Complaint Case No. CC/17/2020 | ( Date of Filing : 08 Jan 2020 ) |
| | 1. CHANDRASHEKHAR VITTHALRAO UMRATKAR | R/O. NAVPRABHAT SOCIETY, WADGAON ROAD, YAVATMAL | YAVATMAL | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. TIRUMALA DEVELOPERS, THROUGH DIRECTOR | R/O. SHREE. TOWER, NAGPUR MAHANAGAR PALIKA, IN FRONT PRIMARY SCHOOL, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-25 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. VIJAY ANANDRAO SHELKE, DIRECTOR, TIRUMALA DEVELOPERS | R/O. SHREE. TOWER, NAGPUR MAHANAGAR PALIKA, IN FRONT PRIMARY SCHOOL, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-25 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SURESH CHUNNILAL AGRAWAL, TIRUMALA DEVELOPERS | R/O. SHREE. TOWER, NAGPUR MAHANAGAR PALIKA, IN FRONT PRIMARY SCHOOL, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-25 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. RAJIV CHUNNILAL AGRAWAL, TIRUMALA DEVELOPERS | R/O. SHREE. TOWER, NAGPUR MAHANAGAR PALIKA, IN FRONT PRIMARY SCHOOL, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-25 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, वि.प. 1 तिरुमला डेव्हलपर्स ही एक भागीदारी फर्म असून वि.प. 2 ते 4 हे त्यात संचालक आहेत. विरुध्द पक्ष 2 ते 4 हे विरुध्द पक्ष 1 च्या नावांने शेतजमीन खरेदी करुन त्याचे विकसन करुन त्यावर ले-आऊट पाडून प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व 2 सोबत मौजा- शिरुर, खसरा क्रं. 116, व्ही.सी.आय., प.ह.नं. 71, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 59, एकूण क्षेत्रफळ 1614.60 चौ.फु. हा रुपये 8,88,030/- मध्ये विकत घेण्याकरिता दिनांक 22.12.2010 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर विक्रीचा करारनामा केला होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने त्याच्या लेटरहेड वर दि.03.10.2013 रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले की, वि.प.ला रुपये 8,51,000/- प्राप्त झालेले आहे, तसेच उपरोक्त नमूद ले- आऊट मंजुरी व एन.ए.टी.पी. मंजुरीची प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबत तक्रारकर्त्याने नागपूर सुधार प्रन्यासकडे खसरा क्रं. 116 चा प्रस्ताव मंजुरी बाबतची लेखी चौकशी केली असता, सदरचा प्रस्ताव हा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेला नसून सदरचा प्रस्ताव हा विरुध्द पक्ष क्रं. 3 व 4 यांच्या तर्फे विकसनाकरिता प्रलंबित असल्याचे कळविलेले आहे. याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व विरुध्द पक्ष 3 व 4 ला पत्र देऊन प्लॉटबाबतची संपूर्ण माहिती मिळण्याकरिता रजि.पोस्टाने पत्र पाठविले होते. सदरचे पत्र प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 8,88,030/- पैकी रुपये 8,51,000/- म्हणजेच प्लॉट खरेदीची जवळपास संपूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे व तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटची विक्रीपत्र करुन दिले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश द्यावा किंवा विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट पोटी जमा केलेली रक्कम 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाव्दारे दि. 13.10.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
3. विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व 2 कडून मौजा- शिरुर, खसरा क्रं. 116, व्ही.सी.आय., प.ह.नं. 71, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 59, एकूण क्षेत्रफळ 1614.60 चौ.फु. हा रुपये 8,88,030/- मध्ये विकत घेण्याकरिता दिनांक 22.12.2010 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर विक्रीचा करारनामा केला होता हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याकडून रुपये 8,51,000/- प्राप्त झाले असल्याचे नि.क्रं. 2 (2 व 3) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते. त्याचप्रमाणे सदरच्या दस्तावेजात विरुध्द पक्ष हे प्लॉटचे एन.ए.टी.पी. व विकसन मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याबाबतची बाब पत्रात नमूद केली आहे. तसेच नि.क्रं. 2(4) वर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, एन.आय.टी. यांचे दि. 21.12.20217 चे पत्र दाखल आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व विरुध्द पक्ष 3 व 4 ला रजि.पोस्टा द्वारे पाठविलेले पत्र नि.क्रं. 2(5 व 8) वर दाखल आहेत.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला मिळकतीचे विकसन करुन प्लॉट विक्री करुन देण्याचे वचन दिलेले होते. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विकसन करुन देणे बंधनकारक आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून एवढी मोठी रक्कम प्राप्त करुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा प्लॉटची रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्री पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 37,030/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- शिरुर, खसरा क्रं. 116, व्ही.सी.आय., प.ह.नं. 71, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 59, एकूण क्षेत्रफळ 1614.60 चौ.फु. चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. किंवा
उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने1614.60 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – शिरुर, ता. हिंगणा, प.ह.नं. 71, या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मधील 1614.60 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि एकूण रक्कमेतून प्लॉट पोटी उर्वरित असलेली रक्कम रुपये 37,030/- वजा करावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 25,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |