आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35(1) नुसार दाखल केलेली आहे.
2. वि.प.क्रं.1 ही नामांकीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तु निर्मीत करणारी कंपनी असुन वि.प.क्रं.2 हे वि.प.क्रं.1 ने नेमलेले अधिकृत सेवा पूरविणारे केद्र आहे. तसेच वि.प.क्रं.3 हे वि.प.क्रं.1 ने नेमणूक केलेला अधिकृत विक्रेता आहे. तक्रारदाराने वि.प.क्रं.3 कडुन वि.प.क्रं.1 ने निर्मीत केलेला व्हीडीओकॉन एलएडी-सी टी.व्ही एकुण रुपये 49,000/- एवढया किंमतीत विकत घेतला. सदर टीव्हीला वि.प.कडुन 3+2 अशी पाच वर्षाची सव्हीस वॉरन्टी/गॅरन्टी देण्‍यात आली होती.
3. तक्रारदाराचा दिनांक 13.7.2020 ला टीव्हीचा स्क्रीन अचानक बंद झाला. तक्रारदाराने वि.प.क्रं.3 बरोबर संपर्क साधला व वि.प.क्रं.3 चे सुचनेनुसार तक्रारदाराने वि.प.क्रं.1 चे ग्राहकसेवा क्रमांक 01204500600 वर तक्रार नोंदविली. वि.प.क्रं.1 ने तकारदाराची तक्रार वि.प.क्रं.2 यांचेकडे पाठविली. तक्रारदाराची तक्रार क्रं. एलपी-7680702007131 नुसार वि.प.क्रं.2 यांचे तत्रज्ञानाने तक्रारदाराचे घरी भेट देऊन तक्रारदाराचे टीव्हीची तपासणी केली. वि.प.चे टेक्नीशियनचे कथनानुसार त्याने टीव्ही सूटे भागाची ऑनलाईन मागणी वि.प.क्रं.1 कडे केली व ते 15-20 दिवसात उपलब्द होतील असे सांगीतले. तक्रारदाराचा टीव्ही सेट हा वॉरन्टी मधे असल्यामूळे तक्रारदाराला टीव्ही मधे किरकोळ सूटे भाग बदलविण्‍याकरिता कोणतेही शुल्क लागणार नाही असे सांगीतले. तक्रारदाराचा टीव्ही वॉरन्टीमधे असतांना सुध्‍दा वि.प.ने तक्रारदाराकडुन रुपये 900/- शुल्क आकारले व तक्रारदाराला जॉब कार्ड दिले.
4. वि.प.ने तक्रारदाराला दिलेल्या आश्‍वासनानुसार कोणतीही सेवा न दिल्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.ला वकीलामार्फत दिनांक 7.10.2020 ला कायदेशीर नोटीस बजावली परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही  म्हणून तकारदाराने  मा. आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे. वि.प.ला निर्देश देण्‍यात यावे की, वि.प. 1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला वॉरन्टी कालावधी मधे त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषीत करावे व वि.प.कं.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला टीव्ही सेट मधील दोष न काढल्याबाबत नुकसान भरपाई देण्‍याचे आदेशीत करावे.  किंवा वि.प.क्रं.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात यावे की, त्यांनी तक्रारदाराला टीव्हीची किंमत रुपये 49,000/- द.सा.द.शे. 24टक्के व्याजासह येणारी रक्कम प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यत अदा करावी. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्च देण्‍यात यावा.
5. वि.प.क्रं.1 ते 3 यांना आयोगामार्फत ई-मेल व्दारे/पोस्‍टाव्दारे नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन सदर तक्रार त्यांचे विरुध्‍द 09.3.2022 रोजी एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
6. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता व लेखी युक्तीवादाबाबत पुरसिस, तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

मुद्दे                                                                      उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                        होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकत्याला दोषपूर्ण सेवा दिल काय ?         नाही
3. विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय?    नाही
4. काय आदेश                                                          अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

तक्रारदाराने वि. प. क्रं. 1 यांनी निर्मीत केलेला एक  व्हीडीओकॉन टीव्ही ( CTV VD456-55FHO ZFAP VMD 55” VCON LED TV) वि.प.क्रं.3 यांचे कडुन एकुण रुपये 49,000/- अदा करुन दिनांक 19.10.2016 ला खरेदी केल्याचे नि.क्रं.2(1A)वर दाखल टॅक्स इन्व्हाऊस दिनांक 19.10.2016 वरुन स्पष्‍ट होते. तसेच तकारदाराने त्याचे वापरात असलेला व्हीडीओकॉन एलइडी टीव्ही तांत्रीक बिघाडामूळे दिनांक 13.7.2020 ला बंद झाल्यामूळे वि.प.क्रं.1 चे अधिकृत सेवा पूरविणारे केन्द वि.प.क्रं.2 यांचेकडे दुरुस्तीला दिल्याचे नि.क्रं.2(3) वर दाखल जॉबकार्ड वरुन स्पष्‍ट होते यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.1 ते 3 चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. तक्रारदाराने नि.क्रं.2 वर दाखल व्हीडीओकार्ड एक्स्टेंन्ड कार्ड चे अवलोकन केले असता वि.प.क्रं.1 ने तक्रारदाला व्हीडीओकॉन टीव्हीची दोन वर्षाची वाढीव वॉरन्टीसह एक वर्षाची वॉरन्टी दिली असे एकुण 3 वर्षाची वॉरन्टी दिली होती. तक्रारदाराने वि.प. क्रं.3 यांचे कडुन दिनांक 19.10.2016 ला एलइडी टीव्ही विकत घेतला होता व त्याची वॉरन्टी वाढीव कालावधीसह दिनांक 18.10.2019 पर्यत असल्याने तक्रारकर्ता हा वि.प.कडुन वॉरन्टी मधील शर्ती व अटी नुसार मोफत सेवा घेण्‍यास पात्र नाही असे मंचाचे स्पष्‍ट  आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. तक्रारदाराने तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.