रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                                तक्रार क्रमांक – 27/2008

                                           तक्रार दाखल दिनांक – 1/7/08.

                                           निकालपत्र दिनांक -  25/9/08

बालाजी एंटरप्रायझेस तर्फे,

श्री. गोविंद बाला पटेल,

रा. शुभम कमर्शिअल कॉम्‍प्‍लेक्‍स, शॉप नं. 20

व 21, सेक्‍टर 11, नवीन पनवेल, ता. पनवेल,

जि. रायगड.                                             ...... तक्रारदार

विरुध्‍द

दि युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,

914/915, बुरहानी मॅन्‍शन, टपाल नाका,

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड, पनवेल,

ता. पनवेल, जि. रायगड.                                   ...... विरुध्‍दपक्ष

                  उपस्थिती –  मा. श्री. आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष

                             मा. श्री. बी.एम.कानिटकर, सदस्‍य

                             मा. सौ. ज्‍योती अभय मांधळे, सदस्‍या

                  तक्रारदारांतर्फे – अड. व्‍ही.डी.कळके

                  विरुध्‍दपक्षातर्फे – अड. एस.बी.जोशी.

- नि का ल प त्र  -

द्वारा मा.सदस्‍य, श्री. कानिटकर.

         तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

         श्री. गोविंद बाला पटेल हयांचा बालाजी एंटरप्रायझेस या नांवाचा इलेक्‍ट्रीक व हार्डवेअर विक्रीचा व्‍यवसाय असून सदरचा व्‍यवसाय हा तक्रारदार यांच्‍या कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे.  सदरचा व्‍यवसाय तक्रारदार हे शुभम कमर्शिअल कॉम्‍प्‍लेक्‍स, शॉप नं. 20

व 21, सेक्‍टर 11, नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड येथे करतात.  विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारदारांनी आपल्‍या व्‍यवसायासाठी शॉपकिपर इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी घेतलेली असून या पॉलिसीचा कालावधी दि. 23/12/2004 ते 22/12/2005 असा आहे व पॉलिसीचा क्रमांक 121001/48/04/01069 असा आहे व पॉलिसीची रक्‍कम रु. 9,50,000/- अशी असून ही पॉलिसी तक्रारदारांनी स्‍टॉकसाठी घेतली होती.  तर त्‍यानंतर दि. 25/2/2005 ते 24/2/2006 या कालावधीसाठी घेतलेल्‍या पॉलिसीचा क्रमांक 121001/48/04/01350 असून पॉलिसीची रककम रु. 10,00,000/- होती व ही पॉलिसी देखील स्‍टॉकसाठी घेण्‍यात आली होती. 

2.       गाळा क्रमांक 20 हा तक्रारदारांच्‍या स्‍वतःच्‍या मालकीचा असून त्‍याबाबत दि. 24/3/1995 रोजी तक्रारदारांनी करारपत्र करुन घेतले आहे.  सदरचे करारपत्र हे मे. शुभम कमर्शिअल एंटरप्राईझ तर्फे डायरेक्‍टर श्री. आर.डी.छेडा व तक्रारदार श्री. गोविंद बाला पटेल यांचेमध्‍ये झालेले असून हे करारपत्र दुयम निबंधक, पनवेल यांचे कार्यालयात दि. 6/4/1995 रोजी नोंदविण्‍यात आले आहे.  तर गाळा क्रमांक 21 हा जय एंटरप्रायझेस यांचेकडून 33 महिन्‍यांसाठी भाडयाने घेण्‍यात आलेला आहे.  तक्रारदारांच्‍या व्‍यवसायाची नोंदणी निरिक्षक, मुंबई दुकाने व संस्‍था कार्यालय येथे क्रमांक आय-16/196/143 अन्‍वये झालेली आहे. 

3.        दि. 26/7/05 रोजी प्रचंड प्रमाणात आलेल्‍या पुरामुळे तक्रारदारांच्‍या दुकानात पाणी शिरुन त्‍यांच्‍या दुकानातील माल, वस्‍तू पाण्‍यात भिजून खराब झाला व नष्‍टही झाला.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचे जवळजवळ रु. 9,67,935.24/- चे नुकसान झाले.  सदरची घटना घडल्‍यानंतर तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात जाऊन घटनेची माहिती सांगितली.  त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्षाला दुकानाची झालेली नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरीता माहे जुलै 2005 मध्‍ये 31 जुलै च्‍या आत क्‍लेम फॉर्म सादर केलेला आहे तसेच इतर आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर केली आहेत व पुराच्‍या घटनेची नोंद पनवेल पोलिस स्‍टेशनला केली आहे व घटनेच्‍या जागेचा पंचनामा करण्‍यात आला आहे.    

4.       तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी नि. 2 अन्‍वये अड.व्‍ही.डी.कळके यांनी आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे.  नि. 4 अन्‍वये कागदपत्रांची यादी दाखल करण्‍यात आली आहे.  त्‍यात मुख्‍यतः सर्व्‍हे रिपोर्ट, विमा पॉलिसी, क्‍लेम फॉर्म व अन्‍य कागदपत्रांचा समावेश आहे.  नि. 7 अन्‍वये तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.  नि. 9 अन्‍वये मंचाने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश दिला आहे.  नि. 10 अन्‍वये त्‍या नोटीसीची पोच अभिलेखात उपलब्‍ध आहे.  विरुध्‍दपक्षाने नि. 11 अन्‍वये अड. एस.बी.जोशी यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे. 

5.       नि. 15 वर विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे.  आपल्‍या लेखी जबाबात विरुध्‍दपक्ष म्‍हणतात की, तक्रारदारांची तक्रार ही चुकीच्‍या माहीतीवर आधारलेली असून ती विरुध्‍दपक्षाला अमान्‍य आहे.  तसेच सदरची तक्रार ही मुदतीत नसल्‍याने ती फेटाळण्‍यात यावी.  मात्र तक्रारदारांनी ज्‍या घटनेचा उल्‍लेख तक्रारीत केला आहे ती घटना दि. 26/7/05 रोजी घडलेली आहे.  त्‍यामुळे घटनेच्‍या वेळी तक्रारदारांच्‍या दुकानात किती रकमेचा माल होता याची सक्‍तरित्‍या शाबिती तक्रारदारांनी करावी.  विरुध्‍दपक्ष किंवा त्‍यांच्‍या अधिका-यानी कोणतीही खोटी माहिती तक्रारदारांना दिलेली नाही.  विरुध्‍दपक्षाने मे. ए.एस.इंजिनियर्स यांचेकडे सदर घटनेचे मूल्‍यमापन करण्‍याचे काम सोपविले होते व त्‍यांनी त्‍यांचा अहवाल दि. 6/3/06 रोजी विमा कंपनीकडे सादर केला आहे.  परंतु मे. ए.एस.इंजिनियर्स हे इन्‍शुरन्‍स रेग्‍युलेटरी अँड डेव्‍हलपमेंट ऑथोरिटी यांच्‍या नियमाप्रमाणे Miscellaneous Claim हाताळणी करण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाचे लक्षात येताच त्‍यांनी सदरकामी व्‍हॅल्‍यू कॅल्‍क्‍युलस अँड अलाइड असेसर्स यांची नियुक्‍ती केली व व्‍हॅल्‍यू कॅल्‍क्‍युलस अँड अलाइड असेसर्स यांनी सर्व्‍हेचे काम पूर्ण करुन आपला अहवाल दि. 24/2/2007 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे सादर केला.  त्‍यांचे अहवालानुसार तक्रारदारांचे रक्‍कम रु. 53,352/- चे नुकसान झाले आहे व त्‍याप्रमाणे पैसे तक्रारदारांना देण्‍यास ते तयार आहेत.  म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाची मंचाला विनंती आहे की, सदरची तक्रार ही मुदतीत नसल्‍याने ती फेटाळण्‍यात यावी परंतु कायद्याच्‍या कसोटीवर सदर तक्रार अर्ज हा मुदतीत आहे व योग्‍य आहे असे मा. मंचाचे मत झाल्‍यास सदरहू सामनेवाले हे तक्रारदार यांस रक्‍कम रु. 53,352/- देण्‍यास तयार आहेत.

6.       दि. 24/9/08 रोजी तक्रार अंतिम सुनावणीस आली असता तक्रारदारांचे व विरुध्‍दपक्षाचे वकील हजर होते.  मंचाने उभयपक्षांच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतले त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीच्‍या अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे विचारात घेतले.

मुद्दा क्रमांक  1    -    सदरची तक्रार मुदतीत आहे काय ?

उत्‍तर            -    होय.

मुद्दा क्रमांक  2    -    विरुध्‍दपक्ष हे दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहेत काय ?तसेच 

                       तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाकडून विमा दावा रक्‍कम

                       मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?

उत्‍तर            -    होय.

मुद्दा क्रमांक  3    -    तक्रारदार नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास

                       पात्र आहेत काय ?

उत्‍तर            -    होय.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  1     -        मुद्दा क्रमांक 1 बाबत मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांची तक्रार ही जुलै 2005 मध्‍ये झालेल्‍या अतिवृष्‍टीमुळे झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई विरुध्‍दपक्षाकडून न मिळाल्‍याने उद्भवलेली आहे.  नियमाप्रमाणे विमा दावा हा घटना घडल्‍यापासून ठराविक मुदतीत विमा कंपनीकडे दाखल करावयाचा असतो.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी तो विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाकडे सादर केल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने नेमलेले पहिल्‍या सर्व्‍हेअर मे. ए.एस.इंजिनिअर्स हे तक्रारदारांचे झालेल्‍या नुकसानीची तपासणी करण्‍यासाठी दि. 29/7/05 रोजी आले होते.  तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्षाने आम्‍ही जागेची पाहणी करुन नुकसान भरपाईची रक्‍कम लवकरच देऊ असे विमा दाव्‍याचा अर्ज व आवश्‍यक ती कागदपत्रे देताना सांगितले होते.  परंतु वारंवार चौकशी करुनही पुरामुळे खूप दावे आल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या रक्‍कमेचा दावा नाकारल्‍याचा अथवा मंजूर झाल्‍याचे लेखी स्‍वरुपात आजतागायत कळविलेले नाही.  वास्‍तविक विमा धारकाला घटना घडल्‍यापासून मागणीचा दावा 15 दिवसांत देण्‍याचे जसे बंधनकारक आहे त्‍याचप्रमाणे विमा उतरविणा-या कंपनीवर सुध्‍दा हे बंधनकारक आहे शेवटी विरुध्‍दपक्षाने दुसरे सर्व्‍हेअर व्‍हॅल्‍यू कॅल्‍क्‍युलस अँड अलाइड असेसर्स यांची नियुक्‍ती जून 2006 मध्‍ये केल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या त्‍यांच्‍या दुस-या सर्व्‍हेअरच्‍या अहवालावरुन दिसून येत आहे.  त्‍यांनी त्‍यांचे तर्फे तक्रारदारांना ऑगस्‍ट 2006 मध्‍ये काही कागदपत्रे मागणी केल्‍याचे पत्र तसेच तक्रारदारांच्‍या जागेला भेटही दिली होती.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना अजून आपल्‍या दाव्‍याबद्दल विमा कंपनी तपासणी करीत असल्‍याचे जाणवले.  त्‍यामुळे त्‍यांना त्‍यांचा दावा पुढे मंजूर होऊन पैसे मिळतील या आशेवर ते काही दिवस थांबून दाव्‍याचे पैसे मिळण्‍याची प्रतिक्षा करीत होते.  विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले दुसरे सर्व्‍हेअर व्‍हॅल्‍यू कॅल्‍क्‍युलस अँड अलाइड असेसर्स यांनी दि. 24/2/07 रोजी आपला अहवाल विरुध्‍दपक्षाकडे सादर केला आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या रक्‍कमेचा दावा नाकारल्‍याचा अथवा मंजूर झाल्‍याचे लेखी स्‍वरुपात आजतागायत कळविलेले नाही त्‍यामुळे नाईलाजाने तक्रारदारांना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करावी लागली.  यावरुन तक्रारदारांचा दावा हा पूर्णपणे मुदतीत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.  ज्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना घटना घडल्‍यापासून ठराविक मुदतीत आपल्‍या नुकसानीचा दावा दाखल करावा लागतो त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्षावर सुध्‍दा दोन महिन्‍यांत वाजवी वेळेत सदर दावा मान्‍य अथवा अमान्‍य करणे हे अभिप्रेत आहे.  या दोन्‍हीपैकी कोणतीही माहिती तक्रारदारांना न कळविणे या कृतीवरुन तक्रारदारांच्‍या दाव्‍याचा विमा कंपनी अजूनही विचार करीत आहे असा ध्‍वनित होतो.  सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होय असे आहे.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  2  -        मुद्दा क्रमांक 2 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाच्‍या सुरक्षिततेसाठी विरुध्‍दपक्षाकडून शॉपकीपर इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी घेतलेली असून अशा प्रकारच्‍या एकूण 2 पॉलिसी त्‍यांनी घेतल्‍या होत्‍या.  परंतु दोन्‍ही पॉलिसीच्‍या कालावधी मध्‍येच पुराची घटना घडलेली असल्‍याने सदर पुरामुळे झालेल्‍या नुकसानी बाबत विरुध्‍दपक्षाकडे तक्रारदारांनी विहीत मुदतीत विमा दावा दाखल केला होता.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांच्‍या नुकसानीचा दावा मंजूर करणे सदर पॉलिसीतील अटी व शर्तीं प्रमाणे विरुध्‍दपक्षावर बंधनकारक होते.  असे असूनही विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांनी मंचात तक्रार दाखल करेपर्यंत त्‍यांचा विमा दावा मंजूरही केला नाही अथवा नामंजूरही केला नाही.  याउलट, नि. 15 वर असलेल्‍या आपल्‍या लेखी जबाबात ते असे म्‍हणतात की, तक्रारदारांची ही तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने नामंजूर करण्‍यात यावी.  परंतु आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये त्‍यांनी नेमलेल्‍या दुस-या सर्व्‍हेअरच्‍या रिपोर्ट प्रमाणे रु. 53,352/- इतका देण्‍यास ते तक्रारदारांना देण्‍यास तयार होते.  वास्‍वविक पाहता विमा कंपनीने नेमलेले पहिले सर्व्‍हेअर मे. ए.एस.इंजिनिअर्स यांना तक्रारदारांच्‍या नुकसानीचे मूल्‍यमापन करण्‍यास नियुक्‍त करण्‍यात आले होते.  त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी आपला अहवाल दि. 6/3/06 रोजी विरुध्‍दपक्षाला सादर केला होता व त्‍यांनी तक्रारदारांचे रु. 5,94,478/- इतके नुकसान झाले असल्‍याचे नमूद केले आहे.  नंतर मात्र विमा कंपनीनेच मे.ए.एस.इंजिनिअर्स यांना इन्‍शुरन्‍स रेग्‍युलेटरी अँड डेव्‍हलपमेंट ऑथोरिटी या संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे Miscellaneous Claim हाताळण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे कारण देऊन विरुध्‍दपक्षाने मे. व्‍हॅल्‍यू कॅल्‍क्‍युलस अँड अलाईड असेसर्स यांचेकडे हेच काम पुन्‍हा सोपविले व त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी आपला अहवाल दि. 24/2/07 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे सादर केला व तक्रारदारांचे रक्‍कम रु. 53,352/- इतके नुकसान झाले असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  याचाच अर्थ, पुराची घटना घडल्‍यानंतर सुमारे 1 वर्ष 8 महिन्‍यांनंतर हा अहवाल त्‍यांनी दिला असल्‍याचे दिसून येते.  पुराची घटना घडल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाच्‍या चुकीमुळे तक्रारदारांना भूर्दंड पाडीत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. यावरुन दुस-या सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती केवळ कमी रकमेचा दावा मंजूर करण्‍यासाठी विमा कंपनीने केली असावी असे वाटते.

         कमीत कमी नुकसान भरपाई कशी मंजूर करता येईल व त्‍याकरीता एका कामात दोन सर्वेअर नियुक्‍त करणे हीच विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे मंचाचे मत आहे. दोन्‍ही सर्वे रिपोर्टचा विचार करता तक्रारदारांचे नुकसान झाले तेव्‍हा त्‍यांचेकडे पुरेसा स्‍टॉक असल्‍याचे दिसून येते.  पहिल्‍या सर्वेअरला  Miscellaneous Claim हाताळण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे ते म्‍हणतात व तसे त्‍यांच्‍या लेटरहेडवर असल्‍याचे म्‍हणतात.  परंतु त्‍यांनीच नेमलेल्‍या दुस-या सर्वेअरच्‍या लेटरहेडवर मात्र तशा प्रकारची काही नोंद दिसून येत नाही.  त्‍याप्रमाणेच दुस-या सर्वेअरला तसा अधिकार असल्‍याचे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये म्‍हटले आहे.  परंतु त्‍यांनी नेमलेल्‍या दुस-या सर्वेअरला मात्र तसा अधिकार असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  म्‍हणून त्‍यामुळे मंचाचे मते, तक्रारदार हे विमा कंपनी कडून त्‍यांच्‍या झालेल्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रु. 9,67,935/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.  तसेच इतक्‍या प्रदीर्घ विलंबाने विमा कंपनीने रु. 53,352/- इतकी नगण्‍य रक्‍कम देऊ करणे मंचाला अयोग्‍य वाटते.  दुस-या सर्वेअरने आपल्‍या अहवालात तक्रारदारांकडे रु. 11,53,501/- चा क्‍लोजिंग स्‍टॉक होता. 

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक  3  -       तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाकडून नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रु. 9,67,935/- मिळण्‍यास पात्र आहेत व ही रक्‍कम  दि. 15/10/05 पासून दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के दराने व्‍याजासह आदेश पारीत तारखेपर्यंत वसूल करण्‍याचा अधिकार तक्रारदारांना राहील.  तक्रारदारांचा विमा दावा त्‍यांनी क्‍लेम फॉर्म भरुनही 15 दिवसांचे आत विमा कंपनीने दावा मंजूर करुन तक्रारदारांना कळविण्‍यास 2 महीने इतकी मुदत धरली आहे.

त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे.  त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रु. 15,000/- देण्‍यात यावे व न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. 

         सबब, आदेश पारीत करण्‍यात येतो की,

                             -  अंतिम आदेश  -

1.       तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.

         आदेश पारीत तारखेच्‍या 45 दिवसांचे आत, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना

         खालील रकमा द्याव्‍यात.

2.       तक्रारदारांना त्‍यांचे झालेल्‍या नुकसानी पोटी रु. 9,67,935/- (रु.नऊ लाख सदुसष्‍ट   

         हजार नऊशे पस्‍तीस मात्र) ही रक्‍कम दि. 15/10/05 पासून दर साल दर शेकडा 8  

         टक्‍के दराने व्‍याजासह आदेश पारीत तारखेपर्यंत द्यावी.

3.       मानसिक त्रासापोटी रु. 15,000/- (रु. पंधरा हजार मात्र) द्यावेत.

4.       न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- (रु. पाच हजार मात्र) द्यावेत.

         उपरोक्‍त आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत विरुध्‍दपक्षाने न केल्‍यास वरील सर्व रकमा वसूल करण्‍याचा तक्रारदारांना अधिकार राहील.  तसेच कलम 2 व 3 मधील रक्‍कमा आदेश पारीत तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के दराने व्‍याजासहीत वसूल करण्‍यास तक्रारदार पात्र राहतील.

दिनांक – 25/9/2008

ठिकाण – रायगड – अलिबाग.

        (बी.एम.कानिटकर)     (आर.डी.म्‍हेत्रस)       (ज्‍योती अभय मांधळे)

             सदस्‍य             अध्‍यक्ष                 सदस्‍या

                 रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.