श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 31 मे 2012
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार क्र.1 ही कंपनी असून तक्रारदारानी खाद्यपदार्थांचे 45 कार्टन्स/ कन्साईनमेंट व्यवस्थित पॅक करुन जाबदेणार मार्फत गुरगांव येथे पाठविले. कन्साईनमेंट सोबत लॉरी रिसीट नं डी ओ 846451895 WW दिनांक 18/11/2008 दिलेले होते. तक्रारदार क्र.1 यांनी कन्साईनमेंट तक्रारदार क्र.2 यांच्याकडून इन्श्युर्ड करुन घेतले होते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी कन्साईनमेंट डॅमेज स्थितीत पोहचविले. कन्साईनमेंट पाठवितांना जाबदेणार यांनी आवश्यक ती काळजी घेतली नाही. कन्साईनमेंटची पाहणी करण्यासाठी तक्रारदार क्र.2 यांनी श्री. विनोद कुमार कपूर यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. सर्व्हेअरनी दिनांक 28/11/2008 रोजी सर्व्हे केला व दिनांक 9/12/2008 रोजी अहवाल दिला. नुकसानीचे मुल्यांकन केले. तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 यांच्याकडे क्लेम केला. त्या क्लेमची रक्कम एकूण रुपये 1,34,574/- तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना अदा केली. ही रक्कम देण्याआधी तक्रारदार क्र.1 व क्र.2 यांच्यात सब्रोगेशनचा करार करण्यात आला. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी मुळे तक्रारदार क्र.2 यांना नुकसान भरपाई सहन करावी लागली. म्हणून प्रस्तूत तक्रार दाखल करुन तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रुपये 1,34,574/- 18 टक्के व्याजासह व तक्रारीचा खर्च, इतर दिलासा मिळावा, अशी मागणी करतात. तक्रारदार क्र.1 व 2 यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदारांनी व्यावसायिक कारणासाठी जाबदेणार यांच्या सेवा घेतल्या होत्या. जाबदेणार यांनी इकोनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑर्गेनायझेशन विरुध्द चरण स्पिनींग मिल्स प्रा. लि. व इतर 2010 4 SCC या निवाडयाचा आधार घेतला. श्री. विनोद कुमार कपूर यांनी दिनांक 28/11/2008 रोजी गुरगांव येथे सर्व्हे केला होता. तक्रारदारांना क्र. 1 यांना दिनांक 21/11/2008 रोजी कन्साईनमेंट मिळालेली होती. अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कन्साईनमेंट मिळाल्यानंतर सहा दिवसांनी सर्व्हे करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. या झालेल्या विलंबाबाबत तक्रारदारांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. डॉकेट वर नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार कन्साईनमेंट स्विकारण्यात आलेली होती. डॉकेट वर नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती उभय पक्षकारांवर बंधनकारक होत्या. त्यानुसार जर काही वाद निर्माण झाला तर तो मा. सिव्हील कोर्टात चालू शकतो. मा. मंचासमोर प्रस्तूत वाद चालू शकत नाही. तसेच डॉकेट वर नमूद करण्यात आलेल्या अट क्र. 6.3 नुसार जर काही नुकसान झाले तर जाबदेणार यांची जबाबादारी रुपये 5000/- प्रति कन्साईनमेंट अथवा कन्साईनमेंट वर नमूद करण्यात आलेली किंमत यापैकी जी कमी असेल तेवढयापुरतीच मर्यादित होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा भारती निटींग कं विरुध्द डी एच एल वर्ल्डवाईड एक्सप्रेस कुरिअर डिव्हीजन ऑफ एअरफ्रेट लि. 1996 4 SCC 704 चा आधार जाबदेणार यांनी घेतला. तसेच कन्साईनमेंट नोटच्या मागील बाजूस कलम 9 व 10 नुसार तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदार क्र.1 व तक्रारदार क्र.2 यांच्यात सब्रोगेशनचा करार झालेला होता. तक्रारदार क्र.1 यांनी खाद्यपदार्थांचे 45 कार्टन्स/ कन्साईनमेंट व्यवस्थित पॅक करुन लॉरी रिसीट सोबत जाबदेणार मार्फत गुरगांव येथे पाठविले. ज्यावेळेस गुरगांव येथील त्यांच्या प्रतिनिधींनी कारर्टन/ कन्साईनमेंट उघडुन पाहिले असता ते डॅमेज स्थितीत आढळले. कन्साईनमेंट पाठवितांना जाबदेणार यांनी आवश्यक ती काळजी घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारदार क्र.2 यांनी सर्व्हेअर श्री. विनोद कुमार कपूर यांच्या मार्फत नुकसानीचे मुल्यांकन केले. सर्व्हेअरनी दिनांक 28/11/2008 रोजी अहवाल दिला. नुकसानीचे मुल्यांकन रुपये 1,34,574/- केले. त्यानुसार तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना रुपये 1,34,574/- अदा केले. जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2010 4 SCC इकोनॉमिक ट्रान्सपोर्ट ऑरगनायझेशन दिल्ली विरुध्द मे. चरण स्पिनींग मिल्स प्रा.