रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्र.78/2008. तक्रार दाखल दि.30-9-08. तक्रार निकाली दि.13-3-2009.
सौ.शुभांगी रविंद्र कासारे, मु.मनीष अपार्टमेंट, भीमनगर,क्रांती स्तंभ, रु.नं.12, मु.पो.ता.महाड, जि.रायगड. ... तक्रारदार.
विरुध्द 1. तृप्ती कन्स्ट्रक्शन्सतर्फे प्रोप्रा. श्री.सिध्दार्थ गुणाजी शिर्के, मु.मनीष अपार्टमेंट, भीमनगर क्रांतीस्तंभ, रु.नं.12, पिन क्र.402301. 2. श्री.दिनेश गणेश शेठ, मु.मनीष अपार्टमेंट, भीमनगर क्रांतीस्तंभ, रु.नं.12, पिन क्र.402301. 3. श्रीमती फरीदा अब्दुल रहेमान पनताने, मु.मनीष अपार्टमेंट, भीमनगर क्रांतीस्तंभ, रु.नं.12, मु.पो.महाड, जि.रायगड. पिन क्र.402301. ... विरुध्द पक्षकार.
उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष. श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य. तक्रारदारतर्फे वकील- श्री.एस.आर.वावेकर/श्री.एस.वाय.बारटके. सामनेवाले क्र.1 तर्फे वकील –श्री.आर.बी.कोसमकर. सामनेवाले क्र.2 तर्फे वकील- संपदा पाटील. सामनेवाले क्र.3 – एकतर्फा चौकशी. -निकालपत्र -
द्वारा- मा.सदस्य, श्री.बी.एम.कानिटकर. 1. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे- सामनेवाले क्र.1 यांचा डेव्हलपर व कॉंट्रॅक्टर असा व्यवसाय आहे. महाड नगरपालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे क्र.581-अ व 581-ब या अनुक्रमे सामनेवाले क्र.2 व 3 यांचेकडून विकसित करण्यासाठी घेतल्या असून सामनेवाले 1 यांनी महाड नगरपालिकेकडून दि.7-9-02अन्वये बांधकाम परवानगी मिळवली आहे. सामनेवाले 1 यानी विकास करारनामा व नगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीस अनुसरुन सदर मिळकतीत स्टील्ट अधिक तीन महिन्याचे बांधकाम करण्यास सुरुवात करुन त्यातील निवासी गाळे निरनिराळया व्यक्तीस हस्तांतरण करण्यास सुरुवात केली. सदर इमारतीस मनीष अपार्टमेंट असे नाव दिले. तक्रारदार हिने सदर इमारतीतील तिस-या मजल्यावरील गाळा क्र.12 हा 560 चौ.फूट बिल्टअप क्षेत्राचा सामनेवाले 1 कडून रु.3,50,000/- किमतीला खरेदी करण्याचे मान्य केले. त्याप्रमाणे रितसर खरेदीखत दि.4-6-04 रोजी करण्यात आले. सदर करारात सदर गाळा हा तिस-याऐवजी दुस-या मजल्यावर असल्याचा मजकूर टाईप झाला आहे. वास्तविक सदर निवासी गाळा क्र.12 हा तिस-या मजल्यावर असून त्याचा ताबा तक्रारदाराना देण्यात आला आहे. सदर गाळा खरेदीचा व्यवहार जेव्हा ठरला त्यावेळी सामनेवाले 1 ने तक्रारदार हिला सदर इमारतीचे बांधकाम नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखडयाप्रमाणेच करण्यात आले आहे. तसेच गाळेधारकांना सोयीसाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे तसेच त्यासाठी भूमिगत व इमारतीच्या वर पाण्यासाठी टाकी देण्याचे मान्य केले. सदर इमारतीच्या संदर्भातील सामायिक सुविधांचा वापर करणेचा अधिकार तक्रारदार व इतर गाळेधारकांना आहे. बोअरिंगचे पाणी दूषित असून ते अपुरेही आहे. त्यामुळे सदर इमारतीसाठी पाण्याची सुविधा नळाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेली नाही. कराराप्रमाणे सामनेवाले 1 नी तक्रारदाराना कंप्लीशन व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटची प्रत आजतागायत आणून दिली नसल्याचे म्हटले आहे. इमारतीला रंग देण्याचेही मान्य केले असून अदयापपर्यंत इमारतीस रंग लावलेला नाही परंतु त्यासाठी लागणा-या खर्चापोटी प्रत्येकी रु.2,000/- यापूर्वीच घेतले आहेत. नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या प्लॅनप्रमाणे तळमजला आर.सी.सी.कॉलमयुक्त असून तेथे सर्व पार्किंगची सोय करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु सामनेवाले 1 यानी त्या पार्किंगच्या जागेत एक दुकान व दोन अन्य भाडेकरु ठेवले आहेत. पार्किंगच्या जागेत बांधकामास लागणारी अवजड हत्यारे, स्लॅबसाठी लागणारे सामान इ.साहित्य ठेवले आहे. सदर इमारतीच्या टेरेसवर वॉटरप्रुफिंगही केले नाही. त्यामुळे टेरेसवर मोठे खड्डे आहेत. तेथून पाणीगळती होऊ नये म्हणून प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून प्रत्येकी रु.10,000/-वसूल केले व टेरेसवर पत्रे शेड टाकली. शेडचे काम अर्धवट झाल्यानंतर रक्कम कमी पडते म्हणून प्रत्येकाकडून रु.तीन हजाराची अतिरीक्त मागणी केली. तक्रारदार हिने झालेल्या खर्चाचा हिशोब मागितला असता सामनेवाले 1 यानी तक्रारदाराच्या सदनिका क्र.12चे वर असलेले शेडचे दोन पत्रेच काढून नेले व तक्रारदारास शिवीगाळ केली. ऐन पावसाळयात असे घडल्यामुळे टेरेसवर असलेल्या खड्डयात पाणी साचून तक्रारदाराच्या घरात पाणी पाझरु लागले त्यामुळे भिंतीना मोठे तडे गेले व भेगा पडल्या असून पावसाचे पाणी भिंतीतूनही झिरपत आहे. सदर इमारतीला अदयाप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे नगरपालिकेकडून नळ कनेक्शन मिळत नाही. सामनेवालेच्या चुकीमुळे तक्रारदार हिला नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. कंप्लीशन सर्टिफिकेट नसल्यामुळे नळ कनेक्शन न मिळाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी तक्रारकर्तीला फार कष्ट होत आहेत. इमारतीच्या टेरेसवर वॉटरप्रुफिंग केले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या निवासी गाळयात पाणीगळती होत आहे. सामनेवाले 1च्या गैरवर्तनामुळे तक्रारकर्तीला अतोनात शारिरीक व मानसिक त्रास सोसावा लागत असून त्यासाठी सामनेवाले 1 कडून रु.50,000/- मिळावेत व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- मिळण्याची विनंती मंचाला केली आहे. तक्रारदार ही ग्राहक असून सामनेवाले हा विक्रेता आहे. सामनेवालेनी तक्रारदार हिला सेवा देण्यात हलगर्जीपणा केला असल्याने या मंचात तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाले 1 यानी कंप्लीशन व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट दयावे व सदर इमारतीस नगरपालिका पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. तक्रारकर्तीने नि.1 अन्वये तक्रार दाखल केली असून नि.2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.3 अन्वये श्री.एस.वाय. बारटके यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि.4 अन्वये खरेदीखत, व अन्य कागद दाखल केले आहेत. नि.5 अन्वये सामनेवालेना नोटीस काढण्यात आली असून नि.6 व 7 वर त्याची पोच अभिलेखात दाखल आहे. 2. नि.8 अन्वये श्री.कोसमकर यांचे वकीलपत्र सामनेवाले 1 तर्फे दाखल करण्यात आले आहे. नि.11 अन्वये सामनेवाले 1 यानी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तसेच नि.12 ला त्यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ सामनेवालेचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी नि.15च्या यादीने नगरपालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच तक्रारीतील मनीष अपार्टमेट मध्ये रहाणा-या इतर सदनिकाधारकांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नि.16 अन्वये सामनेवाले क्र.2 तर्फे श्रीमती संपदा पाटील यांचे वकीलपत्र दाखल केले. त्यांनी त्यांचे म्हणणे नि.32 अन्वये दाखल केले. त्यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. 3. सामनेवाले क्र.1 ने तक्रारदाराची तक्रार खोटी आहे, तिला एस्टॉपल व एक्वीएन्स या तत्वाची बाधा येते. त्यांची तक्रार मुदतीत नाही. तसेच तक्रारदार व सामनेवालेदरम्यान मुळातच खरेदी करण्यादरम्यान कोणताही करार झालेला नव्हता. जो काही व्यवहार झाला तो खरेदीपत्राचाच झालेला आहे व तक्रारदारानी सदनिका पूर्ण खात्री करुन खरेदी केल्यामुळे त्यांचा आता काही संबंध रहात नाही. आहे त्या परिस्थितीत त्यांनी सदनिका खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे त्यानंतर पुन्हा वेगळया सोयी पुरविण्याचे कारण नाही. खरेदीखतामध्ये तक्रारदारानी सर्व बाबी योग्य असल्याची खात्री करुन घेतल्यामुळे व खरेदीपत्रानंतर सदनिकेशी सामनेवाले क्र.1 चा संबंध राहिला नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार ही चुकीची आहे. सबब ती फेटाळावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. 4. या इमारतीत एकूण 12 सदनिका असून 10 सदनिकाधारकांनी कधीही सामनेवालेविरुध्द तक्रार केलेली नाही. सदनिका खरेदी केल्यानंतर तक्रारदारानीच इमारतीच्या देखभालीबाबत व इतर कामाकरिता कोणतेही सहकार्य केले नाही. त्यांनी इमारत मेंटेनन्सबाबत योग्य तो खर्च इतर सदनिकाधारकांना देण्याचे कबूल केले होते. ते अदयापही त्यांनी दिलेले नाही. ते नेहमी असहकाराची भूमिका घेत आहेत. खरेदीखत झाल्यानंतर सामनेवालेची काहीच जबाबबदारी उरत नाही. तसेच या इमारतीस बोअरिंग पाण्याची व्यवस्था आहे व नगरपालिकेकडून येणारे पाणी आम्ही स्वतः घेऊ असे तक्रारदारानीच सांगितल्यामुळे तो प्रश्न येत नाही, तसेच बोअरिंगचे पाणी हे चांगले आहे. अदयापही कोणाला त्याचा त्रास झाल्याचे आढळून आले नाही. सबब तो मजकूर खोटा आहे. त्यांनी नगरपालिकेकडून कंप्लीशन व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळविले आहे. रंग देण्याबाबतची तक्रार ही खोटी आहे. रंग देण्यासाठी प्रत्येक तक्रारदाराकडून रु.2,000/- घेतल्याचे कथन खोटे आहे. तक्रारदारानी कधीही रंगकामासाठी रक्कम दिलेली नाही. सन 2003 मध्ये इमारत पूर्ण झाल्यावर त्यावेळी रंगकाम केले होते. मे 2008 मध्ये पुन्हा रंगकाम केले आहे व त्यावेळी तक्रारकर्तीने तिच्या हिश्श्याची रक्कम न दिल्याने रंगकाम केले नाही, त्यात या सामनेवालेंचा दोष नाही. 5. इमारतीमध्ये पार्किंगची जागा नाही, दोन गाळे भाडयाने दिले होते असे काही घडलेले नाही, तसेच बांधकामाचे कोणतेही साहित्य तेथे ठेवलेले नाही. याबाबतचा सर्व मजकूर खोटा आहे. सन 2003 मध्ये इमारत पूर्ण झाली तेव्हा इमारतीचे काम पूर्ण केले आहे. जवळजवळ 4 वर्षे इमारत तशीच उभी असल्याने सी.पी.एस.वगैरेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. सर्व सदनिकाधारकांनी इमारतीवर पत्रे शेड घालण्याचा आग्रह केल्यामुळे ती बांधण्याचे ठरले, त्यात तक्रारदारांच्या पतीनेच पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी योगेश उकिर्डे या व्यक्तीकडून ते काम करण्याचे ठरले. त्यासाठी रु.1,56,000/- खर्च येणार होता. प्रत्येक सदनिकाधारकास रु.13,000/- वर्गणी काढण्याची होती, परंतु तक्राकर्तीच्या पतीने रु.13,000/- ऐवजी रु.15,000/- खर्च येणार असल्याचे सामनेवालेनी प्रत्येक सदनिकाधारकास सांगावे असे त्याने सांगितले व दहा सदनिकाधारकांकडून रु.1,50,000/- जमा करावेत व आपण दोघांनी मिळून प्रत्येकी रु.3,000/- काढावेत म्हणजे आपले रु.10,000/- वाचतील असे सुचविले. परंतु सामनेवालेनी त्यास नकार दिल्याने तसे झाले नाही व तक्रारकर्तीने आपल्या हिश्श्याची रक्कम न दिल्याने शेडचे काम तक्रारकर्तीच्या हिश्श्याबाबत पूर्ण झाले नाही. ही रक्कम त्यानी दिल्यास योगेश उर्किर्डे हे ते काम पूर्ण करणार आहेत. 6. त्यांनी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही. सर्व सोयीनी युक्त सदनिका असूनही व ती मिळाल्याची खात्री करुन घेऊनही त्यांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे व त्यांना जो मानसिक, शारिरक त्रास झाला त्याबाबत रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.25,000/-ची मागणी केवळ खोटी आहे, ती देण्याचा प्रश्नच येत नाही. सबब खोटी तक्रार दाखल केल्याने ती खर्चासह काढून टाकावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.3 ही नोटीस मिळूनही मंचाकडे हजर झाली नाही किंवा तिने म्हणणे दिले नाही म्हणून तिचेविरुध्द एकतर्फा चौकशीचा आदेश मंचाने पारित केला आहे. 7. सामनेवाले क्र.2 चे असे कथन आहे की, त्यांचा तक्रारदाराशी काही संबंध नाही. त्यांचेदरम्यान कोणताही करार घडलेला नाही. सामनेवाले क्र.1 ने योग्य प्रकारे बांधकाम केलेले आहे. तक्रारदार व सामनेवाले क्र.2 यांचेमध्ये कोणतीही प्रिव्हीटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट नाही त्यामुळे ही तक्रार खर्चासह निकाली काढावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.3 ने म्हणणे दिले नाही, सबब तिचेविरुध्द मंचाने एकतर्फा चौकशीचा आदेश पारित केला आहे. 8. याकामी तक्रारदारानी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केल्याचा अर्ज दिला होता. तो मंचाने उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकून मंजूर केला. कोर्ट कमिशनरनी त्यांचा अहवाल नि.40 अन्वये मंचाकडे दाखल केला आहे. सामनेवालेनी या अहवालास हरकत घेतली असून तो मान्य व कबूल नसल्याचे म्हटले आहे. या कामी विजय सखाराम हाटे यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दिले आहे, तसेच विजया विजय हाटे यांनी तक्रारदार ही त्यांच्याकडे बिल्डिंगच्या मेंटेनन्सचा खर्च देत असल्याचे रु.20/-च्या स्टॅम्पवर लिहून दिले आहे. सामनेवालेनी इतर सदनिकाधारकांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. एकूण तक्रारीचा विचार करता सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात- मुद्दा क्र.1 - तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदारास सामनेवालेकडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र.3 - तक्रारदारांचा अर्ज त्यांचे विनंतीप्रमाणे मंजूर करणे योग्य ठरेल काय? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्र.1 – 9. सामनेवालेनी तक्रार मुदतीत नसल्याचे म्हटले आहे, परंतु तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत असल्याचे मंचाचे मत आहे कारण जरी खरेदीखत दि.4-6-04 रोजीचे असले तरी प्रत्यक्षात महाड नगरपरीषदेकडून इमारतीचे भोगवटा करण्याचे प्रमाणपत्र हे दि.31-10-08 रोजी दिलेले आहे. तक्रारदारानी तक्रार ही दि.29-9-08 रोजी दाखल केली आहे, त्यानंतर सामनेवालेनी प्रमाणपत्र मिळवले असल्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत येते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्र.2- 10. दोषपूर्ण सेवेचा विचार करताना तक्रारदार व सामनेवालेमध्ये काय ठरले होते किंवा नव्हते यावर दोषपूर्ण सेवा दिली गेली किंवा नाही या बाबी ठरविता येतील. प्रस्तुतच्या तक्रारीत तक्रारदार व सामनेवालेमध्ये प्रत्यक्षात काय ठरले होते याबाबतचा कोणताही स्पष्ट पुरावा तक्रारदारानी दाखल केलेला नाही. तक्रारदारानी सामनेवालेकडून रजिस्टर्ड खरेदीखताद्वारे सामनेवालेच्या इमारतीतील सदनिका ही खरेदी केली आहे. तक्रारदारानी त्यांच्या तक्रारीत सामनेवालेनी त्यास असा विश्वास