तक्रार दाखल दि.29/07/2015
तक्रार निकाली दि.15/07/2016
न्‍यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्‍यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे कोल्‍हापूर येथील कायमस्‍वरुपी रहिवासी आहेत तर वि.प. हे सुध्‍दा मुळचे कोल्‍हापूर येथील रहिवाशी आहेत व त्‍यांचा तिरुमा प्रॉपर्टीज या नावे मिळकत विकसीत करणे व त्‍यावर निवासी व व्‍यापारी संकुलाचे बांधकाम करणेचा व्‍यवसाय करत असतात वि.प. यांनी कोल्‍हापूर येथे सि.स.नं 257 यांचे एकूण क्षेत्र 244.1 चौ.मी. ही मिळकत विकसीत करुन त्‍यावर जे.जी.गांधी सदन या नावे व्‍यापारी व निवासी संकूलाचे बांधकाम केलेले आहे. त्‍यामधील खालील नमूद वर्णनाची मिळकत तक्रारादाराने वि.प.यांचेकडून खरेदी घेतलेली आहे. त्‍यापोटी तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्‍यान ठरलेला सर्व मोबदला रक्‍कम तक्रारदाराने पूर्णपणे भागवली आहे व वि.प.ने ठरलेली सर्व रक्‍कम तक्रारदाराकडून स्विकारुन त्‍यांचे नावे दि.18.02.2011 रोजी नोंदणीकृत दस्‍त क्र.3804/2011 ने नोंदणीकृत करारपत्र लिहून दिलेले आहे. तसेच सदर मिळकतीचा कब्‍जाही वि.प.ने मोबदला स्विकारुन तक्रारदाराला दिलेला आहे. त्‍यासंबंधी कब्‍जे पावतीही तक्रारदाराचे नावे लिहून दिलेली आहे. प्रस्‍तुत मिळकत दि.01.06.2012 पासून तक्रारदाराचे कब्‍जे वहिवाटीसह आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्‍यान ग्राहक व व्रिकेता असे नाते संबंध प्रत्‍यापित झालेले आहेत वि.प.यांनी सदर मिळकतीचे परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेऊन व सदर मिळकतीचे घोषणापत्र नोंदवून तक्रारदाराचे नावे सदर मिळकतीचे नोंदणीकृत खेरेदीपत्र पूर्ण करुन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापी वि.प.यांनी तक्रारदार यांनी वेळोवळी मागणी करुन ही आजअखेर सदर अपार्टमेंट इमारतीचे कोल्‍हापूर महानगरपालिकेकडून बांधकाम परिपूर्ती (भोगवटा प्रमाणपत्र) घेऊन व अपार्टमेंट इमारतीचे महाराष्‍ट्र ओनरशीप अॅन्‍ड फ्लॅटस् अॅक्‍टच्‍या तरतूदीनुसार, घोषणापत्र/डीड ऑफ डिक्‍लरेशन नोंदणी करुन तक्रारदाराचे नावे डीड ऑफ अपार्टमेंट/खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. तसेच सदर मिळकतीचा ताबा तक्रारदाराला देणेपूर्वी बांधकाम चालू असताना वि.प.ने वापरलेले पाणी बिल व ताबा देई पर्यंतचा थकीत घरफाळा व थकीत बिल या रक्‍कमा तक्रारदाराने यांचे हिस्‍सेप्रमाणे भरणा केली आहे. ती रक्‍कम सुध्‍दा वि.प.ने तक्रारदार यांना परत दिलेली नाही अशाप्रकारे वि.प.ने तक्रारदाराला सदोष सेवा/सेवेत त्रुटी/कमतरता दिली आहे. सबब तक्रारदाराने वि.प.यांचेकडून खरेदीपत्र पूर्ण होऊन मिळणेसाठी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या मे.मंचात दाखल केलेला आहे.
3. सदर कामी तक्रारदार यांनी वि.प.यांनी प्रस्‍तूत अपार्टमेंट इमारतीचे कोल्‍हापूर महानगरपालिकेकडून बांधकाम परिपूर्ती (भोगवटा प्रमाणपत्र) घेऊन व अपार्टमेंट इमारतीचे महाराष्‍ट्र ओनरशीप अॅन्‍ड फ्लॅटस् अॅक्‍टमधील तरतूदीप्रमाणे घोषणापत्र/डीड ऑफ डिक्‍लरेशन नोंदणी करुन तक्रारदार यांचे नावे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन देणेबाबत वि.प.ना आदेश व्‍हावे तसेच मिळकतीचा ताबा तक्रारदाराला देणेपूर्वी बांधकाम चालू असताना वि.प.यांनी वापरलेले पाणी बील व ताबा देईपर्यंतचा थकीत घरफाळा, इत्‍यादी थकीत बिल रक्‍कम तक्रारदाराने त्‍याचे हिश्‍याची भरलेली रक्‍कम वि.प.कडून वसूल होऊन मिळावी. तक्रारदार यांना वि.प. यांचेकडून कर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.10,000/- तसेच नोटीस खर्च रक्‍कम रु.1,500/- व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती या कामी तक्रारदाराने केलेली आहे.
4. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी नि.1–अ कडे अॅफीडेव्‍हीट नि.3 चे कागद यादीसोबत नि.3 ते नि.3/5 कडे अनुक्रमे वि.प.ने तक्रारदारांचे नावे लिहून दिलेले कारारपत्र, वि.प.ने तक्रारदाराचे नावे लिहून दिलेली ताबापावती, तक्रारदाराने वि.प.ना पाठवलेली नोटीस, प्रस्‍तुत नोटीस वि.प.ला अर्ज पोस्‍टाने पाठवलेली पावती, सदर नोटीस वि.प.ने न स्विकारता परत पाठवलेली नोटीस, नि.4 कडे वि.प.यांना तक्रारदारांची मे.मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस (ऑफीसच्‍या पत्‍त्‍यावर) कार्यालयातील संबंधीत इसमाने स्‍वीकारली असून पोहोचपावतीवर सही करुन नोटीस स्‍वीकारुन पोचपावती परत पाठवली आहे व नंतर त्‍यातील मजकूर वाचून पुन्‍हा नोटीस परत पाठविली आहे व खोटा बनाव केला आहे. मात्र दिले पत्‍त्‍यावर व फोनवर संपर्क साधला असता ते वि.प.चाच फोन असलेचे व पत्‍ताही वि.प.चा असलेचे स्‍पष्‍ट झाले. वि.प.ला नोटीस बजावलेबाबत अॅफीडेव्‍हीट तक्रारदाराने याकामी दाखल केले आहे. प्रस्‍तूत अॅफीडेव्‍हीट करुन मे.तथाकथित मंचाने दि.04.04.2016 रोजी वि.प.यांना नोटीस प्राप्‍त झालेचे/बजावलेचे घोषीत केले आहे. केलेल्‍या आदेशाची प्रत वि.प.कडे तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.6 कडे पुरावा संपलेची पुरशिस वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
5. प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊन ही प्रस्‍तुत वि.प. मे.मंचात गैरहजर असलेने वि.प.विरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी-1 वर पारीत केलेले आहेत. सबब वि.प. यांनी तक्रार अर्जास कोणतेही म्‍हणणे दिलेले नाही अथवा तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन वि.प.ने खोडून काढलेले नाही हे स्‍पष्‍ट होते.
6. वर नमूद तक्रारदाराने दाखल सबब केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्‍यान ग्राहक सेवापुरवठादार असे नाते आहे काय ? | होय |
2 | वि.प. ने तक्रारदाराला सेवेत त्रुटी / कमतरता केली आहे काय ? | होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
विवेचन:-
मुद्दा क्र.1 व 2:- वर नमूद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देणे आहोत, कारण तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज त्‍यातील कथने नि.3 चे कागदयादीसोबत दाखल नि.3/1 वरील संचकारपत्र (अॅग्रीमेंट टू सेल), नि.3/2 कडील पझेशन लेटर, नि.3/3 कडील तक्रारदाराने वकीलांमार्फत वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, नि.5 कडील तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, वगैरे कागदपत्रांचे अवलोकन करता, प्रस्‍तुत वि.प.यांनी तक्रारदाराला कोल्‍हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ‘ए’ वॉर्ड येथील सि.स.नं.257 याचे एकूण क्षेत्र 244.1 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधणेत आलेला ‘जे.जी.गांधी सदन’ या अपार्टमेंटमधील तळमजलेवरील दुकानगाळा नं.2 याचे क्षेत्र 9.54 चौ.मी.(102.71 चौ.फूट) कारपेट क्षेत्राची मिळकत यासी चतु: सिमा-
पूर्वेस – गाळा नं.1
पश्चिमेस – गाळा नं.2
दक्षिणेस – सरकारी रस्‍ता
उत्‍तरेस - पॅसेज
येणेप्रमाणे चतु:सिमेतील मिळकती वरील जे.जी.गांधी सदन या नावे बांधणेत आले अपार्टमेंटमधील तळमजले वरील दुकानगाळा नं.4 त्‍याचे बाबत संचकारपत्र (अॅग्रीमेंट टू सेल) दि.18.02.2011 रोजी झाले असून त्‍या दुकानगाळेचा प्रत्‍यक्ष कब्‍जा तक्रारदार यांना वि.प.ने दिलेला आहे व प्रस्‍तुत दुकानगाळेचा ठरलेला संपूर्ण मोबदला वि.प.यांनी तक्रारदाराकडून स्‍वीकारला आहे हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाबत दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झाले आहे. तसेच प्रस्‍तुत कामी वि.प.यांना नोटीस लागू होऊनही ते याकामी हजर नाहीत, त्‍यामुळे वि.प.विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारित झालेला आहे. सबब वि.प.ने तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍हीं होकारार्थी दिलेले आहे.
