आदेश

मा. अध्‍यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019  चे  कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  तक्रारकर्त्‍याचा मे. सिध्‍दी विनायक टिंबर ट्रेडिंग या नावाने व्‍यवसाय असून त्‍या व्‍यवसायाच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 2 ही बॅंक असून त्‍यांच्‍या मार्फत तक्रारदाराने कॅश क्रेडिट सुविधा  घेतली असुन विरुध्‍द  पक्ष 1 कडून फायर इन्‍श्‍युरन्‍स  Standered Fire & Special periel Policy No. 2302001116 P 111834753 ही रक्‍कम रुपये 6,00,00,000/-  ( 6 करोड) साठी देण्‍यात आली होती.
2.       पॉलिसी कालावधी दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याच्‍या व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणी दि. 28.10.2017 रोजी  मोठया प्रमाणात आग लागल्‍याने त्‍यांच्‍या जवळच असलेल्‍या रत्‍नानी टिंबर मार्ट,  रमेश कुमार टिंबर मार्ट, झिल मार्ट सारंग ट्रेडिंग कंपनी अशा दुकानात देखील आग लागली. सदरची आग  12 ते 15  अग्निशमन वाहना मार्फत विझविण्‍यात आली. याबाबत कळमना पोलिस स्‍टेशन येथे फिर्याद क्रं. 23/2017 ही नोंदविण्‍यात आली. पॉलिसी कालावधी दि. 24.11.2016 ते 23.11.2017 असा  आहे पॉलिसी कालावधी दरम्‍यान  लागलेल्या आगी मध्‍ये संपूर्ण स्‍टॉकचे रुपये 6,00,00,000/- (सहा कोटी) चे नुकसान झाले. तक्रारदारने झालेल्‍या नुकसानीच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द  पक्षाला कळविल्‍यानंतर वि.प. च्‍या सर्व्‍हेअर मार्फत झालेल्‍या नुकसानीबाबत सर्व दस्‍तावेजांची व वस्‍तुस्थितीची पाहणी करुन  सर्व्‍हे  रिपोर्ट तयार   करण्‍यात आला. सर्व्‍हेअर मार्फत अनेक वेगवेगळया अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याकडे उपलब्‍ध असलेली सर्व दस्‍ताऐवज स्‍टॉक स्‍टेटमेंट, बॅक स्‍टेटमेंट  व आवश्‍यक माहिती विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यात आली होती. वि.प. यांचे सर्व्‍हेअर संतोष कुळकर्णी यांनी त्‍यांच्‍या सर्व्‍हे  रिपोर्ट मध्‍ये ज्‍या ठिकाणी आग लागली होती, त्‍याबाबतचे घटनास्‍थळ व त्‍या परिसरातील इतर रहिवासी याबाबतची माहिती, अग्निशमन दलाचे कागदपत्र स्‍टॉक रिपोर्ट तसेच व्‍यवसायाच्‍या संबंधीत सर्व माहिती त्‍याच्‍या सर्व्‍हे  रिपोर्ट मध्‍ये नमूद केली आहे. तसेच विरुध्‍द  पक्षाचे सर्व्‍हेअर डी.के. खेडकर व कौशल यांनी मागणी केलेले कागदपत्र देखील तक्रारकर्त्‍याने पुरविले होते. विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रत्‍यक्षात झालेल्‍या  नुकसानीच्‍या अनुषंगाने झालेली रक्‍कम न दिल्‍यामुळे विरुध्‍द  पक्षाला वकिला मार्फत नोटीस पाठविल्‍यानंतर, विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेली कागदपत्रे  पुरविली नाही. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्‍याचे कारण नमूद करुन तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम  नाकारल्‍याचे नोटीस उत्‍तरात  नमूद करुन नोटीसला उत्‍तर पाठविले.
3.      प्रत्‍यक्षात बॅंक मार्फत कॅश क्रेडिट सुविधा देते वेळी बॅंकेने सर्व कागदपत्रांची योग्‍य प्रकारे पाहणी करुन तक्रारकर्त्‍याला कॅश क्रेडिट सुविधा देण्‍यात आली होती.  त्‍या सर्व कागदपत्रांची पाहणी करुनच विरुध्‍द  पक्षामार्फत तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसी देण्‍यात आली होती. त्‍यावेळेस इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत स्‍टॉक स्‍टेटमेंट संबंधी कोणतीही हरकत घेण्‍यात आली नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द  पक्षाच्‍या मागणी प्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन देखील विरुध्‍द  पक्षाने दि. 10.04.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीररित्‍या देय असलेला विमा दावा पॉलिसीच्‍या अटी शर्तीचा भंग झाला या कारणास्‍तव नाकारला .
4.      विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीररित्‍या देय असलेला विमा दावा नाकारल्‍यामुळे बॅंकेचे कर्ज देखील थकीत झाल्‍यामुळे तक्रारदाराचे कर्ज खाते NPA होऊन तक्रारदाराच्‍या मालमत्‍ता देखील विरुध्‍द पक्ष यांनी जप्‍त केल्‍या असुन तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्‍द  पक्षाने कोणतेही संयुक्‍तीक कारण नसतांना तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असुन ही बाब सेवेतील कमतरता असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाकडून रक्‍कम रु. 6,00,00,000/- (अक्षरी- सहा कोटी ) व्‍याजासह देण्‍याचा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
