Maharashtra

Bhandara

CC/19/84

SURESH VITHTHALRAO HALMARE - Complainant(s)

Versus

TROUGH MANAGER RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR - Opp.Party(s)

MR.N.G. PANDE

22 Oct 2021

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION,BHANDARA
Near Akhil Sabhagruha, Ganeshpur Road,Bhandara
PINCODE-441904
 
Complaint Case No. CC/19/84
( Date of Filing : 19 Aug 2019 )
 
1. SURESH VITHTHALRAO HALMARE
PO.SAHAPUR
BHANDARA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. TROUGH MANAGER RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR
RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR MARYADIT BHANDARA REG NO 305 BHANDARA
BHANDARA
MAHARASHTRA
2. PRESIDENT RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR
RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR MARYADIT BHANDARA REG NO 305 BHANDARA
BHANDARA
MAHARASHTRA
3. SECRETORY RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR MARYADIT BHANDARA
RAJYA PARIWAHAN KARMACHARI SAHKARI GRAHAK BHANDAR MARYADIT BHANDARA REG NO 305 BHANDARA
BHANDARA
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE MEMBER
 
PRESENT:MR.N.G. PANDE , Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 22 Oct 2021
Final Order / Judgement

          (पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)

                                                                        (पारीत दिनांक-22 ऑक्‍टोंबर, 2021)

 

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी भांडार मर्यादित, भंडारा ही  सहकारी संस्‍था तर्फे अनुक्रमे तिचे व्‍यवस्‍थापक, अध्‍यक्ष व सचिव यांचे विरुध्‍द संस्‍थेमध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी  जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे. या ठिकाणी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नमुद करण्‍यात येते की, या तक्रारीमध्‍ये पूर्ण बेंच यांनी मौ.यु. ऐकला होता परंतु आज मा.सदस्‍या श्रीमती वृषाली जागीरदार हया त्‍यांच्‍या आईची तब्‍येत बरी नसल्‍याने रजेवर आहेत. त.क.चे वकील श्री एन.जी.पांडे यांनी पुरसिस दाखल करुन मा.अध्‍यक्ष व मा.सदस्‍य    श्री नितीन घरडे यांनी निकाल दिल्‍यास त्‍यांचा आक्षेप नाही असे नमुद केले, त्‍यामुळे मा.अध्‍यक्ष व मा.सदस्‍य यांचे बेंच तर्फे निकाल आज पारीत करण्‍यात येत आहे.

 

02.   तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

      तक्रारकर्ता हा महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन महामंडळ, भंडारा येथे चालक (चालक बिल्‍ला क्रं-173) पदावर कार्यरत आहे. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य परिवहन  कर्मचारी सहकारी ग्राहक भंडार मर्यादित, भंडारा असून सदर संस्‍थेचा नोंदणी क्रमांक-305 असा आहे. (निकालपत्रात यापुढे  सोयीचे दृष्‍टीने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा उल्‍लेख “सहकारी संस्‍था” असा करण्‍यात येइल)  विरुध्‍दपक्ष  क्रं 1 सहकारी संस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक,  विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 अध्‍यक्ष तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 हे संस्‍थेचे सचिव आहेत. दिनांक-16.05.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने अर्ज सादर करुन त्‍याचे संस्‍थेचे सदस्‍यत्‍व रद्द करुन व खाते बंद करुन त्‍याचे वेतनातून दरमहा कपात केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी विनंती केली होती परंतु आज पर्यंत सदरचे अर्जावर विरुध्‍दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्‍याचे सदस्‍यत्‍व रद्द केले नाही. त्‍याने दिनांक-30.05.2019 रोजी माहिती अधिकारा अंतर्गत अर्ज करुन दिनांक-06.05.2018 पर्यंत किती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेत जमा  होती याची माहिती मागितली होती परंतु सदरची माहिती आज पर्यंत त्‍याला दिलेली नाही. म्‍हणून त्‍याने वकीलांचे मार्फतीने दिनांक-25.06.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्‍दपक्षांना पाठवून त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेत जमा असलेल्‍या रकमेचा हिशोब मागितला होता परंतु नोटीस मिळूनही आज पर्यंत त्‍याला हिशोब देण्‍यात आलेला नाही म्‍हणून शेवटी त्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-

 

  1. विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे असलेले सदस्‍यत्‍व रद्द करुन त्‍याची विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे. 

 

  1. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- व शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- उपरोक्‍त तारखे पासून द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजाने विरुध्‍दपक्षांवर दंड स्‍वरुपात ठोठावण्‍यात यावा.

 

  1. या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.

 

 

03. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन आपले एकत्रीत लेखी उत्‍तर जिल्‍हा आयोगा समक्ष दाखल केले.त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 चालवितात तसेच तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-16.05.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे कडे त्‍याचे सदस्‍यत्‍व रद्द करण्‍यासाठी व जमा असलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता या बाबी मान्‍य केल्‍यात. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे अर्जावर विरुध्‍दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-30.05.2019 रोजी माहिती अधिकारा अंतर्गत केलेल्‍या अर्जाची माहिती कशाप्रकारे देण्‍यात यावी याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिले नव्‍हते तसेच माहिती मिळाली नसल्‍याचे कारणा वरुन अपिलीय अधिकारी यांचे कडे अर्ज केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍यास मौखीकरित्‍या त्‍याची विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये जमा असलेल्‍या रकमेची माहिती देण्‍यात आली होती परंतु सदर रक्‍कम देण्‍यासाठी काही वेळ लागेल असे सुध्‍दा सांगितले होते. तक्रारकर्त्‍याचे आधी काही सभासदांनी रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केलेले आहेत त्‍यामुळे आधीच्‍या सभासदांचे अर्जाचा विचार करुन नंतर तक्रारकर्त्‍याचे अर्जाचा विचार करण्‍यात येईल असे सांगितले होते आर्थिक व्‍यवहार करीत असताना संस्‍थेच्‍या जमा खर्चा नुसार रकमेचे वाटप करण्‍यात येते.  तक्रारकर्त्‍याचे आधी काही सभासदांचे अर्ज असल्‍यामुळे त्‍याला जमा असलेली संपूर्ण रक्‍कम मिळेल परंतु त्‍यासाठी काही कालावधी लागेल असे सांगितले होते परंतु असे असताना त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली, जी चुकीची असल्‍याने खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी केली.

 

04.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे एकत्रीत लेखी उत्‍तर, तक्रारकर्त्‍याचा शपथे वरील पुरावा आणि उभय पक्षांचा लेखी युक्‍तीवाद  तसेच दाखल दस्‍तऐवज याचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचे वकील श्री एन.जी.पांडे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्‍हते. यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-

 

अक्रं

मुद्दा

उत्‍तर

01

तक्रारकर्ता हा  विरुदपक्ष सहकारी संस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष  क्रं 2 व  3 यांचा  ग्राहक होतो काय?

-होय-

02

विरुध्‍दपक्ष  सहकारी संस्‍था आणि वि.प. क्रं 2 व 3 तिचे पदाधिकारी यांनी तक्रारकर्त्‍याची वि.प.संस्‍थे मध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत न केलयाने  दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय?

-होय-

03

विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व्‍यवस्‍थापकाची या प्रकरणात जबाबदारी येते काय

-नाही-

04

काय आदेश

अंतीम आदेशा नुसार

 

 

                                                                      -कारणे व मिमांसा-

मुद्दा क्रं 1 ते 4

 

05.  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडारमर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 या संस्‍थेचा सदस्‍य होता ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये मान्‍य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍या दाखल त्‍याचे माहे जानेवारी ते मार्च-2018 च्‍या वेतन प्रमाणपत्राच्‍या प्रती सादर केलेल्‍या आहेत, त्‍यावरुन त्‍याचे मासिक वेतना मधून सोसायटी या सदरा खाली प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे कपात झाल्‍याचे दिसून येते आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांचा “ग्राहक” होत असल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.

 

06.    तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-16.05.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे कडे त्‍याचे सदस्‍यत्‍व रद्द करण्‍यासाठी व जमा असलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.तसेच त्‍याने  दिनांक-30.05.2019 रोजी माहिती अधिकारा  अंतर्गत अर्ज केला होता. तसेच तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस  विरुध्‍दपक्षांना मिळाल्‍याची बाब मान्‍य केली.

