आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. भास्कर बी. योगी

1.       तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अन्वये नोंदणीकृत बँक असून त्यांची शाखा तक्रारकर्ता क्रमांक 2 रावणवाडी, जिल्हा गोंदीया येथे आहे.  तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ने बँकिंग व्यवसाय सन 2003-04 दरम्यान सुरू केली असून त्यांनी विरूध्द पक्षाकडून त्यांची मालमत्ता रोख रक्कम, सोने व इतर सुरक्षेसाठी सन 2004 पासून विमा घेतलेला आहे. 

3.    विरूध्द पक्ष यांनी सन 2011 ते 12 चे दरम्यान जारी केलेली विमा पॉलीसी क्रमांक 230903/46/11/62/00000001 असून तिचा विमा कालावधी 01/04/2011 ते 3103/2012 असा होता.  दिनांक 25 जून 2011 व 26 जून 2011 दरम्यानचे रात्री अनोळखी इसमाने खिडकीचे गज कापून बँकेच्या आंत प्रवेश केला व स्ट्रॉंग रूममधील 1.764 कि.ग्रॅ. सोने चोरी केले.  तक्रारकर्त्याने त्याची पहिली खबर रावणवाडी पोलीस स्टेशन येथे नोंदविली.  तक्रारकर्त्याने विमा दावा मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला असून वेळोवेळी विरूध्द पक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे दस्तावेज पुरविले.  विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याबद्दल कोणतेही पाऊल उचलले नाही.  म्हणून शेवटी त्यांनी जून 2013 मध्ये त्यांच्या वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली.  तसेच त्यांचे कायदे सल्लागार यांच्या सल्ल्याप्रमाणे माहे एप्रिल 2014 Arbitration & Conciliation Act, 1996 चे कलम 11 अंतर्गत माननीय मुंबई उच्‍च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे लवादाची (Arbitrator) नेमणूक करण्याबाबत Arbitration application क्रमांक MCA-1101/2014 दाखल केली.  माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यांनी दिनांक 14/10/2015 रोजी वरील नमूद अर्ज तक्रारकर्त्याला सक्षम मंच/कोर्टापुढे जाण्याची मुभा देऊन निकाली काढला.  विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याबद्दल कोणतेही पाऊल उचलले नाही.  म्हणून त्यांनी या मंचापुढे प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.

4.    तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीसोबत दस्तावेज, शपथपत्रावरील पुरावा तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून विरूध्द पक्षाने देखील त्यांचे लेखी उत्तर, शपथपत्रावरील पुरावा व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.  दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज व विरूध्द पक्षाचा लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा लेखी तसेच मौखिक युक्तिवाद यावरून मंचाचा निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे.

-// निष्कर्ष //-

5.    या मंचात दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्यांनी त्यांची प्रार्थना क्रमांक 2 मध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना 1.764 कि. ग्रॅ. किंमतीचे चोरी गेलेल्या सोन्याची रक्कम रू.14,04,400/- द. सा. द. शे. 12% व्याजासह सोने चोरी गेल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 26/06/2011 पासून द्यावे असा आदेश देण्याची विनंती केली आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे कलम 11 नुसार या मंचाला रू.20,00,000/- पर्यंतची तक्रार चालविण्याचा अधिकार असल्या कारणाने प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचाला आहे किंवा नाही हा पहिला प्रश्न मंचासमक्ष उद्भवलेला असून दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या दस्तावेजावरून माहे जून 2011 मध्ये 1.764 कि.ग्रॅ. सोन्याची किंमत किती होती हे दर्शविण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र लावले नाही. म्हणून या मंचाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या

            माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी Laxmi Engineering Works vs P.S.G. Industrial Institute on 4 April, 1995 (1995 AIR 1428, 1995 SCC (3) 583) या प्रकरणांत दिलेल्या न्यायनिवाड्याचा आधार तक्रार दाखल करण्यासाठी लागणा-या कालमर्यादेचा लाभ तक्रारकर्ता घेऊ शकतो.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

          1.    तक्रारकर्त्यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12   अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार मंचाला तक्रार                                    चालविण्याची आर्थिक अधिकारीता नसल्यामुळे त्यांना सक्षम मंचापुढे तक्रार दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून                                    तक्रारकर्त्यांना परत करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

3.    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यांना परत करावी.