5.      विरुध्‍द  पक्ष  क्रमांक 1  यांनी जबाब दाखल करून असा बचाव घेतला की, तक्रारदाराची सदरची तक्रार  या आयोगाच्‍या आर्थिक न्यायकक्षात येत नाही कारण तक्रारदाराने मागणी केलेली रक्कम ही आयोगाच्या आर्थिक न्याय कक्षे पेक्षा जास्त आहे.  तक्रारदाराने वस्तुस्थिती लपवून विरुध्‍द  पक्ष यांच्याकडे खोटा व बनावट विमा दावा दाखल केला असून विरुध्‍द  पक्ष यांनी केलेल्या सर्व्‍हे  रिपोर्ट व इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट मध्ये अनेक संशयास्पद बाबी आढळून आल्या. विरुध्‍द  पक्षाने  केलेल्या  सर्व्‍हेक्षणात आगीचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. तसेच तक्रारदाराने  विरुध्‍द  पक्षाकडे दाखल केलेले कागदपत्र,  मागणी केलेली विमा दाव्याची रक्कम यामध्ये मोठया प्रमाणावर तफावत आढळून आली आहे. पॉलिसीतील  अट क्रमांक 8 मध्‍ये नमूद केले आहे की,   If the claim be in any respect fraudulent, or if any fake declaration be made or used in support of or if any fraudulent means or devices are used by the insured or any acting on his behave to obtain any benefit under the policy are if the loss or damages be occasioned by the wheel full act or with the convince of insured, all benefits under this policy shall be forfeited. पॉलिसीतील या अटी शर्ती प्रमाणे तक्रारदाराचा विमा दावा हा संशयास्पद व बनावट असल्याने नाकारण्यात आला आहे. 
6.      तक्रारदाराने त्याच्या मालवाहतुकीच्या पावत्या, मालवाहतूकदारांचे नाव,  खरेदीचे बिल  व मागणी केलेले दस्तऐवज  मागणी करून देखील विरुध्‍द  पक्षाकडे दाखल केले नाही. तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्ष यांच्याकडे दाखल केलेल्या पावत्या या बनावट असून केवळ विरुध्‍द पक्ष यांच्याकडून जास्तीचे रक्कम मिळावी म्हणून बनावट बिल तयार केले आहेत.. तक्रारदाराने बँकेकडे ऑक्टोबर 2016 ते सप्टेंबर 2017 या वर्षाचे स्टॉक स्टेटमेंट दि. 18/12/2017 रोजी दाखल केले असून ते आगीची घटना घडल्यानंतर दाखल केले आहे, यावरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने बँके कडे स्टॉक स्टेटमेंट नियमित दाखल केले नव्हते. बँकेच्या नियमानुसार कॅश क्रेडिट लिमिटसाठी स्टॉक स्टेटमेंट नियमित सादर करणे गरजेचे होते. तसेच दिनांक 23.12.2015 रोजीच्या मे. महेश राठी यांच्या रिपोर्टनुसार तक्रारदाराच्या बँक खात्यावर अनेक संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, मोठया रकमेची  झाल्याचे दिसून येते. यावरून स्पष्ट होते की तक्रारदार हा त्यांच्या खात्यावरील होणाऱ्या व व्यवहाराबाबत ऑडिटरला देखील योग्यरित्‍या हिशोब सादर करीत नव्हता. तसेच तक्रारदाराकडे वन खात्याचे देखील सॉ मिल चालवण्याचे लायसन्‍स देखील नव्हते. तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा दावा हा खोटा बनावट  असल्याची बाब विरुध्‍द  पक्ष यांनी केलेल्या सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्ये स्पष्ट  झाल्याने तक्रारदारांचा विमा दावा योग्य त्‍या कारणाने  नाकारण्यात आल्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार देखील  फेटाळण्यात यावी अशी मागणी  आहे. 
7.      विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांनी जबाब दाखल करून अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्षा 6.50 कोटी एवढ्या रकमेची मागणी केली असून तक्रारदाराने योग्य ती कोर्ट फी भरली नसतांना तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी.      विरुध्‍द  पक्ष  क्रमांक 2  देना बँक बँकेचे  दि. 01.04.2019 पासून बँक ऑफ बडोदा यामध्ये विलिनीकरण करण्यात आल्याने तक्रारदाराने बँक ऑफ बडोदा यांना या तक्रारीत सामील करून त्या अनुषंगाने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. तसेच विरुध्‍द  पक्षा तर्फे Siddhivinayak Timber trading यांच्या कर्जाच्या अनुषंगाने रक्कम वसुलीचे अधिकार Omkara assets reconstruction private limited. यांना देण्यात आल्याने त्यांना देखील या तक्रारीत  सामील करणे गरजेचे आहे. 
8.      तक्रारदाराने सदरची तक्रार विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 1  विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारल्यामुळे दाखल केली असून विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केली नसल्यामुळे विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2  यांच्या विरुध्‍दची सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी. विरुध्‍द  पक्ष  क्रमांक 2 यांनी तक्रारी अर्जातील इतर मजकूर मुद्दे निहाय नाकारला असून विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांच्या विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

