(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 13 सप्‍टेंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार कार विक्रेता आणि कार निर्माता याचेविरुध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आणि सेवेतील कमतरता या कारणास्‍तव दाखल केली आहे. तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 निर्मीत ‘मारोती शिफ्ट’ ही कार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 च्‍या मार्फत रुपये 25,000/- आगाऊ रक्‍कम देऊन दिनांक 22.8.2011 ला बुक केली.  त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने पसंत केलेली कार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे नसल्‍याने त्‍याला असे सांगण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून ही कार मिळण्‍यास अंदाजे चार महिन्‍याचा वेळ लागेल.  तक्रारकर्त्‍याला चार महिन्‍यामध्‍ये कारची डिलीवरी देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन देण्‍यात आले होते.   त्‍या कारची किंमत रुपये 7,12,139/- होती ज्‍यापैकी रुपये 25,000/- आगाऊ देण्‍यात आले होते आणि उर्वरीत रक्‍कम रुपये 6,87,139/- डिलीवरीच्‍या दिवशी देण्‍याचे ठरले होते.  तक्रारकर्ता त्‍याचदिवशी संपूर्ण किंमत देण्‍यास तयार होता, परंतु कार उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे त्‍याला चार महिने थांबण्‍यास सांगण्‍यात आले.  परंतु, चार महिन्‍याचा अवधी लोटल्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाकडून त्‍याला कारच्‍या संबंधी कुठलिही सुचना त्‍याला मिळाली नाही, त्‍यामुळे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रि.1 कडे स्‍वतः चौकशी केली असता, त्‍याला फक्‍त आश्‍वासन देण्‍यात आले.  सन - 2012 मधील बजेटमध्‍ये कारच्‍या किंमतीमध्‍ये वाढ होण्‍याची शक्‍यता होती आणि म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला उर्वरीत रक्‍कम बजेट पूर्वी घेण्‍यास सांगितले. परंतु, त्‍याला ती कार बजेट पूर्वीच्‍या किंमतीत मिळेल अशी ग्‍वाही देण्‍यात आली.  परंतु, मार्च – 2012 पर्यंत सुध्‍दा कारची डिलीवरी त्‍याला मिळाली नाही, म्‍हणून शेवटी विरुध्‍दपक्षांना नोटीस पाठवून ठरलेल्‍या किंमतीमध्‍ये कार देण्‍याची विनंती केली.  त्‍या नोटीसाला उत्‍तर देतांना विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला उर्वरीत रक्‍कम रुपये 6,87,139/- ऐवजी रुपये 7,32,724/- भरुन कारची डिलीवरी घेण्‍यास सांगितले.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने कारच्‍या किंमतीत वाढ झाल्‍यानंतर ती विकण्‍याचा प्रयत्‍न केला आणि बजेट पूर्वी जुन्‍या किंमतीमध्‍ये कारची डिलीवरी दिली नाही.  ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील कमतरता, तसेच अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे म्‍हणून त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला ती कार जुन्‍या किंमतीमध्‍ये त्‍याला देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.  तसेच, त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्‍दपक्षांनी द्यावा.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 22.8.2011 ला ‘मारोती शिफ्ट’ कार बुक केली होती आणि त्‍याबद्दल रुपये 25,000/- आगाऊ भरले होते.  तसेच, हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला त्‍यावेळी ही कार उपलब्‍ध नसल्‍याचे सांगण्‍यात आले आणि अंदाजे चार महिन्‍यात कार उपलब्‍ध होईल, असे सुध्‍दा सांगण्‍यात आले.  परंतु हे नाकबूल केले की, तक्रारकर्त्‍याला असे आश्‍वासन देण्‍यात आले होते की, कारची डिलीवरी चार महिन्‍याच्‍या आत देण्‍यात येईल.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे नाकबूल केले आहे की, चार महिन्‍यामध्‍ये कार उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर कारची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 6,87,139/- राहील.  तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी सांगण्‍यात येत होते की, त्‍यांनी बुक केलेली कार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून त्‍याला उपलब्‍ध झालेली नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कुठलिही माहिती किंवा सुचना देण्‍यात येत नव्‍हती ही गोष्‍ट नाकबूल केली.  तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली नोटीस आणि त्‍यामधील उत्‍तर कबूल केले आणि पुढे हे नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला ती कार बजेट नंतर वाढीव किंमत त्‍याचेकडून घेण्‍यासाठी बजेटपूर्वी त्‍याला ती कार दिली नाही.  तक्रारकर्त्‍याला नोटीस मिळाल्‍यानंतर त्‍याची बुकींग रद्द करण्‍यात आली आणि रुपये 25,000/- त्‍याला धनादेशाव्‍दारे परत करण्‍यात आले.  बुकींगच्‍या अटी व शर्ती नुसार तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत रक्‍कम रुपये 7,32,724/- भरुन कारची डिलीवरी घ्‍यावयाची होती, परंतु त्‍याऐवजी धमकीवजा नोटीस पाठविली.  अशाप्रकारे अनुचित व्‍यापार पध्‍दती किंवा सेवेत कमतरता ठेवली, हा आरोप नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपला जबाब दाखल करुन हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 मार्फत त्‍याने निर्माण केलेल्‍या कारची बुकींग दिनांक 22.8.2011 ला केली होती.  परंतु, बुकींग फार्मनुसार कारची किंमत ज्‍यावेळी कारचे इनवॉईस तयार करण्‍यात येईल त्‍या तारखेला ठरलेली किंमत भरावी लागणार होती.  या कार संबंधी संपूर्ण व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 सोबत झालेला असून, त्‍यासंबंधी एकही पैसा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला दिलेला नाही आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याला कुठलेही आश्‍वासन दिलेले नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी निर्माण केलेले वाहन ग्राहकांना परस्‍पर विक्री करीत नाही, तर त्‍याच्‍या अधिकृत विक्रेत्‍याव्‍दारे त्‍याच्‍या इनवॉईस आणि सेल सर्टीफीकेट प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष कारची विक्री करतो.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 मध्‍ये असलेले संबंध हे Principal to Principal  या तत्‍वावर आधारीत आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे प्रतिनिधीत्‍व करण्‍याचा कुठलाही अधिकार नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेल्‍या कुठल्‍याही कामासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला जबाबदार धरता येत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याचे कुठलेही कारण घडले नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कारची डिलीवरी देतेवेळी असलेली किंमत त्‍याला द्यावी लागणार होती, म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने मागितलेली वाढीव किंमत बेकायदेशिर होती असे म्‍हणता येणार नाही.  म्‍हणून तक्रार खारीज करावी अशी विनंती करण्‍यात आली.  

5.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. सुनावणीच्‍या वेळी विरुध्‍दपक्षांकडून कोणीही हजर झाले नाही. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवाद आणि घेतलेल्‍या न्‍या‍यनिवाड्याच्‍या आधारावरुन  खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चा विचार करता असे म्‍हणावे लागेल की, त्‍याचा आणि तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये Privities of contract  नव्‍हता आणि नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चा एजंट नसून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेल्‍या कुठल्‍याही कार्यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला जबाबदार धरता येत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यामधील संबंध हे Principal to Principal  या तत्‍वावर आधारलेले आहे.  करारातील क्‍लॉज क्र.5 जो ‘Limit of Authority’  सांगतो तो येथे आम्‍हीं उद्घोषीत करीत आहोत.

            “5.     Limits of Authority

Nothing in this Agreement shall make or be deemed to make the Dealer the agent ort representative of the company for any purpose and the Dealer shall not describe or represent itself as such.  The Dealer has no right or authority to bind the Company bay any contract or representation whatsoever with or to any third party or to assume any obligation of any third party on behalf of the Company.  The Company shall not be responsible nor shall the Dealer have any authority to render the company responsible for any deposits received by the Dealer from purchasers of Products.”

7.    या सबंधी खालील दोन निवाड्याचा विचार करणे योग्‍य राहील.

  1)   “V.K. Gupta and Sons (HUF) –Vs.- M/s. Maruti Udyog and others, Revision Petition No. 3677 of 2006, Order Dated 1.9.2011. (N.C.)”

  2) “Ravinder Raj –Vs.- M/s. Competent Motors Co. Pvt. Ltd. And Anr., Special Leave Petition (Civil) No. 10364/2006, Order Dated 10.2.2011 (SC)”

      वरील दोन्‍ही निवाड्यामध्‍ये सांगितले की, अशाप्रकारच्‍या तक्रारीमध्‍ये वाहन उत्‍पादन कंपनीची जबाबदारी येत नाही आणि वर उल्‍लेखीत करारातील क्‍लॉज क्र.5 नुसार कारची डिलीवरी विलंबाने दिल्‍यामुळे कार उत्‍पादन कंपनीला जबाबदारी धरता येत नाही.  अशाप्रकारे, या प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.2 संबंधी वेगवेगळे मत घेण्‍याचे कुठलेही कारण आम्‍हांला दिसत नाही.  सबब, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द चालण्‍या योग्‍य नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द ती खारीज होण्‍या लायक राहील.

8.    याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्‍याने ‘मारोती शिफ्ट’ कार Ex-Showroom Price Rs.6,42,998/- ला बुक केली होती आणि याबद्दल दिनांक 22.8.2011 ला रुपये 25,000/- आगाऊ रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिली होती.  बुकींग ऑर्डरनुसार कारची डिलीवरी मिळण्‍यासाठी अंदाजे चार महिन्‍याची मुदत लिहिली होती.  तक्रारकर्त्‍याने असा आरोप केला आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने बजेटनंतर कारची किंमतीत वाढ होण्‍याची शक्‍यता असल्‍याने कार त्‍यापूर्वी त्‍याला देण्‍यास मुद्दाम वेळ लावला,  त्‍यामुळे बजेटनंतर कारची वाढीव किंमती सहीत त्‍याला कार उपलब्‍ध झाल्‍याचे सांगण्‍यात आले.  बजेट पूर्वी त्‍या कारची किंमत रुपये 6,87,139/- होती आणि बजेट नंतर त्‍या किंमतीत रुपये 45,585/- ची वाढ झाली, जी तक्रारकर्त्‍याकडून मागण्‍यात आली.  तक्रारकर्त्‍याचे असे सुध्‍दा म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला ग्‍वाही दिली होती की, त्‍याला डिलीवरी देतांना जर किंमतीत वाढ झाली तरी बजेट पूर्वीच्‍या किंमतीत देण्‍यात येईल.

9.    पहिल्‍यांदा येथे हे लक्षात घ्‍यावे लागेल की, तक्रारकर्त्‍याला बुकींग फार्मनुसार कार प्रत्‍यक्ष देतेवेळी कारची त्‍यावेळी जी किंमत राहील तेवढी देणे आवश्‍यक होती.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे स्विकारता येणार नाही की, त्‍याला बजेट पूर्वीच्‍या किंमतीत कार देण्‍याची ग्‍वाही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दिली होती, तसा कुठलाही पुरावा सुध्‍दा त्‍याने दिलेला नाही.  दुसरे असे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कारची डिलीवरी देण्‍यास जाणुन-बुजून विलंब केला, याबद्दल कुठलाही पुरावा नाही.  वर उल्‍लेखीत “Ravinder Raj”  या प्रकरणात सुध्‍दा असे म्‍हटले आहे की, कारची डिलीवरी जाणीवपूर्वक विलंबाने देण्‍यासंबंधी पुरावा नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी मिळत नाही किंवा ते म्‍हणणे स्विकारता येत नाही की, त्‍याला बजेट पूर्वी असलेली कारची किंमत देणे लागत होते.

10.   “Maruti Suzuki India Ltd. –Vs.- Purushottam Lal (HUF) and Anr., Civil Appeal No.708/2007, Order Dated 22.7.2010 (SC)”  यामध्‍ये सम्‍मांनीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याच प्रकारचा वाद उपस्थित झाला होता आणि त्‍या निवाड्यामध्‍ये असे सांगण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द कुठलिही मागणी करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला हे दाखविणे असते की, सेवेमध्‍ये कुठल्‍या तरी प्रकारची कमतरता आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये ‘सेवेतील कमतरता’ आणि ‘सेवा’ या व्‍याख्‍यांचा अभ्‍यास केल्‍यानंतर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे सांगितले आहे की, विरुध्‍दपक्षाने कारची डिलीवरी दिली नाही, म्‍हणून त्‍यासंबंधी केलेली तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (G) (O) अंतर्गत येते.  कारमध्‍ये कुठलाही दोष होता अशी तक्रार नाही कारण कारची डिलीवरी देण्‍यात आली नव्‍हती.

11.   अशाप्रकारे हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा वर उल्‍लेखीत निवाड्याचा आधार घेवून विचार केला तर ही तक्रार मंजूर होण्‍या लायक कारण दिसून येत नाही, त्‍यामुळे ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे.  सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

  //  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   तक्रारकर्त्‍याने जर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दिलेला रुपये 25,000/- चा धनादेश वटविला नसेल तर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तो धनादेश परत घेऊन नवीन धनादेश तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे आदेश झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(3)   खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.

(4)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर. 

दिनांक :- 13/09/2017