाधित राहिला.
13. तक्रारदाराच्या  पुराव्यानुसार उभयपक्षांमध्ये सदनिकेचा व्यवहार रक्कम रुपये 12,00,000/- सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी विक्री करणेकामी ठरला. सदर एकूण रकमेपैकी तक्रारदाराने सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी दि.31/07/2009 रोजी अंशतः रक्कम म्हणजेच रक्कम रुपये 5,00,000/- धनादेशाद्वारे सामनेवाले यांना अदा केल्याचे पावतीच्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते.
14. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या लाभात दि.31/07/2009 रोजी विकास करार करून दिल्याचे कराराच्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते. सदर कराराचे अवलोकन केले असता पुनर्विकास समितीने भूखंडाचा विकास त्यावरील असलेल्या झोपडपट्टीसह करणार असून सदर जागा ही चेंबूर, परुळकरवाडी, आरसी मार्ग येथे असल्याचे स्पष्ट होते. सदरचा सामनेवाले यांचा प्रकल्प हा एसआरए विकासकार्य नियमाप्रमाणे असून एकूण 48 रहिवासी असून 38 रहिवाशांनी एसआरए प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता लेखी संमती दिली असून तक्रारदार त्या सदस्यांपैकी अगर रहिवाशांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट होते. 
15. सदर कराराचे अवलोकन केले असता सदनिका क्रमांक, सदनिकेचा मजला, सदनिकेची एकूण मोबदल्याची रक्कम, सदनिकेचे वर्णन तसेच प्रकल्पाचे नाव सदनिकेचा ताबा कधी मिळणार / देणार इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी करारात समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक करारामध्ये वर नमूद बाबी स्पष्टपणे नमूद करणे, तसेच मालमत्तेशी संबंधित सर्व शीर्षकाची कागदपत्रे सादर करणे ही विकासकाची सर्वस्वी कायदेशीर जबाबदारी असूनही त्यांनी ती पार पाडल्याचे स्पष्ट होत नाही. सबब सदरची बाब निश्चितच अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंब या सदरात मोडते. सबब करार करण्यापूर्वी उभयपक्षांनी काळजी घेण्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे स्पष्ट होते. 
16. हाती असलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने सदर प्रकल्पाची बांधकामाची सद्यस्थिती अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. तक्रारदारास भविष्यातही सदनिकेचा ताबा मिळेल किंवा कसे याबाबत अपुऱ्या पुराव्यामुळे शाश्वती नसल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारदाराची ताब्याची मागणी अगर पर्यायी सदनिकेची मागणी नामंजूर करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने तसे केले आहे.
17. सबब तक्रारदाराच्या पुराव्यानुसार उभयपक्षांमध्ये फक्त सदनिका विकत घेण्याचा करार झाल्याचे स्पष्ट होते. सामनेवाले विकासक यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेच्या एकुण मोबदल्‍यापैकी अंशतः रक्कम म्हणजेच रक्कम रुपये 5,00,000/- स्वीकारून ताबा न दिल्‍याने सामनेवाले यांनी निश्चितच दोषयुक्त सेवा दिली असल्याचे बाब स्पष्ट होते. सबब उभयपक्षांमधील वादातील सदनिकेचा झालेल्या व्यवहारापोटी तक्रारदाराने अदा केलेली रक्कम रुपये 5,00,000/- ही शेवटचा भरणा केल्यापासून म्हणजेच दि.31/07/2009 पासून द.सा.द.शे.12% व्याजाने देण्याचा आदेश केल्यास न्यायोचित होईल.
18. तक्रारदाराने झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 3,00,000/- तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्कम रुपये 50,000/- व वकिलांच्या फीपोटी रक्कम रुपये 50,000/- मागणी केली आहे. तक्रारदारास सामनेवाले यांच्या दोषयुक्त सेवेमुळे व अनुचित व्यापारी प्रथेच्या अवलंब केल्यामुळे वादातील सदनिकेचा ताबा आजपावेतो मिळाले नसल्याने त्यांना मानसिक त्रास होणे स्वाभाविक आहे. सामनेवाले यांच्या सदोष सेवेमुळे सदर व्यवहारापोटी सामनेवाले यांच्याकडे सन 2009 पासून रक्कम अडकून राहिल्याने तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब स्पष्ट होते. सबब झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 80,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 20,000/- देण्याचा आदेश केल्यास न्यायोचित होईल.

अंतिम  आदेश

1. ग्राहक तक्रार क्र.CC/212/2021 अंशतः मजूर करण्‍यात येते.
2. सामनेवाले यांनी वादातील सदनिकेच्‍या व्यवहारापोटी तक्रारदाराकडून स्वीकारलेली रक्‍कम रुपये 5,00,000/- नुकसानीपोटी द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह शेवटचा भरणा केल्यापासून म्हणजेच दि.31/07/2009 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम फीटेपावेतो होणारी रक्‍कम अदा करण्‍याची आहे.
3. वर नमूद आदेश कलम 2 मधील पूर्तता सामनेवाले यांनी केल्यानंतर वादातीत सदनिकेबाबतचा दि.31/07/2009 रोजीचा करारनामा रद्द करणेकामी उभयपक्ष जबाबदार असल्याने त्‍याकामी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आहे.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासाबद्दल व आर्थिक नुकसानीपोटी नुकसानभरपाई रक्‍कम रुपये 80,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रुपये 20,000/- देण्‍याची आहे.
5. सामनेवाले यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करण्याचे आहे.
6. सदर आदेशाची प्रत उभयपक्षकारांना विनामूल्‍य पाठवण्यात यावी.