9.      उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. सदरची तक्रार या आयोगाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते काय ?    होय
2. तक्रारकर्ता  विरुध्‍द  पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?            होय

3. विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?       होय

4. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

10. मुद्दा क्रमांक 1 व  2  बाबत.  विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेली रक्‍कम या आयोगाच्‍या आर्थिक न्‍याय कक्षेत येत नसल्‍याबाबतचा आक्षेप घेतला आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 34 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे आर्थिक न्‍यायकक्षा ही वस्‍तु अथवा सेवेचा मोबदला यानुसार  ठरविता येते ही बाब  नमूद असून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून घेतलेल्‍या पॉलिसीची विमामुल्‍य रक्‍कम  जरी रुपये 6,00,00,000/- असली तरी ही तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीच्‍या प्रिमियम पोटी रक्‍कम रुपये 2,00,000/- अदा केली  असल्‍याने सदरची तक्रार या आयोगाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते.
11.      तक्रारदार यांनी विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडून प्रीमियमची रक्कम अदा करून standard fire and special peril policy  दि. 24/11/2015 ते 23/11/2016 या कालावधीसाठी विमा  पॉलिसी घेतली होती व त्यानंतर दि. 24/11/2016 ते  23/11/2017  या कालावधीसाठी विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. पॉलिसीची विमामूल्य रक्‍कम रुपये 6,00,00,000/- (सहा करोड) इतकी होती ही बाब उभय पक्षात विवादित नाही. तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडून कॅश क्रेडिट लोन घेतले होते व विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 1 यांच्या  पॉलिसीवर विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांचे नाव एजंट म्हणून नमूद असल्याचे निशाणी 2/2 पॉलिसी कव्हर नोट वरून स्पष्ट होते. परिणामी तक्रारदार विरुध्‍द  पक्ष  क्रमांक 1 व 2 यांचे ग्राहक ठरतात. 
12.      तक्रारदारांच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे कि. पॉलिसी कालावधी दरम्यान दिनांक 28/10/2017 रोजी तक्रारदारांच्या सॉ मिल मध्ये आग लागून नुकसान झाले ही बाब विवादित नाही त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद देण्यात आली होती. तसेच अग्निशमन दला मार्फत सदरची आग विझवण्यात आली. झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने विरुध्‍द  पक्ष यांना कळविण्यात आल्यानंतर विरुध्‍द  पक्ष यांच्यामार्फत झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने सर्व्‍हे  देखील करण्यात आला. तसेच सर्व्‍हेअर मार्फत मागणी करण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज विरुध्‍द  पक्ष यांना पुरविण्यात आले होते. ते सर्व दस्तऐवज नि.क्रं. 2 सोबत दाखल केले आहेत. तक्रारदाराचे प्रत्यक्षात रुपये 6,00,00,000/- ( सहा कोटी)  एवढ्या रकमेचे नुकसान झालेले असताना देखील विरुध्‍द पक्षाने सर्व्‍हे  रिपोर्ट तयार करताना झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने केवळ रुपये 4,59,63,461/- इतके नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे.  विरुध्‍द  पक्ष यांनी केलेल्या सर्व्‍हे  मध्ये तक्रारदाराच्या सॉ  मिल मध्ये आग लागून नुकसान झाल्याची बाब स्पष्टपणे नमूद केली आहे. विरुध्‍द  पक्षाने ज्या अटी शर्तींच्या आधारावर विमा दावा नाकारला आहे त्या अटी शर्ती तक्रारदाराला  आज कधीही देण्यात आल्‍या नव्हत्या,  असे असतांना विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारदाराचा  कायदेशीररित्या देय असलेला विमा दावा सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून देखील विरुध्‍द  पक्षाने नाकारला आहे ही बाब सेवेतील कमतरता आहे. 
13.        तक्रारदाराचे वकिलांनी युक्तिवाद करताना. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील न्याय निर्णयांचा आधार घेतला आहे. 

