निकालपत्र :- (दि.17/06/2011) (श्री एम.डी.देशमुख,अध्‍यक्ष) (01) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाले यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांना नोटीस लागू होऊनसुध्‍दा ते सदर कामी हजर झालेले नाहीत किंवा त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही. सुनावणीचे वेळेस तक्रारदाराने युक्‍तीवाद केला सामनेवाला गैरहजर होते. (02) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :- यातील सामनेवाला क्र.1 ही महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकार कायदयाखाली नोंद झालेली सहकारी पत संस्‍था असून सामनेवाला क्र.2 ते 14 हे सामनेवाला क्र.1 चे संचालक आहेत व सामनेवाला क्र.15 हे सदर संस्‍थेचे मॅनेजर आहेत. यातील तक्रारदार संस्‍थेने सामनेवाला संस्‍थेविरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल करणेबाबत मॅनेजिंग कमिटीच्‍या दि.09/05/2010 रोजी झालेल्‍या सभेतील ठराव क्र.6 ने ठराव केला असून तक्रारदार संस्‍थेचे सचिव श्री बाबुराव धोंडिबा चौगुले यांना अधिकार दिलेले आहेत व त्‍यानुसार तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. (03) यातील तक्रारदार यांनी सामनेवाला संस्‍थेत मुदत बंद ठेवी ठेवलेल्‍या होत्‍या. सदरच्‍या ठेवी मुदतीअंती मागणी केल्‍या असता सामनेवाला यांनी सदर ठेव रक्‍कम रु.1,33,693/- तक्रारदाराचे सेव्‍हींग खाते क्र.2695 वर दि.28/02/2007 रोजी वर्ग करुन ठेव पावत्‍या डिस्‍चार्ज केल्‍या. सदर रक्‍कमेवर दि.01/03/2007 पासून व्‍याज येणे बाकी आहे. त्‍यानंतर वेळोवेळी सामनेवाला यांनी आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा रक्‍कम परत दिलेली नाही. सदर सेव्‍हींग खातेवरील रक्‍कम व्‍याजासह परत करणेची सामनेवाला क्र.1 संस्‍था व सामनेवाला क्र; 2 ते 15 यांची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी आहे. तथापि, तक्रारदार संस्‍थेने दि.22/03/2010 रोजीचे नोटीसीने सदर रक्‍कमांची सामनेवालांकडे मागणी केली. तरीही सामनेवालांनी तक्रारदाराची सेव्‍हींग खातेवरील रक्‍कम व्‍याजासह परत न करुन सेवेत कसूर केला आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन सेव्‍हींग खातेवरील रक्‍कम रु.1,33,693/-व्‍याजासह, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/-, व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- सामनेवालांकडून वसुल होऊन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (04) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रार दाखल करणेबाबतचा संस्‍थेचा ठराव, सेव्‍हींग खातेच्‍या पासबुकाची प्रत, तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसा पोहोचलेची रिसीट इ.कागदपत्रे जोडलेली आहेत व शपथपत्र दाखल केलेले आहे. (05) सामनेवाला यांना नोटीस लागू होऊनसुध्‍दा ते सदर कामी हजर झालेले नाहीत किंवा त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही. (06) या मंचाने प्रस्‍तुतची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. सामनेवाला हे सहकार कायद्यान्‍वये नोंद झालेली सहकारी पतसंस्‍था आहे व इतर सामनेवाले हे सदर पतसंस्‍थेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार संस्‍थेने सामनेवाला पत संस्‍थामध्‍ये मुदत बंद ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत. प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेल्‍या ठेव पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता सदर ठेवींच्‍या मुदती या संपलेल्‍या आहेत. मुदत संपूनही तक्रारदारांच्‍या ठेव रक्‍कमा व्‍याजासह तक्रारदारांना अदा केलेल्‍या नाहीत याबाबतच्‍या तक्रारदारांच्‍या तक्रारी आहेत. तसेच उपलब्‍ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले आहे. (07) तक्रारदार संस्‍था ही महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी संस्‍था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदीनुसार नोंद संस्‍था आहे. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार ठेव ठेवण्‍याबाबतची निबंधकांची रितसर परवानगी घेतलेची दिसून येत नाही. तसेच, तक्रारदार संस्‍थेचा उद्देश हा वाणिज्यिक स्‍वरुपाचा आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्‍वरुप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते. सदर विवेचनास पूर्वाधार पुढीलप्रमाणे :- मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेसमोरील ग्राहक तक्रार क्र. 159/2009 - आदेश दि. 12.02.2011 - कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्‍हा सहकारी पतसंस्‍था, जयसिंगपूर, जि.कोल्‍हापूर विरुध्‍द वसंतदादा सहकारी बँक लि., सांगली. सदर पूर्वाधारामधील महत्‍त्‍वाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :- Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed. तसेच, मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं. ए/10/588 व 589 - आदेश दि.19.11.2010 - डॉ.राधाकृष्‍णन् प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्‍था लि. कोल्‍हापूर आणि इतर विरुध्‍द भुदरगड तालुका माध्‍यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्‍था मर्यादित आणि इतर. सदर पूर्वाधारामधील महत्‍त्‍वाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :- Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld. (08) उपरोक्‍त विवेचन व पूर्वाधार विचारात घेता हे मंच प्रस्‍तुत तक्रार काढून टाकणेत यावी या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. हे मंच यापुढे असेही स्‍पष्‍ट करीत आहे, तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्‍यांनी त्‍यांच्‍या इच्‍छेनुसार योग्‍य त्‍या अथॉरिटी अथवा न्‍यायालयाकडे दाखल करावा. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत येते. 2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