दिला की, इमारतीतील बांधकाम हे मंजूर आराखडयाप्रमाणे आहे व इमारतीतील सर्व सुविधांचा वापर हा तक्रारदार व इतर गाळेधारकांनी करावयाचा आहे. याबाबतचे कंप्लीशन व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देण्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच सामनेवालेनी त्यास नळाचे पाणी नगरपालिकेतर्फे पुरवले नसल्याची तक्रारही केली आहे व इमारतीस जो पाणीपुरवठा आहे तो बोअरिंगचा असून दुषित असल्याचे त्यांचे कथन आहे. तसेच त्यानी इमारतीस रंग लावण्यासाठी रु.2,000/- घेऊन रंगकाम केले नसल्याची त्याची तक्रार आहे. तसेच इमारतीच्या तळमजल्यामध्ये त्याने दोन गाळे काढले व तेथे भाडेकरु ठेवले, तसेच तळमजल्याची जागा तो तक्रारदार व इतरांना वापरु देत नाही कारण त्याने तेथे अवजड सामान ठेवले आहे व स्वतः ती सर्व जागा वापरतो असे म्हणणे आहे. तसेच टेरेसवर वॉटरप्रुफिंग न केल्यामुळे तेथे पाणी साठते व टेरेसवर खड्डे पडले आहेत, ते दुरुस्त करण्यासाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून रु.10,000/- वसूल करुन पत्रे शेड टाकली आहे व रु.10,000/- घेऊन पुन्हा त्याने रु.3,000/-च्या जादा बिलाची मागणी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून केली व सामनेवालेस तक्रारदारानी हिशोबाची मागणी केली असता त्यास दमदाटी करुन त्याच्या सदनिकेवरील पत्रे काढून नेले त्यामुळे 2008च्या पावसाळयात स्लॅब आतून गळाला व इमारतीच्या भिंतीना तडे गेले. तसेच त्याने कबूल करुनही नगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले नसल्यामुळे त्यास नगरपालिकेचा नळ मिळत नाही. त्याने चुकीची पाण्याची पाईपलाईन टाकली असल्याने बोअरिंगचे पाणी त्यास नीट घेता येत नाही. सबब त्यास या सर्व तक्रारीचे निराकरण करुन झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत मागणी केली आहे. या तक्रारींचा विचार करताना प्रत्यक्षात मंचापुढे काय पुरावा आला हे पाहिले असता असे दिसते की, सामनेवालेनी कंप्लीशन व ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळवले आहे. त्याच्या रंगकामाबाबत तसेच पत्रे शेडबाबत ज्या तक्रारी आहेत याबाबतचा योग्य तो पुरावा त्यांनी मंचाकडे दाखल केलेला नाही. रु.20/-च्या स्टॅम्पवर विजया विजय हाटे यांनी असे लिहून दिले आहे की, इमारतीचा देखभाल खर्च त्या स्वतः जमा करतात व शुभांगी कासारे यांनी देखभालीचा खर्च त्याना दिला आहे. आता देखभाल करण्याची जबाबदारी कोणावर आहे याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारदारानी दाखल केलेला नाही. तसेच या रु.20/-च्या स्टॅम्पवर त्यानी जे लिहून दिले आहे त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी दाखल केलेले नाही, त्यामुळे त्यांचा हा पुरावा विचारात घेण्यासारखा आहे असे मंचास वाटत नाही. तसेच विजय सखाराम हाटे या व्यक्तीचे प्रतिज्ञापत्र तक्रारदारातर्फे दाखल असून तो असे म्हणतो की, त्यांनी बिल्डरला- सामनेवालेस टेरेसवर पत्रे शेड घालणेसाठी प्रत्येकाकडून रु.10,000/- घेऊन रु.40,000/- दिले. तक्रारदार असे म्हणतो की, टेरेसवर शेडचे काम केले, परंतु सामनेवालेनी त्यास वाढीव बिलापोटी जी रक्कम मागितली ती त्याने न दिल्यामुळे त्याच्या सदनिकेवरील पत्रे सामनेवालेनी काढून नेल्यामुळे त्याचे नुकसान झाले याबाबतचा कोणताही पुरावा त्याने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त्याचा या तक्रारीत विचार करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. परंतु इमारतीबाबत जो कोर्ट कमिशनरनी अहवाल दाखल केला आहे त्याचा विचार करणे अधिक संयुक्तीक होईल असे मंचाचे मत आहे. कोर्ट कमिशनर यानी त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे तक्रारदाराच्या सदनिकेस भेगा पडल्याचे नमूद केले आहे. तसेच त्यानी आपल्या अहवालात नमूद केले असून भिंतीस मोठा तडा गेल्याचे नमूद केले आहे व तो आरपार दिसत असल्याचे म्हटले आहे तसेच बीम व भिंतीच्या सांध्यावर तडा गेल्याचे म्हटले आहे. काही ठिकाणी प्लॅस्टर निघून येत असल्याचे व पाणी झिरपल्याच्या खुणा दिसत असल्याचे म्हटले आहे. मेन स्लॅबमधून पाणी झिरपल्याचेही नमूद केले आहे. बेडरुमच्या पूर्वेकडील भिंतीला बीमखाली तडा गेला आहे. एकूण त्यांच्या अहवालात तक्रारदाराची सदनिका ही पूर्णपणे धोकादायक स्थितीत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच गच्चीवर वॉटरप्रुफिंग केलेले नाही, त्यामुळे काही ठिकाणी पाणी साठून सदनिकेत पाणी गळत असल्याचे नमूद केले आहे. या इमारतीच्या दोषाबाबत विचार करता या सर्व गोष्टीस सामनेवाले हा जबाबदार असल्याचे म्हणता येईल असे मंचाचे मत आहे, बांधकामातील अलिखित नियमाप्रमाणे कोणतीही इमारत बांधली तर त्या इमारतीची एक ठराविक कालमर्यादा असते. सर्वसाधारणतः ही कालमर्यादा 100 वर्षाची मानली जाते. प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम हे 2003 साली पूर्ण झाल्याचे सामनेवालेचे कथन आहे, तसेच तक्रारदारानी ही सदनिका 2004 मध्ये खरेदी केली आहे. प्रत्यक्षात कंप्लीशन सर्टिफिकेट त्यांनी 2008 मध्ये मिळवले आहे. मंचासमोर आलेला पुरावा पहाता तक्रारदाराची सदनिका ही पूर्णपणे सदोष अवस्थेत आहे. जर इमारतीचे बांधकाम 2003-04 चे दरम्यान झाले असेल तर चार पाच वर्षातच अशा प्रकारे सदनिकेची अवस्था होणे ही बाब गंभीर स्वरुपाची असल्याचे मंचाचे मत आहे. कालमर्यादा पहाता इतक्या कमी कालावधीत सदनिकेस असा दोष निर्माण होणे म्हणजेच मूळ बांधकाम सदोष असल्याचे मंचाचे मत आहे. इतर कोणत्याही गोष्टीबाबत प्रत्यक्षात काही लेखी नसल्याने सामनेवालेस दोषपूर्ण सेवेबाबत दोषी मानता येणार नाही, परंतु सामनेवालेनी सदोष बांधकाम असलेली इमारत/सदनिका तक्रारदारास विकत दिली व अशा प्रकारे त्याने तक्रारदाराची फसवणूक केली असल्याचे म्हणता येईल. अशा प्रकारे त्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. सामनेवालेच्या वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादात खरेदीखतामधील काही बाबींवर मंचाचे लक्ष वेधले व तक्रारदारानी सदनिका ही पूर्णपणे खात्री करुन घेतली आहे. खरेदी करण्यापूर्वी त्यांनी पहाणी करुन खात्री झाल्यावरच सदनिका खरेदी केल्यामुळे आता त्याबाबत सामनेवालेचा काही संबंध नाही असे तक्रारदारानी लिहून दिले असल्याने व खरेदीपत्रानंतर आमचा काही संबंध नाही त्यामुळे सामनेवालेचा या इमारतीशी काही संबंध राहिलेला नाही त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार टिकणारी नाही असा त्यांचा युक्तीवाद आहे. असा त्यांचा युक्तीवाद असला तरी योग्य प्रकारचे मटेरियल वापरुन आपण इमारत बांधली होती व आता जे नुकसान झाले आहे त्यास ते जबाबदार नाहीत हे दाखविण्याची जबाबदारी सामनेवालेची असल्याचे मंचाचे मत आहे. केवळ विक्री केली म्हणून संबंध संपला असे मानता येणार नाही. सामनेवालेनी जर व्यवस्थित काळजीपूर्वक चांगले बांधकाम केले असले तर हा प्रश्नच आला नसता असे मंचाचे मत आहे. ज्याअर्थी इतक्या कमी कालावधीत सदनिकेची अशी दुर्दशा होते याचा अर्थ असा की, सामनेवालेनी तक्रारदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम सदोष केले आहे व सदोष बांधकाम असलेली सदनिका तक्रारदारास फसवून विकलेली आहे. केवळ इतर सदनिकाधारकांचे