1) Texco  Markating Vs. Tata AIG.  Civil appeal No 8249/2022.

2) CANARA BANK vs. UNITED INSURANCE Civil Appeal No 1042/2020

3) Karnavati Veneers pvt. Ltd.Vs. New India  Assurance 2023 NCJ 414 Civil Appeal No 3893/2013

4) National commission -M/S  Hari & Co.Vs. Oriental insurance CC1469/2017.

14.       विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 1 यांच्या वकिलांनी Annexure 7 सोबत दाखल श्री कुशल किशोर यांच्या दि. 28.08.2018 रोजीच्‍या सर्व्‍हे  रिपोर्टचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद केला की, तक्रारदाराने  विरुध्‍द  पक्षाकडे विमा दावा दाखल केल्यानंतर विरुध्‍द  पक्ष यांच्या सर्व्‍हेअर मार्फत सर्व्‍हे  करण्यात येऊन त्या अनुषंगाने  अंतिम सर्व्‍हे रिपोर्ट दिनांक 28/8/2018 रोजी करण्यात आला होता. त्या सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्ये चौकशी दरम्यान अनेक बाबी निदर्शनास आल्या त्याबाबत सविस्तर वर्णन सर्व्‍हे  रिपोर्ट मध्ये केले असून तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्ष यांच्याकडे सादर केलेले दस्तऐवज तसेच बँके कडे दाखल केलेले स्टॉक स्टेटमेंट यामध्ये तफावत आढळून आली. तसेच झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने तक्रारदाराकडे मागणी केलेले दस्तऐवज तक्रारदाराने पुरविले नाही तक्रारदारांनी दाखल केलेला विमा दावा हा खोटा व बनावट असल्यामुळे पॉलिसीतील  कंडिशन क्रमांक 6 प्रमाणे तक्रारदाराचा विमा दावा योग्यरीत्या नाकारण्यात आला असून विरुध्‍द  पक्षाने सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. 
15.      विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारदाराची मूळ तक्रार विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 1  यांनी विमा दावा नाकारल्याचे अनुषंगाने करण्यात आली आहे. तक्रारदाराची विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 2 यांच्याकडून कोणतीही मागणी नाही परिणामी विरुध्‍द  पक्ष क्रमांक 2 यांच्या विरुध्‍द  तक्रार  फेटाळण्यात यावी.
16.      उभय पक्षांचा युक्तिवाद व अभिलेखावर दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन केले असता ही बाब निदर्शनास येते की, पॉलिसी कालावधीमध्ये तक्रारदाराचे सॉ मिल मध्ये आग लागून नुकसान झाल्याची बाब  विवादित नाही. विरुध्‍द  पक्षाने केलेल्या सर्व्‍हे च्या अनुषंगाने पॉलिसीतील कंडिशन क्रमांक 6 भंग झाल्याच्या कारणास्तव विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारदाराचा विमा दावा  नाकारला आहे.
17.      विरुध्‍द  पक्ष यांनी विमा दावा नाकारताना  पॉलिसीतील कंडिशन क्र.  6 चा  तसेच सर्व्‍हे  रिपोर्टचा  आधार घेतला आहे. यासाठी सर्व्‍हे  रिपोर्ट तसेच तक्रारदाराने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्तऐवज याचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे. 
