(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्यक्ष )
आदेश
( पारित दिनांक– 29 नोव्हेबर, 2016)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्षाचे तक्रारकर्त्याने टेंडर भरले होते व त्याकरिता त्यांनी बँकेची गॅरेन्टी दिली होती. परंतु टेंडरच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्याने मा. उच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल केली व त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं.3 चे टेंडर नियमाप्रमाणे विचारात घेण्यात आले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं.3 दिलेली EMD जप्त करण्यात आली.त्या निर्णयावर विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने आरबिट्रेटर कडे दावा दाखल केला व तो दावा विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांचे बाजूने निर्णयान्वीत झाला म्हणुन तक्रारकत्याने मा. जिल्हा न्यायालयात Misc.C.A.670/2005 हे अपिल दाखल केले व ते अपिल मान्य होऊन आरबिट्रेटर ने केलेला आदेश रद्द करण्यात आला. त्यावर विरुध्द पक्षाने परत मा.उच्च न्यायालयामधे 2007 मधे अपिल दाखल केले ते अपिल तक्रारकर्त्याचे बाजुने निकाली झाले. तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडे जमा असलेली EMD तक्रारकर्त्याला देण्याकरिता दोनदा नोटीस पाठविली व त्यानंतर माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रं.1 कडे तक्रारकर्त्याने अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याला माहित पडले की, विरुध्द पक्षाने EMD ची रक्कम उचलुन घेतलेली आहे व विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारकत्याचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणुन सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्यात आली.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचे कडुन विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने जमा केलेली EMD ची रक्कम मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार तक्रारकर्त्याला व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी आदेश व्हावा अशी मागणी केली.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन वि.प. ला नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्द पक्ष नोटीस प्राप्त होऊन मंचासमोर हजर झाले नाही व लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून त्यांचेविरुध्द तक्रार विना जवाब चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं.3 ला नोटीस प्राप्त होऊनही हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. पुढे नि.कं.1 वर तत्कालीन अध्यक्षांनी विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचा विना लेखी जवाब आदेश रद्द करुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचा लेखी जवाब दाखल करुन घेण्याचा आदेश पारित केला.
5. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने आपला लेखी जवाब नि.क्रं.10 वर दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप खोटे असुन नाकबुल आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी विरुध्द पक्ष क्रं.3 ची जमा असलेली रक्कम आरबिट्रेटरचे कारवाईमधे झालेल्या आदेशानुसार विरुध्द पक्ष क्रं.3 ला त्या आदेशान्वये परत करण्यात आलेली होती. सदर आदेश झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ला त्यावर पुढील अपील किंवा मा.उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याबाबत कोणतीही माहिती पुरविली नव्हती. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचा तक्रारकर्ता ग्राहक नसुन त्यांनी तक्रारकर्त्या प्रती कोणतीही न्युनतम सेवा दिली नाही किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सदर तक्रारीत तक्रारकत्याने विरुध्द पक्ष क्रं.3 चे विरुध्द जे आरोप लावलेले आहे तो वाद दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने सदर तक्रार या मंचाला चालविण्याचे अधिकार नाही. सदर तक्रार ही खोटया स्वरुपाची असल्याने दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
6. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तऐवज, लेखी जवाब,लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ घेण्यात आले.
7. 1. मुद्दा क्रं. 1बाबत :- 3 EMD 1 2 1 2 Consumer Protection Act, 1986, Section 2(1)(d), 21(a)(i) Consumer Bankguarantee-Furnished in order to complete transaction of sale of rice by complainant to overseas buyer- Commercial purpose-Complainant company was not earning its livelihood by means of self employment by utilizing credit limit sanctioned by bank for purpose of enabling it to trade in foreign currencies –complainant not consumer.
Section2(1)(d) of the act to the extent it is relevant provides that through consumer means any person who hires or avails of any services for a consideration, it does not include a person who avails of such services for any commercial purpose. The explanation attached below the foresaid clause, to the extent it is relevant, stipulates that commercial purpose does not include use by a person, of the services availed by him, exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self –employment.
The complainant had hired or availed the services of the bank for the purpose of furnishing a bank guarantee. The said bank guarantee was furnished in order to complete the transaction of sale of the rice by the complainant to the overseas buyer. It is, therefore, obvious that the complainant had hired or availed the services of the bank for undertaking a commercial activity, which was intended to generate profit for it by sale of rice. Therefore, it can hardly be disputed that the said services were hired or availed for a commercial purpose. The services were hired/availed after amendment of Section 2(1)(d) of the Consumer Protection Act,w.e.f. 15=3=2003.Therefore , the complainant is not a consumer as defined in the Act.
Being aggrieved from the order of the State commission, the complainant in the said case approached this Commission by way of a revision petition and it was contended by the complainant that considering the aims and objective behind enactment of the Act, the expression ‘consumer’ and ‘service’ as defined under the Act should be contraued in a comprehensive manner so as to include the services of commercial and trade oriented nature,
वरील न्यायनिवाडयानुसार EMD कींवा बॅक गॅरंन्टी व्यावसाईक वापराकरिता दिलेल्या असेल किंवा घेतल्या असेल व त्यात उद्भवलेल्या वादात तक्रारकर्ता हा बँकेचा ग्राहक या व्याख्येत मोंडत नाही. सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे..
8. मुद्दा क्रं. 2 बाबत :मुद्दा क्रं.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सोसावा.
3.. तक्रारकर्त्याला आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.