त्‍याचप्रमाणे वि.प.यांनी तक्रारदारांकडून संपूर्ण रक्‍कमेचा मोबदला स्‍वीकारुन त्‍याचा कब्‍जा तक्रारदार यांना दिला असून हजर मिळकतीचा कायदेशीर हक्‍क तक्रारदाराला मिळणेसाठी तक्रारदाराला वि.प.यांनी नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन देणे तसेच आवश्‍यक ते सर्व कागदपत्रे म्‍हणजेच महाराष्‍ट्र ओनरशीप अॅन्‍ड फ्लॅट्स अॅक्‍टनुसार डीड ऑफ डिक्‍लरेशन, बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र (भोगवटा प्रमाणपत्र) असे कागदपत्रे वि.प.ने तक्रारदार यांना नोंदणीकृत करुन देणे आवश्‍यक असतानाही वि.प.ने तक्रारदाराकडून संपूर्ण रक्‍कम (करारपत्रात नमूद केलेली) स्विकारुन देखील आजतागायत वर नमूद केलेप्रमाणे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाण पत्र दिलेले नाही तसेच इमारतीचे डिड ऑफ डिक्‍लरेशन (घोषणापत्र) नोंदणीकृत करुन दिलेले नाही व नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही ही बाब याकमी स्‍पष्‍ट होते कारण वि.प. यांनी त्‍यांचे बचावासाठी कोणतेही आक्षेप नोंदवलेले नाहीत अथवा वि.प.यांनी कोणतेही म्‍हणणे दाखल केलेले नाही अथवा तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन वि.प.ने खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रार अर्जात केलेले कथन व दाखल कागदपत्रे यांचेवर विश्‍वासार्हता दाखवणे योग्‍य व न्‍यायोचीत वाटते. सबब तक्रारदार यांना वि.प.यांनी सदोष सेवा पुरविलेची बाब स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झाले आहे, म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3:- वर नमूद मुद्दे विवेचन, दाखल कागदपत्रे तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करता, प्रस्‍तुत तक्रारदार हे वि.प.चे ग्राहक आहेत. वि.प.यांनी तक्रारदार यांना करारपत्रात नमूद केलेप्रमाणे मिळकतीमधील दुकानगाळयाचा ठरलेप्रमाणे सर्व मोबदला तक्रारदाराकडून स्विकारुन ही प्रस्‍तूत इमारतीचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र दिलेले नाही. दुकानगाळयाचे खरेदीपत्र (नोंदणीकृत) करुन दिलेले नाही. तसेच इमारतीचे नोंदणीकृत डिड ऑफ डिक्‍लरेशन (घोषणापत्र) करुन दिलेले नाही हे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झाले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील विनंती अंशत: मंजूर होणेस पात्र आहे असे या मे.मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब, प्रस्‍तुत कामी आम्‍हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येतो.
2. वि.प.यांनी तक्रारदाराला तक्रार अर्जात नमुद इमारतीचे कोल्‍हापूर महानगरपालिकेकडून बांधकाम परिपूर्ती (भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन अपार्टमेंट इमारतीचे महाराष्‍ट्र ओनरशीप व फ्लॅटस अॅक्‍टनुसार घोषणापत्र/डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन) नोंदणी करुन तक्रारदाराचे नावे नोंदणीकृत खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे.
3. प्रस्‍तुत मिळकतीचा ताबा तक्रारदार यांना मिळणेपूर्वी बांधकाम चालू असताना वि.प.यांनी वापरलेले पाणी बिल व थकीत घरफाळा (ताबा देईपर्यंचा) ही रक्‍कम तक्रारदाराने त्‍याचे हिश्शेप्रमाणे भरणा केली होती ती रक्‍कम वि.प.यांनी तक्रारदाराला परत अदा करावी.
4. तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी वि.प.यांनी तक्रारदाराला रक्‍कम रु.5,000/- (रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) अदा करावेत.
5. तक्रारदाराला झाले शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी वि.प.यांनी रक्‍कम रु.15,000/- (रक्‍कम रुपये पंधरा हजार फक्‍त) अदा करावेत.
6. वरील सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
7. वर नमुद आदेशांची पूर्तता वि.प.ने विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदारांना वि.प. यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
8. आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