18.      दिनांक 27/10/2017 रोजी तक्रारदाराच्या सॉ मिल मध्ये आग लागली होती या अनुषंगाने तक्रारदाराने  कळमना नागपूर पोलीस स्टेशन येथे खबर दिल्‍याची बाब  Annexure 3 सोबत दाखल दि. 28.10.2017 रोजीच्‍या  वर्धा पोलीस स्टेशनच्या क्राईम डिटेल फॉर्म तसेच घटनास्थळ पंचनामा वरून स्पष्ट होते. तसेच झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने विरुध्‍द  पक्ष यांच्याकडे क्लेम फॉर्म भरून दिल्याची बाब Annexure 4 वरून स्पष्ट होते. विरुध्‍द  पक्षाने श्री. डी. के. खेडकर यांचे मार्फत 12/2/2018 रोजी इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन करून रिपोर्ट तयार केल्याचे बाब Annexure 5 वरून स्पष्ट होते. या सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्ये सर्व्‍हेअर यांनी झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदविला असून त्या अनुषंगाने तक्रारदाराकडून खुलासा देखील मागविला आहे.
19.      या सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्ये  आग कशामुळे लागली याचे निश्चित कारण समजून येत नाही असे नमूद आहे. तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्षाकडे सादर केलेले स्टेटमेंट  व  बँकेकडे सादर केले स्टेटमेंट यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. तक्रारदार हा नियमित स्टॉक स्टेटमेंट बँकेकडे सादर करीत नव्हता.  तसेच तक्रारदाराकडे सॉ मील मध्ये असलेल्या मालाचे निश्चित वर्णन सादर करू शकला नाही.
20.      तसेच त्यांनी सर्व्‍हे रिपोर्ट निरीक्षणामध्ये  मुद्दा क्रमांक 4 ही बाब स्पष्ट केली आहे की, संपूर्ण स्टॉकचे जळून नुकसान झाले आहे.(Almost all stock is found burnt. We found the remnants on beading and small cut pieces wood .Nowhere we have observed half burnt logs or large cut pieces of wood )   यावरून तक्रारदाराच्या सॉ मील मध्ये पूर्णपणे मालाचे नुकसान झाल्याचे विरुध्‍द  पक्ष यांच्या  सर्व्‍हेअर मार्फत रिपोर्ट मध्ये नमूद केले आहे.
21.      विरुध्‍द  पक्षाने त्यांच्या सर्व रिपोर्टमध्ये अनेक बाबींवर आक्षेप घेतल्यानंतर तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्ष यांच्या घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी सर्व दस्तऐवज दिल्याचे युक्तीवादात  नमूद केले आहे. तसेच सदरचे दस्‍ताऐवज नि.क्रं. 2 Annexure  6 वर दाखल केले आहे.
22.      तक्रारदाराने कोणकोणत्या व्यक्तींशी व्यवहार केला  होता अथवा सॉ मील मधील मालाची विक्री केली या अनुषंगाने तक्रारदाराने बिल सादर केलेले नाहीत असा सर्व्‍हेअर यांनी रिपोर्टमध्ये आक्षेप घेतला असल्याने त्याअनुषंगाने सर्व बिल Annexure 16  सोबत तक्रारकर्त्‍याने  दाखल केले आहे.

