(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 30/12/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.30.06.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत
तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 हे पति-पत्नी असुन तक्रारकर्ती क्र.3 ही त्यांची मुलगी आहे. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांकडे 1 वर्ष मुदतीकरीता वेळोवेळी मिळून एकूण रक्कम रु.1,50,000/- मुदत ठेव स्वरुपात ठेवलेल्या होत्या. सदरच्या मुदत ठेवी परिपक्व झाल्यावर गैरअर्जदारांना परिपक्वता रकमेसह म्हणजेच एकूण रु.1,68,200/- सह परत करावयाच्या होत्या. तक्रारकर्ता क्र.1 हा शासकीय नोकरीत असतांना त्याचे विरुध्द शासकीय कारवाई सुरु झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे बँकेतील लॉकर सिल करण्यांत आले होते. सदरची कारवाई संपल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर सर्व पावत्या गैरअर्जदारांकडे सादर करुन आतापर्यंतच्या सर्व कालावधीकरीता जमा केलेल्या एकंदर सर्व रकमांवर प्रतिवर्ष प्रमाणे असणा-या व्याजासह मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी केवळ मुदत ठेव पावती क्र. 14110 ची परिपक्वता रक्कम रु.28,031/- धरुन त्यावर पुढील कालावधीकरीता सरसकट 8% व्याजाचा दर लावुन रक्कम अदा केली. परंतु इतर मुदत ठेव रकमेबाबत गैरअर्जदारांनी मुळ गुंतवणूक रकमेवरच सरसकट 8% व्याजासह रक्कम दिली. सदरची मुदत 1 वर्ष कालावधीकरीता असतांना गैरअर्जदारांनी सदर मुदत संपल्यावर ठेवीची रक्कम पुर्णजिवीत करणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता एकंदर कालावधीकरता सरसकट 8% दर लावुन तक्रारकर्त्यास रक्कम अदा केली. वास्तविक पाहता गैरअर्जदारांनी एकत्रीतपणे मध्यबिंदू काढून एकूण रकमेवर 12% व्याजदराने मुदत ठेव रकमेवर व्याजदर लावावयास हवा. कारण 14 वर्ष मुदत ठेव रक्कम गैरअर्जदारांकडे होत्या, परंतु गैरअर्जदारांनी 12% व्याजदरा ऐवजी सरसकट 8% दराने व्याज तक्रारकर्त्यास दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थीक नुकसान झाले, ही गैरअर्जदारांची कृति सेवेतील कमतरता असल्याचे नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मुदत ठेवींच्या रकमेपोटी रु.1,32,220/- मिळावे, आर्थीक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.20,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दिलेला आहे...
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ते त्यांचे ‘ग्राहक’ नाही, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांनी त्यांचेकडे काही रकमा 1 वर्षाचे कालावधीकरीता मुदत ठेव स्वरुपात ठेवल्याचे तसेच त्यावरील देय व्याजाबाबतचे तक्रारकर्त्याचे म्हणण्र मान्य केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप अमान्य केलेले आहे.
5. गैरअर्जदारांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ते देय व्याजासह होणारी मुदत ठेवींची रक्कम रु.1,68,000/- मुदत ठेवींचा कालावधी उलटल्यानंतरही घ्यावयास आले नाही. तक्रारकर्त्या विरुध्दा प्रिव्हेंशन ऑफ ऍन्टी करप्शन ऍक्ट 1988 अंतर्गत केस दाखल करण्यांत आली होती. त्याचा निकाल लागल्यानंतर कोर्टाच्या दि.07.09.2009 आणि 17.11.2009 च्या आदेशानुसार बँक लॉकरमधे असलेली संपत्ती, प्रमाणपत्रे तक्रारकर्त्यास परत मिळाली. त्यानंतर दि.07.12.2009 मुदत ठेवींची रक्कम परत मिळण्याकरता अर्ज केला. मुदत ठेव पावतीवरील अटी व शर्तींनुसार मुदत ठेव कालावधी संपल्यावर व्याज देणे जरुरीचे नाही. परंतु सदर मुदत ठेव 13 ते 14 वर्षांपर्यंत गैरअर्जदार सोसायटीकडे असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचे सन 2009 ते 2010 या वर्षांचा व्याजदर 8% असल्याने तक्रारकर्त्यांच्या जमा रकमेवर 8% दराने व्याज देण्यांत आले. तक्रारकर्त्यांचे अर्जावरुनच जुन्या ठेव पावत्या नवीन मुदत ठेव पावत्या तयार करण्यांत आल्या व मुदत संपल्यावर सदर रक्कम 8% व्याजासह देण्यांत आली, ती स्विकारल्यानंतर तक्रारकर्त्याने खोडसाळ वृत्तीने सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव पावतीच्या अटी व
शर्तींचे पालन न केल्यामुळे दरवर्षाचामुदत ठेव रकमेवरील व्याज देणं गैरअर्जदार यांना बंधनकारक नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता त्यांचे सेवेत कमतरता नसल्याचे नमुद केलेले असुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे.
5. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.30.12.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्षांचे वकील हजर त्यांचा युक्तिवाद ऐकण्यांत आला. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. वरीष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निवाडयांचा विचार करता तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदारांचे ‘ग्राहक’ आहेत. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थीती पाहता निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार सोसायटीमधे वेळोवेळी मिळून काही रकमा 1 वर्षाचे कालावधीकरीता मुदतठेव स्वरुपात ठेवलेल्या होत्या त्यांचा तपशिल खालिल प्रमाणे...
अ.क्र. | जुना पावती क्र. | नवीन पावती क्र. | नवीन पावती दिनांक | कालावधी | वर्षे | रक्कम | व्याज दर % | कालावधी नंतरची रक्कम |
1. | 41842 | 11723 | 01.01.2010 | 01.01.1996 ते 22.12.2009 | 14 | 20,000/- | 8% | 42,400/- |
2. | 086039 | 14110 | 12.01.2010 | 13.01.1996 ते 12.12.2009 | 14 | 28,031/- | 8% | 59,426/- |
3. | 42681 | 11725 | 15.01.2010 | 15.04.1996 ते 22.12.2009 | 13.9 | 25,000/- | 8% | 52,500/- |
4. | 042854 | 144 | 17.12.2009 | 17.05.1996 ते 12.12.2009 | 13.7 | 25,000/- | 8% | 52,167/- |
5. | 43108 | 11724 | 31.12.2009 | 31.07.1996 ते 22.12.2009 | 13.5 | 30.000/- | 8% | 62,200/- |
6. | 43627 | 11726 | 01.01.2010 | 01.09.1996 ते 22.12.2009 | 14.4 | 25,000/- | 8% | 51,667/- |
7. निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याविरुध्द शासकीय कारवाई सुरु असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे बँकेतील लॉकर सिल करण्यांत आलेले होते. त्यामुळे तक्रारकर्ते सदर मुदत ठेवींचे नुतणीकरण करुन शकले नाही, ही बाब गैरअर्जदारांनी सुध्दा मान्य केलेली आहे. तसेच शासकीय कारवाई संपुष्टात आल्यावर दि.07.12.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे मुदतठेवीतील सन 1996 मधील रकमेची मागणी केलेली होती. त्याचप्रमाणे देय तारखेपासुन म्हणजेच सन-1996 पासुन सन-2009 पर्यंत नुतणीकरण करुन द्यावी व होणा-या व्याजासह सदरची मुदतठेवींची रक्कम द्यावी अशी विनंती तकारकर्त्यांनी गैरअर्जदारास दि.07.12.2009 रोजी केल्याचे दिसुन येते व त्याप्रमाणे गैरअर्जदारांतर्फे जुन्या ठेव पावत्यांवरुन नवीन मुदत ठेव पावत्या तयार करण्यात आल्याचे दिसुन येते.
8. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांवरुन पावती क्र.14110 सोडून इतर मुदत ठेव पावतीच्यामुळ रकमेवर जवळपास 14 वर्षे कालावधीकरीता 8% व्याज लावुन तक्रारकर्त्यांस रकमा परत करण्यांत आल्याचे दिसुनयेते. तक्रारकर्त्यांच्या मते गैरअर्जदारांनी पुर्वीच्या मुदत ठेव पावतीचा कालावधी संपल्यावर स्वतः ठेव रकमा पुर्नजिवीत करावयास पाहीजे होत्या व प्रतिवर्ष बँकेच्या नियमाप्रमाणे असणा-या व्याजानुसार रकमा तक्रारकर्त्यांस परत करावयाच्या होत्या. परंतु मुदत ठेव पावत्यांच्या अटी व शर्तींबाबत तसेच बँकेची प्रचलित पध्दत पाहता गैरअर्जदारांनी स्वतःहून मंदत ठेव पावत्या पुर्नजिवीत करावयास पाहीजे होत्या हे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे मंचास मान्य करता येणार नाही. गैरअर्जदारांच्या शपथेवरील जबाबानुसार सन-2009 ते 2010 या वर्षांचा मुदत ठेव रकमेचा व्याजदर 8% होता. त्याप्रमाणे मुदत ठेव रकमेवर व्याज आकारुन रकमा देय व्याजासह तक्रारकर्त्यांना परत केल्या यात गैरअर्जदारांनी काही गैर केले असे म्हणता येणार नाही. परंतु गैरअर्जदारांनी पावती क्र.14110 सोडून इतर मुदत ठेव पावतीच्या मुळ रकमेवर 8% व्याज देणे ही गैरअर्जदारांची कृति निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. बँकेची प्रचलित पध्दत पाहता सन-1996 मधील मुदत ठेव पावतीच्या परिपक्वता मुल्यावर 8% व्याजाचा दर लावुन गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याची देय रक्कम परत करावयाची होती.
वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहता हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना जुन्या पावती क्र.41842, 42681, 042854, 43108 व 43627 या मुदत ठेव पावत्यांवरील परिपक्वता मुल्यावर पावतीप्रमाणे देय कालावधीकरीता 8% व्याज आकारुन होणा-या देय रकमातुन दिलेल्या देय रकमा वजा करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची साक्षांकीत प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.