 

07    तक्रारकर्त्‍याचा आरोप असा  आहे की, त्‍याने माहिती अधिकारा अंतर्गत अर्ज करुन तसेच कायदेशीर नोटीस देऊन सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याचे खात्‍यात जमा असलेल्‍या रकमेचा हिशोब दिला नाही तसेच त्‍याचे संस्‍थेचे सभासदत्‍व रद्द करुन त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम परत केली नाही. या बाबत  विरुध्‍दपक्षांचा एवढाच बचाव आहे की,  माहिती अधिकारा अंतर्गत केलेल्‍या अर्जाची माहिती कशा प्रकारे देण्‍यात यावी याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्‍याने अर्जात दिलेले नव्‍हते तसेच तक्रारकर्त्‍यास मौखीकरित्‍या त्‍याची विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये जमा असलेल्‍या रकमेची माहिती देण्‍यात आली होती परंतु सदर रक्‍कम देण्‍यासाठी काही वेळ लागेल असे सुध्‍दा सांगितले होते. तक्रारकर्त्‍याचे आधी काही सभासदांनी रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केलेले आहेत त्‍यामुळे आधीच्‍या सभासदांचे अर्जाचा विचार करुन नंतर तक्रारकर्त्‍याचे अर्जाचा विचार करण्‍यात येईल असे सांगितले होते.  आर्थिक व्‍यवहार करीत असताना संस्‍थेच्‍या जमा खर्चा नुसार रकमेचे वाटप करण्‍यात येते. 

 

08.   विरुध्‍दपक्षांनी सदर प्रकरणात घेतलेला बचाव हा अत्‍यंत तकलादू स्‍वरुपाचा दिसून येतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये माहिती अधिकारा अंतर्गत केलेल्‍या अर्जावर पत्रव्‍यवहार करण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची होती परंतु तसे त्‍यांनी काही केल्‍या बाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा तसे त्‍यांचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षांनी लेखी उत्‍तरात मान्‍य केली परंतु सदर नोटीसला साधे उत्‍तर सुध्‍दा त्‍यांनी दिलेले नाही वा तसे उत्‍तर दिल्‍या बाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही.

 

09.    तक्रारकर्ता हा एक कर्मचारी असून त्‍याने प्रत्‍येक महिन्‍यात त्‍याला मिळालेल्‍या वेतना मधून विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये कपात करुन रक्‍कम जमा केलेली आहे आणि त्‍याला काही काम असल्‍यामुळे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे सभासदत्‍व रद्द करुन त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम परत करण्‍यासाठीचा अर्ज दिनांक-16.05.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत केल्‍या बाबत अर्जाची प्रत पुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे, त्‍यावरुन सदर अर्ज विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेला मिळाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा शिक्‍का व सही आहे. तसेच त्‍याने विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये माहिती अधिकारा अंतर्गत दिनांक-16.05.2018 पर्यंत एकूण किती रक्‍कम कपात केली व आता किती जमा आहे यासाठी  अर्ज केला होता , सदरचा अर्ज पुराव्‍या दाखल अभिलेखावर असून सदरचा अर्ज विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेला दिनांक-30.05.2019 रोजी प्राप्‍त झाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा सही व शिक्‍का आहे. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना वकीलांचे मार्फतीने रजि. पोस्‍टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व पोच अभिलेखावर पुराव्‍या दाखल सादर केलेल्‍या आहेत.

