श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 27 एप्रिल 2012
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार क्र.1 ही कंपनी असून तक्रारदारानी स्टारट अप व्हेंन्ट कन्ट्रोल व्हॉल्व्ह [PCV 154] चे कन्साईनमेंट व्यवस्थित पॅक करुन जाबदेणार मार्फत मे. कल्पतरु पॉवर ट्रान्समिशन, पद्ममपूर येथे पाठविले. कन्साईनमेंट सोबत लॉरी रिसीट नं 553151584 दिनांक 31/03/2003 दिलेले होते. तक्रारदार क्र.1 यांनी कन्साईनमेंट तक्रारदार क्र.2 यांच्याकडून इन्श्युर्ड करुन घेतले होते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी कन्साईनमेंट, दिनांक 05/05/2003 रोजी डॅमेज स्थितीत पोहचविले. कन्साईनमेंट पाठवितांना जाबदेणार यांनी आवश्यक ती काळजी घेतली नाही. कन्साईनमेंटची पाहणी करण्यासाठी तक्रारदार क्र.2 यांनी इंजिनिअर Shri. S.S. Mutneja यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. सर्व्हेअरनी दिनांक 8/5/2003 रोजी सर्व्हे केला व दिनांक 20/8/2003 रोजी अहवाल दिला. नुकसानीचे मुल्यांकन केले. तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 यांच्याकडे क्लेम केला. त्या क्लेमची रक्कम व सर्व्हे फी एकूण रुपये 61,101/- तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना अदा केली. ही रक्कम देण्याआधी तक्रारदार क्र.1 व क्र.2 यांच्यात सब्रोगेशनचा करार करण्यात आला. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी मुळे तक्रारदार क्र.2 यांना नुकसान भरपाई सहन करावी लागली. म्हणून प्रस्तूत तक्रार दाखल करुन तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रुपये 61,101/- 18 टक्के व्याजासह व तक्रारीचा खर्च, इतर दिलासा मिळावा, अशी मागणी करतात. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा, 2000 AIR (SP 855) व AIR 2001 S.C. page 2603 या निवाडयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने इन्श्युरर जरी बेनिफिशिअरी असेल तरी ग्राहक होऊ शकत नाही असा निवाडा दिलेला असल्यामुळे प्रस्तूतच्या तक्रारीमध्ये इन्श्युरन्स कंपनी ही तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून कन्साईनमेंट ही पॅक कंडिशन मध्ये स्विकारलेली होती. त्यावर “ Said to contain” असा शेराही नमूद करण्यात आलेला होता. जाबदेणार यांनी कन्साईनमेंट दिनांक 05/05/2003 रोजी डॅमेज स्थितीत पोहचवली हे जाबदेणार यांना मान्य नाही. इन्श्युरन्स कंपनीने सर्व्हेअर नियुक्त करतांना त्यांना बोलावले नव्हते त्यामुळे सर्व्हेअरचा अहवाल त्यांना मान्य नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची कन्साईनमेंट स्विकाली होती ती केवळ ओनर्स रिस्क या तत्वावर. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांच्यात सबरोगेशनचा करार झाला त्यानुसार तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदारांना क्र.1 यांना नुकसानीचे रुपये 61101/- दिले हे सबरोगेशन लेटर हेच कायदेशिर व वैध नाही. कारण हे पत्र योग्य त्या अॅथोरिटीच्या सहीने देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे पत्र जाबदेणार चॅलेंज करतात. तक्रारदारांचे म्हणणे की जाबदेणार यांनी कन्साईनमेंट पोहचवितांना योग्य ती काळजी घेतली नाही हे जाबदेणार अमान्य करतात. वरील कारणांवरुन तक्रार अमान्य करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयचा निवाडा ALL SCR 920 page 921 इकोनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑरगनायझेशन दिल्ली विरुध्द मे. चरण स्पिनींग मिल्स प्रा.लि. व इतर नुसार तक्रारदार क्र.2 हे ग्राहक होत नाही, ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करु शकत नाहीत, असे नमूद करुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी करतात. सोबत कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. स्टारट अप व्हेंन्ट कन्ट्रोल व्हॉल्व्ह [PCV 154] चे कन्साईनमेंट व्यवस्थित पॅक करुन जाबदेणार मार्फत मे. कल्पतरु पॉवर ट्रान्समिशन, पद्ममपूर येथे पाठविले. कन्साईनमेंट सोबत लॉरी रिसीट नं 553151584 दिनांक 31/03/2003 दिलेले होते. तक्रारदार क्र.1 यांनी कन्साईनमेंट तक्रारदार क्र.2 यांच्याकडून इन्श्युर्ड करुन घेतले होते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी कन्साईनमेंट, दिनांक 05/05/2003 रोजी डॅमेज स्थितीत पोहचविले. कन्साईनमेंट पाठवितांना जाबदेणार यांनी आवश्यक ती काळजी घेतली नाही. तक्रारदार क्र.1 व तक्रारदार क्र.2 यांच्यात लेटर ऑफ सबरोगेशनचा करार झालेला होता. तक्रारदार क्र.2 यांनी इंजिनिअर Shri. S.S. Mutneja यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. सर्व्हेअरनी दिनांक 8/5/2003 रोजी सर्व्हे केला व दिनांक 20/8/2003 रोजी अहवाल दिला. नुकसानीचे मुल्यांकन रुपये 61,101/- केले. त्यानुसार तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना रुपये 61,101/- अदा केले. जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा ALL SCR 920 page 921 इकोनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑरगनायझेशन दिल्ली विरुध्द मे. चरण स्पिनींग मिल्स प्रा.लि. व इतर दाखल करुन त्या निवाडयाचा आधार घेतला. सदरहू निवाडयाचे मंचाने अवलोकन केले. निवाडयाच्या पॅरा 24 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्ये उपस्थित केलेले आहेत. [a] इन्श्युरन्स कंपनी सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या विरुध्द [Transport company] ग्राहकाच्या [विमाधारक] नावाने जे की इन्श्युरन्स कंपनीचे अॅटर्नी होल्डर ओहत अश्या परिस्थितीत, मंचात तक्रार दाखल करु शकते. किंवा [b] इन्श्युरन्स कंपनी ही विमा धारका सोबत संयुक्तपणे मंचासमोर तक्रार दाखल करु शकते असे नमूद केलेले आहे. “(a) The insurer, as subrogee, can file a complaint under the Act either in the name of the assured (as his attorney holder) or in the joint names of the assured and the insurer for recovery of the amount due from the service provider.” मा. सर्वोच्च न्यायालया समोरील केस मध्ये इन्श्युरन्स कंपनीने एकटयानेच ट्रान्सपोर्ट कंपनीविरुध्द तकार दाखल केलेली होती. त्याप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. परंतू प्रस्तूत प्रकरणामध्ये इन्श्युरन्स कंपनी यांनी विमा धारक यांना तक्रारदार क्र.1 आणि स्वत:ला तक्रारदार क्र.2 असे पक्षकार केलेले आहे. त्यामुळे जाबदेणार यांनी ज्या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे तो प्रस्तूत प्रकरणामध्ये लागू होणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र.1 यांनी मे. कल्पतरु पॉवर ट्रान्समिशन, पद्ममपूर येथे पाठविण्यासाठी दिलेली कन्साईनमेंट चांगल्या स्थितीमध्ये पाठविली होती, डॅमेज कंडिशन मध्ये पाठविली नव्हती यासंदर्भात पुरावा दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारदारांनी इंजिनिअर Shri. S.S. Mutneja सर्व्हेअर यांचा दिनांक 20/08/2003 चा अहवाल दाखल केलेला आहे. त्यानुसारच तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना रुपये 61,101/- अदा केलेले आहेत. त्यामुळे मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्यांनी रुपये 61,101/- तक्रारदार क्र.2 यांना दिनांक 05/05/2003 पासून 9 टक्के व्याजासह अदा करावी. तक्रारदार तक्रारीचा खर्च मिळण्यासही पात्र आहेत.
वरील विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडयांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रुपये 61,101/- दिनांक 05/05/2003 पासून 9 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम तक्रारदार क्र.2 यांना अदा करेपर्यन्त, तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये 1,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयात दयावी.
आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षांस विनामूल्य पाठविण्यात यावी.