::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–17 एप्रिल, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षां विरुध्द तिचे पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा मंजूर न केल्या संबधी सेवेतील कमतरता या आरोपा खाली दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे पती श्री ज्ञानेश्वर गुलाबराव वाटे यांच्या मालकीची मौजा आपतुर, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा भूमापन क्रं-234 असा आहे. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे दि न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनीचे अनुक्रमे मुंबई आणि नागपूर येथील कार्यालय आहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संबधित शेतक-यांचा ज्यामध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू संबधाने रुपये-1,00,000/- रकमेचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दिनांक-08/07/2013 रोजी शेतात किटक नाशक औषधांच्या फवारणीमुळे झालेल्या विषबाधेने झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तक्रारकर्तीने दिनांक-07/10/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह सादर केला परंतु आज पर्यंत विरुध्दपक्षा तर्फे विमा दाव्या संबधी कुठलीही माहिती तिला मिळालेली नाही आणि विमा दावा प्रलंबित ठेऊन विरुध्दपक्षानीं सेवेत कमतरता ठेवली.
म्हणून तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षां विरुध्द तक्रार दाखल करुन तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- व्याजासह विरुध्दपक्षां कडून मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितलेला आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीने एकत्रित लेखी जबाब सादर करुन हे मान्य केले की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता. परंतु तक्रारकर्तीच्या म्हणण्या प्रमाणे तिच्या पतीचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता ही बाब नाकबुल केली. तिच्या पतीचा अपघाती मृत्यू झाला नसल्याने तिला विमा राशी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-4) तालुका कृषी अधिकारी, उमरेड यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी उत्तरात असे नमुद केले की, ते संबधितां कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारुन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात पाठवितात व पुढे कागदपत्रांची तपासणी होऊन विमा दावा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनी कडे विमा निश्चीतीसाठी पाठविल्या जातो. तक्रारकर्तीचा तिचे मृतक पती संबधीत विमा दावा आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह त्यांचे कार्यालयात दिनांक-06/10/2013 रोजी प्राप्त झालया नंतर त्यांनी कार्यालयीन पत्र क्रं-2083, दिनांक-07/10/2013 रोजी विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयास सादर केला. त्यांनी त्यांचे कार्य व्यवस्थितरित्या पार पाडल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, विरुध्दपक्षांचे लेखी जबाब यांचे अवलोकन करण्यात आले तसेच तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे वकील सौ.तामगाडगे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो.
::निष्कर्ष::
06. तक्रारकर्तीचे पती श्री ज्ञानेश्वर गुलाबराव वाटे यांचा मृत्यू शेतात रासायनिक औषधांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे झाला किंवा इतर कोणत्या कारणामुळे झाला हा एकच मुद्दा आमचे समोर विचारार्थ आहे. मयत ईसमाचे शवविच्छेदन दुस-या दिवशी करण्यात आले होते. शव विच्छेदन अहवाला मध्ये मृत्यूचे नेमके कारण दिलेले नाही आणि व्हीसेरा रासायनिक प्रयोग शाळेत पाठविण्यासाठी राखून ठेवला आहे असे नमुद आहे. परंतु पोलीसांच्या आकस्मीक मृत्यू खबरी मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, मयताने त्याच्या शेतात रासायनिक औषधाची फवारणी केल्या नंतर तो घरी आला होता आणि नंतर सांयकाळी त्याची प्रकृती अचानक खराब झाल्यामुळे त्याला ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे नेण्यात आले असता तेथील डॉक्टरांनी वैद्दकीय तपासणी करुन तो मरण पावल्याचे घोषीत केले. पोलीसांना दिलेल्या खबरे नुसार मयताचा मृत्यू त्याच्या शेतात रासायनिक किटक नाशकाची फवारणी केल्यामुळे त्याची प्रकृती खबरा होऊन झाला होता असे दिलेले आहे.
07. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, मयताचा मृत्यू रासायनिक किटकनाशक फवारणीने झालेल्या विषबाधेमुळे झाला ही बाब तक्रारकर्तीने पूर्णपणे सिध्द केलेली नाही. शव विच्छेदन अहवाला मध्ये सुध्दा मृत्यूचे कारण दिलेले नाही. त्याच प्रमाणे मयताचा व्हिसेरा रासायनिक प्रयोग शाळेत पाठविण्यात आला होता आणि त्याचा अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे, त्या अहवाला नुसार मयताच्या व्हिसे-या मध्ये विषाचा अंश आढळून आला नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांनी असे सांगितले की, मयताचा मृत्यू हा विषबाधेमुळे झाला होता ही बाब सिध्द होत नाही.
08. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे आपल्या लेखी जबाबा मध्ये मयताचा मृत्यू विषबाधेने झाला होता ही बाब नाकबुल केली परंतु मृत्यू नेमका कशामुळे झाला या संबधी काही नमुद केलेले नाही, त्यामुळे लेखी जबाबा नुसार मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाला किंवा आत्महत्या केल्याने झाला असा उल्लेख केलेला नाही. परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांनी आमचे लक्ष पुन्हा एकदा मृतकाचे शवविच्छेदन अहवालाकडे वेधले, ज्यामध्ये मुद्दा क्रं-20 (h) मध्ये “Large Vessels” यामध्ये “ Intact, contain blood and blood clots” असे नमुद केलेले आहे. या नुसार विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांच्या म्हणण्या प्रमाणे मृतकाच्या रक्तवाहिनी मध्ये “Clots” निर्माण झाले होते, दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाले तर रक्तवाहिनीतील रक्ता मध्ये गाठी निमार्ण झाल्या होत्या आणि त्यामुळे त्याला हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यात त्याचा मृत्यू झाला असा युक्तीवाद आमच्या समोर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांनी केला.
09. परंतु उपरोक्त नमुद युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं इतर कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. त्या शिवाय एक बाब अशी लक्षात घ्यावी लागेल, ज्यावेळी शवविच्छेदन झाले त्यावेळी मृतकाचे संपूर्ण शरिरात “Rigor mortis” ची प्रक्रिया झाली होती. सोप्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास त्यावेळी मृतकाचे संपूर्ण शरिर कडक झाले होते, ज्यावेळी मृत शरिरात “Rigor mortis” ची प्रक्रिया पूर्णरित्या होते, त्याचवेळी रक्त वाहिनीतील रक्त गोठण्याची प्रक्रिया सुध्दा सुरु झालेली असते, त्यामुळे मृतकाचे शवविच्छेदन ज्यावेळी झाले त्यावेळी संपूर्ण शरिरात “Rigor mortis” झाले असल्याने रक्तवाहिनीतील रक्तामुळे गाठी निर्माण झाल्या होत्या परंतु त्या गाठीमुळे हृदयविकाराचा झटका आला किंवा त्या गाठी मृत्यू होण्यापूर्वी निर्माण झाल्या होत्या असे म्हणता येणार नाही किंवा तसा कुठलाही पुरावा नाही.
10. या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून तक्रारकर्तीचे पतीच्या मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा दावा कुठल्या कारणास्तव खारीज करण्यात आला होता या संबधीचे एकही पत्र तक्रारकर्तीला देण्यात आलेले नाही, ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या सेवेतील कमतरता ठरते. सबब वरील कारणास्तव ही तक्रार आम्ही मंजूर करीत आहेत, त्यावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती मंदा ज्ञानेश्वर वाटे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष दि न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, मुंबई आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक आणि क्षेत्रीय व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) सर्व प्रथम तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-06/10/2013 नंतर विमा दावा मंजूरीच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी तीन महिने सोडून म्हणजे दिनांक-06.01.2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला देण्यात यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत, त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष दि न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, मुंबई आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.