तक्रार दाखल सुनावणीवर आदेश
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. तक्रारदार यांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार ते वर्ष-1998 पासुन सामनेवाले संस्थेचे सदस्य असुन ते आपल्या सदनिकेमध्ये रहात आहेत. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये सामनेवाले विरुध्द खालील बाबींवर आक्षेप घेतला आहे.
(अ) वर्ष-2002 पासुन सामनेवाले व त्यांचे पदाधिकारी, तक्रारदारांच्या सदनिकेच्या खिडकी शेजारील पाण्याच्या पाईपचा तसेच मलनिःसारण पाईपचा जॉइन्ट हेतुतः लुज करतात त्यामुळे ड्रेनेज तसेच पाण्याच्या पाईप मधुन तक्रारदारांच्या स्वयंपाकघरात, बाथरुममध्ये व हॉलमध्ये पाणी येते.
(ब) सामनेवाले यांना वर्ष-2002 पासुन त्यांना शेअर्स सर्टिफीकेट दिले नाही. अंतिमतः उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या आदेशान्वये ते देण्यात आले.
(क) तक्रारदार यांनी वर्ष-2003 मध्ये नामनिर्देशनासाठी केलेला अर्ज 2 वर्षे प्रलंबीत ठेवला. (ड) वर्ष-2003 मध्ये सामनेवाले यांनी वास्तु विशारदाच्या सल्ला न घेताच कंपाऊंड वॉलची ऊंची 6 फुट पर्यंत वाढविल्याने प्रवेशासाठी अडचणी निर्माण झाल्या.
(इ) वर्ष-2007 मध्ये इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मागणी करुन सुध्दा सामनेवाले यांनी दिला नाही.
(इइ) वर्ष-2010 मध्ये सर्व सदनिका पाणी पुरवठा होणा-या नलिका बदलण्यात आल्या होत्या. परंतु तक्रारदारांच्या सदनिकेची नलिका बदलण्यात आली नाही.
(ई) ता.01.06.2011 रोजी तक्रारदारांनी आपल्या मुलीच्या पारपत्र अर्जासाठी सामनेवाले यांच्याकडे वास्तव्याचे प्रमाणपत्र मागितले पण पत्र सामनेवाले यांनी दिले नाही.
(ईई) वर्ष-2012 मध्ये सामनेवाले यांनी संपुर्ण इमारतीची तसेच तक्रारदारांची सदनिका वगळता सर्व सदनिकांची आतुन व बाहेरुन दुरुस्ती केली. सदर दुरुस्तीसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून रु.20,000/- घेण्यात आले. तथापि, तक्रारदारांच्या सदनिकांची दुरुस्ती न केल्याने ती रक्कम तक्रारदारांनी दिली नाही.
(फ) वर्ष-2012 मध्ये पाणी पुरवठया संबंधी खोटया नोटीस बोर्डावर लावुन पाणी पुरवठा बंद करण्यात आला होता.
(फफ) ता.19.03.2013 रोजी तक्रारदारांनी सहयोगी सदस्यांसाठी सामनेवाले यांजकडे अर्ज केला होता, तथापि, त्यावर अदयाप निर्णय घेण्यात आला नाही.
(ग) तक्रारदार यांच्या सदनिकेच्या खिडकी शेजारील ड्रेनेज व वॉटर पाईपलाईनचे जॉइन्ट सामनेवाले यांच्या पदाधिका-यांनी लुज केल्याने तक्रारदारांच्या सदनिकेमध्ये पाणी येऊन ता.15.09.2013 रोजी त्यांच्या सदनिकेचे छत कोसळले.
(गग) तक्रारदार वयस्कर असल्याने त्यांनी सभांमध्ये उपस्थिती ठेवण्यासाठी प्रॉक्झीची नेमणुक केली. तथापि, ता.18.07.2014 रोजी सामनेवाले यांनी प्रॉक्झी स्विकारण्यास नकार दिला.
(गगग) सन-2013-14 तक्रारदाराचे केबल कनेक्शन सामनेवाले यांचे पदाधिका-यांनी तोडले. तसेच तक्रारदारांनी मागणी केलेले लेखी हिशोब दिले नाहीत. वर्ष-2007 ते वर्ष-2014 पर्यंत सामनेवाले यांनी दिलेल्या उपरोक्त कसुरवार सेवेबद्दल तक्रारदारांनी अनेकवेळा मागणी करुनही सामनेवाले यांनी कोणतीही उपाय योजना न केल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन रक्कम रु.7,52,000/- इतकी नुकसानभरपाई मागितली आहे.
2. तक्रारदारांचे उपरोक्त नमुद क्रमांक-1 अ ते 1 फ पर्यंतच्या सर्व बाबी वर्ष-2007 ते सन-2012 या कालावधीतील आहेत. त्यांनी प्रस्तुत तक्रार ता.07.01.2015 रोजी सादर केली आहे. त्यामुळे सदरील सर्वबाबी या ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-24 अ अन्वये मुदतबाहय आहेत. तक्रारदार यांनी याबाबत मा.राष्ट्रीय आयोगाचा एक न्याय निर्णय दाखल करुन तक्रारीमधील सदर घटना या सातत्याचे कारण (Continues cause of Action) या सदरात येत असल्याचे नमुद करुन विलंब माफीची आवश्यकता नसल्याचे नमुद केले आहे.
3. तक्रारदारांच्या या कथनाच्या संदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, सन-2002 मधील ड्रेनेज व वॉटर पाईपचे जॉईंट लुज करणे, सन-2002 मधील शेअर सर्टिफीकेट न देण्याची बाब, सन-2003 मधील कुंपण भिंतीची ऊंची वाढविण्याची बाब व सन-2010 मधील वॉटर पाईप न बदलण्याची बाब या सर्व बाबींसंबंधी तक्रारदारांनी आपली तक्रार सदर घटना घडल्यापासुन दोन वर्षाच्या आंत दाखल केली नसुन काही बाबींच्या संदर्भात घटना घडल्यानंतर 10 ते 12 वर्षांनी दाखल केली असल्याने अशा बाबींना सातत्याने कारण होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सादर केलेल्या न्याय निवाडयातील तत्व या बाबींना लागु होत नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाने, सोनामोती विश्वास विरुध्द पिअरलेस डेव्हलपर्स 2013 (2) सीपीआर-250 या प्रकरणात मुदतबाहय प्रकरणामध्ये दिलेले न्याय निवाडे बेकायदेशीर ठरतात असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण दाखल करुन घेण्यापुर्वीच फेटाळणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
4. तक्रारदार यांनी उपरोक्त 1 (फफ) ते 1 (गगग) मध्ये नमुद केलेल्या घटना/ बाबी या ता.19.03.2013 नंतरच्या आहेत. तक्रारदार यांनी सहयोगी सदस्यांसाठी केलेला अर्ज अजुन सामनेवाले यांचेकडे प्रलंबीत असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच संस्थेच्या मिटींग्ज अटेंड करण्यासाठी तक्रारदार यांनी नेमलेला प्रॉक्झी सामनेवाले यांनी नाकारल्याचे नमुद केली आहे. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार त्यांनी सदर दोन्ही बाबींसंबंधी तक्रारदारास म.स.सो. (महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी) अधिनियम अंतर्गत योग्य त्या न्यायिक यंत्रणेकडे दाद मागितल्यास त्यांस तक्रारदाराच्या मागण्यास योग्यतम न्याय मिळेल असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
(1) तक्रार क्रमांक-20/2015 दाखल करुन न घेता फेटाळण्यात येते.
(2) आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.04.03.2015
जरवा/-