लि. व इतर या निवाडयाचा आधार घेतला. जाबदेणा-यांच्या मते इन्श्युरन्स कंपनी ग्राहक होत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे नमूद केलेले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वर नमूद निवाडयामध्ये “(a) The insurer, as subrogee, can file a complaint under the Act either in the name of the assured (as his attorney holder) or in the joint names of the assured and the insurer for recovery of the amount due from the service provider.” असे नमूद केलेले आहे. सब्रोगेशनचा करार विमाधारका मध्ये व विमा कंपनीमध्ये झालेला असेल आणि विमाधारक/माल पाठविणारा आणि विमा कंपनी हे दोघेही संयुक्तपणे सेवा देणा-यांविरुध्द तक्रारदार म्हणून तक्रार दाखल केलेली असेल तर ते दोघेही ग्राहक होतात असे त्या निवाडयात नमुद केलेले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालया समोरील केस मध्ये इन्श्युरन्स कंपनीने एकटयानेच ट्रान्सपोर्ट कंपनीविरुध्द तकार दाखल केलेली होती. त्याप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. परंतू प्रस्तूत प्रकरणामध्ये इन्श्युरन्स कंपनी यांनी विमा धारक यांना तक्रारदार क्र.1 आणि स्वत:ला तक्रारदार क्र.2 असे पक्षकार केलेले आहे. त्यामुळे जाबदेणार यांनी ज्या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे तो प्रस्तूत प्रकरणामध्ये लागू होणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदेणार यांनी Terms And Conditions of Domestic Carriage Long Form Version (07-08) चा आधार घेतला आहे. मंचासमोर सदरहू अटी व शर्ती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सदरहू अटी व शर्ती जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना अवगत करुन दिलेल्या होत्या यासंदर्भातील पुरावा, तक्रारदार क्र.1 यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसून येत नाही. त्यामुळे जर नुकसान झाले तर जाबदेणार यांनी मर्यादित जबाबदारी होती हे जाबदेणार यांचे म्हणणे मंच अमान्य करीत आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र.1 यांनी गुरगांव येथे पाठविण्यासाठी दिलेली कन्साईनमेंट चांगल्या स्थितीमध्ये पाठविली होती, डॅमेज कंडिशन मध्ये पाठविली नव्हती यासंदर्भात पुरावा दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारदारांनी श्री. विनोद कुमार कपूर यांचा दिनांक 28/11/2008 चा अहवाल दाखल केलेला आहे. त्यानुसारच तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना रुपये 1,34,574/- अदा केलेले आहेत. त्यामुळे मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्यांनी रुपये 1,34,574/- तक्रारदार क्र.2 यांना दिनांक 21/11/2008 पासून 9 टक्के व्याजासह अदा करावी. तक्रारदार तक्रारीचा खर्च मिळण्यासही पात्र आहेत.
वरील विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडयांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रुपये 1,34,574/- दिनांक 21/11/2008 पासून 9 टक्के द.सा.द.शे व्याजासह संपुर्ण रक्कम तक्रारदार क्र.2 यांना अदा करेपर्यन्त, तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये 1,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयात दयावी.
आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षांस विनामूल्य पाठविण्यात यावी.