प्रतिज्ञापत्र आहे म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खोटी असल्याचे मानता येणार नाही. प्रत्यक्ष मंचापुढे काय पुरावा आला आहे त्यावरुनच निर्णय घेणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे व याबाबत मंचापुढे कोर्ट कमिशनचा जो पुरावा आला आहे तो सबळ असल्याचे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे तक्रारदारास सामनेवालेनी सदोष सदनिका विकून अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबून तक्रारदाराची फसवणूक केल्यामुळे तो दोषपूर्ण सेवेस पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांच्या इतर ज्या काही तक्रारी आहेत उदा. पाणी, नळ इ.बाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने त्याबाबतच्या सेवेचा विचार करता येणार नाही कारण तक्रारदार व सामनेवालेमध्ये काय ठरले होते याबाबत काहीही लेखी स्वरुपात मंचापुढे आलेले नाही. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्र.3 तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिली गेली असल्यास तक्रारदारांच्या अर्जाचा विचार करता येईल. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये बांधकामाच्या दर्जाबाबत सामनेवालेकडून सदोष सेवा दिली गेली असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्याचबरोबर तक्रारदारांच्या इतर ज्या तक्रारी आहेत त्यापैकी काही बाबींची पूर्तता झाली असल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सामनेवालेनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट व भोगवटा प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे त्याबाबत वेगळा आदेश देण्याचे काही कारण नाही. परंतु पाणीपुरवठा, नळाची व्यवस्था, इ.बाबत योग्य पुरावा मंचाकडे आलेला नाही. कोर्ट कमिशनच्या अहवालावरुन प्रस्तुत इमारतीस बोअरिंगचे पाणी असल्याचे दिसून येते. रंगकाम व पत्रा शेड याबाबत नक्की हकीगत काय आहे हे मंचापुढे आलेले नाही. कारण या गोष्टी नंतरच्या आहेत. त्यामुळे शेडबांधणीचे काम कोणी करावयाचे होते, रंग कोणी दयावयाचा होता, याबाबत कोणत्याही स्वरुपाचा लेखी करार उभय पक्षात झाल्याचे दिसून येत नाही. केवळ तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली आहे म्हणून या गोष्टी दोषपूर्ण सेवेत येतात असे गृहित धरुन त्या पुरवण्याबाबत सामनेवालेविरुध्द आदेश करता येणार नाही, तसेच याचप्रमाणे हीच हकीगत नळाच्या पाणीपुरवठयाबाबतही लागू होते. तक्रारदार हे स्वतः नगरपालिकेत अर्ज देऊन स्वतंत्र नळपुरवठा घेऊ शकतात. पाणीपुरवठयाबाबतही कोणताही करार उभय पक्षात झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे त्या तक्रारीचा विचार करुन त्या पुरवण्याबाबत आदेश करणे योग्य होणार नाही, परंतु तक्रारदारांच्या सदनिकेची जी अवस्था झाली आहे ती सामनेवालेच्या दोषपूर्ण बांधकामामुळे झाली असल्याचे मंचाचे मत आहे. कोर्ट कमिशनच्या अहवालावरुन तक्रारदाराच्या सदनिकेची दुर्दशा झाली असल्याचे दिसून येते. याबाबत तक्रारदाराने जे फोटो दाखल केले आहेत त्यावरुनही सदनिकेची अवस्था पूर्णपणे समजून येते. तसेच कोर्ट कमिशनर यांनी टेरेसवर वॉटरप्रुफिंग केलेले नाही, खड्डे पडलेले आहेत इ.