23.      सर्व्‍हे  रिपोर्ट मध्‍ये  असा देखील आक्षेप घेण्यात आला आहे की, तक्रारदाराने बँकेत दाखल केलेले स्टेटमेंट व प्रत्यक्षात असलेले स्टॉक स्टेटमेंट यामध्ये तफावत आहे. तसेच तक्रारदार हा नियमित स्टॉक स्टेटमेंट बँकेत दाखल करीत नव्हता. त्या अनुषंगाने तक्रार केल्‍यानंतर  सिध्दिविनायक ट्रेडिंग कंपनी यांचा सन 2016-2017 ऑडिट रिपोर्ट देखील Annexure 14 दाखल केला आहे. तसेच बॅलन्‍सशिट Annexure 15 वर , बँक स्टेटमेंट Annexure 18  वर दाखल केले आहे. 
24.      बँके मार्फत तक्रारदाराच्या स्टॉक स्टेटमेंटची नियमित पाहणी करण्यात आल्या बाबत चे सर्व रिपोर्ट तक्रारदाराने दिनांक 23/3/2023 रोजी अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्‍या रिपोर्ट मध्‍ये तक्रारदाराच्‍या फर्म मध्‍ये प्रत्‍यक्ष जाऊन  सन 2016-2017 च्‍या दरम्‍यान असलेल्‍या स्‍टॉकचे व्‍हेरिफिकेशन बॅंके मार्फत करण्‍यात आल्‍याबाबतचे रिपोर्ट व फोटोग्राफस दाखल असून या रिपोर्टच्‍या आधारावरच तक्रारकर्त्‍याला कॅश क्रेडिट सुविधा बॅंके मार्फत देण्‍यात येऊन त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी  पॉलिसी अदा केली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.    
25.      तक्रारदाराच्या सॉ मील मध्ये आग लागल्याचे व त्यामध्ये नुकसान झाल्याची बाब दि.26/07/2023 रोजीचे फोटोग्राफ्स, तसेच अभिलेखावर दाखल दस्‍ताऐवजावरून स्पष्ट होते. आगीची घटना व झालेले नुकसान विरुध्‍द  पक्ष यांनी स्पष्टपणे नाकारलेले नाही.
26.      तक्रारदाराच्या सॉ मील मध्ये लागलेल्या आगीच्या अनुषंगाने अग्निशामन दलाचा रिपोर्ट दि .10/8/2021 रोजीचा तक्रारदाराने अभिलेखावर दाखल केला आहे.
27.      तक्रारदाराने दि. 15/3/2022 रोजी Department of goods and service tax यांनी दिलेला रिपोर्ट दाखल केला असून त्या रिपोर्ट मध्ये The dealer is trader I Timber. The dealer has maintained proper books of accounts for all activities असे नमूद आहे. 
28.      परिणामी अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांवरून ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्‍द  पक्षाने केलेल्या सर्व्‍हे रिपोर्टच्या अनुषंगाने सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्ये घेतलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने सर्व आक्षेपांचे तक्रारदाराने पूर्णपणे समाधान केल्याबाबतचे दस्तऐवज नि.क्रं. 2 सोबत दाखल केले आहे. पॉलिसी कालावधीमध्ये आगीची घटना झाल्याची बाब देखील दाखल दस्‍तावेजावरुन  स्पष्ट होते. 
29.      विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारताना पॉलिसीतील ज्या अटी व शर्तीचा आधार घेतला आहे, त्या अटी शर्ती पॉलिसी तक्रारदारास देताना देण्यात आल्या होत्या का यांचा कोणताही पुरावा विरुध्‍द  पक्षाने अभिलेखावर दाखल केला नाही. तसेच पॉलिसी निर्गमित करण्यापूर्वी  विरुध्‍द  पक्षाने बँकेकडून तसेच प्रत्यक्षात असलेल्या स्टॉक स्टेटमेंटच्‍या अनुषंगाने रुपये 6,00,00,000/- (सहा कोटी ) इतक्या रकमेची पॉलिसी देऊन त्या अनुषंगाने प्रीमियमची रक्कम देखील घेतली आहे. कोणत्याही विमा कंपनीने पॉलिसी निर्गमित करण्यापूर्वी प्रत्यक्षात असलेल्या स्टॉक

स्टेटमेंट व बँकेकडे सादर केलेले स्टेटमेंट याची पाहणी करूनच पॉलिसी देण्यात येते,

त्यानंतर तक्रारदाराने बनावट स्टॉक स्टेटमेंट दाखल केली व कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही या कारणास्तव विमा दावा नाकारता येणार नाही. तसेच सर्व्‍हेअर यांनी दाखल पुराव्याच्या आधारावर झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर विमा कंपन्यांना तांत्रिक कारणास्तव विमा दावा नाकारता येणार नाही ही बाब तक्रारदाराने अभिलेखावर दाखल केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयामध्ये स्पष्ट केलेली असताना तसेच विरुध्‍द  पक्ष यांच्या सर्व्‍हेअर मार्फत झालेल्या नुकसानी बाबत सर्व्‍हे रिपोर्ट तयार केलेला असतांना केवळ तांत्रिक कारणास्तव तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारून विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 1 यांनी  सेवा देण्यात कमतरता केल्याची बाब स्पष्ट होते. यास्तव मुद्दा क्रमांक 1  व 2  चा निष्कर्ष आम्ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 विरुध्‍द होकारार्थी देत आहोत. 

30. मुद्दा क्रमांक 3-   तक्रारदाराने विरुध्‍द  पक्ष यांच्याकडून झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने  विमा दावा रक्‍कम रुपये 6,00,00,000/- ची मागणी केली आहे. तसेच युक्तिवाद करतांना असे नमूद केले की, नुकसान झालेल्‍या मालाचा दर निश्चित करतांना मालाचा दर तक्रारकर्त्‍याने 3,405.40 असा गृहित धरुन एकूण मालाची संख्‍या 17039 अशी विचारात घेता रुपये  5,80,24,600/- इतकी नुकसान झाल्‍याची मागणी केली असतांना विरुध्‍द पक्षाने नुकसान झालेल्‍या मालाचा दर खरेदी रजिस्‍टर प्रमाणे केवळ 2,848 एवढा ठरवून व मालाची संख्‍या 16563 असे ग्राहय धरुन नुकसानीची रक्‍कम रुपये 4,71,78,114/- इतकी नमूद केली आहे.  बॅलन्‍सशिटप्रमाणे मालाची संख्‍या 17039.16 अशी विचारात घेऊन व मालाचा दर 3042.85 असा नमूद केल्‍यास  रुपये 5,80,24,600/- इतके नुकसान झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
31.       विरुध्‍द पक्षाच्‍या सर्व्‍हेअर मार्फत प्रत्‍यक्षात झालेले नुकसान व मालाचा दर याचा हिशोब करतांना तो दर खरेदी रजिस्‍टर नुसार कमीत कमी  नमूद केल्‍यामुळे सर्व्‍हे रिपोर्ट मध्‍ये नुकसानीची रक्‍कम प्रत्‍यक्ष झालेल्‍या नुकसानी पेक्षा कमी दर्शविण्‍यात आली आहे.   
32.       परंतु हा दर निश्चित करतांना तो ज्‍या निकषावर निश्चित केला त्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण सर्व्‍हेअर यांनी त्‍याच्‍या सर्व्‍हे  रिपोर्ट मधील 11.02 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे.  परिणामी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने  Karnavati Veneers pvt. Ltd.Vs. New India  Assurance 2023 NCJ 414 Civil Appeal No 3893/2013 या न्‍यायनिवाडयात ही बाब स्‍पष्‍ट केली आहे की, Since factual aspects have not been disputed and surveyor assessed the loss occurred then insurance company is liable to pay the amount as assessed by surveyor  परिणामी सदरच्‍या न्‍यायनिवाडयानुसार सर्व्‍हेअर रिपोर्ट प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे.  विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या सर्व्‍हे  रिपोर्ट मधील नुकसान भरपाई अयोग्‍य  असल्‍याची बाब खंडित करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने कोणत्‍याही तज्ञ व्‍यक्‍तीचा पुरावा दाखल केलेला नाही. परिणामी सर्व्‍हे  रिपोर्ट प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 4,59,63,461/- व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याचा दि. 10.04.2019 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास,  तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे . विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केली नसल्‍याचे  दाखल दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येते. परिणामी  विरुध्‍द पक्ष 2 विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.   

     सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द  पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सर्व्‍हे  रिपोर्ट प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये  4,59,63,461/- (अक्षरी –रुपये चार कोटी एकोनसाठ लाख त्रेसष्‍ट हजार चारशे एकसष्‍ठ )  व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याचा दि. 10.04.2019 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.

3. विरुध्‍द  पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

4. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.

5. विरुध्‍द  पक्ष 1 ने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

7. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.