(आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती.चारु वि.डोंगरे, मा.सदस्या)
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार यांचे धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust Hospital) म्हणून हॉस्पीटल नमुद पत्त्यावर आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून त्यांचे हॉस्पीटलसाठी विज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदार यांचा विज मिटर ग्राहक क्रमांक 162011094422 व 162011072666 असा आहे. सदरचा विज पुरवठा जेव्हा तक्रारदार यांनी घेतला त्यावेळी तो वाणिज्य श्रेणीमध्ये घेतला त्यावेळी तक्रारदार बिलाची रक्कम सामनेवाला यांचेकडे भरत होते. MERC ने भरलेले Tariff सामनेवाला यांचेवर बंधनकारक होते. तसेच मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 16.08.2012 च्या आदेशानुसार शालेय, रुग्ण दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इत्यादी संदर्भात सेवा सुविधा Public Services या श्रेणीमध्ये मोडतात. सदरच्या आदेशानुसार संस्थेचे LT-X या श्रेणीत गणना केली व त्यानुसार Tariff ची आकारणी ही ऑगस्ट 2012 पासून लागू करण्यात यावी असा आदेश पारीत करण्यात आला. असा आदेश असतांनासुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या हॉस्पीटलचा विज बिलाची आकारणी ही जुने Tariff नुसार LT-II Commercial Consumer Category in spite of the hospitals like of complainant म्हणून ऑगस्ट 2012 चे बिल दिलेले आहे. तक्रारदाराने वेळोवेळी बिले भरलेली आहेत. ऑगस्ट 2014 पासून तक्रारदाराचे विज बिलाची आकारणी LT-X प्रमाणे केली. परंतू नियमानुसार 1 ऑगस्ट 2012 पासून तक्रारकर्ताचे ग्राहक श्रेणी LT-II ऐवजी LT-X करणे गरजेचे होते. परंतू तसे न करता सामनेवालाने जास्त रक्कम भरलेली असल्यामुळे तक्रारदाराने ऑगस्ट 2012 ते 1 ऑगस्ट 2014 पर्यंत LT-II प्रमाणे विज बिल भरलेले आहेत. परंतू सामनेवाला यांनी सदरचे आदेशाचे पालन न करता तक्रारदार यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन त्याचे विज बिलापोटी भरलेली रक्कम ही 1 ऑगस्ट 2012 पासून ते ऑगस्ट 2014 पर्यंतची ज्यादा भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून वेळोवेळी मागणी केली व त्यानंतर दिनांक 05.01.2016 रोजी सामनेवाला यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून मागणी केली. परंतू सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला फरकाची रक्कम दिली नाही व नोटीसला उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे. व त्यानुसार मागणी केलेली आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, नेमकी फरकाची रक्कम किती आहे माहित नसल्यामुळे ती रक्कम तक्रारदाराने नमुद केलेली नाही. सबब मंचात तक्रार दाखल करुन परीच्छेद 16 प्रमाणे मागणी केली आहे.
3. सामनेवाला यांना तक्रारीच्या नोटीसची बजावणी झाली ते प्रकरणात हजर झाले. परंतू त्यांनी लेखी कैफियत दाखल केली नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द विना कैफियत चालविण्याचा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आला.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, शपथपत्र यांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार यांचे वकील श्री.मामीडवार व सामनेवाला यांचे वकील श्री.काकाणी यांचे तोंडी युक्तीवादावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय.? | ....नाही |
2. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
5. मुद्दा क्र.1 ः- तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विज पुरवठा घेतला होता ही बाब प्रकरणात दाखल असलेल्या विदयुत देयकावरुन स्पष्ट होते. परंतु तक्रारदार ही एक धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust Hospital) नुसार हॉस्पीटल चालु केले आहे व Charitable Trust ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. त्यासाठी मंचाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडयाचा अधार घेतला. CIVIL APPEAL NO. 3560 OF 2008 Pratibha Pratisthan & Ors. V/s. Manager, Canara Bank & Ors. Decided on 7 March 2017 या न्याय निवाडयाचे अवलोकन केले. सदरच्या न्याय निवाडयामध्ये परिच्छेद 5. मध्ये “ On a plain and simple reading of all the above provisions of the Act it is clear that a Trust is not a person and therefore not a consumer. Consequently, it cannot be a complainant and cannot file a consumer dispute under the provisions of the Act. ”
प्रस्तुतची तक्रार ही Charitable Trust ने दाखल केली आहे. सदरचा न्याय निवाडा व त्यातील निर्णीत बाबींचा विचार करता तो या प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो. या न्याय निवाडयाचा आधार घेतला असता सदरचा तक्रारदार हा ग्राहक होऊ शकत नाही ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार हे ग्राहक होत नसल्यामुळे तक्रार नामंजूर करण्याच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदार इतर मागण्या या मंचासमक्ष मागता येणार नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. व मुद्दा क्र.2 चे उत्तरार्थ खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षसकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3) या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क द्यावी.
4) या प्रकरणाची “ ब ” व “ क ” फाईल तक्रारकर्तास परत करावी.