बाबी नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी सामनेवालेनी व्यवस्थित करुन देण्याबाबत योग्य तो आदेश करणे उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांची तळमजल्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत जी तक्रार आहे त्याबाबतही काही उल्लेख कोर्ट कमिशनच्या अहवालात दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अहवालात ज्या ज्या बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत त्या व्यवस्थित करुन देण्याबाबत सामनेवालेस आदेश देणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारानी त्यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी सामनेवालेकडून रु.50,000/- मागितले आहेत, तसेच अर्जाच्या खर्चापोटी रु.25,000/-ची मागणी केली आहे. तक्रारदाराने सदनिका रोख रक्कम रु.3,50,000/- देऊन खरेदी केली आहे. सदनिका खरेदी करुन त्याना चार वर्षाहून जादा कालावधीही झालेला नाही. कोर्ट कमिशनच्या अहवालावरुन सदनिका रहाण्याच्या अवस्थेत आहे असे मंचास वाटत नाही, त्यामुळे तक्रारदारास शारिरीक, मानसिक त्रास होणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदारानी सामनेवालेकडून रु.50,000/-ची मागणी केली आहे, परंतु एकूण सर्व बाबींचा विचार करता त्याना झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.20,000/- व अर्जाचा खर्च म्हणून रु.5,000/- देण्याचा आदेश करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले क्र.1 हा व्यावसायिक बिल्डर, डेव्हलपर आहे तर सामनेवाले क्र.2 हे मूळ जागेचे मालक आहेत. त्यांनी जागा डेव्हलप करण्यासाठी सामनेवाले क्र.1 कडे दिली आहे. आपण दिलेली जागा सामनेवालेकडून योग्य प्रकारे डेव्हलप झाली किंवा नाही हे पहाण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, ती त्यांनी पार पाडल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचे जे नुकसान झाले आहे व जो त्रास झाला आहे त्यास तेही तेवढेच जबाबदार असल्याचे मंचाचे मत आहे त्यामुळे त्यांचेविरुध्दही आदेश पारित करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. सबब या कामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे- -ः आदेश ः- सामनेवालेनी पुढील आदेशाचे पालन वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे- 1. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांना असे आदेशित करण्यात येते की, या तक्रारीत कोर्ट कमिशनर यांनी जो नि.40 अन्वये अहवाल दाखल केला आहे त्यात त्यांनी ज्या त्रुटी त्यांच्या अहवालाच्या पान क्र.2, 3 मध्ये क्र.1,2,3,4,5,6,7,9 मध्ये ज्या इमारतीसंदर्भात त्रुटी दाखवल्या आहेत उदा. इमारतीस गेलेले तडे, इमारतीच्या गच्चीवरील वॉटरप्रुफिंग, तेथे असणारे खडडे तसेच तक्रारदाराच्या सदनिकेत ज्या ज्या ठीकाणी भिंतीना तडे गेले आहेत व जे तडे आरपार गेले आहेत ते सर्व तडे योग्य प्रकारे प्रसंगी भिंती पूर्णपणे उतरवून नवीन बांधून दुरुस्त करुन दयाव्यात. ज्या ठिकाणी प्लॅस्टर निघून येत आहे व पाणी गळत आहे त्याठिकाणी योग्य प्रकारे दुरुस्ती करुन दयावी. 2. याप्रमाणे आदेशाची पूर्तता त्यांनी मुदतीत केली नाही तर मुदतीनंतर ते आदेशाची पूर्तता पूर्ण करेपर्यंत होणा-या विलंबाच्या प्रत्येक दिवशी रु.250/- प्रमाणे दंडास पात्र रहातील. ही रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारास राहील. 3. तक्रारदारांस सामनेवालेनी त्यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु.5,000/-दयावेत. 4. वर कलम 3 मधील नमूद केलेली मानसिक, शारिरीक त्रासाची रक्कम रु.20,000/- सामनेवालेनी न दिल्यास ती द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजदराने वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारास राहील. 5. सदर आदेशाच्या सत्यप्रती सर्व पक्षकारांना पाठविण्यात याव्यात. ठिकाण- रायगड- अलिबाग. दि.13-3-2009. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |