-निकालपत्र-
(पारीत दिनांक-11 डिसेंबर, 2018)
(मा. सदस्य, श्री नितीन माणिकराव घरडे यांच्या आदेशान्वये )
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील विरुध्दपक्ष तिकोना डिजीटल नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारीचा थोडक्यात तपशिल खालील प्रमाणे-
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष तिकोना डिजीटल नेटवर्क याचे कडून वायरलेस ब्राडबॅन्ड सर्व्हीसची सेवा वर्ष-2016-2017 करीता घेतलेली होती. विरुध्दपक्षाने आश्वासित केले होते की, तक्रारकर्त्याला सदरची सेवा ही त्याने घेतलेल्या प्लॅन प्रमाणे अमर्यादित असून 04MBPS SPEED तसेच 100 GB आणि 512 KBPS राहिल व त्याची डाऊनलोड स्पीड 04MBPS राहिल असे सांगितले होते. सदरचा प्लॅन हा मासिक रुपये-1050/- प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडून घेतला होता व प्लॅनचे नाव हे BBM4M1050 (WI-BRO SERVICES) असे होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षा कडून घेतलेल्या ब्राडबॅन्ड सर्व्हीसची पहिल्या दिवसा पासूनच त्याला समस्या येत होत्या, त्यामध्ये त्याचे कनेक्शन वारंवार खंडीत होत होते आणि नेटची स्पीड मिळत नव्हती त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या हेल्प क्रमांका वरुन सुचना दिली परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावर समाधानकारक सेवा दिली नाही त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-24.10.2016 रोजी विरुध्दपक्षाला ई मेल व्दारे कळविले की, विरुध्दपक्षाने पुरविलेल्या इंटरनेटची सेवा वापरण्यास त्याला त्रास होत आहे करीता विरुध्दपक्षाची इंटरनेट सेवा रद्द करण्यात यावी परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची इंटरनेट सेवा खंडीत न करता त्याला भ्रमणध्वनीने कळविले की, यानंतर फ्री सेवा देण्यात येईल तसेच त्याची इंटरनेटची सेवा व्यवस्थितरित्या दिल्या जाईल. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पहिल्या महिन्याचे देयक सुध्दा विरुध्दपक्षाकडे जमा केले तरी सुध्दा त्याला विरुध्दपक्षा कडून दिलेल्या इंटरनेट सेवा समाधानकारक मिळत नव्हती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला सदरची सेवा बंद करण्या करीता सांगितले असता विरुध्दपक्षाने पुन्हा भ्रमणध्वनीने कळविले की, पूर्वीचे बिल भरावे व त्यानंतरच त्याची सेवा खंडीत करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने दिनांक-09 डिसेंबर, 2016 रोजी विरुध्दपक्षांना ई मेल पाठवून ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2016 ची थकीत देयकाची रक्कम रुपये-2,514/- भरल्याचे कळविले व सदरचे इंटरनेट कनेक्शन बंद करण्यात यावे असे सुध्दा कळविले. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याची इंटरनेटची सेवा बंद केली नाही या उलट त्याला जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 चे देयक पाठविले, परंतु तक्रारकर्त्याने जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 मध्ये इंटरनेटचा कोणताही वापर केलेला नव्हता. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. त्यानंतर तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधून विरुध्दपक्षाने पुरविलेले मॉडेम परत घेऊन जावे असे कळविले परंतु ते विरुध्दपक्षाने नेले नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्दपक्ष जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 चे देयका संबधाने त्याचे भ्रमणध्वनीवर एसएमएस व्दारे बिलाची रक्कम रुपये-2498/- भरण्यास सुचित करीत होते. तक्रारकतर्याने दिनांक-16.03.2017 रोजी विरुध्दपक्षांना कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत-
(1) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला इंटरनेटची पुरविलेली सेवा त्वरीत बंद करण्यात येऊन तयाचे कडील असलले मॉडेम परत घेऊन जावे. तक्रारकर्त्याने जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 मध्ये इंटरनेटचा वापर केलेला नसल्याने त्यापोटी विरुध्दपक्षानीं दिलेली देयके रद्द करण्यात यावीत.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी मंचा समक्ष नि.क्रं-09 प्रमाणे लेखी उत्तर एकत्रितरित्या मंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्षानीं लेखी उत्तरात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दिनांक-24 नोव्हेंबर, 2016 रोजी तो घेत असलेली इंटरनेट सेवा रद्द करण्या बाबत विरुध्दपक्षांना कळविले असता त्याच दिवशी विरुध्दपक्षाचे कस्टमर केअर डिपार्टमेंट कडून तक्रारकर्त्याशी दुरध्वनी वरुन संपर्क साधला असता तक्रारकर्ता हा शहरात नव्हता, त्यामुळे तक्रारकर्त्या कडून इंटरनेट सेवा बंद करण्या बाबत सम्मती मिळाली नव्हती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने इंटरनेट सेवेचा वापर केला त्यामुळे त्याची इंटरनेट सेवा हा दिनांक-04 जानेवारी, 2017 रोजी देयकाचे पेमेंट न केल्याचे कारणावरुन खंडीत करण्यात आली व दिनांक-05 जानेवारी, 2017 रोजी तक्रारकर्त्याला या बाबत असा प्रस्ताव दिला की, त्याने रुपये-1000/- देयकापोटी भरावे व पाच दिवस सेवेचे निरिक्षण करावे व त्याची देयकाची उर्वरीत रक्कम रुपये-1412/- ही माफ करण्यात येईल. त्यानंतर दिनांक-27 मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याने न वापरलेल्या इंटरनेट सेवे बाबत वाद उपस्थित केला. तक्रारकर्त्याने इंटरनेट सेवा ही दिनांक-12 डिसेंबर, 2016 पर्यंत वापरली त्यामुळे तक्रारकर्ता हा मासिक भाडे रुपये-2497.65/- आणि उशिरा भरल्या बद्दलचा आकार रुपये-500/- असे एकूण रुपये-2997.65 पैसे भरण्यास जबाबदार आहे. करीता विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत नि.क्रं 4 वरील यादी नुसार अक्रं-1 ते 15 दस्तऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने तक्रार दाखल करण्या करीता श्री खुशाल देविदास सेलोकर याला तक्रारकर्त्याने करुन दिलेले मुखत्यारपत्र, विरुध्दपक्षांना इंटरनेट सेवा बंद करण्या बाबत पाठविलेल्या ई मेलच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने पाठविलेल्या एस.एम.एस.ची प्रत, तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि.पोस्टाची पावती व पोच इत्यादी दस्तऐवजाचा समावेश आहे.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर तसेच दाखल दस्तऐवजाचे मंचाने अवलोकन केले त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो काय? होय.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सेवेत त्रुटी अथवा अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते काय? होय
3. काय आदेश? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रं.1 ते 3 बाबत –
06. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडून इंटरनेट सेवा घेतलेली असून तो देयके भरत असल्याने विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षा कडून घेतलेल्या ब्राडबॅन्ड सर्व्हीसची पहिल्या दिवसा पासूनच त्याला समस्या येत होत्या, त्यामध्ये त्याचे कनेक्शन वारंवार खंडीत होत होते आणि नेटची स्पीड मिळत नव्हती. त्याने विरुध्दपक्षाच्या हेल्प क्रमांका वरुन सुचना दिली तसेच दिनांक-24.10.2016 रोजी विरुध्दपक्षाला ई मेल व्दारे इंटरनेट सेवा रद्द करण्यात यावी असे कळविले परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची इंटरनेट सेवा खंडीत केली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पहिल्या महिन्याचे देयक सुध्दा विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. विरुध्दपक्षाने त्याला पुन्हा भ्रमणध्वनीने कळविले की, पूर्वीचे बिल भरावे व त्यानंतरच त्याची सेवा खंडीत करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने दिनांक-09 डिसेंबर, 2016 रोजी विरुध्दपक्षांना ई मेल पाठवून ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2016 ची थकीत देयकाची रक्कम रुपये-2,514/- भरल्याचे कळविले परंतु तरीही विरुध्दपक्षांनी इंटरनेटची सेवा बंद केली नाही या उलट त्याला जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 चे न वापरलेल्या इंटरनेट सेवेचे देयक पाठविले असता तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधून विरुध्दपक्षाने पुरविलेले मॉडेम परत घेऊन जावे असे कळविले परंतु ते विरुध्दपक्षाने नेले नाही.उलट विरुध्दपक्ष हे रुपये-2498/- भरण्यास सुचित करीत होते. तक्रारकतर्याने दिनांक-16.03.2017 रोजी विरुध्दपक्षांना कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-24.10.2016 रोजी त्याचे कडील इंटरनेट सेवा रद्द करण्या बाबत पाठविलेल्या ई मेलची प्रत पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केली. विरुध्दपक्षाने त्याला पुन्हा भ्रमणध्वनीने कळविले की, पूर्वीचे बिल भरावे व त्यानंतरच त्याची सेवा खंडीत करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक-09 डिसेंबर, 2016 रोजी विरुध्दपक्षांना ई मेल पाठवून ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2016 ची थकीत देयकाची रक्कम रुपये-2,514/- भरल्याचे कळविल्या बाबत ई मेलची प्रत पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केली परंतु तरीही विरुध्दपक्षांनी इंटरनेटची सेवा बंद केली नाही. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याचे ई मेल नंतर त्यांनी भ्रमणध्वनीवर त्याची इंटरनेट सेवा बंद करण्या बाबत सम्मती घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु तक्रारकतर्याशी त्या दिवशी संपर्क होऊ शकला नाही. मंचाचे मते तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दोनदा म्हणजे दिनांक-24.10.2016 आणि त्यानंतर दिनांक-09 डिसेंबर, 2016 रोजी ईमले व्दारे लेखी त्याचे कडील इंटरनेट सेवा बंद करण्या बाबत कळविले असता त्याची सम्मती घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही आणि माहे ऑक्टोंबर, 2016 व डिसेंबर, 2016 मध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्या बाबत लेखी कळविले असताना तक्रारकर्त्याने जानेवारी व फेब्रुवारी-2017 चे देयक विरुध्दपक्षाला देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अशाप्रकारे तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षास लेखी कळवूनही त्याची इंटरनेट सेवा बंद केली नाही व त्याला पुढील कालावधी करीता देयके देणे सुरु ठेवले ही विरुध्दपक्षाची दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब ठरते म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विरुध्दपक्षा विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र असून तक्रारकर्ता हा न वापरलेल्या इंटरनेट सेवेची बिले रद्द करुन मिळण्यास तसेच इंटरनेट सेवा बंद करुन मिळण्यास त्याच बरोबर त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-3000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्रं 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. सबब मंच प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला वापर न केलेल्या इंटरनेटपोटी दिलेली माहे जानेवारी-2017 व फेब्रुवारी-2017 रोजीची दिलेली देयके या आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात. तसेच पुढे असेही आदेशित करण्यात येते की, विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याची इंटरनेट सेवा त्वरीत रद्द करुन तक्रारकर्त्याचे घरुन विरुध्दपक्षाचे मॉडेम परत घेऊन जावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन द्दावी.
- तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात