(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
- आदेश -
(पारित दि. 21 फेब्रुवारी, 2015)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा बुध्दुटोला, पो. छिपिया, ता.व जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे यांच्या मालकीची मौजा बुध्दुटोला येथे 0.20 हेक्टर या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे हे दिनांक 14/06/2010 रोजी ट्रॅक्टर अपघातात मरण पावले. त्यांच्या मृत्युची नोंद भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 279, 337, 304 ए नुसार Crime No. 22/2010 प्रमाणे पोलीस स्टेशन रावणवाडी, जिल्हा गोंदीया येथे करण्यात आली.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व अपघातात त्यांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1, 2, व 3 यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज दिनांक 06/12/2010 रोजी सादर केला, परंतु विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने ऍड. सी. जे. गजभिये यांच्यामार्फत दिनांक 20/10/2012 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविला. परंतु विरुध्द पक्षांनी नोटीसचे कुठलेही उत्तर दिले नाही.
6. विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलीसीप्रमाणे तक्रारकर्तीला आवश्यक ती सेवा प्रदान करण्यामध्ये कसूर केल्याने तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच सेवेत कसूर केल्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु. 20,000 आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रू. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 17/10/2014 रोजी न्याय मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
7. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्यायमंचाने दिनांक 20/10/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 21/10/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. विरुध्द पक्ष 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते सदरहू प्रकरणात हजर न झाल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 21/01/2015 रोजी पारित करण्यात आला.
8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब पोष्टाद्वारे पाठविला असून तो दिनांक 27/11/2014 रोजी मंचास प्राप्त झाला. विरूध्द पक्ष 1 यांचा सदरहू लेखी जबाब पृष्ठ क्र. 31 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात म्हटले की तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे कारण दिनांक 14/06/2010 रोजी उद्भभवले आणि तक्रार दिनांक 17/10/2014 रोजी दाखल करण्यात आली. त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्यामुळे खारीज करण्यात यावी असे विरुध्द पक्ष 1 यांचे म्हणणे आहे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 यांनी कबाल इन्शुरन्स म्हणजेच विरुध्द पक्ष 2 ला रु. 86,71,678/- एवढी रक्कम ब्रोकरेज चार्जेस म्हणून दिलेली आहे. सदर प्रकरणांमध्ये ते दस्ताऐवज विरुध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेले आहेत.
9. विरूध्द पक्ष 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 15/12/2014 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्र. 50 वर आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी आपल्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार असून शासनाकडून कुठलाही मोबदला न घेता ते काम करतात.
मयत श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे, राह. बुध्दुटोला ता. जिल्हा गोंदीया, यांचा अपघात हा दिनांक 14/06/2010 रोजी झाला आहे. सदरील दाव्याचा विमा कालावधी दिनांक 15/08/2009 ते 14/08/2010 म्हणजेच 2009-2010 या वर्षीच्या कालावधीत असतांना याचा 90 दिवसांचा वाढीव कालावधी दिनांक 14/11/2010 असतांना सदरील प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया मार्फत कबाल नागपूर कार्यालयास दिनांक 06/08/2011 रोजी म्हणजेच पॉलीसी संपल्यानंतर 1 वर्षाने प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव कबाल नागपूर मार्फत युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला दिनांक 08/08/2011 ला पाठविला असता सदरील दावा अर्ज युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नागपूरने दिनांक 17/04/2012 च्या पत्रान्वये दावा नामंजूर केला असून तसे वारसदारास कळविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे असे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
10. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म- भाग 1 पृष्ठ क्र. 12 वर, तलाठयाचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 13 वर, 7/12 उतारा पृष्ठ क्र. 15 व 16 वर, तक्रारकर्तीच्या पतीचे मोटर वाहन परवाना पृष्ठ क्र. 17 वर, तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 18 वर, पोचपावत्या पृष्ठ क्र. 21 व 22 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 23 वर, प्रथम खबरी अहवाल पृष्ठ क्र. 24 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 27 वर आणि शपथपत्र पृष्ठ क्र. 59 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
11. विरुध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या उत्तरासोबत विमा पॉलीसीचा कालावधी पृष्ठ क्र. 35 वर, ब्रोकरेज रु. 86,71,678/- कबाल सर्व्हिसला Paid केल्याबाबतचे पत्र पृष्ठ क्र. 36 वर, आणि शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 37 वर तसेच प्रकरणाचे न्यायनिवाडे पृष्ठ क्र. 39 ते 43 वर दाखल केलेले आहेत.
12. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. सी. जे. गजभिये यांनी तक्रारकर्तीचे शपथपत्र/पुरावा पृष्ठ क्र. 59 वर दाखल केला असून शपथपत्राशिवाय अन्य कोणताही साक्षपुरावा द्यावयाचा नाही आणि लेखी युक्तिवाद हाच तोंडी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशा आशयाची पुरसिस दिनांक 27/01/2015 रोजी दाखल केली. ती पृष्ठ क्र. 63 वर आहे. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद सदरहु प्रकरणात पृष्ठ क्र. 64 वर दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, मयत श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे हे बुध्दुटोला, पो. छिपिया ता. जि. गोंदीया येथील रहिवासी असुन 0.20 हेक्टर अशा वर्णनाची बुध्दुटोला येथे त्यांची शेतजमीन आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे पती हे ट्रॅक्टर ड्रायव्हर होते आणि त्यांचा मोटार अपघात दिनांक 14/06/2010 रोजी झाला व त्यात त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानंतर पोलीस स्टेशन रावणवाडी, जिल्हा गोंदीया यांनी भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम 279, 337, 304-ए नुसार क्राईम नं. 22/2010 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला. प्रथम खबर व घटनास्थळ पंचनामा सदरहू प्रकरणांत दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे हे घरातील कर्ता पुरुष असल्याने व त्यांचा अपघाती मृत्यु दिनांक 14/06/2010 रोजी झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तक्रारकर्तीने स्वतः विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांचेकडे दिनांक 19/08/2010 रोजी एक अर्ज केला व दस्ताऐवज जोडले. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेचे रु. 1,00,000/- मिळावे म्हणून विरुध्द पक्ष 1, 2, 3 यांच्याकडे दिनांक 06/12/2010 ला अर्ज केला. परंतु विरुध्द पक्ष 1, 2, 3 यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही किंवा तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम दिली नाही आणि तिला टाळाटाळ करुन व मानसिक त्रास देऊन परत पाठविले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांना वकीलामार्फत दिनांक 20/10/2012 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसचे उत्तर विरुध्द पक्ष यांनी दिले नाही. तक्रारकर्ती ही मयत श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे यांची पत्नी असून त्यांची 0.20 हेक्टर शेतजमीन बुध्दुटोला येथे आहे आणि व्यक्तीगत शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा रक्कम मिळण्यास ती लाभार्थी आहे. मयत श्री. लालचंद प्रेमलाल कावरे यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा MDL NO. MH 35/1955/04 या क्रमांकाचा वैध परवाना होता व तो दिनांक 24/05/2019 पर्यंतचा वैध होता. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम देण्यास टाळाटाळ करुन आपल्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे म्हणून, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादामध्ये खालील न्यायनिवाड्यांचा उल्लेख केलेला आहे.
1) 2014 CPR 35 (MUM) BAPURAO KONDIABA PAWAR & OTHER versus ICICI LOMBARD GEN. INS. CO. LTD.
2) 2012 CPJ 413(NC) NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. versus SATVINDER KAUR & OTHERS.
13. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांना शपथपत्रावरील कुठलाही पुरावा दाखल करावयाचा नाही अशा आशयाची पुरसिस दिनांक 27/11/2014 ला दाखल केली असून ती पृष्ट क्र. 44 वर आहे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद दिनांक 27/11/2014 ला दाखल केला असून तो पृष्ट क्र. 45 वर आहे त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही दिनांक 15/08/2009 ते 14/08/2010 पर्यंत आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे पती हे दिनांक 14/06/2010 रोजी ट्रॅक्टर वेगाने चालवित असतांना अपघात होऊन त्यांचा मृत्यु झाला त्याबद्दलच्या गुन्हयाची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये आहे आणि मृतक लालचंद प्रेमलाल कावरे हे स्वतःच त्यांच्या मृत्युला जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडून आजपर्यंत कुठलाही विमा दावा विरुध्द पक्ष 1 यांच्या कार्यालयास प्राप्त झालेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी वेळेत कुठलीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 हे तक्रारकर्तीला नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार नाही. विरुध्द पक्ष 1 यांची कुठलीही चूक नसून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत आणि ब्रोकरेज चार्जेस रु. 86,59,000/- कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीकडून देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडे सदरहू प्रकरणांत दाखल केलेले असून ते पृष्ठ क्र. 39 ते 43 वर आहेत.
(1) II (2013) CPJ 18A (NC) (CN) - BHOOMI TRACTORS SELES & SERVICE. versus NILESHCHANDREA C. PATEL & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 735 days – Condonation – Original A.D. Card available on record shows that prima facie it is established that service stood effected upon petitioner – Petitioner did not appear deliberately before District Forum – Further delay of 177 days in filing revision reveals negligence, inaction and Passivity on part of petitioner – Delay not condoned – Costs awarded.
(2) II (2013) CPJ 18B (NC) (CN) - SATYAM COMPUTER SERVICES LTD. versus A. PRAKASH & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 56 days – Condonation – petitioner is taking contradictory and different stand with regard to receipt of impugned order – Inordinate delay of 56 days cannot be condoned without showing sufficient cause – Day-to-day Delay has also not been – Delay not condoned.
(3) II (2013) CPJ 19A (NC) (CN) - GIRISH KOHLE versus S.B.I. CARDS & PAYMENTS PVT.LTD.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 365 days – Condonation – Complaint has to be disposed of within 90 days from date of filing where no expert evidence is required to be taken and within 150 days where expert evidence is required to be taken – Inordinate delay of 365 days cannot be condoned without sufficient cause – Petition barred by time.
(4) II (2013) CPJ 19B (NC) (CN) - DTDC COURIER AND CARGO LTD. versus AMARDEEP SINGH
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 93 days – Condonation – No explanation as to way the local Counsel who has not been named, took over three months to give his opinion – sufficient cause not shown – Delay not condoned.
(5) II (2013) CPJ 23A (NC) (CN) - NAINA RAMBABU versus ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 54 days – Condonation – State Commission passed its order on 09/09/2011 and dispatched it on 14/10/2010 – Petitioner received “order around 16/10/2010” – Medical certificate not contains any advice for condonation of delay – Delay not condoned.
(6) II (2013) CPJ 26A (NC) (CN) - ALI BARAMY versus COUNTRY VACATIONS INTER-NATIONAL HOLIDAY CLUB & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24A, 21(b) – Limitation – Delay of 49 days – Condonation – No justification or detailed explanation given for delay of 49 days either in their application for condonation of delay or in their affidavit – No names of Counsel have also been mentioned – Delay not condoned.
असे Citation देऊन तक्रारकर्तीचा दावा खारीज करण्यात यावा असे म्हटले आहे.
14. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
15. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 14/06/2010 रोजी ट्रॅक्टर अपघातात झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज सर्व कागदपत्रांसह विरुध्द पक्ष 1, 2, 3 यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा संयुक्तिक कारण असल्यास विमा दावा दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे.
16. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणात तिच्या पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र, F.I.R., घटनास्थळ पंचनामा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला आहे. त्यावरुन तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
17. विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांच्याकडे तक्रारकर्तीने दिनांक 06/12/2010 रोजी अर्ज केला आणि स्वतः वैयक्तिकरित्या जाऊन विचारणा केली असता विरुध्द पक्षांनी तिला टाळाटाळ करुन मानसिक त्रास देऊन परत पाठविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विरुध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबीत असल्याचे निदर्शनास येत असून ती Continuous Cause of Action असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 20/10/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.