 

10.    अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने माहिती अधिकारा अंतर्गत तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवूनही विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याला कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्‍याची बाब सिध्‍द होते.तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे सभासदत्‍व रद्द करुन त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम परत करण्‍यासाठीचा अर्ज दिनांक-16.05.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत दाखल केलेला आहे परंतु जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केल्‍या नंतरही आज पर्यंत म्‍हणजे माहे सप्‍टेंबर-2021 पर्यंत त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत जमा असलेल्‍या रकमेचा हिशोब त्‍याला दिलेला नाही व त्‍याची रक्‍कम सुध्‍दा परत केलेली नाही. सहकारी संस्‍थे मध्‍ये सभासदाने जमा केलेल्‍या रकमेवर संस्‍था चालते याचे भान विरुध्‍दपक्षांनी ठेवले नसल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये सभासद असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍यास साध्‍या त्‍याच्‍या जमा रकमेचा हिशोब सुध्‍दा न मिळणे ही अत्‍यंत र्दुदैवी बाब आहे, हिशोब मिळविण्‍यासाठी त्‍याला माहिती अधिकारा अंतर्गत अर्ज करावा लागला ही बाब सुध्‍दा अयोग्‍य आहे. माहिती अधिकारा अंतर्गत केलेल्‍याअर्जावर कोणताही पत्रव्‍यवहार न करणे तसेच कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍यानंतर सुध्‍दा त्‍याचे कोणतेही उत्‍तर न देणे तसेच जिल्‍हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला हिशोब न पुरवून त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम परत करण्‍याचे सौजन्‍य न दाखविणे हा विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मधील गचाळ स्‍वरुपाचा कारभार दिसून येतो. विरुध्‍दपक्षांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याचे पूर्वी काही  सभासदांनी रक्‍कम मागणी अर्ज केले होते त्‍यामुळे रक्‍कम देण्‍यासाठी वेळ लागेल असे तक्रारकर्त्‍याला मौखीक सांगितले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याचे पूर्वी कोण-कोणत्‍या सभासदांचे रक्‍कम मागणी करण्‍यासाठीचे अर्ज होते या बाबतची यादी विरुध्‍दपक्षां तर्फे पुराव्‍या दाखल सादर करण्‍यात आलेली नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षांचे या विधानात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही.

 

11.   उपरोक्‍त नमुद सर्व प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचे सभासदत्‍व रद्द न करुन तसेच त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम परत न करुन तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्‍तर “होकारार्थी” आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी अनुक्रमे क्रं 2 अध्‍यक्ष व क्रं-3 सचिव यांचे  विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.  मुद्दा क्रं 3 प्रमाणे व्‍यवस्‍थापक हा विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेचा पगारदार कर्मचारी असतो आणि त्‍याची संस्‍थेच्‍या दायीत्‍वा बद्दल कोणतीही जबाबदारी येत नसल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. त्‍यामुळे मुद्दा क्रं 4 अनुसार  तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मधील जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा  बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

 

                                                                                       ::अंतिम आदेश::

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्‍था  आणि सदर संस्‍थेतर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 सचिव यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

 

2.  विरुध्‍दपक्ष राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्‍था  आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 सचिव यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे मध्‍ये   दिनांक-16.05.2018 पर्यंत  विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या प्रचलीत असलेल्‍या व्‍याज दराने जमा असलेली रक्‍कम हिशोबात घ्‍यावी. असा हिशोब केल्‍या नंतर व्‍याजासह येणारी संपूर्ण रक्‍कम आणि हिशोबा प्रमाणे येणा-या रकमेवर पुढील कालावधी करीता म्‍हणजे  दिनांक-17.5.2018 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज  या प्रमाणे व्‍याजासह येणारी संपूर्ण  रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी. अशाप्रकारे आदेशित रकमेचा संपूर्ण हिशोब तक्रारकर्त्‍याला दयावा.

 

3.  तक्रारकर्त्‍याला  झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) अशा रकमाविरुध्‍दपक्ष  राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्‍था  आणि सदर संस्‍थे  तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 सचिवयांनी तक्रारकर्त्‍याला दयाव्‍यात.

 

4.    सदर आदेशाचे अनुपालनविरुध्‍दपक्ष  राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे  तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 सचिवयांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणितप्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

 

5.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) व्‍यवस्‍थापक विरुध्‍दपक्ष  राज्‍य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा  हे  पद संस्‍थेच्‍या पदाधिकारी मध्‍ये मोडत नसल्‍यामुळे  व ते पद पगारी असल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

 

6.     निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध  करुन देण्‍यात याव्‍यात.

 

7.   उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.

 

 

 
 
[HON'BLE MR. BHASKAR B. YOGI]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.