जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 92/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 04/03/2010. तक्रार आदेश दिनांक :25/03/2011. विजयकुमार सोमनाथ घोंगडे, वय 54 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. दत्तनगर, बार्शी. तक्रारदार विरुध्द 1. दी विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., पुणे, शाखा : बार्शी, रोडगा रस्ता, बार्शी, जि. सोलापूर. (नोटीस मॅनेजर यांचेवर बजावावी.) 2. दी विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., पुणे, 471/472, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे – 411 037. (नोटीस मॅनेजर / सरव्यवस्थापक यांचेवर बजावावी.) विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एस.जी. गायकवाड विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : यु.बी. मराठे आदेश सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘बँक’) यांच्याकडून रु.12,00,000/- शेतीविषयक कर्ज घेतले असून ते दि.5/8/2010 रोजीच्या मंजुरीपत्रान्वये अदा करण्यात आले आहे. कर्जाकरिता तक्रारदार यांनी मौजे घारी, ता. बार्शी येथील शेतजमीन गट नं.12, 90, 92, 94, 97/1 व 89 अशी एकूण 4 हे. 98 आर. शेतजमीन तारण ठेवली आहे. सन 2008-09 च्या अर्थसंकल्पानुसार कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजना जाहीर झाली. दि.31/3/2008 रोजी तक्रारदार यांच्याकडे रु.10,69,229/- कर्ज थकीत होते. योजनेनुसार सदर रकमेच्या ¾ रक्कम म्हणजेच रु.8,01,922/- तक्रारदार यांनी भरणा करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी त्यापेक्षा जास्त रकमेचा भरणा केला आहे. त्यांनी बँकेकडे भरणा केलेल्या रु.11,00,000/- मधून रु.8,01,922/- वजा जाता बँकेकडे रु.2,98,078/- शिल्लक राहते. शासनाच्या कृषि कर्ज माफी व कर्ज सवलत योजना, 2008 यास मुदत वाढ मिळाली. दि.26/6/2009 रोजी तक्रारदार यांच्याकडे रु.12,79,964/- थकबाकी होती आणि कर्ज भरणा करण्यास दि.31/12/2009 पर्यंत सवलत असल्यामुळे एकवेळ समझोता योजनेनुसार त्यांनी दि.29/9/2009 रोजी रु.1,00,000/-, दि.26/11/2009 रोजी रु.7,00,000/- व दि.24/12/2009 रोजी रु.3,00,000/- असे एकूण रु.11,00,000/- चा भरणा बँकेकडे केला आहे. त्यांच्याकडे दि.26/6/2009 पर्यंत थकीत रु.12,79,964/- च्या ¾ रक्कम रु.9,59,973/- असताना त्यांनी रु.11,00,000/- चा भरणा केला असून उर्वरीत रु.1,40,027/- देणे बँकेवर बंधनकारक आहे. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना सदर रक्कम न दिल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यात आली असून तक्रारदार यांनी बँकेकडून रु.1,40,027/- मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केली आहे. 2. विरुध्द पक्ष बँकेने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदार यांची तक्रार त्यांनी अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायदा, 1960 चे कलम 101 अंतर्गत प्रकरण प्रलंबीत आहे. तसेच कलम 163 नुसार तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास मंचाला बाधा पोहोचते. तक्रारदार हे कर्जमाफी योजनेचे लाभ मिळविण्यास पात्र नाहीत. तक्रारदार यांच्याकडे 4 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. तक्रारदार हे त्यांच्याकडून रक्कम मिळविण्यास पात्र नाहीत. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे सिध्द होते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी बँकेकडून रु.12,00,000/- कर्ज घेतल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार हे शासनाच्या कृषि कर्ज माफी व कर्ज सवलत योजना, 2008 नुसार पात्र होते आणि दि.26/6/2009 रोजी तक्रारदार यांच्याकडे रु.12,79,964/- थकबाकी असल्यामुळे एकवेळ समझोता योजनेनुसार त्यांनी बँकेकडे रु.11,00,000/- चा भरणा केला असून थकीत रु.12,79,964/- च्या ¾ रक्कम रु.9,59,973/- होत असताना व त्यांनी रु.11,00,000/- चा भरणा केल्यामुळे उर्वरीत रु.1,40,027/- बँकेकडून दिली नसल्याची त्यांची प्रमुख तक्रार आहे. उलटपक्षी, तक्रारदार हे कर्जमाफी योजनेचे लाभ मिळविण्यास पात्र नसल्याचे बँकेने नमूद केले आहे. 5. तक्रारदार यांनी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम याकरिता बँकेकडून कर्ज घेतल्याचे निदर्शनास येते. तसेच शासनाने कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना, 2008 जाहीर केल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार हे सदर योजनेनुसार कोणत्या तरतुदीमध्ये येतात ? आणि कोणत्या तरतुदीचा त्यांना कर्जमाफीसाठी लाभ मिळतो ? हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच तक्रारदार यांनी एकवेळ समझोता योजनेनुसार दि.29/9/2009 रोजी रु.1,00,000/-, दि.26/11/2009 रोजी रु.7,00,000/- व दि.24/12/2009 रोजी रु.3,00,000/- असे एकूण रु.11,00,000/- चा भरणा बँकेकडे केल्याचे नमूद केले असले तरी तो भरणा कर्ज परतफेड सवलतीस पात्र असल्याचे सिध्द होत नाही. 6. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना रु.20,000/- सवलतीस पात्र ठरविले असून त्याप्रमाणे प्रस्ताव पाठविल्याचे नमूद केले आहे आणि त्याची प्रत रेकॉर्डवर दाखल आहे. तसेच तक्रारदार यांना शासनाकडून भविष्यामध्ये रक्कम प्राप्त झाल्यास ते देण्यास तयार असल्याचे त्यांच्या अभियोक्त्यांनी युक्तिवादाचे वेळी स्पष्ट केले आहे. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. 7. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येते. 2. दोन्ही पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/18311)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |