जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र.2009/116 प्रकरण दाखल दिनांक – 15/05/2009. प्रकरण निकाल दिनांक –15/07/2009. समक्ष - मा. श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर, सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य. विजय पि. शंकरराव सासवडे वय 56 वर्षे, धंदा नौकरी रा.श्रीनिवास, प्लॉट नं.34,राजनगर सोसायटी, गादीया विहार रोड, शहानूरवाडी,औरंगाबाद अर्जदार विरुध्द तिरुपती सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, धनेगांव ता. जि. नांदेड, मार्फत, चेअरमन, श्री. मायकेल डॅनीअल, गैरअर्जदार प्लॉट नं.57, नरहरी नगर,, वामन नगरच्या बाजूला, नांदेड ता.जि. नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.रघूवीर एन. कूलकर्णी. गैरअर्जदारा तर्फे - अड.विठठलराव वडगांवकर. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील, अध्यक्ष) अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून प्लॉटचा ताबा मागितला आहे व तो न मिळाल्यामूळे त्यांनी आपली तक्रार नोंदविली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून शेत सर्व्हे नंबर 111 मध्ये प्लॉट नंबर 49 रु.1200/- ला विकत धेतला आहे. त्यासंबंधी दि.26.3.2007 रोजी गैरअर्जदार यांनी अलाऊटमेंट प्रमाणपञ दिलेले आहे. परंतु असे जरी असले तरी आजपर्यत अर्जदार यांना प्लॉटचा ताबा मिळाला नाही. म्हणून गैरअर्जदार संस्थेकडून तयांना प्लॉट नंबर 49 चा ताबा देण्यात यावा तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रु.25,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.5,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला प्लॉट नंबर 49 दिल्याचे मान्य आहे व हा प्लॉट अलाऊट करताना त्यांचा ताबाही दिलेला आहे असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार संस्था ही 1980ची आहे. सर्व सभासदांना 1981 रोजी ग्रामपंचायती कडून बांधकाम परवाना पण काढून दिलेला आहे. अर्जदारांना ही नियमाप्रमाणे प्लॉट व मालकी हक्काचे प्रमाणपञ व ताबा ही दिलेला आहे. गैरअर्जदार यांना वेळोवेळी जाहीर प्रगटन देऊन संस्थेच्या सर्व सभासदाना त्यांचे असलेल्या प्लॉट बददलच्या मालकी हक्का संदर्भात असणा-या कागदपञाच्या प्रमाणपञाच्या प्रती दाखल करण्यासाठी सांगितले होते. अर्जदार यांना पूर्वीच ताबा दिल्यामूळे आता संस्थेची कोणतीही जबाबदारी राहीली नाही.अर्जदारास प्लॉटचा ताबा दिल्यापासून त्यांने स्वतःचा प्लॉट सांभाळणे व त्यांची देखभाल करणे, त्यावर बांधकाम करणेही त्यांची स्वतःची जबाबदारी आहे. यात गैरअर्जदाराकडून कोणतीही चूक झालेली नाही. म्हणून दावा खर्चासह नामंजूर करावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार यांची तक्रार मूदतीत येते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी प्लॉट अलाऊटमेंट प्रमाणपञ दाखल केलेले आहे. यावर शेत सर्व्हे क्र.111 मध्ये, लेआऊट प्रमाणे प्लॉट नंबर 49 चा ताबा देण्यात येत आहे व तो सांभाळण्याची जबाबदारी आपली आहे. या प्रमाणपञावर 30 40 चा प्लॉट व ग्रामपंचायतने बांधकाम करण्याची परवानगी दिलेली आहे व हे प्रमाणपञ दि.26.3.2007 चे आहे. अर्जदाराने या सोबत जे बांधकाम परवानगी प्रमाणपञ दाखल केलेले आहे. त्यावर दि.02.09.1981 ची दिनांक आहे. गैरअर्जदार यांनी यूक्तीवादाचे वेळी काही कागदपञ दाखल केले. या कागदपञात जमा पावती यात प्लॉटची किंमत रु.1200/- दि.10.01.1981 ला गैरअर्जदार यांना मिळाल्या बददल पावती आहे. ग्रामपंचायतची एक पावती जी की अर्जदाराचे नांवे आहे ती दि.13.6.1981 ची आहे. यावर करापोटी रु.20/- वसूल करण्यात आलेले आहे. तिसरी एक अज्रदाराची पावती दि.4.12.1980ची आहे . संस्थेने आपल्या लेटरपॅडवर दि.12.6.1983 रोजी एक प्रमाणपञ जारी करुन ग्रामपंचायत यांचे पञाचे आधारे बांधकामास परवानगी दिल्याचे मान्य केले आहे. हे सर्व कागदपञव मालकी हक्काचे प्रमाणपञ जे की रु.5/- चे बॉंडपेपरवर आहे हे देखील दि.22.3.1983 चे आहे. या पञाद्वारे देखील अर्जदार हे प्लॉटचे मालक व कब्जेदार आहेत असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. यावरुन हे अतीशय स्पष्ट होते की, अर्जदारांना त्यांचा प्लॉट 1983 रोजी अलाऊट करण्यात आला व अलाऊटमेंटवर ताबाही देण्यात आला. यानंतर अर्जदाराच्या मागणीनुसार गैरअर्जदारांनी दूसरे एक प्रमाणपञ दि.26.3.2007 रोजी अर्जदार यांना दिले जरी असले तरी हा प्लॉट त्यांना 1983 लाच देण्यात आला हे अगदी स्पष्ट आहे. 1983 पासून आज पर्यत जर प्लॉटचा ताबा अर्जदार यांना मिळाला नाही तर मग त्यांनी आजपर्यत तक्रार का केली नाही. अलाऊटमेंट दिल्यानंतर जर फिजीकल ताबा मिळाला नसेल तर 1983 पासून दोन वर्षापर्यत ग्राहक कायदा 1986 प्रमाणे तक्रार दाखल करण्यासाठी मूदत आहे व अर्जदाराने दि.15.5.2009रोजी आली तक्रार दाखल केलेली आहे जी की 27 वर्षानंतर आहे. यावरुन असे दिसते की अर्जदार यांना प्लॉट घेतल्यानंतर ते बाहेर फिरत राहीले व त्यांनी आपल्या प्लॉटकडे लक्ष दिले नाही. या दरम्यान त्यांचे प्लॉटवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसते. कारण गैरअर्जदार हे आता प्लॉटचा ताबा देण्यास असमर्थता दर्शवितात. गैरअर्जदार यांनी इतर कोणालाही हा प्लॉट दिला असे अर्जदाराचे म्हणणे नाही व तसे ते पूराव्यानीशी सिध्द ही करुन शकलेले नाहीत. अर्जदारानी I (2006) CPJ 261 Union Territory Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh, Hariyana Urban Development Authority & another. Vs. Dr. Pawan Kumar Gupta हा केस लॉ दाखल केलेला आहे. यात अलाऊटमेट दिले परंतु आठ वर्षापर्यत पझेशन दिलेले नाही. म्हणून कन्टयूनिअस कॉज ऑफ अक्शन अजूनही आहे म्हणून तक्रार मूदतीत येते असे म्हटले आहे व अपील देखील डिसमिस झालेले आहे. हे असे जरी असले तरी या प्रकरणात निकाल पञ देताना जी कारणे नमूद केलेली आहेत यात गैरअर्जदार यांनी अर्जदार नोटीस देऊन बोलविले व याप्रमाणे 1999 ला कॉज ऑफ अक्शन सूरु झाली व यानंतर अर्जदार हे अनेकवेळा गैरअर्जदाराच्या ऑफिसला गेले. त्यामूळे त्यांनी काही कागदपञ परत अर्जदार यांना सही करण्यास सांगितले. अर्जदाराने त्यांना तेव्हा फिजीकल पझेशन वीषयी विचारले असता त्यांनी असे सांगितले की, अजून साईड ही डेव्हलप झालेली नाही, लेआऊट तयार नाही. त्यामूळे प्लॉट मार्क केलेले नाहीत. म्हणजे जमिनीवर खरा लेआऊट टाकलेले नाहीत त्यामूळे नक्की कोणता नंबरचा कूठे प्लॉट आहे हे कळू शकत नाही. म्हणून त्यांना फिजीकल पझेशन आजच देता येणार नाही असे सांगितल्यावर अर्जदारांनी कागदपञावर सहया करण्यास नकार दिला. 90 दिवसांचे आंत अक्चूअल पझेशन देण्यासाठी सांगितले. ताबा दिला नाही हे गैरअर्जदार यांनी मान्यच केले. त्यामूळे मा.राज्य आयोगाने अजूनपर्यत अर्जदारास प्लॉटचे पझेशन मिळाले नाही व गैरअर्जदाराने प्लॉटचे पझेशन देण्यास नकार दिलेला नाही. म्हणून कंन्टयूनिअस कॉज ऑफ अक्शन गृहीत धरुन दावा मूदतीत येतो असे आदेश केलेले आहे. प्रस्तूत प्रकरणात अर्जदाराने तयांना 1983 रोजी प्लॉट दिला होता हे मूददाहून लपवून ठेवले व फक्त दि.26.3.2007 रोजीचे प्रमाणपञ दाखल केले आहे व त्यावर स्पष्टपणे ताबा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे प्रस्तूत प्रकरणात गैरअर्जदारांनी ताबा दिल्याचे सांगितले आहे. सायटेशनमध्ये गैरअर्जदारांनी पझेशन दिले नाही हे कबूल केले आहे म्हणून प्रस्तूत प्रकरण हे सायटेशन पेक्षा वेगळे आहे ते त्यांना लागू होत नाही. गैरअर्जदार संस्थेवर प्रशासक आल्याचे म्हणणे त्यांनी सर्व सभासदाना शेवटची संधी म्हणून दि.31.01.1990 ही दिनांक दिली होती व या दिनांकापर्यत संबंधीतानी कागदपञे सादर केली नाहीत तर प्लॉटचा मालकी हक्क संबंधी असलेली कागदपञ व इतर काही वाद असल्यास दाखल करावी असे सांगितल्यानंतरही 1990 पासून आजपर्यत अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे ताबा संबंधी आक्षेप नोंदविला नाही व असा पूरावा ही ते देऊ शकलेले नाहीत. म्हणून ही तक्रार मूदतीत येत नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील) (श्रीमती सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. |